Maharashtra SC ST Scholarship Hike 2026 निर्णयामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गावखेड्यात राहून शहरात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात जागा मिळत नाही, अशा वेळी हा शिष्यवृत्ती भत्ता त्यांच्या राहण्या-जेवणाचा खर्च उचलतो. आता हा भत्ता थेट ₹80,000 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा निर्णय कधी झाला, कोणाला किती रक्कम मिळणार आणि अर्ज कसा करायचा — सविस्तर माहिती पहा.
मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय: शिष्यवृत्ती भत्त्यात वाढ
6 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही जागा न मिळालेल्या अनुसूचित जाती (SC), नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या वार्षिक भत्त्यात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. गेल्या काही वर्षांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असून, त्यामुळे शासकीय वसतिगृहांतील उपलब्ध जागा कमी पडत आहेत. त्यामुळे वसतिगृहाबाहेर राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा भत्ता वाढवणे गरजेचे होते, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले.
ST विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना
आदिवासी विकास विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेअंतर्गत 12वी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या ST विद्यार्थ्यांना वार्षिक एकरकमी भत्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होतो. नवीन निर्णयानुसार भत्ता असा असेल:
- मुंबई शहर, उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर येथे शिकणारे विद्यार्थी: वार्षिक ₹80,000 (आधी ₹60,000)
- इतर ठिकाणी शिकणारे विद्यार्थी: वार्षिक ₹50,000 (आधी ₹38,000)
या रकमेत जेवण, निवास आणि निर्वाह भत्ता अशा घटकांचा समावेश आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या लाभ खात्यात थेट वर्ग केली जाते.
SC-नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी आंबेडकर स्वाधार योजना
सामाजिक न्याय विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत 12वी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या SC आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना आता वार्षिक ₹80,000 पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. शिक्षणाच्या ठिकाणानुसार रक्कम अशी:
- मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे, नागपूर: वार्षिक ₹80,000 — यात जेवणासाठी ₹42,000, निवासासाठी ₹28,000 आणि निर्वाहासाठी ₹10,000
- इतर महसूल विभागीय शहरे आणि क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र: वार्षिक ₹68,000 — यात जेवण ₹37,000, निवास ₹21,000 आणि निर्वाह ₹10,000
SC वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांनाही वाढीव भत्ता
अनुदानित वसतिगृहात राहणाऱ्या SC मुलामुलींच्या भत्त्यातही वाढ झाली आहे:
- इतर जिल्ह्यांत आणि महानगरपालिका हद्दीपासून 5 किमी अंतरातील शैक्षणिक संस्थांत शिकणारे विद्यार्थी: वार्षिक ₹57,000 (जेवण ₹32,000 + निवास ₹17,000 + निर्वाह ₹8,000)
- तालुक्यात शिकणारे विद्यार्थी: वार्षिक ₹50,000 (जेवण ₹30,000 + निवास ₹13,000 + निर्वाह ₹7,000)
वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी दरवर्षी अतिरिक्त ₹8,000, तर इतर शाखांच्या विद्यार्थ्यांना ₹4,000 मिळणार आहेत.
वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढले, मुलींच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियम
राज्यात SC मुलामुलींसाठी एकूण 2,388 अनुदानित वसतिगृहे आहेत — यात 1,804 मुलांची आणि 584 मुलींची वसतिगृहे असून एकूण क्षमता 99,852 विद्यार्थ्यांची आहे. या वसतिगृहांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे: अधीक्षकांना ₹15,000, स्वयंपाक्यांना ₹12,000, तर मदतनीस आणि चौकीदारांना प्रत्येकी ₹10,000 मानधन मिळणार आहे. याशिवाय मुलींच्या वसतिगृहात महिला अधीक्षक आणि 24 तास सुरक्षा रक्षक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे — ही तरतूद ग्रामीण भागातील मुलींच्या पालकांसाठी दिलासादायक आहे.
CM-SRISTHI: विद्यापीठांमध्ये उत्कृष्टता केंद्रे
याच बैठकीत मंत्रिमंडळाने CM-SRISTHI (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) या नव्या कार्यक्रमालाही मंजुरी दिली. याअंतर्गत राज्य विद्यापीठे आणि तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन, नावीन्य, माहिती तंत्रज्ञान विकास आणि उद्योगांशी जोडणीला चालना देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार संशोधन सुविधा मिळाव्यात, हा यामागील उद्देश आहे.
कोण पात्र? अर्ज कसा करायचा?
- पात्रता: 12वी उत्तीर्ण होऊन उच्च शिक्षण (पदवी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पॉलिटेक्निक इ.) घेणारे SC, नवबौद्ध किंवा ST प्रवर्गातील विद्यार्थी, जे शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र आहेत पण त्यांना जागा मिळालेली नाही.
- अर्ज कुठे: महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा. ST विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेत, तर SC-नवबौद्ध विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेत अर्ज निवडावा.
- कागदपत्रे: जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, 12वीची गुणपत्रिका, महाविद्यालयाचे प्रवेश प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि आधार-लिंक बँक खात्याचे तपशील आवश्यक.
- पैसे कसे मिळतात: मंजुरीनंतर वार्षिक भत्ता थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT मार्फत जमा होतो.
विद्यार्थ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
हा भत्ता फक्त वसतिगृहात जागा न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे — त्यामुळे अर्ज करताना वसतिगृह प्रवेशासाठी केलेल्या अर्जाची आणि न मिळालेल्या जागेची माहिती अचूक भरा. अर्जात नाव, खाते क्रमांक आणि महाविद्यालयाची माहिती चुकली तर पैसे अडकतात. तसेच एकाच वेळी दोन शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेता येत नाही, त्यामुळे सर्वाधिक फायदेशीर योजना निवडा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: ST विद्यार्थ्यांना आता वर्षाला किती भत्ता मिळणार?
उत्तर: मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड येथे शिकणाऱ्यांना ₹80,000 (आधी ₹60,000), तर इतर ठिकाणी शिकणाऱ्यांना ₹50,000 (आधी ₹38,000) वार्षिक भत्ता मिळणार.
प्रश्न 2: आंबेडकर स्वाधार योजनेत SC विद्यार्थ्यांना किती रक्कम मिळते?
उत्तर: मोठ्या शहरांत ₹80,000 (जेवण ₹42,000 + निवास ₹28,000 + निर्वाह ₹10,000), तर इतर महसूल विभागीय शहरे/क वर्ग महानगरपालिकांत ₹68,000 वार्षिक अनुदान मिळते.
प्रश्न 3: वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही भत्ता वाढला आहे का?
उत्तर: होय. जिल्हा/महानगरपालिका हद्दीपासून 5 किमीतील संस्थांत शिकणाऱ्यांना ₹57,000, तर तालुक्यात शिकणाऱ्यांना ₹50,000 वार्षिक भत्ता मिळणार.
प्रश्न 4: हा भत्ता कधीपासून लागू होणार?
उत्तर: 6 ऑक्टोबर 2026 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर सुधारित दर लागू झाले आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षातील अर्जदारांना सुधारित दरानुसार लाभ मिळेल.
प्रश्न 5: अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
उत्तर: महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा. ST विद्यार्थ्यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना, तर SC-नवबौद्ध विद्यार्थ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना निवडावी.
प्रश्न 6: मुलींच्या वसतिगृहांसाठी काय नवे नियम आहेत?
उत्तर: मुलींच्या वसतिगृहात महिला अधीक्षक आणि 24 तास सुरक्षा रक्षक असणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
