Maharashtra Exam Fee Waiver 2026 ही राज्य सरकारची यंदाच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची सवलत आहे. दुष्काळी तालुक्यांतील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्ड परीक्षा फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे, तर महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ विद्यार्थ्यांनाही सेमिस्टर परीक्षा फी भरावी लागणार नाही, असा स्पष्ट आदेश सरकारने दिला आहे. २५ सप्टेंबरला राज्य सरकारने ३४ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आणि त्यानंतर परीक्षा शुल्कात दिलासा देण्याचे निर्देश दिले. सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
२६५ दुष्काळी तालुके — कोण पात्र?
राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला — म्हणजे जवळजवळ ७४ टक्के तालुके दुष्काळी ठरले. अपुऱ्या पावसामुळे पीक नुकसान, पाण्याची टंचाई आणि आर्थिक कोंडी अशा परिस्थितीत सरकारने पीक कर्ज पुनर्गठन, जमीन महसूल सवलत, वीज बिल अनुदान आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशी पॅकेज उपाय जाहीर केली. या २६५ तालुक्यांतील विद्यार्थी परीक्षा फी सवलतीसाठी पात्र ठरतील.
मराठवाडा हा सर्वात जास्त दुष्काळग्रस्त विभाग ठरला असून लातूर जिल्हा संपूर्णपणे दुष्काळी जाहीर झाला आहे. ही परीक्षा फी माफी कुटुंबांच्या खिशाला थेट दिलासा देणारी ठरणार आहे.
दहावी-बारावी परीक्षा फी माफी: बोर्डाचा २ ऑक्टोबरचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्णय जाहीर केला — दुष्काळी २६५ तालुक्यांतील इयत्ता १० वी (SSC) आणि इयत्ता १२ वी (HSC) च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून पूर्ण सूट. मंडळाने सर्व विभागीय मंडळांना निर्देश दिले आहेत की पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज शुल्क न घेता स्वीकारावे.
ही सवलत फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मधील SSC आणि HSC परीक्षांसाठी लागू राहील. अर्ज भरताना कोणतेही परीक्षा शुल्क भरायचे नाही. ही सूट “पुढील आदेशापर्यंत” लागू असल्याने शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून किंवा संबंधित विभागीय मंडळाकडून पात्रतेची खात्री करून घ्यावी.
- कोण पात्र: दुष्काळ घोषित २६५ तालुक्यांतील SSC/HSC २०२७ परीक्षार्थी.
- काय मिळणार: परीक्षा अर्ज भरताना पूर्ण शुल्क सूट — एक रुपयाही नाही.
- खात्री कुठे करावी: स्वतःच्या शाळेत किंवा संबंधित विभागीय मंडळात.
महाविद्यालयीन विद्यार्थी: आधी पैसे भरायचेच नाहीत — थेट माफी
३० सप्टेंबरला उच्च शिक्षण संचालनालयाने १,२३७ अनुदानित आणि ३,००० विनाअनुदानित महाविद्यालयांना परिपत्रक काढून परीक्षा फी सवलत लागू करण्याचे निर्देश दिले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही केवळ परतावा नाही, तर थेट माफी आहे. उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळणकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट सांगितले: “विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क आधीच भरायचे नाही; आमचे निर्देश अगदी स्पष्ट आहेत — विद्यार्थ्यांकडून काहीही आकारले जाऊ नये.” शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये आधी शुल्क भरून नंतर परतावा मिळतो, पण दुष्काळ मदत योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मुळात शुल्क भरावेच लागणार नाही.
तंत्रशिक्षण संचालक प्रमोद नाईक यांच्या माहितीनुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाला (DBATU) तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी अशाच सूचना देण्यात आल्या आहेत.
किती विद्यार्थ्यांना फायदा? आकडेवारी
संचालक देवळणकर यांच्या म्हणण्यानुसार या कार्यक्रमाचा फायदा सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे. २० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या अहवालांनुसार राज्यातील २६ विद्यापीठांतील २,४०,३६५ विद्यार्थ्यांनी सेमिस्टर परीक्षा अर्ज भरताना शून्य-शुल्क सुविधा वापरली होती.
- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ: ६५,२०० विद्यार्थ्यांना फायदा (हिंदुस्तान टाइम्स).
- मुंबई विद्यापीठ: आधी जमा केलेल्या शुल्काचे एकूण ₹३.५ कोटी परतावे सुरू (इंडियन एक्स्प्रेस).
- COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ व टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ: आधी घेतलेले शुल्क परत करण्यास सुरुवात.
- लातूर जिल्हा: इयत्ता १० वीचे ४७,५५५ आणि १२ वीचे ३४,५१९ — एकूण ८२,०७४ विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ (PTI, १३ ऑक्टोबर).
लातूर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांपैकी लातूर तालुक्यात ३१,२१४ आणि उदगीरमध्ये ११,७०१ विद्यार्थी आहेत.
सहा वरिष्ठ प्राचार्यांची देखरेख समिती
सवलत मिळवण्यासाठी नेमकं कोणाशी संपर्क साधावा, हे अनेक विद्यार्थ्यांना स्पष्ट नव्हते. त्यामुळे संचालनालयाने पुण्यातील सहा वरिष्ठ प्राचार्यांची विशेष सेल स्थापन केली आहे, जी दुष्काळ मदत उपायांच्या अंमलबजावणीवर आठवड्यातून आठवड्याला लक्ष ठेवेल. प्रत्येक विद्यापीठाच्या जनसंपर्क अधिकारी (PRO) आणि परीक्षा संचालकांचे संपर्क क्रमांक सार्वजनिक केले जाणार आहेत — ते आमदारांना आणि महाविद्यालयांना दिले जातील.
उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यापीठांना जिल्हा समन्वयक नेमण्यास सांगितले आहे, विशेषतः सर्वात जास्त दुष्काळग्रस्त मराठवाडा विभागासाठी. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना त्यांच्या आर्थिक दायित्वांची यादी संचालनालयाकडे सादर करायची आहे; त्यानुसार संचालनालय राज्य सरकारकडून पूरक निधी मागणार आहे — त्यामुळे संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याचे कोणतेही कारण उरलेले नाही.
विद्यार्थी आणि पालकांनी काय करावे?
- पात्रता तपासा: तुमचा तालुका दुष्काळ घोषित २६५ तालुक्यांत आहे का, हे शाळा/महाविद्यालयात विचारा.
- शाळकरी विद्यार्थी: अर्ज भरताना शुल्क मागितले गेल्यास मुख्याध्यापकांना मंडळाच्या २ ऑक्टोबरच्या निर्देशांची आठवण करून द्या.
- महाविद्यालयीन विद्यार्थी: परीक्षा अर्जात शून्य शुल्क पर्याय निवडा; अडचण आल्यास विद्यापीठाच्या PRO किंवा परीक्षा संचालकांशी संपर्क साधा.
- राजर्षी शाहू योजनेबाबत: दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी विद्यापीठे हमीपत्र मागू शकतात की विद्यार्थ्याने राजर्षी शाहू शुल्क लाभ योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही. दोन्ही योजनांचा एकाच वेळी लाभ घेता येणार नाही.
लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी
ही सवलत फक्त परीक्षा शुल्कापुरती आहे; ट्युशन फीवर सवलत नाही. मात्र महाविद्यालयांना ट्युशन फी हप्त्यांमध्ये घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे आणि मानवतावादी कारणास्तव ट्युशन फी सवलतीच्या विनंत्यांचाही विचार केला जाणार आहे. दुष्काळाच्या काळात ही योजना विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठीचा थेट दिलासा आहे — पात्र विद्यार्थ्यांनी ही संधी नक्कीच वापरावी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: Maharashtra Exam Fee Waiver 2026 चा लाभ कोणाला मिळणार?
उत्तर: २५ सप्टेंबरला दुष्काळ जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना — इयत्ता १० वी-१२ वीला बोर्ड परीक्षा फी माफी, तर महाविद्यालयीन व विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना सेमिस्टर परीक्षा फी माफी. सवलत पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.
प्रश्न २: SSC/HSC २०२७ ची परीक्षा फी पूर्ण माफ होणार का?
उत्तर: होय — पूर्ण परीक्षा शुल्क माफ. अर्ज भरताना एक रुपयाही भरावा लागणार नाही; विभागीय मंडळांना शुल्क न घेता अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश आहेत.
प्रश्न ३: महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने सवलत कशी मिळवावी?
उत्तर: परीक्षा अर्ज भरताना शून्य शुल्क पर्याय वापरा — आधी पैसे भरून नंतर परतावा घेण्याची पद्धत नाही. अडचण आल्यास विद्यापीठाच्या PRO किंवा परीक्षा संचालकांशी संपर्क साधा.
प्रश्न ४: राजर्षी शाहू योजनेचा लाभ घेत असलेल्यांना ही सवलत मिळेल का?
उत्तर: नाही — दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी हमीपत्र मागितले जाऊ शकते. दोन्ही योजनांचा एकाच वेळी लाभ घेता येणार नाही.
प्रश्न ५: ट्युशन फीवरही माफी आहे का?
उत्तर: सध्या नाही — सवलत फक्त परीक्षा शुल्कापुरती आहे. मात्र ट्युशन फी हप्त्यांमध्ये घेण्याची विनंती महाविद्यालयांना करण्यात आली आहे.
