UPI MDR Charges 2026 बद्दल सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. भारतात दररोज कोट्यवधी लोक UPI ने पैसे देतात. ऑक्टोबरमध्ये ₹२,००० वरील व्यापारी पेमेंटवर ०.४ टक्के शुल्क (MDR) लावण्याची घोषणा झाली, तेव्हा ग्राहकांच्या मनात एकच प्रश्न होता — आता UPI ने पैसे दिल्यावर आपल्याला जास्त पैसे द्यावे लागणार का? नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट उत्तर दिले आहे. ग्राहकांना एक रुपयाही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही, व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांवर लादू शकत नाहीत, असे NPCI ने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय झाले?
UPI वरील शुल्काच्या नव्या नियमांना आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. २८ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि NPCI कडून उत्तर मागितले होते, मात्र नव्या नियमांना तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर NPCI ने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात NPCI ने म्हटले आहे की, UPI वरील MDR हा कायदेशीर आणि आवश्यक आहे, पण त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार नाही. व्यापारी आणि UPI अ‍ॅप्स हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू शकत नाहीत, तसेच UPI अ‍ॅप्स ग्राहकांकडून कोणतेही प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारू शकत नाहीत.
MDR म्हणजे काय? ०.४ टक्के शुल्क कोणाला लागणार?
MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. दुकानदाराला UPI पेमेंट मिळाल्यावर त्यातून काही रक्कम बँक आणि पेमेंट कंपन्यांना शुल्क म्हणून जाते. हा भार दुकानदारावर असतो, ग्राहकावर नाही. नव्या नियमांनुसार व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या (P2M) पेमेंटवरच हे शुल्क लागणार आहे. तेही फक्त ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर. ₹२,००० पर्यंतच्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क नाही. ₹७५,००० आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेवर शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० पर्यंतच मर्यादित राहील. NPCI च्या माहितीनुसार, व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या पेमेंटपैकी सुमारे ९६ टक्के पेमेंट ₹२,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेचे असते. त्यामुळे फक्त सुमारे ४ टक्के व्यापारी व्यवहारांवरच हे शुल्क लागू होईल.
कोणाला शुल्क नाही? ही यादी लक्षात ठेवा
- मित्र-नातेवाईकांना पैसे पाठवणे पूर्णपणे मोफत: व्यक्तीकडून व्यक्तीला (P2P) होणारे पैसे कोणत्याही रकमेचे असले तरी त्यावर शुल्क नाही. UPI व्यवहारांपैकी सुमारे ७० टक्के व्यवहार हेच P2P व्यवहार आहेत.
- ₹२,००० पर्यंतचे सर्व व्यापारी पेमेंट मोफत: दुकानात किंवा कोणत्याही व्यापाऱ्याला ₹२,००० पर्यंतचे पेमेंट केल्यावर कोणतेही शुल्क नाही.
- छोटे व्यापारी पूर्णपणे मुक्त: ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांना महिन्याला UPI द्वारे ₹१ लाख पर्यंतचेच पैसे मिळतात, त्यांना (P2PM श्रेणी) कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
- रेल्वे, इंधन, विमा आणि शेती निविष्ठांवर फक्त ₹५: रेल्वे तिकीट, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि बियाणे-खत यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या ₹२,००० वरील पेमेंटवर फक्त ₹५ इतकेच सपाट शुल्क लागेल.
- रुपे डेबिट कार्ड पूर्णपणे मोफत: रुपे डेबिट कार्डने केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या व्यवहारावर शुल्क नाही.
व्यापाऱ्याने जास्त पैसे मागितले तर काय करावे?
NPCI ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, शुल्क ग्राहकांवर लादण्यास मनाई ही केवळ आश्वासन नाही, तर बंधनकारक अट आहे. जर एखादी बँक किंवा UPI अ‍ॅप या नियमाचे उल्लंघन करेल, तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, अगदी त्यांचे UPI सदस्यत्वही रद्द होऊ शकते. त्यामुळे दुकानदाराने UPI पेमेंटवर जास्त पैसे मागितले, तर ग्राहकाने ते देऊ नयेत. अशा वेळी त्या बँकेच्या किंवा UPI अ‍ॅपच्या तक्रार विभागाकडे तक्रार करता येते. गरज पडल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग लोकपालाकडे (cms.rbi.org.in) ऑनलाइन तक्रार करता येते.
हे शुल्क कधीपासून लागू होणार?
मूळ नियमानुसार हे शुल्क १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार होते. मात्र, NPCI ने १३ ऑक्टोबर रोजी ते दिवाळीनंतर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. दिवाळी ८ नोव्हेंबर रोजी झाली, पण ११ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन तारीख जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे सध्या UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफतच सुरू आहे.
NPCI हे शुल्क का लावत आहे?
१ जानेवारी २०२० पासून UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफत होते. त्यावेळी कायद्यात बदल करून रुपे डेबिट कार्ड आणि UPI वरील MDR वर बंदी घातली होती. पण NPCI चे म्हणणे आहे की, मोफत UPI चालवण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. UPI ची यंत्रणा, सायबर सुरक्षा आणि फसवणूक रोखण्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये लागतात. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, सरकारने दिलेले ₹२,००० कोटी हे उद्योगाच्या एकूण खर्चाच्या फक्त ११ टक्के आहेत, तर UPI चालवण्याचा वार्षिक खर्च सुमारे ₹२०,७०० कोटी आहे. म्हणूनच २०२६ मध्ये कायद्यात बदल करून ₹२,००० पर्यंतचे UPI व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले. १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आणि दुसऱ्या दिवशी NPCI ने नवे शुल्क धोरण जाहीर केले.
शेतकरी आणि ग्रामीण ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय?
ग्रामीण भागात बियाणे-खत खरेदी, दूध विक्रीचे पैसे किंवा नातेवाईकांना पैसे पाठवणे यावर नव्या नियमाचा थेट परिणाम होणार नाही. बहुतांश ग्रामीण व्यवहार ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेचे असतात आणि नातेवाईकांना पाठवलेले पैसे पूर्णपणे मोफतच राहतील. त्यामुळे UPI वापरणे थांबवण्याचे कारण नाही. फक्त एकच काळजी घ्यावी — कोणीही UPI पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क मागितले, तर ते देऊ नका.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: UPI ने पैसे दिल्यावर आता ग्राहकांना शुल्क लागणार का?
उत्तर: नाही. NPCI ने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांना कोणतेही शुल्क लागणार नाही. ०.४ टक्के शुल्क व्यापाऱ्याला द्यावे लागेल.
प्रश्न २: ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेच्या पेमेंटवर शुल्क आहे का?
उत्तर: नाही. ₹२,००० पर्यंतच्या सर्व व्यापारी पेमेंटवर शुल्क नाही. व्यक्तीकडून व्यक्तीला पाठवलेल्या कोणत्याही रकमेच्या पैशांवरही शुल्क नाही.
यह भी पढ़े:
MCLR Rate Hike November 2026: SBI, HDFC सह ७ बँकांनी वाढवले कर्जदर — तुमची EMI किती वाढणार?
प्रश्न ३: हे शुल्क कधीपासून लागू होणार आहे?
उत्तर: मूळ तारीख १५ ऑक्टोबर २०२६ होती, पण ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. ११ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन तारीख जाहीर झालेली नाही.
प्रश्न ४: छोट्या दुकानदाराला UPI वर शुल्क लागणार का?
उत्तर: ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांना महिन्याला UPI द्वारे ₹१ लाख पर्यंतचेच पैसे मिळतात, त्यांना कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
प्रश्न ५: शेतकऱ्यांनी बियाणे-खत खरेदीसाठी UPI वापरले तर किती शुल्क लागेल?
उत्तर: कृषी निविष्ठांच्या ₹२,००० वरील पेमेंटवर फक्त ₹५ इतकेच सपाट शुल्क दुकानदाराला द्यावे लागेल. शेतकऱ्याला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
प्रश्न ६: दुकानदाराने UPI वर जास्त पैसे मागितले तर कुठे तक्रार करावी?
उत्तर: आधी त्या बँकेच्या किंवा UPI अ‍ॅपच्या तक्रार विभागाकडे तक्रार करा. तोडगा निघाला नाही, तर रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग लोकपालाकडे cms.rbi.org.in वर ऑनलाइन तक्रार करता येते.
स्रोत: NPCI प्रतिज्ञापत्र (३ नोव्हेंबर २०२६), MediaNama (६ नोव्हेंबर २०२६).
