Maharashtra Farmer ID — महाराष्ट्रातील सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि पारदर्शक केली आहे. महसूल विभागाने ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, जमिनीची कागदपत्रे किंवा पीक नोंदणीची माहिती नसल्यामुळे आतापर्यंत ज्यांना शेतकरी ओळखपत्र मिळू शकले नव्हते, त्यांनाही आता तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या पडताळणीद्वारे हे ओळखपत्र मिळणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवा निर्णय नेमका काय आहे?
केंद्र सरकारच्या डिजिटल अ‍ॅग्रिकल्चर मिशन अंतर्गत अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) या राष्ट्रीय उपक्रमातून शेतकऱ्यांना एक डिजिटल ओळखपत्र दिले जात आहे. महाराष्ट्रात या मोहिमेची अंमलबजावणी महसूल विभागाकडून केली जात आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांकडे जमिनीची कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती किंवा त्यांची पीक नोंदणीची माहिती अ‍ॅपमध्ये दिसत नव्हती. त्यामुळे त्यांची शेतकरी ओळखपत्राची प्रक्रिया अडकून पडली होती.
नव्या कार्यपद्धतीनुसार (SOP) आता अशा शेतकऱ्यांची कागदपत्रे आणि जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. आधीची प्रक्रिया अनेक शेतकऱ्यांना गोंधळात टाकणारी होती; आता कागदपत्रांवर आधारित स्पष्ट पद्धत ठरवून देण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कोणाला मिळणार शेतकरी ओळखपत्र?
नव्या परिपत्रकानुसार तीन गटांतील शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळखपत्र मिळू शकते:
- नोंदणीकृत शेतकरी — ज्यांची नावे जमिनीच्या नोंदींमध्ये आहेत.
- जमीनधारक शेतकरी — स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असलेले शेतकरी.
- प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्ती — ज्यांच्या नावावर जमीन नसेल, पण जे प्रत्यक्ष शेती करतात, त्यांनाही कागदपत्रे आणि जमिनीच्या नोंदींच्या पडताळणीनंतर ओळखपत्र मिळणार आहे. हा या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा बदल आहे.
म्हणजेच भाडेपट्ट्याने किंवा वाट्याने शेती करणारे शेतकरीही आता या व्यवस्थेत येऊ शकतात, मात्र त्यासाठी तलाठी पातळीवर पडताळणी आवश्यक आहे.
शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय? ते का महत्त्वाचे आहे?
शेतकरी ओळखपत्र हे शेतकऱ्याचे एक डिजिटल ओळखपत्र आहे. यात शेतकऱ्याची ओळख, त्याच्या जमिनीच्या नोंदी आणि त्याला मिळणाऱ्या योजनांच्या लाभांची माहिती एकाच ठिकाणी जोडली जाते. हे ओळखपत्र आधार कार्डाप्रमाणेच शेतकऱ्याची शासकीय ओळख ठरते.
या ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात. शासकीय अनुदान, पीक कर्ज, पीक विमा, खत-बियाणे अनुदान आणि विविध योजनांचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा करणे सोपे होते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी यांसारख्या योजनांचा लाभही या ओळखपत्राशी जोडला जात आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठीही अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण आवश्यक करण्यात आले आहे.
ई-फेरफारने पीक नोंदणी — अ‍ॅपच्या अडचणींवर उपाय
शेतकरी ओळखपत्राच्या निर्णयासोबतच राज्य सरकारने पीक नोंदणीबाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या डिजिटल पीक सर्वेक्षण (Digital Crop Survey) मोबाईल अ‍ॅपमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पीक नोंदणी अडकली होती.
शासन निर्णयात या अडचणींची चार कारणे नमूद केली आहेत — शेतकरी प्रत्यक्ष शेतात उभा असतानाही अ‍ॅपमध्ये त्याचे शेत सीमेपासून २० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर दाखवले जात होते; काही ठिकाणी शेतांचे नकाशे एकमेकांत बदललेले होते; संपूर्ण गावांचे नकाशेच अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध नव्हते; आणि अनेक शेतकऱ्यांची नावे व जमिनीच्या खाते क्रमांकांची माहिती अ‍ॅपमध्ये दिसत नव्हती.
या अडचणींमुळे जिथे ऑनलाइन नोंदणी शक्य होत नाही, तिथे आता ई-फेरफार (e-Ferfar) प्रणालीद्वारे तलाठी पातळीवर पीक पाहणी केली जाणार आहे. ही पर्यायी व्यवस्था सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामासाठी लागू राहणार आहे. राज्य सरकारने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ई-पीक पाहणी प्रणाली सुरू केली होती; १ डिसेंबर २०२४ पासून या अ‍ॅपमध्ये अ‍ॅग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्मशी जोडलेले तांत्रिक बदल करण्यात आले होते.
शेतकरी ओळखपत्र कसे मिळवावे?
शेतकरी ओळखपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया आता सोपी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी खालील पायऱ्या पूर्ण कराव्यात:
- जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा सीएससी केंद्रात जा, किंवा तलाठी कार्यालयात संपर्क साधा.
- आधार कार्ड, ७/१२ उतारा आणि मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवा.
- अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणीचा फॉर्म भरा आणि बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीद्वारे आधार पडताळणी पूर्ण करा.
- जमिनीची कागदपत्रे नसल्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडून पडताळणी करून घ्या.
- नोंदणी पूर्ण झाल्यावर तुमचे शेतकरी ओळखपत्र तयार होईल आणि त्याची माहिती तुमच्या मोबाईलवर मिळेल.
ही सेवा शासकीय असून, नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. कोणी पैसे मागत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात तक्रार करा.
कोणती कागदपत्रे लागतील?
- आधार कार्ड (मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले असावे)
- ७/१२ उतारा आणि ८अ उतारा (उपलब्ध असल्यास)
- बँक पासबुक किंवा बँक खात्याची माहिती
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- जमिनीची कागदपत्रे नसल्यास तलाठ्याकडून पडताळणीचे प्रमाणपत्र
शेतकऱ्यांनी ही काळजी घ्या
शेतकरी ओळखपत्र आणि पीक नोंदणी या दोन्ही गोष्टी वेळेत पूर्ण करणे यंदाच्या हंगामासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. पीक नोंदणी झाली नाही, तर पीक विम्याचा दावा अडकू शकतो आणि नुकसानभरपाई मिळण्यास अडचण येऊ शकते. त्याचप्रमाणे शेतकरी ओळखपत्र नसल्यास अनुदान आणि कर्जमाफीचा लाभही अडकू शकतो.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे. विशेषतः ज्यांच्याकडे जमिनीची कागदपत्रे नव्हती किंवा ज्यांची पीक नोंदणी अ‍ॅपच्या चुकीमुळे अडकली होती, त्यांना आता थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तुमचे ओळखपत्र झाले आहे का, हे आजच तपासा आणि नसेल तर ही प्रक्रिया लगेच पूर्ण करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय?
उत्तर: शेतकरी ओळखपत्र हे अ‍ॅग्रीस्टॅक अंतर्गत दिले जाणारे शेतकऱ्याचे डिजिटल ओळखपत्र आहे. यात शेतकऱ्याची ओळख, जमिनीच्या नोंदी आणि योजनांच्या लाभांची माहिती एकत्र जोडलेली असते.
प्रश्न २: जमिनीची कागदपत्रे नसल्यास ओळखपत्र मिळेल का?
उत्तर: होय. नव्या निर्णयानुसार तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या पडताळणीनंतर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तीलाही ओळखपत्र मिळू शकते.
प्रश्न ३: ई-फेरफारने पीक नोंदणी म्हणजे काय?
उत्तर: डिजिटल पीक सर्वेक्षण अ‍ॅपमध्ये अडचण आल्यास तलाठी पातळीवर ई-फेरफार प्रणालीद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने पीक पाहणी आणि नोंदणी केली जाते. ही व्यवस्था खरीप हंगामासाठी लागू आहे.
प्रश्न ४: शेतकरी ओळखपत्रासाठी शुल्क आहे का?
उत्तर: नाही. ही शासकीय सेवा मोफत आहे. कोणी पैसे मागत असेल, तर तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात तक्रार करावी.
प्रश्न ५: शेतकरी ओळखपत्र नसल्यास कोणते नुकसान होईल?
उत्तर: अनुदान, पीक कर्ज, पीक विमा आणि कर्जमाफी यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचण येऊ शकते. त्यामुळे ओळखपत्र वेळेत करून घेणे आवश्यक आहे.
स्रोत: महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचा शासन निर्णय (७ नोव्हेंबर २०२६); द हिंदू बिझनेस लाइन, एएनआय वृत्तसंस्था.
