Maharashtra Fodder Scheme अंतर्गत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी चाऱ्याचा तुटवडा दूर करण्यासाठी कृती योजना जाहीर केली आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून ही योजना लागू केली. जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीच्या किमान ५ टक्के रक्कम चारा उत्पादन, संवर्धन आणि पर्यायी स्रोतांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे.
३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी कृती योजना का?
यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसात तूट निर्माण झाली आणि खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला. पाऊस कमी झाल्याने चारा उत्पादन घटले आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली. केवळ छावण्या उभारून प्रश्न सुटणार नाही, तर चाऱ्याचे उत्पादन वाढवणे आणि उपलब्ध चारा जतन करणे आवश्यक आहे, ही भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.
ही योजना महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या शिफारशी स्वीकारल्या आणि ३० ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय जारी झाला.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
जिल्हा निधीचा ५ टक्के चाऱ्यासाठी
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन निधीतील किमान ५ टक्के रक्कम चाऱ्यासाठी राखीव ठेवणे. ही रक्कम पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने चारा उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चारा जतन करणे आणि पर्यायी स्रोत विकसित करणे यासाठी वापरली जाईल.
या निधीतून रब्बी हंगामासाठी महाबीज आणि इतर यंत्रणांमार्फत चारा बियाणे पुरवले जाणार आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या मका, ज्वारी आणि बाजरी या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठांची जमीन, बियाणे गुणन केंद्रे, गायरान आणि पडीक जमीनही चारा लागवडीसाठी वापरली जाणार आहे.
जिल्हानिहाय चारा बँका उभारल्या जाणार
प्रत्येक जिल्ह्यात चारा बँका स्थापन केल्या जाणार आहेत. या बँका शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाने चालवल्या जातील. ज्या जिल्ह्यात चारा कमी असेल तिथे शेजारच्या जिल्ह्यातून पुरवठा केला जाणार आहे.
पशुसंवर्धन विभाग प्रत्येक जिल्ह्याचा चारा ताळेबंद तयार करणार आहे. जिल्ह्यात किती चारा उपलब्ध आहे आणि किती गरज आहे, याचा साप्ताहिक अहवाल ठेवला जाईल, त्यामुळे टंचाई वाढण्याआधीच उपाययोजना करता येतील.
चाऱ्याच्या दरावर मर्यादा: कोरडा चारा ₹१२, मुरघास ₹८
शासन निर्णयात कमाल दर निश्चित करण्यात आले आहेत: कोरड्या चाऱ्यासाठी प्रति किलो ₹१२ आणि मुरघासासाठी (सायलेज) प्रति किलो ₹८. हे दर वाहतूक खर्च वगळून आहेत. म्हणजे वाहतूक खर्च वेगळा लागेल, पण चाऱ्याची मूळ किंमत या मर्यादेपेक्षा जास्त असता कामा नये.
चाऱ्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी टंचाईच्या काळात चारा खाद्येतर कामांसाठी — पॅकेजिंग, जैवइंधन निर्मिती आणि वीजनिर्मिती — वापरता येणार नाही. दुष्काळग्रस्त सीमावर्ती भागातून चारा शेजारच्या राज्यांत नेण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर बंदी घालण्याचे निर्देश आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील चारा महाराष्ट्रातील जनावरांसाठीच राहील.
पर्यायी चारा स्रोत: हायड्रोपोनिक्स, अझोला, काटेरी निवडुंग
पारंपरिक चाऱ्याबरोबरच हायड्रोपोनिक्स पद्धतीने पाण्यावर चारा पिकवणे, अझोला लागवड आणि काटेविरहित निवडुंगाची लागवड यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. हे स्रोत कमी पाण्यात आणि कमी जागेत चारा उपलब्ध करून देतात.
साखर कारखान्यांनी ऊसाचे वाढे, बगॅस आणि मोलॅसिस चारा पुरवठ्यासाठी द्यावेत, असे निर्देश आहेत. वन विभागाने वनजमिनीवरील गवत कापून साठवावे आणि दुग्ध सहकारी संस्थाही चारा व्यवस्थापनात सहभागी होणार आहेत.
चारा साक्षरता मोहीम: साठवणूक आणि मुरघास शिकवणार
चारा मिळवणे एवढेच पुरेसे नाही, तर तो योग्य पद्धतीने साठवणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ‘चारा साक्षरता मोहीम’ राबवली जाणार आहे. यात पशुपालकांना चारा साठवणूक, मुरघास तयार करण्याची पद्धत आणि चारा संवर्धनाचे तंत्र शिकवले जाणार आहे.
छावण्यांवर डिजिटल नजर: बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड, सीसीटीव्ही
जनावरांच्या छावण्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकार ऑनलाइन ‘चारा छावणी देखरेख व व्यवस्थापन प्रणाली’ सुरू करणार आहे. यात जनावरांची नोंदणी, उपस्थिती, चारा वाटप, पशुवैद्यकीय सेवा आणि खर्च यांचा तपशील ठेवला जाईल. छावण्यांमध्ये बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोड आधारित उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणालीतून जनावरांची पडताळणी आणि चोवीस तास सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल.
छावणी मंजूर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी त्या भागातील चारा आणि पाण्याची उपलब्धता तपासतील. छावण्यांच्या नियोजनावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती देखरेख ठेवणार आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात किंवा ग्रामपंचायतीत जाऊन जिल्ह्यातील चारा बँक आणि चारा पुरवठ्याची माहिती घ्या.
- रब्बी हंगामासाठी चारा बियाणे हवे असल्यास महाबीज किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा; मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या कमी पाण्याच्या पिकांची लागवड करा.
- जनावरे छावणीत ठेवायची असल्यास त्यांची नोंदणी आणि भारत पशुधन पडताळणी आधीच पूर्ण करून ठेवा.
- चारा खरेदी करताना दरमर्यादा लक्षात ठेवा — कोरडा चारा ₹१२ प्रति किलो आणि मुरघास ₹८ प्रति किलो यापेक्षा जास्त दर मागत असतील तर तालुका पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा.
- चारा साक्षरता मोहिमेतून घरी मुरघास तयार करण्याचे प्रशिक्षण घ्या आणि चारा वाया जाऊ नये म्हणून योग्य साठवणूक करा.
कोणाला लाभ होणार?
या योजनेचा लाभ ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पशुपालक शेतकऱ्यांना होणार आहे. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी असलेल्या आणि चारा टंचाईमुळे जनावरे सांभाळणे अवघड झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी, तसेच दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. चारा बँका आणि दरमर्यादा यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ्या दरापासून संरक्षण मिळेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: महाराष्ट्र चारा योजनेत जिल्हा निधीचा किती टक्का राखीव ठेवला जाणार?
उत्तर: जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीच्या किमान ५ टक्के रक्कम चारा उत्पादन, संवर्धन आणि पर्यायी स्रोतांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे.
प्रश्न २: कोरडा चारा आणि मुरघास यांची कमाल किंमत किती ठरवली आहे?
उत्तर: कोरडा चारा प्रति किलो ₹१२ आणि मुरघास प्रति किलो ₹८ ही कमाल दरमर्यादा आहे. हे दर वाहतूक खर्च वगळून आहेत.
प्रश्न ३: चारा बँका कोण चालवणार?
उत्तर: जिल्हानिहाय चारा बँका शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाने चालवल्या जातील.
प्रश्न ४: ही योजना कधीपासून लागू झाली?
उत्तर: पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला; मंत्रिमंडळ उपसमितीने २७ ऑक्टोबर रोजी शिफारशी स्वीकारल्या होत्या.
प्रश्न ५: चारा शेजारच्या राज्यात नेण्यावर बंदी का?
उत्तर: दुष्काळात महाराष्ट्रातील चारा महाराष्ट्रातील जनावरांसाठीच राहावा आणि काळाबाजार होऊ नये म्हणून दुष्काळग्रस्त सीमावर्ती भागातून चारा बाहेर नेण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचा ३० ऑक्टोबर २०२६ चा शासन निर्णय; द हिंदू बिझनेसलाइन आणि आयएएनएस यांच्या ३०-३१ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तांवर आधारित.
