PMFBY claim payment 2026: केंद्र सरकारने नुकतीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत (पीएमएफबीवाय) ३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत तब्बल ₹३,२०० कोटींच्या विमा दाव्यांची रक्कम थेट जमा केली आहे. राजस्थानातील झुंझुनू येथे झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्वतः ही रक्कम डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित केली. या घोषणेसोबतच त्यांनी शेतकऱ्यांना ठाम हमी दिली — “पीक विम्याचा एकही रुपया शेतकऱ्यांच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही.”
₹३,२०० कोटी — कोणाला किती रक्कम मिळाली?
या कार्यक्रमात जाहीर झालेल्या वाटपाची राज्यवार विभागणी अशी आहे:
- मध्य प्रदेश: ₹१,१५६ कोटी
- राजस्थान: ₹१,१२१ कोटी (सुमारे ७ लाख शेतकऱ्यांना)
- छत्तीसगड: ₹१५० कोटी
- इतर राज्ये: ₹७७३ कोटी
या कार्यक्रमाला राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी आणि राज्याचे कृषिमंत्री किरोडीलाल मीना उपस्थित होते. मंत्री चौहान यांनी यावेळी एक मोठी प्रक्रिया-सुधारणा जाहीर केली — आता राज्य सरकारचा विमा हप्ता जमा होण्याची वाट न पाहता, केवळ केंद्राच्या अनुदानाच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना दावा-पैसे थेट मिळतील. यामुळे दावे रखडण्याचा सगळ्यात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
विलंब झाला तर १२% दंड — शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा
ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुधारित केलेल्या पीएमएफबीवायच्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (खरिप २०२५ हंगामापासून लागू):
- विमा कंपनीने दावा-रकमेचे पैसे देण्यास विलंब केला, तर शेतकऱ्याला १२% दंड (पेनल्टी) थेट खात्यात मिळेल.
- राज्य सरकारने आपला हप्ता भरण्यास उशीर केला, तर राज्य सरकारलाही १२% दंड भरावा लागेल.
- दाव्याचे पैसे मंजुरीनंतर १५ दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी ९८.५% विलंब राज्य सरकारांनी विमा हप्ता उशिरा दिल्यामुळे होत होता. केंद्र सरकार आपला हिस्सा वेळेत देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन सरलीकृत प्रणालीमुळे आता राज्याच्या विलंबावर शेतकऱ्याचा दावा अडकणार नाही.
मंत्री चौहान यांची शेतकऱ्यांना हमी
महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील सिरसाळा येथे ग्लोबल विकास ट्रस्टच्या कृषिकुलमध्ये सुमारे २० हजार शेतकऱ्यांना संबोधित करताना मंत्री चौहान यांनी म्हटले होते की, “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईचा प्रत्येक रुपया त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. गरज पडल्यास आम्ही थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या हक्काचा प्रत्येक पैसा त्यांना मिळेल याची खात्री करू.”
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
विमा कंपन्यांसोबत नुकतीच दावा-तोडणी (क्लेम सेटलमेंट) प्रक्रिया आढावा बैठक घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले, जेणेकरून तफावत दूर होईल. अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाल्याचे मान्य करत त्यांनी राज्य सरकारमार्फत तात्काळ भरपाई आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मार्फत अतिरिक्त मदतीचे आश्वासन दिले.
PMFBY ची आतापर्यंतची कामगिरी — आकडेवारीतून समजून घ्या
- २०१६ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ₹१.८३ लाख कोटी दावे शेतकऱ्यांना दिले गेले.
- याच काळात शेतकऱ्यांनी भरलेला एकूण विमा हप्ता फक्त ₹३५,८६४ कोटी.
- म्हणजे भरलेल्या हप्त्याच्या पाच पटीहून अधिक भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली.
खरिप हंगामासाठी शेतकरी फक्त २%, रब्बीसाठी १.५% आणि व्यापारी/फळबाग पिकांसाठी ५% हप्ता भरतो; उर्वरित हप्ता केंद्र व राज्य सरकार भरतात.
दावा जलद मिळावा यासाठी नवीन तंत्रज्ञान
अलिकडच्या वर्षांत दावा-तोडणीचा वेग आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक तांत्रिक सुधारणा केल्या आहेत:
- YES-TECH — उपग्रह तंत्रज्ञानावर आधारित पीक उत्पादन अंदाज
- WINDS पोर्टल — हवामान माहितीचे अचूक संकलन
- AIDE मोबाईल अॅप — गावपातळीवर नोंदणीची सुविधा
- कृषी रक्षक पोर्टल आणि हेल्पलाइन १४४४७ — तक्रार व माहिती
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे?
खरिप २०२६ हंगामात महाराष्ट्रातील ४२.५५ लाख शेतकरी पीएमएफबीवायअंतर्गत विमाधारक झाले आहेत. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून अनेक भागांत अवकाळी पावसानेही पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत दावा वेळेत मिळावा म्हणून हे मुद्दे लक्षात ठेवा:
- पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर तक्रार नोंदवा — जिओटॅग केलेले फोटो अपलोड करा.
- ई-पीक पाहणी (e-Pik Pahani) वेळेत पूर्ण केलेली असावी — दावा प्रक्रिया सुरळीत होते.
- बँक खाते आधारशी लिंक असावे आणि DBT सक्रिय असावे — पैसे थेट खात्यात येतात.
- पीक कापणी प्रयोग (CCE) राज्य सरकारमार्फत केला जातो — त्यानुसार भरपाई ठरते.
भरपाई अडकली असेल तर काय करावे?
- स्थिती तपासा: pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर “Application Status” मध्ये अर्ज क्रमांक टाकून दावा स्थिती पाहा.
- हेल्पलाइन: १४४४७ वर कॉल करून तक्रार नोंदवा.
- तक्रार निवारण: जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा संबंधित बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधा; कृषी रक्षक पोर्टलवरही तक्रार नोंदवता येते.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक आणि विमा पावती.
पैसे खात्यात येण्यापूर्वी ही खबरदारी घ्या
दावा मंजूर झाल्यानंतर पैसे थेट बँक खात्यात (DBT) येतात, त्यामुळे खाते क्रमांक, IFSC कोड आणि आधार लिंकिंग बरोबर असल्याची खात्री करा. अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे चुकीच्या खात्यामुळे किंवा आधार न जोडल्यामुळे परत जातात. विमा पावती व अर्ज क्रमांक जपून ठेवा — तक्रार करताना तोच क्रमांक विचारला जातो. गावातील कृषी सहाय्यक किंवा बँक मित्र यांच्याकडूनही दावा स्थिती जाणून घेता येते.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र.१: विमा कंपनीने दावा देण्यास उशीर केला तर शेतकऱ्याला काय मिळते?
उ. खरिप २०२५ पासून लागू नियमांनुसार विमा कंपनीला विलंबासाठी १२% दंड शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावा लागतो.
प्र.२: राज्य सरकारने हप्ता उशिरा भरला तर दावा अडकतो का?
उ. नाही. नवीन सरलीकृत प्रणालीत केंद्राच्या अनुदानाच्या प्रमाणात दावा थेट दिला जातो; राज्य सरकार उशीर केल्यास त्यालाही १२% दंड लागतो.
प्र.३: पिकांचे नुकसान झाल्यावर दावा कसा नोंदवावा?
उ. ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर जिओटॅग फोटोंसह तक्रार नोंदवा किंवा १४४४७ हेल्पलाइनवर कॉल करा.
प्र.४: खरिप २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात किती शेतकरी विमाधारक आहेत?
उ. सुमारे ४२.५५ लाख शेतकरी पीएमएफबीवायअंतर्गत विमाधारक झाले आहेत.
प्र.५: दावा स्थिती ऑनलाइन कशी तपासावी?
उ. pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर “Application Status” पर्यायात अर्ज क्रमांक टाकून स्थिती पाहता येते.
प्र.६: शेतकऱ्याला किती हप्ता भरावा लागतो?
उ. खरिपासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि व्यापारी/फळबाग पिकांसाठी ५% — उर्वरित केंद्र व राज्य सरकार भरतात.
स्रोत: IANS, FNB News, Free Press Journal. ही माहिती अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे; जिल्हानिहाय दावा-वाटपाची नेमकी स्थिती pmfby.gov.in वर तपासावी.
