PMFBY YES-TECH Crop Insurance Technology मुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे बदलली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत (PMFBY) उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ड्रोन तंत्रज्ञान आणले असून, त्यामुळे नुकसानभरपाईचे दावे मोजण्याचे काम माणसांच्या हातून मशिनकडे गेले आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी ₹१२,२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
YES-TECH म्हणजे नेमके काय?
YES-TECH म्हणजे “Yield Estimation System Based on Technology” — म्हणजे तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न अंदाज प्रणाली. पूर्वी पीक नुकसानाची माहिती मिळवण्यासाठी फक्त पीक कापणी प्रयोगांवर (Crop Cutting Experiment) अवलंबून राहावे लागत असे. आता उपग्रहाद्वारे रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाने पिकांचे उत्पादन काढले जाते.
- खरीप २०२३ पासून धान आणि गहूसाठी YES-TECH सुरू.
- खरीप २०२४ पासून सोयाबीनसाठीही तंत्रज्ञान-आधारित उत्पन्न अंदाज.
- सुरुवातीला तंत्रज्ञानाने काढलेल्या उत्पन्नाला किमान ३०% वेटेज होते, ते आता काही राज्यांत ५०% पर्यंत वाढवले गेले आहे.
मध्य प्रदेश हे जानेवारी २०२६ मध्ये PMFBY अंतर्गत सॅटेलाईट-AI हायब्रिड मॅपिंग तंत्रज्ञान वापरणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यात उपग्रहाची माहिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अल्गोरिदम एकत्र करून पिकाच्या नुकसानाचे मूल्यांकन केले जाते, त्यामुळे हातच्या सर्वेक्षणावरील अवलंबन कमी झाले आहे.
तुमची भरपाई कशी मोजली जाते? सूत्र समजून घ्या
पीक विम्याचा दावा खालील सूत्राने काढला जातो:
भरपाई = [(थ्रेशहोल्ड उत्पन्न − प्रत्यक्ष उत्पन्न) ÷ थ्रेशहोल्ड उत्पन्न] × विमा रक्कम
- थ्रेशहोल्ड उत्पन्न (TY): मागील सात वर्षांतील सर्वोत्तम पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पन्नाला राज्याने जाहीर केलेल्या इंडेम्निटी टक्केवारीने गुणून मिळणारी संख्या.
- प्रत्यक्ष उत्पन्न (AY): त्या हंगामात निघालेले वास्तविक उत्पन्न — हातच्या पीक कापणी प्रयोगाने किंवा आता उपग्रह तंत्रज्ञानाने काढलेले.
- विमा रक्कम (SI): प्रत्येक पिकासाठी प्रति हेक्टर ठरलेली कमाल विमा रक्कम.
उदाहरण: एका गावात सोयाबीनचे थ्रेशहोल्ड उत्पन्न ९९९ किलो/हेक्टर, प्रत्यक्ष उत्पन्न ७५० किलो/हेक्टर आणि विमा रक्कम ₹४२,००० असेल, तर भरपाई = [(९९९−७५०) ÷ ९९९] × ४२,००० = सुमारे ₹१०,४६८ प्रति हेक्टर.
हेच उदाहरण दाखवते की थ्रेशहोल्ड उत्पन्न प्रामाणिकपणे ठरवणे किती महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाने काढलेले उत्पन्न अधिक पारदर्शक असल्याने चुकीच्या किंवा कमी भरपाईच्या तक्रारी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
WINDS: गावपातळीवरील हवामान माहिती
Weather Information Network and Data System (WINDS) ही प्रणाली ब्लॉक पातळीवर स्वयंचलित हवामान केंद्रे आणि पंचायत पातळीवर पावसाची मापके उभारत आहे. पूर्वी दूरच्या जिल्ह्यातील केंद्राची माहिती वापरली जात असे; आता तुमच्या गावाजवळच्या केंद्राची अचूक माहिती दाव्यासाठी वापरली जाईल. दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा असामान्य तापमानामुळे झालेल्या नुकसानाच्या दाव्यांना ही स्थानिक माहिती अधिक बळकट करते.
CROPIC: शेताच्या फोटोतून AI मूल्यांकन
CROPIC म्हणजे “Collection of Real-time Observations and Photo of Crops”. एका हंगामात ४ ते ५ वेळा घेतलेल्या जिओ-टॅग केलेल्या शेताच्या फोटोंचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे विश्लेषण केले जाते. खरीप २०२५ आणि रब्बी २०२५-२६ मध्ये ५० जिल्ह्यांत याचा प्रायोगिक प्रयोग झाला असून, २०२६ पासून याचा विस्तार केला जात आहे. अधिक माहिती pmfby.gov.in/cropic वर मिळते.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
DigiClaim: पोर्टलवरून थेट बँक खात्यात पेमेंट
खरीप २०२२ पासून सुरू झालेली DigiClaim प्रणाली पीक विमा पोर्टलला सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी (PFMS) जोडते. दावा मंजूर होताच रक्कम मॅन्युअल हस्तक्षेपाशिवाय थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जाते. सरकारच्या माहितीनुसार आतापर्यंत या प्रणालीतून ₹५५,००० कोटींपेक्षा अधिक दावे प्रक्रिया केले गेले आहेत. योजनेच्या सुरुवातीपासून ९२.४६ कोटींहून अधिक शेतकरी अर्ज विमित केले गेले आणि ₹२.०६ लाख कोटींहून अधिक दावे देण्यात आले आहेत.
तक्रार असेल तर काय करावे?
तुमची भरपाई कमी आली असेल किंवा दावा अडकला असेल, तर राष्ट्रीय शेतकरी हेल्पलाईन Krishi Rakshak Portal and Helpline वर संपर्क साधा:
- टोल-फ्री क्रमांक: १४४४७
- जानेवारी २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या हेल्पलाईनवर आतापर्यंत २६.१२ लाखांहून अधिक तक्रारी सोडवण्यात आल्या आहेत, तक्रार निवारण दर ९९.६६% इतका आहे.
- जवळच्या कृषी केंद्रात किंवा विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयातही तक्रार नोंदवता येते.
लक्षात ठेवा: विमा कंपनीने वेळेत दावा दिला नाही, तर सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विमा कंपनीला १२% व्याजासह भरपाई द्यावी लागते. त्यामुळे तुमचा दावा वेळेत मिळाला नाही, तर तक्रार नोंदवणे हा तुमचा हक्क आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
महाराष्ट्रात खरीप २०२६ मध्ये ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. पारंपरिक पद्धतीने प्रत्येक गावात पीक कापणी प्रयोग घेऊन दावे निश्चित करणे महिनों-महिने लांबते. उपग्रह-आधारित YES-TECH प्रणालीमुळे उत्पन्न अंदाज जलद आणि पारदर्शक होतो, त्यामुळे दुष्काळी भागातील दावे जलद मार्गी लागण्यास मदत होईल.
रब्बी २०२६-२७ साठी पीक विमा नावनोंदणीची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. रब्बी अन्नधान्य व तेलबिया पिकांसाठी शेतकऱ्यांचा हप्ता फक्त १.५% आहे. नावनोंदणी बँक, CSC केंद्र किंवा pmfby.gov.in पोर्टलवरून करता येते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. १: YES-TECH मुळे माझ्या दाव्याचे पैसे लवकर मिळतील का?
उत्तर: होय. उपग्रह आणि AI द्वारे उत्पन्न अंदाज जलद आणि पारदर्शक होतो, त्यामुळे मॅन्युअल पीक कापणी प्रयोगांमुळे होणारी महिनोंची दिरंगाई कमी होते. DigiClaim प्रणालीमुळे मंजूर रक्कम थेट बँक खात्यात जाते.
प्र. २: तंत्रज्ञानाने काढलेले उत्पन्न आणि माझ्या शेतातील वास्तविक नुकसान यात फरक असेल तर?
उत्तर: YES-TECH किमान ३०% (काही राज्यांत ५०%) वेटेजसह वापरले जाते, उर्वरित पीक कापणी प्रयोगांवर अवलंबून आहे. तुम्हाला भरपाई कमी वाटल्यास १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवा.
प्र. ३: CROPIC साठी शेतकरी म्हणून मला फोटो काढावे लागतील का?
उत्तर: CROPIC प्रणालीत हंगामात ४-५ वेळा जिओ-टॅग केलेले फोटो घेतले जातात. हे फोटो अधिकाऱ्यांकडून किंवा निश्चित प्रणालीद्वारे गोळा केले जातात; याबाबत तुमच्या गावच्या कृषी सहाय्यकाकडून माहिती घ्या.
प्र. ४: दावा देण्यास विमा कंपनीने विलंब केला तर काय होते?
उत्तर: सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विमा कंपनीला विलंबाच्या काळासाठी १२% व्याजासह दावा द्यावा लागतो. FY २०२४-२५ मध्ये दावा निपटारा गुणोत्तर ९२% पर्यंत सुधारले आहे (मागील वर्षी ८१% होते).
प्र. ५: भाडेपट्टी शेतकरीही PMFBY चा लाभ घेऊ शकतात का?
उत्तर: होय. आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केल्यास भाडेपट्टी/वाटेकरी शेतकरीही योजनेत नावनोंदणी करू शकतात.
प्र. ६: रब्बी २०२६-२७ साठी नावनोंदणी कधीपर्यंत करावी?
उत्तर: ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत. शेतकऱ्यांचा हप्ता फक्त १.५% (रब्बी) — उर्वरित केंद्र व राज्य सरकार भरतात.
स्रोत: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची माहिती (२९ ऑगस्ट २०२६), PMFBY पोर्टल pmfby.gov.in. पीक विमा नावनोंदणी करण्यापूर्वी तुमच्या जिल्ह्यातील अधिसूचित पिके व विमा कंपनीची माहिती तालुका कृषी अधिकारी किंवा बँकेकडून जरूर तपासा.
