PMFBY wild animal attack cover — प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PMFBY) खरीप हंगाम २०२६ पासून मोठा बदल करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे, आता वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक विम्यांतर्गत भरपाई मिळणार आहे. महाराष्ट्राचा लाभार्थी राज्यांच्या यादीत समावेश आहे.
काय आहे नवीन बदल?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू झाली. आतापर्यंत या योजनेत ३६ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे आणि ₹१.८२ लाख कोटींचे विमा दावे भरपाई म्हणून दिले गेले आहेत. मात्र वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीला विमा कवच मिळावे ही जुनी मागणी होती.
या मागणीला आता केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. खरीप हंगाम २०२६ पासून दोन मोठ्या विस्तारांना मंजुरी देण्यात आली आहे:
- वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचे कवच: स्थानिक जोखमीच्या गटात (Localised Risk group) हे पाचवे अॅड-ऑन कवच म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. याचा अर्थ वन्यप्राण्यांमुळे वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या शेतात झालेले नुकसान आता भरपाईला पात्र ठरेल.
- धान्य पिकाला पाणी भरण्याचे कवच (Paddy Inundation Cover): शेतात पाणी साचून भातपिकाचे होणारे नुकसान पुन्हा एकदा स्थानिक आपत्ती म्हणून कवचाखाली आणले गेले आहे. २०१८ मध्ये मूल्यमापनाच्या अडचणींमुळे हे कवच काढून टाकण्यात आले होते, आता ते पुन्हा सुरू झाले आहे.
महाराष्ट्राचा लाभार्थ्यांच्या यादीत समावेश
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचे कवच मिळणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचा समावेश आहे. ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, उत्तराखंड आणि उत्तर-पूर्वेकडील राज्ये यात आहेत. धान बुडण्याच्या कवचासाठी ओडिशा, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र ही राज्ये लाभार्थी आहेत.
विदर्भ-मराठवाड्यातील वनशेजारील शेतांमध्ये नीलगाय, रानडुक्कर, हरणे आणि माकडे पिकांची मोठी नासधूस करतात. आतापर्यंत अशा नुकसानीला विमा कवच नव्हते. नवीन बदलामुळे अशा शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे.
कोणते प्राणी आणि कोणती पिकं कवचाखाली?
प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या भागात पिकांचे नुकसान करणारे वन्यप्राणी अधिसूचित करणार आहे. सामान्यतः हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरणे आणि माकडे यांचा समावेश अपेक्षित आहे. ऐतिहासिक आकडेवारीच्या आधारे कोणते जिल्हे असुरक्षित आहेत, हेही राज्ये ठरवणार आहेत.
भात, केळी, सुपारी, नाचणी, मका, कापूस, तूर आणि ऊस यांसारख्या पिकांना वन्यप्राण्यांपासून सर्वाधिक धोका असतो. तुमच्या जिल्ह्यात कोणती पिकं आणि कोणते प्राणी अधिसूचित केले आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी किंवा pmfby.gov.in पोर्टलवर संपर्क करा.
७२ तासांत तक्रार कशी करावी? — ही अट महत्त्वाची
या नवीन कवचासाठी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवणे. वन्यप्राण्यांचा हल्ला झाला किंवा भाताच्या शेतात पाणी साचले, तर नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत तक्रार करणे बंधनकारक आहे. तक्रारीसोबत खालील गोष्टी आवश्यक आहेत:
- पीक विमा मोबाईल अॅप (Crop Insurance App) द्वारे ऑनलाइन तक्रार नोंदवा.
- नुकसान झालेल्या शेताचे जिओटॅग केलेले फोटो अपलोड करा. फोटो पुरावा नसल्यास दावा पुढे सरकणार नाही.
- पर्याय म्हणून 14447 या हेल्पलाइनवर (कृषी रक्षक हेल्पलाइन) फोन करूनही तक्रार नोंदवता येते.
- तक्रार नोंदवताना तुमचा पॉलिसी/नोंदणी क्रमांक आणि ७/१२ उतारा हातात ठेवा.
वेळेत तक्रार न केल्यास विमा कंपनी दावा फेटाळू शकते. त्यामुळे शेतात नुकसान दिसताच मोबाईलमधून फोटो काढून लगेच तक्रार करा — हेच यशस्वी भरपाईचे गमक आहे.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
प्रीमियम किती भरावा लागणार?
नवीन कवचासाठी स्वतंत्र प्रीमियम रचना जाहीर करण्यात आलेली नाही; विद्यमान PMFBY प्रीमियम रचना लागू राहणार आहे:
- खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या फक्त २% प्रीमियम शेतकऱ्याला भरावा लागतो.
- रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि व्यावसायिक/फलोत्पादन पिकांसाठी ५%.
- उर्वरित संपूर्ण प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरते — शेतकऱ्यावर अतिरिक्त भार पडत नाही.
उदा. महाराष्ट्रात १ हेक्टर भातपिकासाठी शेतकऱ्याला फक्त ₹६५ प्रीमियम भरावा लागतो आणि तब्बल ₹६५,००० पर्यंतचे विमा कवच मिळते.
भरपाई उशिरा मिळाल्यास काय?
शेतकऱ्यांच्या आणखी एका तक्रारीवरही उपाय झाला आहे. खरीप २०२४ पासून, विमा कंपनीने अधिसूचित तारखेनंतर दावा भरला, तर वार्षिक १२% दंडात्मक व्याज आपोआप शेतकऱ्याला मिळते. तसेच खरीप २०२५ पासून प्रत्येक राज्याला एस्क्रो खाते उघडून आपला प्रीमियम वाटा आगाऊ जमा करणे बंधनकारक आहे.
कोण पात्र आणि नोंदणी कशी करावी?
अधिसूचित भागात अधिसूचित पीक घेणारे जमीनमालक, भाडेपट्टाधारक आणि वाटेकरी शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, बँक खाते (आधारशी जोडलेले), ७/१२ उतारा/जमिनीचा पुरावा, पेरणी घोषणापत्र आणि कृषीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्रावर अधिसूचित पीक असणे गरजेचे आहे.
नोंदणी pmfby.gov.in पोर्टलच्या ‘Farmer Corner’ मधून, बँकेत, CSC केंद्रात किंवा विमा कंपनीच्या अधिकृत एजंटामार्फत करता येते. खरीप हंगामासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख साधारणतः ३१ जुलै असते (महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये ती वाढवून १० ऑगस्ट करण्यात आली होती).
शेतकऱ्यांसाठी काय करायचे? — कृती यादी
- तुमच्या जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांचे कवच अधिसूचित आहे का, ते तालुका कृषी कार्यालयात तपासा.
- पीक विमा अॅप मोबाईलमध्ये आधीच डाउनलोड करून ठेवा.
- नुकसान झाल्यास ७२ तासांत जिओटॅग फोटोसह तक्रार नोंदवा.
- तक्रार क्रमांक आणि पावती जपून ठेवा.
- भरपाई उशिरा मिळाल्यास १२% दंडात्मक व्याजाचा हक्क मागा; गरज पडल्यास 14447 वर तक्रार करा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. १: वन्यप्राण्यांनी पीक खाल्ले तर खरोखर भरपाई मिळणार का?
उ. होय. खरीप २०२६ पासून वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचे नुकसान PMFBY च्या स्थानिक जोखीम गटातील पाचवे अॅड-ऑन कवच आहे. महाराष्ट्र यात आहे, पण तुमचा जिल्हा आणि प्राणी राज्याने अधिसूचित केलेले असावे.
प्र. २: तक्रार करण्यासाठी किती वेळ मिळतो?
उ. नुकसान झाल्यापासून फक्त ७२ तास. पीक विमा अॅपवरून जिओटॅग फोटोसह तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे; फोटो पुरावा नसल्यास दावा पुढे जाणार नाही.
प्र. ३: या नवीन कवचासाठी वेगळा प्रीमियम भरावा लागतो का?
उ. नाही. विद्यमान PMFBY प्रीमियम दर (खरीप २%, रब्बी १.५%, व्यावसायिक पिके ५%) लागू राहतील. उर्वरित प्रीमियम सरकार भरते.
प्र. ४: भाताच्या शेतात पाणी साचले तर कवच मिळेल का?
उ. होय. धान बुडण्याचे कवच पुन्हा सुरू झाले आहे. २०१८ मध्ये ते काढून टाकण्यात आले होते; आता पूरप्रवण राज्यांमध्ये ते लागू होईल.
प्र. ५: भरपाई किती दिवसांत मिळायला हवी?
उ. दावा मंजूर झाल्यानंतर ठरलेल्या वेळेत पैसे द्यावे लागतात. उशीर झाल्यास वार्षिक १२% दंडात्मक व्याज आपोआप शेतकऱ्याला मिळते.
प्र. ६: चुकीची माहिती दिल्यास काय होईल?
उ. चुकीची माहिती दिल्यास शेतकऱ्याला कृषी विभागाच्या योजनांमधून ५ वर्षांसाठी वगळण्यात येऊ शकते. त्यामुळे नेहमी सत्य माहितीच द्या.
सूचना: ही माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे. तुमच्या जिल्ह्यातील अचूक अधिसूचना, पिकांची यादी आणि शेवटच्या तारखा यासाठी तालुका कृषी कार्यालय किंवा pmfby.gov.in पोर्टलला भेट द्या.
