RBI repo rate hike December 2026 या चर्चेने कर्जदार आणि ठेवीदार दोघांचेही लक्ष वेधले आहे. ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवल्यानंतर बँकांनी कर्जदर वाढवले, काही बँकांनी ठेवीवरील व्याजही वाढवले आणि आता डिसेंबरमध्ये आणखी वाढीची शक्यता वर्तवली जात आहे. तुमचे गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा शेतीकर्ज असेल, किंवा तुम्ही एफडीत पैसे ठेवणार असाल, तर या बदलांचा तुमच्यावर नेमका काय परिणाम होणार, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
रेपो दरात नेमके काय बदलले?
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ च्या बैठकीत रेपो दर ५.२५ वरून ५.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवला — २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ, फेब्रुवारी २०२३ नंतरची पहिलीच दरवाढ. स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी दर ५.२५ टक्के, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी दर आणि बँक दर ५.७५ टक्के झाले. बँकेने भूमिका ‘न्यूट्रल’वरून ‘कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग’ केली, म्हणजे नजीकच्या काळात दरकपातीची शक्यता जवळपास संपली आहे.
रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना अल्प मुदतीसाठी पैसे देते तो दर. तो वाढला की बँकांना पैसे महाग मिळतात आणि भार हळूहळू कर्जदारांवर येतो. नवीन गृहकर्जे बहुतेक रेपो दराशी जोडलेली (ईबीएलआर) असतात.
बँकांनी कर्जाचे दर कसे वाढवले?
रेपो दरवाढीनंतर मोठ्या सरकारी बँकांनी आपले कर्जदर वाढवले आहेत:
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI): रेपो-लिंक्ड कर्जदर (ईबीएलआर आणि आरएलएलआर) वाढवले; एक वर्षाचा एमसीएलआर आता ८.८५ टक्के आहे.
- पंजाब नॅशनल बँक (PNB): रेपो-लिंक्ड कर्जदर ८.१० टक्क्यांवरून ८.३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला.
- बँक ऑफ बडोदा: रेपो-आधारित कर्जदर ७.९० टक्क्यांवरून ८.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला.
- इंडियन बँक: रेपो-लिंक्ड दर ७.९५ टक्क्यांवरून ८.२० टक्क्यांपर्यंत वाढवला.
- बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक: रेपो-आधारित कर्जदर आता ८.३५ टक्के आहे.
याचा अर्थ, रेपो दराशी जोडलेल्या कर्जाचा हप्ता पुढील रिसेट तारखेला सुमारे ०.२५ टक्क्यांनी वाढू शकतो. एमसीएलआर कर्जांवर बदल ठरलेल्या तारखेलाच लागू होतो.
तुमच्या EMI वर किती परिणाम होणार?
उदाहरण: ५० लाख रुपयांचे २० वर्षांचे गृहकर्ज आणि ०.२५ टक्के दरवाढ असेल, तर हप्ता वाढवल्यास एकूण जादा व्याज सुमारे १.८४ लाख रुपये येते, तर हप्ता तसाच ठेवून मुदत वाढवली तर ते सुमारे ४.५६ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे हप्ता वाढवण्याचा पर्याय बहुतेक वेळा फायद्याचा ठरतो. प्रत्येक कर्जाचा आकडा रक्कम व उरलेल्या मुदतीनुसार बदलेल; बँकेचे पत्र नक्की तपासा.
एफडीचे दर वाढले का? इंडियन बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेचा निर्णय
कर्जदर लगेच वाढले असले तरी ठेवींचे दर तितक्या वेगाने वाढलेले नाहीत. बँकिंग व्यवस्थेत पुरेशी रोकड असल्यामुळे मोठ्या बँकांना दर वाढवण्याची घाई नाही. मात्र, २३ ऑक्टोबर २०२६ पासून काही बँकांनी निवडक मुदतींवरील दर वाढवले आहेत:
- इंडियन बँक: ५५५ दिवसांच्या ‘इंड ग्रो’ ठेवीचा दर ६.६५ वरून ६.८० टक्के आणि ७७७ दिवसांच्या ‘इंड प्रॉस्पर’ ठेवीचा दर ६.६० वरून ६.७५ टक्के झाला. ज्येष्ठ नागरिकांना यावर आणखी ०.५० टक्के जादा व्याज मिळते (अनुक्रमे ७.३० आणि ७.२५ टक्के).
- आयसीआयसीआय बँक: निवडक दीर्घ मुदतींवर ०.१० टक्क्यांची वाढ; सर्वसाधारण दर ६.६० टक्क्यांपर्यंत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७.२० टक्क्यांपर्यंत.
- बजाज फायनान्स: ७ ऑक्टोबरपासून दर ०.१५ ते ०.४० टक्क्यांनी वाढवले; ३१ ते ६० महिन्यांच्या ठेवीवर सर्वसाधारण ग्राहकांना ७.७५ टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना ८.१५ टक्क्यांपर्यंत.
- मोठ्या बँका: एसबीआय, एचडीएफसी बँक, पीएनबी आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा एक वर्षाचा एफडी दर सुमारे ६.२५ टक्क्यांच्या आसपासच आहे.
लक्षात ठेवा: आधीच सुरू असलेल्या एफडीचा दर बदलत नाही; फक्त नवीन ठेवी व नूतनीकरण यांना नवीन दर मिळतो. जुनी एफडी मोडून नवीन करणे फायद्याचे ठरेल की नाही, हे मुदतपूर्व मोडीवरील दंड वजा करूनच ठरवा.
डिसेंबरमध्ये आणखी वाढ होणार? SBI अध्यक्षांचा इशारा
२७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईतील बीएफएसआय इनसाइट समिटमध्ये स्टेट बँकेचे अध्यक्ष सी. एस. सेट्टी यांनी सांगितले की, बँकेच्या अंतर्गत अंदाजानुसार डिसेंबरपर्यंत एकूण ०.५० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ होऊ शकते. हा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय नसून एसबीआयचा स्वतःचा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेची पुढील बैठक २ ते ४ डिसेंबर २०२६ दरम्यान होणार आहे.
म्हणजेच, दर आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने सर्व पैसे एकाच वेळी दीर्घ मुदतीसाठी अडकवणे धोकादायक ठरू शकते; पण दरवाढ होईलच याची खात्री नसल्याने अनिश्चित काळ वाट पाहणेही चुकीचे ठरू शकते. त्यामुळे तज्ज्ञ ‘एफडी लॅडर’ ही पद्धत सुचवतात.
एफडी लॅडर म्हणजे काय? पैसे कसे विभागावे?
एफडी लॅडर म्हणजे रक्कम एकाच ठेवीत न ठेवता वेगवेगळ्या मुदतींत विभागणे — उदा. तीन भाग करून एक, दोन आणि तीन वर्षांच्या ठेवी करा. एक वर्षाची ठेव परिपक्व झाली की त्या वेळच्या दराने ती नूतनीकृत करता येते. दर वाढले तर फायदा मिळतो आणि गरज लागली तर काही भाग लवकर उपलब्ध होतो.
- डीआयसीजीसी विमा प्रति बँक, प्रति ठेवीदार फक्त ५ लाख रुपयांपर्यंतच मिळतो — एकाच बँकेत त्यापेक्षा जास्त ठेवू नका.
- लहान वित्त बँका जास्त दर देतात, पण अटी आणि विमा मर्यादा तपासूनच पैसे ठेवा.
- एफडीवरील व्याज उत्पन्नात जोडले जाते; ज्येष्ठ नागरिकांना कलम ८०टीटीबी अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंत सूट मिळते.
- पोस्टाच्या योजना (पीपीएफ ७.१ टक्के, सुकन्या समृद्धी ८.२ टक्के) यांच्याशीही तुलना करा.
ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबांसाठी काय महत्त्वाचे?
शेतीकर्ज किंवा किसान क्रेडिट कार्ड रेपो दराशी जोडलेले असेल तर हप्ता वाढू शकतो. हप्ता चुकवणे टाळा, कारण त्यामुळे पतमानांकन खराब होते आणि पुढील कर्ज महाग होते. अडचण असेल तर शाखेत जाऊन हप्ता किंवा मुदत याबाबत चर्चा करा. पीक विक्रीची रक्कम एफडीत ठेवण्यापूर्वी बँकेच्या अधिकृत दरपत्रकावरचा ताजा दर नक्की तपासा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: सध्याचा रेपो दर किती आहे?
उत्तर: ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून रेपो दर ५.५० टक्के आहे. यापूर्वी तो ५.२५ टक्के होता.
प्रश्न २: माझ्या आधीच्या एफडीचा दर वाढेल का?
उत्तर: नाही. आधीच सुरू असलेली एफडी ठरलेल्या दरानेच परिपक्व होते. फक्त नवीन ठेवी आणि नूतनीकरण यांना नवीन दर मिळतो.
प्रश्न ३: माझा गृहकर्जाचा हप्ता कधी वाढेल?
उत्तर: रेपो दराशी जोडलेल्या कर्जाचा दर दर तीन महिन्यांनी तरी एकदा रिसेट होतो, त्यामुळे वाढ पुढील रिसेट तारखेला लागू होते. एमसीएलआर कर्जांवर त्यांच्या ठरलेल्या तारखेलाच बदल होतो.
प्रश्न ४: आता एफडी करावी की डिसेंबरपर्यंत थांबावे?
उत्तर: सर्व पैसे एकाच वेळी दीर्घ मुदतीसाठी अडकवू नका. काही रक्कम अल्प मुदतीसाठी ठेवा आणि उरलेली वेगवेगळ्या मुदतींत विभागा (एफडी लॅडर), जेणेकरून डिसेंबरमध्ये दर वाढले तर त्याचा फायदा घेता येईल.
प्रश्न ५: रिझर्व्ह बँकेची पुढील बैठक कधी आहे?
उत्तर: पुढील पतधोरण समितीची बैठक २ ते ४ डिसेंबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. त्यातच दरवाढ होणार की थांबा घेतला जाणार, हे ठरेल.
सूचना: दर बँकांच्या जाहीर दरपत्रकांवर आधारित आहेत; ठेव वा कर्ज घेण्यापूर्वी बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ताजा दर तपासा. स्रोत: आरबीआय पतधोरण निर्णय (७ ऑक्टोबर २०२६), इंडियन बँक व आयसीआयसीआय बँक दरपत्रके, बीएफएसआय इनसाइट समिट (२७ ऑक्टोबर २०२६).








