PoCRA Fish Farming Subsidy Maharashtra — शेततळ्यात मासे पाळून अतिरिक्त उत्पन्नाचा नवा मार्ग
PoCRA fish farming subsidy Maharashtra ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली संधी घेऊन आली आहे. शेतात आधीपासून असलेल्या शेततळ्यात मासे पाळण्यासाठी राज्य सरकार आता ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (PoCRA) दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांतील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ६ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार PoCRA टप्पा २ साठी सन २०२६-२७ मध्ये ₹१९२.३० कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
PoCRA योजना म्हणजे काय?
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) हा जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबवण्यात येणारा महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी हवामान-स्मार्ट शेतीला चालना देणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सन २०२५-२६ ते २०३०-३१ या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवला जात आहे. सन २०२६-२७ साठी या प्रकल्पाची एकूण तरतूद ₹४७४ कोटी आहे, त्यापैकी केंद्राचा वाटा ७० टक्के म्हणजे ₹३०९.४० कोटी आणि राज्याचा वाटा ३० टक्के म्हणजे ₹१६४.६० कोटी आहे. मात्र हे लक्षात ठेवावे की, ६ ऑक्टोबर रोजी वितरित झालेले ₹१९२.३० कोटी हे संपूर्ण PoCRA टप्पा २ साठीचे आहेत, केवळ मत्स्यपालन घटकासाठी नाहीत.
मत्स्यपालनासाठी किती अनुदान मिळणार?
शेततळ्यातील मत्स्यपालनासाठी अनुदानाचे प्रमाण लाभार्थ्याच्या प्रवर्गानुसार ठरते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान मिळते, तर इतर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान दिले जाते. तळ्याच्या आकारानुसार अनुदानाची रक्कम ₹६,६०२ पासून ₹४५,३०५ पर्यंत आहे. हे अनुदान जाळी, पक्षी-जाळी (बर्ड नेट), मत्स्यबीज, चुना, खत आणि एका पिकासाठी लागणारे खाद्य यांसाठी दिले जाते. अनुदान हे तळ्याच्या आकारानुसार ठरलेल्या छापील खर्चावर किंवा प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चावर — यांपैकी जो कमी असेल त्यावर — मोजले जाते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार?
ही योजना महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ प्रकल्प गावांपुरती मर्यादित आहे. पात्र जिल्हे असे आहेत:
- मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली
- विदर्भ: नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा
- खान्देश व उत्तर महाराष्ट्र: जळगाव, नाशिक
या जिल्ह्यांतील केवळ प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांतील शेतकरीच अर्ज करू शकतात. तुमचे गाव प्रकल्पात आहे की नाही, हे dbt.mahapocra.gov.in या पोर्टलवर तपासता येते. गाव प्रकल्पात नसेल तर या घटकाचा लाभ मिळणार नाही.
पात्रतेच्या अटी काय आहेत?
- अर्जदार शेतकऱ्याकडे ५ हेक्टरपर्यंत जमीन असावी — ही योजना लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहे.
- शेतकऱ्याकडे आधीपासून स्वतःचे किंवा सामुदायिक शेततळे असणे आवश्यक आहे. तळे बांधण्यासाठी किंवा पंपासाठी या घटकातून अनुदान मिळत नाही.
- तळ्यात किमान ८ ते १० महिने पाणी टिकून राहणे आवश्यक आहे, कारण माशांच्या एका पिकासाठी तेवढा कालावधी लागतो.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना लाभात प्राधान्य दिले जाते.
- ज्या शेतकऱ्याने यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेतून मत्स्यपालनासाठी मदत घेतली आहे, त्याला या घटकाचा लाभ मिळणार नाही.
- काम सुरू करण्यापूर्वी पूर्वमंजुरी (प्री-सॅन्क्शन) घेणे बंधनकारक आहे. मंजुरीपूर्वी काम सुरू केल्यास अनुदान मिळणार नाही.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने PoCRA डीबीटी पोर्टलवर करायचा आहे. अर्जाची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे:
- सर्वप्रथम dbt.mahapocra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करा.
- नोंदणीनंतर ‘शेततळ्यातील मत्स्यपालन’ हा घटक निवडून अर्ज भरा.
- आधार कार्ड, सातबारा उतारा, बँक खात्याची माहिती आणि तळ्याचे फोटो यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्ज सादर केल्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यांकडून तपासणी होऊन पूर्वमंजुरी दिली जाते.
- पूर्वमंजुरी मिळाल्यानंतरच मत्स्यबीज सोडणे, जाळी लावणे यांसारखी कामे सुरू करा.
- काम पूर्ण झाल्यावर पूर्वमंजुरीत ठरवलेल्या दिवसांत दावा सादर करा; त्यानंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
या योजनेला अर्ज करण्याची कोणतीही शेवटची तारीख नाही. प्रकल्प सुरू असेपर्यंत — म्हणजे सन २०३०-३१ पर्यंत — कधीही अर्ज करता येतो.
शेततळे हे सहसा केवळ पाणी साठवण्यासाठी वापरले जाते. त्याच तळ्यात मासे पाळल्यास शेतकऱ्याला शेतीव्यतिरिक्त अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो. मासे पाळण्यासाठी वेगळी जमीन लागत नाही आणि तळ्यातील पाणी शेतीसाठीही वापरता येते. मत्स्यबीज, खाद्य आणि जाळी यांचा खर्च अनुदानातून भागतो, त्यामुळे शेतकऱ्याचा स्वतःचा खर्च कमी होतो. दुष्काळप्रवण भागात शेततळे असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा दुहेरी फायदा ठरू शकतो — पाण्याची सोय आणि मासेमारीतून उत्पन्न.
तुमचे गाव प्रकल्पात नसेल तर काय?
जर तुमचे गाव PoCRA प्रकल्प गावांच्या यादीत नसेल, तर केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा (PMMSY) विचार करता येतो. या योजनेतही मत्स्यपालनासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाला ४० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमाती व महिला लाभार्थ्यांना ६० टक्के पर्यंत अनुदान मिळते. PMMSY अंतर्गत अर्ज जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात किंवा pmmsy.dof.gov.in या पोर्टलवर करता येतो.
अर्ज करताना या चुका टाळा
- पूर्वमंजुरी मिळण्याआधी मत्स्यबीज खरेदी करू नका किंवा काम सुरू करू नका.
- बनावट पोर्टलवर अर्ज करू नका — फक्त dbt.mahapocra.gov.in हेच अधिकृत पोर्टल आहे.
- अर्जात चुकीची माहिती देऊ नका; तपासणीत चूक आढळल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
- तळ्यात ८-१० महिने पाणी राहील याची खात्री करूनच अर्ज करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: PoCRA मत्स्यपालन योजनेत किती अनुदान मिळते?
उत्तर: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना ६० टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मिळते. तळ्याच्या आकारानुसार रक्कम ₹६,६०२ ते ₹४५,३०५ पर्यंत असते.
प्रश्न २: अर्ज कुठे करायचा?
उत्तर: PoCRA डीबीटी पोर्टल dbt.mahapocra.gov.in वर ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. अर्जाची कोणतीही शेवटची तारीख नाही.
प्रश्न ३: तळे बांधण्यासाठीही अनुदान मिळते का?
उत्तर: नाही. या घटकात फक्त जाळी, मत्स्यबीज, चुना, खत आणि खाद्यासाठी अनुदान मिळते. तळे आणि पंप आधीपासून असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ४: कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकरी पात्र आहेत?
उत्तर: छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव आणि नाशिक या २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ प्रकल्प गावांतील शेतकरी पात्र आहेत.
प्रश्न ५: ₹१९२.३० कोटींचा निधी केवळ मत्स्यपालनासाठी आहे का?
उत्तर: नाही. ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वितरित झालेले ₹१९२.३० कोटी हे संपूर्ण PoCRA टप्पा २ साठीचे आहेत. मत्स्यपालन हा त्यातील एक घटक आहे.
प्रश्न ६: पूर्वमंजुरीशिवाय काम सुरू केल्यास अनुदान मिळेल का?
उत्तर: नाही. पूर्वमंजुरीपूर्वी सुरू केलेल्या कामासाठी अनुदान दिले जात नाही, त्यामुळे आधी मंजुरी घ्या आणि मगच काम सुरू करा.
