Crop Residue Management Subsidy — भात कापणीनंतर शेतात उरणारी पराली (पिकांचे अवशेष) जाळण्याऐवजी त्याच शेतात मिसळून रब्बीची पेरणी करण्याची आधुनिक पद्धत आता सरकारच्या अनुदानाने शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या पीक अवशेष व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत हॅपी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर आणि सुपर एसएमएस यांसारख्या यंत्रांवर वैयक्तिक शेतकऱ्याला ५० टक्के तर शेतकरी गट, सहकारी संस्था आणि कस्टम हायरिंग सेंटरला ८० टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रातील शेतकरी ही यंत्रे महाडीबीटी पोर्टलवरील कृषी यांत्रिकीकरण घटकातून घेऊ शकतात. रब्बी हंगाम सुरू होत असताना ही माहिती प्रत्येक भात उत्पादक शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाची आहे.
पराली जाळणे का धोकादायक आहे?
भात कापणीनंतर शेतात उरणारे अवशेष जाळले की जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थ आणि उपयुक्त सूक्ष्मजीव नष्ट होतात. जमिनीची सुपीकता कमी होते आणि पुढच्या पिकाला त्याचा थेट फटका बसतो. शिवाय जाळण्यामुळे धूर आणि प्रदूषण वाढते. दुसरीकडे, हेच अवशेष जमिनीत मिसळले तर ते नैसर्गिक खत बनतात — जमिनीत ओलावा टिकतो, सेंद्रिय कर्ब वाढतो आणि पुढील पिकाचे उत्पादन सुधारते. पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्यानुसार गव्हाची पेरणी प्रत्येक आठवड्याने उशिरा झाली तर एकरी सुमारे १५० किलो उत्पादन घटते. त्यामुळे वेळेत पेरणी होणे हेच खरे उत्पन्न आहे आणि अवशेष व्यवस्थापन यंत्रे नेमके तेच काम करतात.
Crop Residue Management Subsidy योजना काय आहे?
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २०१८ पासून पीक अवशेष व्यवस्थापन (Crop Residue Management) योजना राबवली आहे. २०२६ च्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही योजना आता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा (RKVY) घटक म्हणून पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीत राबवली जाते. केंद्र आणि राज्य यांच्यात निधीचे प्रमाण ६०:४० आहे. २०१८ ते नोव्हेंबर २०२४ या काळात केंद्राने या योजनेसाठी ₹३,६२३.४५ कोटी दिले आहेत. महाराष्ट्रात हीच यंत्रे कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (SMAM) अंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवरून उपलब्ध आहेत, त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनाही हाच लाभ घेता येतो.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कोणत्या यंत्रावर किती अनुदान?
केंद्राच्या २०२६ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वैयक्तिक शेतकऱ्याला यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल मर्यादेइतके — यापैकी जे कमी असेल तेवढे — अनुदान मिळते. प्रमुख यंत्रे आणि त्यांची कमाल अनुदान मर्यादा अशी आहे:
- सुपर स्ट्रा मॅनेजमेंट सिस्टीम (सुपर एसएमएस) — कंबाइन हार्वेस्टरला जोडायचे यंत्र, कमाल अनुदान ₹५९,७००
- हॅपी सीडर — ९ ते १२ टाइननुसार कमाल अनुदान ₹८१,४०० ते ₹९०,२००
- स्मार्ट सीडर — कमाल अनुदान ₹१,१०,०००
- सुपर सीडर — कमाल अनुदान ₹१,२०,०००
- मल्टी-क्रॉप सुपर सीडर — कमाल अनुदान ₹१,५०,०००
- सर्फेस सीडर — कमाल अनुदान ₹४४,०००
याशिवाय मल्चर, पॅडी स्ट्रा चॉपर, रिव्हर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, रिपर-बाइंडर आणि बेलर यांसारखी यंत्रेही या योजनेत समाविष्ट आहेत. कस्टम हायरिंग सेंटर, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायती यांच्या ₹३० लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांना ८० टक्के अनुदान मिळते, त्यामुळे लहान शेतकरी यंत्र विकत न घेता भाड्यानेही घेऊ शकतात.
पंजाबमध्ये काय बदल झाला? ताजी आकडेवारी
या योजनेचा परिणाम पंजाबमध्ये स्पष्ट दिसतो. राज्याच्या २०२६-२७ च्या ₹५७६ कोटींच्या कृती आराखड्यानुसार या हंगामात शेतकऱ्यांनी २१,०१९ अवशेष व्यवस्थापन यंत्रे खरेदी केली असून त्यात सुपर सीडर सर्वाधिक — १४,२७४ यंत्रे — आहेत. पराली जाळण्याच्या घटना २०२२ मधील ४९,९२२ वरून २०२५ मध्ये ५,११४ पर्यंत — म्हणजे सुमारे ९० टक्के — कमी झाल्या आहेत. पंजाबच्या राज्य योजनेअंतर्गत बेलिंगद्वारे अवशेष व्यवस्थापन करणाऱ्या शेतकऱ्याला एकरी ₹१,००० प्रोत्साहनही दिले जाते. महाराष्ट्रात भाताचे क्षेत्र विदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्यात मोठे असल्याने येथेही ही यंत्रे रब्बी पेरणीसाठी उपयोगी ठरू शकतात.
अर्ज कसा करायचा? महाडीबीटी प्रक्रिया
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) आपल्या शेतकरी खात्यात लॉगिन करावे. कृषी यांत्रिकीकरण घटकातून हॅपी सीडर, सुपर सीडर किंवा इतर अवशेष व्यवस्थापन यंत्र निवडून ऑनलाइन अर्ज भरावा. अर्जासोबत ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती जोडावी लागते. ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार महाडीबीटीवरील कृषी योजनांचे अर्ज सोपे झाले आहेत — अनेक रकाने आपोआप भरले जातात आणि कागदपत्रांची संख्याही कमी झाली आहे. लाभार्थी निवड सोडतीने किंवा प्राधान्यक्रमानुसार होते. निवड झाल्यावर अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्र खरेदी करावे लागते आणि अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होते. एकाच यंत्रासाठी पुन्हा अनुदान मिळत नाही, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी यंत्राची निवड काळजीपूर्वक करा.
शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष फायदा काय?
- वेळेची बचत: पराली न जाळता थेट पेरणी होते, त्यामुळे रब्बी पेरणी वेळेत होते आणि उत्पादन वाढते.
- खर्च कमी: अवशेष जमिनीत मिसळल्याने रासायनिक खतांचा खर्च कमी होतो.
- जमीन सुधारते: सेंद्रिय कर्ब वाढतो, ओलावा टिकतो आणि जमिनीची रचना सुधारते.
- भाड्याने उत्पन्न: कस्टम हायरिंग सेंटर उघडून शेतकरी इतरांना यंत्र भाड्याने देऊनही कमाई करू शकतो.
- पर्यावरण: धूर आणि प्रदूषण टळते, गावाचे आरोग्य सुधारते.
अर्ज करताना या चुका टाळा
अर्जात नाव, ७/१२ वरील नाव आणि आधार कार्डवरील नाव एकसारखे असावे, अन्यथा अर्ज अडकतो. बँक खाते आधारशी जोडलेले (DBT-सक्षम) असणे आवश्यक आहे. निवड होण्यापूर्वी यंत्र खरेदी करू नका — पूर्वमंजुरीशिवाय खरेदी केलेल्या यंत्रावर अनुदान मिळत नाही. तसेच, अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खरेदी करा आणि पक्के बिल जपून ठेवा. अर्जाची स्थिती महाडीबीटी पोर्टलवर नियमित तपासा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: हॅपी सीडरवर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: वैयक्तिक शेतकऱ्याला ५० टक्के अनुदान मिळते. ९ टाइन हॅपी सीडरवर कमाल ₹८१,४००, १२ टाइनवर कमाल ₹९०,२०० पर्यंत अनुदान आहे.
प्रश्न २: सुपर सीडर आणि हॅपी सीडरमध्ये काय फरक आहे?
उत्तर: दोन्ही यंत्रे पराली न जाळता थेट पेरणी करतात. सुपर सीडरवर कमाल अनुदान ₹१,२०,००० आहे, तर मल्टी-क्रॉप सुपर सीडरवर ₹१,५०,००० पर्यंत मिळते.
प्रश्न ३: महाराष्ट्रात अर्ज कुठे करायचा?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) कृषी यांत्रिकीकरण घटकातून ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. जवळच्या कृषी कार्यालयातही मार्गदर्शन मिळते.
प्रश्न ४: शेतकरी गटाला किती अनुदान मिळते?
उत्तर: कस्टम हायरिंग सेंटर, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायती यांना ₹३० लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पावर ८० टक्के अनुदान मिळते.
प्रश्न ५: पराली जाळण्याऐवजी शेतात मिसळल्याने काय फायदा?
उत्तर: जमिनीत सेंद्रिय कर्ब वाढतो, ओलावा टिकतो, खतखर्च कमी होतो आणि वेळेत पेरणी झाल्याने उत्पादन वाढते. पंजाबमध्ये यामुळे जाळण्याच्या घटना ९० टक्के कमी झाल्या आहेत.
प्रश्न ६: अनुदानाची रक्कम कशी मिळते?
उत्तर: निवडीनंतर अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्र खरेदी केल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होते.
रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच अर्ज करा, कारण यंत्रांची मागणी या काळात सर्वाधिक असते. अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा.
