RBI Floating Rate Bond 2034 — भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जारी केलेल्या या सरकारी बाँडवरील व्याजदर ३० ऑक्टोबर २०२६ पासून वाढवून ७.२६ टक्के वार्षिक करण्यात आला आहे. हा नवा दर २९ एप्रिल २०२७ पर्यंत लागू राहील. यापूर्वी या बाँडवर ६.४५ टक्के व्याज मिळत होते, म्हणजे दरात तब्बल ०.८१ टक्के (८१ बेसिस पॉईंट) वाढ झाली आहे. बँकांच्या मुदत ठेवींचे दर स्थिर असताना सरकारी बाँडवरील परतावा वाढल्याने बचत करणाऱ्यांचे लक्ष याकडे वळले आहे.
ताजी बातमी काय आहे?
रिझर्व्ह बँकेने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारत सरकारच्या फ्लोटिंग रेट बाँड २०३४ (FRB 2034) चा नवा व्याजदर जाहीर केला. हा बाँड ३० ऑक्टोबर २०३४ रोजी मुदतपूर्तीस येणार आहे. दर सहा महिन्यांनी या बाँडचा व्याजदर नव्याने ठरवला जातो. त्यामुळे ३० ऑक्टोबर २०२६ ते २९ एप्रिल २०२७ या सहा महिन्यांसाठी गुंतवणूकदारांना ७.२६ टक्के वार्षिक दराने व्याज मिळेल.
७.२६ टक्के दर कसा ठरवला जातो?
या बाँडचा व्याजदर ठराविक नसतो, तो ‘फ्लोटिंग’ म्हणजे बदलता असतो. दर ठरवण्याचे सूत्र ठरलेले आहे. १८२ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलांच्या (T-Bill) शेवटच्या तीन लिलावांमधील सरासरी उत्पन्न (Weighted Average Yield) काढले जाते आणि त्यात ०.९८ टक्के इतका ठराविक फरक (स्प्रेड) मिळवला जातो. यावेळी ट्रेझरी बिलांचे उत्पन्न वाढल्याने बाँडचा दर ६.४५ टक्क्यांवरून ७.२६ टक्क्यांपर्यंत गेला. स्प्रेड मात्र बाँडच्या संपूर्ण मुदतीत ०.९८ टक्के इतकाच कायम राहतो.
फ्लोटिंग रेट बाँड २०३४ म्हणजे नेमके काय?
हे भारत सरकारचे कर्जरोखे (गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी) आहेत. सरकारला खर्चासाठी पैसा उभा करण्यासाठी हे बाँड जारी केले जातात आणि त्यावर व्याज दिले जाते. रिझर्व्ह बँक सरकारच्या वतीने हे बाँड जारी करते. त्यामुळे यातील गुंतवणूक ही सरकारच्या हमीसह सुरक्षित मानली जाते. या बाँडवरील व्याज दर सहा महिन्यांनी दिले जाते आणि बाँडची मुदत ३० ऑक्टोबर २०३४ पर्यंत आहे.
१ लाख रुपयांवर किती व्याज मिळेल?
नव्या दरानुसार १ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर वर्षाला सुमारे ७,२६० रुपये व्याज मिळेल, म्हणजे सहा महिन्यांत सुमारे ३,६३० रुपये. हे आकडे करापूर्वीचे आहेत. व्याजावर प्राप्तिकर (टॅक्स) लागू होतो, त्यामुळे हातात मिळणारी रक्कम कराच्या दरानुसार कमी होईल. व्याज दर सहा महिन्यांनी दिले जाते, त्यामुळे नियमित उत्पन्न हवे असलेल्या कुटुंबांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र दर प्रत्येक सहा महिन्यांनी बदलत असल्याने पुढील सहा महिन्यांचे व्याज आताच ठरवता येत नाही.
इतर बचत योजनांशी तुलना
ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२६ या तिमाहीसाठी पोस्टाच्या योजनांचे दर असे आहेत: सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) ७.१ टक्के, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) ७.७ टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) ८.२ टक्के. मोठ्या बँकांच्या मुदत ठेवींवर सध्या साधारण ६.२५ ते ६.७५ टक्के दर मिळतो. त्याच्या तुलनेत या बाँडचा ७.२६ टक्के दर हा बँक FD पेक्षा जास्त आणि PPF पेक्षा किंचित जास्त आहे, पण NSC आणि ज्येष्ठ नागरिक योजनेपेक्षा कमी आहे.
कोण खरेदी करू शकते आणि कसे?
हे बाँड खरेदी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या रिटेल डायरेक्ट (RBI Retail Direct) पोर्टलवर ‘रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाते’ उघडता येते. या पोर्टलवरून सामान्य नागरिक थेट सरकारकडून कर्जरोखे खरेदी करू शकतात, त्यासाठी दलालाची गरज नसते. याशिवाय बँका आणि शेअर दलालांमार्फतही दुय्यम बाजारातून हे बाँड खरेदी करता येतात. रिटेल डायरेक्टवर सरकारी रोख्यांसाठी साधारण १०,००० रुपये दर्शनी मूल्यापासून गुंतवणूक सुरू होते.
या बाँडचे फायदे काय?
- सरकारी हमी: भारत सरकारचे कर्जरोखे असल्याने मुद्दल बुडण्याचा धोका जवळपास नसतो.
- बाजाराशी जोडलेला परतावा: व्याजदर वाढले तर बाँडचा दरही वाढतो, त्यामुळे FD प्रमाणे दर वर्षानुवर्षे अडकून राहत नाही.
- नियमित व्याज: दर सहा महिन्यांनी व्याज मिळते, त्यामुळे नियमित उत्पन्नाची सोय होते.
- थेट खरेदी: रिटेल डायरेक्टमुळे मध्यस्थाशिवाय, विनाशुल्क खरेदी करता येते.
धोके आणि मर्यादा काय?
सगळ्यात मोठी मर्यादा म्हणजे दराची अनिश्चितता. पुढील सहा महिन्यांत ट्रेझरी बिलांचे उत्पन्न घटले तर बाँडचा दर ७.२६ टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे ही दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक आहे — मुदतपूर्ती २०३४ मध्ये आहे. मुदतपूर्तीपूर्वी विकायचे झाल्यास बाजारभावावर अवलंबून राहावे लागते. तिसरे म्हणजे व्याजावर पूर्णपणे कर लागतो, त्यामुळे कराच्या उच्च स्लॅबमधील गुंतवणूकदारांसाठी प्रत्यक्ष परतावा कमी होतो.
एक महत्त्वाची गल्लत टाळा
बाजारात ‘RBI फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड २०२०’ नावाचे वेगळे बाँडही आहेत. त्यांचा दर NSC दर अधिक ०.३५ टक्के असा ठरतो आणि मुदत सात वर्षे असते. आजच्या बातमीतील बाँड त्यापेक्षा वेगळा आहे — हा २०३४ मध्ये मुदतपूर्ती होणारा, ट्रेझरी बिलांशी जोडलेला सरकारी कर्जरोखा आहे. खरेदी करताना बाँडचे पूर्ण नाव आणि मुदतपूर्तीची तारीख तपासून घ्या.
यह भी पढ़े:
MCLR Rate Hike November 2026: SBI, HDFC सह ७ बँकांनी वाढवले कर्जदर — तुमची EMI किती वाढणार?
शेतकरी कुटुंबांसाठी काय अर्थ?
शेतकरी कुटुंबांकडे पीक विक्रीनंतर हातात आलेली रक्कम सुरक्षित ठेवायची असते. बँक FD पेक्षा जास्त दर आणि सरकारी हमी या दोन गोष्टी या बाँडला आकर्षक बनवतात. पण शेतीसाठी अचानक पैशाची गरज लागू शकते, हे लक्षात घेऊन दीर्घ मुदतीच्या बाँडमध्ये फक्त तीच रक्कम टाकावी, जी पुढील काही वर्षे लागणार नाही.
निष्कर्ष
३० ऑक्टोबर २०२६ पासून फ्लोटिंग रेट बाँड २०३४ वर ७.२६ टक्के व्याज मिळणार आहे, जे मागील ६.४५ टक्क्यांपेक्षा लक्षणीय जास्त आहे. सरकारी हमी आणि दर सहा महिन्यांनी व्याज ही बलस्थाने आहेत, पण दर बदलता असतो आणि मुदत २०३४ पर्यंत लांब आहे — हे समजूनच गुंतवणूक करावी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: फ्लोटिंग रेट बाँड २०३४ चा नवा व्याजदर किती आहे?
उत्तर: ३० ऑक्टोबर २०२६ ते २९ एप्रिल २०२७ या कालावधीसाठी ७.२६ टक्के वार्षिक. यापूर्वी तो ६.४५ टक्के होता.
प्रश्न २: दर दर सहा महिन्यांनी का बदलतो?
उत्तर: कारण दर १८२ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलांच्या सरासरी उत्पन्नावर अधिक ०.९८ टक्के स्प्रेड अशा सूत्राने ठरतो. बाजारातील उत्पन्न बदलले की दर बदलतो.
प्रश्न ३: हे बाँड कुठून खरेदी करता येतील?
उत्तर: RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टलवर गिल्ट खाते उघडून थेट, किंवा बँका व शेअर दलालांमार्फत दुय्यम बाजारातून.
प्रश्न ४: या बाँडवर कर लागतो का?
उत्तर: होय, मिळणाऱ्या व्याजावर गुंतवणूकदाराच्या कर स्लॅबनुसार प्राप्तिकर लागू होतो.
प्रश्न ५: हा बाँड RBI फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड २०२० सारखाच आहे का?
उत्तर: नाही. सेव्हिंग्ज बाँडचा दर NSC शी जोडलेला असतो आणि मुदत सात वर्षे असते. FRB 2034 हा ट्रेझरी बिलांशी जोडलेला, २०३४ मध्ये मुदतपूर्ती होणारा सरकारी कर्जरोखा आहे.
स्रोत: रिझर्व्ह बँकेची अधिसूचना (Upstox आणि Business Times यांच्या ३०-३१ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तांनुसार). ही माहिती केवळ माहितीसाठी आहे, गुंतवणूक सल्ला नाही.
