ZP Tractor Subsidy Scheme अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या स्वनिधी (सेस) योजनेतून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ट्रॅक्टर, किसान ड्रोन, रोटाव्हेटर यांसारख्या कृषी यंत्रांवर ५० टक्क्यांपर्यंत थेट अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. ट्रॅक्टर खरेदीवर पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ₹१,२५,००० तर किसान ड्रोनवर कमाल ₹३,५०,००० पर्यंत सबसिडी मिळणार आहे. अर्ज संबंधित तालुका पंचायत समितीच्या कृषी विभागात ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात असून, लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास पारदर्शक सोडत (लॉटरी) पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.

योजनेची मुख्य ठळक वैशिष्ट्ये

• ट्रॅक्टर (८ ते ७० PTO HP) खरेदीवर SC/ST, महिला, अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५०% किंवा कमाल ₹१,२५,००० अनुदान.
• सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरवर ४०% किंवा कमाल ₹१,००,००० सबसिडी.
• शेतीमध्ये फवारणीसाठी हायटेक किसान ड्रोनवर कमाल ₹३,५०,००० पर्यंत अनुदान.
• रोटाव्हेटर, कडबाकुट्टी यंत्र आणि ५ HP विद्युत पंपावरही ५०% अनुदान.
• अर्जानंतर सोडत पद्धतीने निवड; निवड झालेल्यांना पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यावरच यंत्र खरेदी करता येते.
• अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात DBT द्वारे जमा होते.

यंत्रनिहाय अनुदान मर्यादा आणि पात्र प्रवर्ग

जिल्हा परिषद सेस योजनेंतर्गत २०२६-२७ मध्ये विविध कृषी अवजारांसाठी निश्चित करण्यात आलेले अनुदान निकष खालील तक्त्यात दिले आहेत. अनुदान टक्केवारी आणि कमाल रक्कम यापैकी जी कमी असेल तीच रक्कम मिळते.

या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?

• अर्जदार हा महाराष्ट्रातील शेतकरी असावा आणि त्याच्या नावावर शेतजमीन असावी.
• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला शेतकरी तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य आणि जास्त टक्केवारीचे अनुदान.
• किसान ड्रोनसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO), शेतकरी गट आणि नोंदणीकृत शेतकरी समूहही पात्र आहेत.
• कडबाकुट्टी यंत्रासाठी अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किमान ५ जनावरे असणे आवश्यक असून पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते.
• विद्युत पंपासाठी महावितरणची वीज जोडणी (किंवा जोडणीचा पुरावा) आवश्यक आहे.
• एका शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीला एकाच अवजारासाठी एकदाच अनुदान दिले जाते. पूर्वी याच प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा लाभ मिळत नाही.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे

• अद्ययावत डिजिटल ७/१२ व ८-अ उतारा.
• आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत.
• बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत (DBT साठी खाते आवश्यक).
• अधिकृत कृषी यंत्र विक्रेत्याचे दरपत्रक (Quotation).
• जातीचा दाखला (SC/ST प्रवर्गासाठी लागू असल्यास).
• पूर्वी ट्रॅक्टर/ड्रोन योजनेचा लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र.
• कडबाकुट्टीसाठी पशुसंवर्धन विभागाचा ५ जनावरे असल्याचा दाखला; विद्युत पंपासाठी वीज जोडणीचा पुरावा.

पंचायत समितीत अर्ज कसा करावा? (टप्प्याटप्प्याने पद्धत)

टप्पा १: आपल्या तालुक्यातील पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्याकडे जाऊन सेस योजनेचा छापील विहित अर्जाचा नमुना घ्या. काही जिल्ह्यांत ZP पोर्टलवर अर्जाची लिंकही प्रसिद्ध केली जाते.

यह भी पढ़े:

PMFBY Claim Payment 2026: ₹३,२०० कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात! विम्याचा एकही रुपया बुडणार नाही — मंत्री चौहान यांची हमी

टप्पा २: वर दिलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा. ७/१२ आणि ८-अ उतारे अद्ययावत असल्याची खात्री करा.

टप्पा ३: भरलेला अर्ज व कागदपत्रे पंचायत समितीच्या कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांकडे वेळेत जमा करा आणि स्वाक्षरीसह पोचपावती (Receipt) जपून ठेवा.

टप्पा ४: अर्जांची छाननी झाल्यानंतर लक्षांकानुसार मंजुरी समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास पारदर्शक सोडत (लॉटरी) पद्धतीने निवड होते. निवड झालेल्यांना कृषी विभागामार्फत अधिकृत पूर्वसंमती पत्र दिले जाते.

यह भी पढ़े:

Wild Animal Repellent Device Subsidy Maharashtra: वन्यप्राण्यांपासून पिकांचं संरक्षण, ₹३५,००० पर्यंत अनुदान — MahaDBT अर्ज प्रक्रिया पहा

टप्पा ५: पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतर अधिकृत मान्यताप्राप्त डीलरकडून यंत्र खरेदी करा. मूळ बिल (GST Invoice) आणि यंत्रासह शेतातील जिओ-टॅग फोटो पंचायत समितीस सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.

महत्त्वाच्या अटी आणि काळजी घेण्यासारख्या बाबी

• पूर्वसंमती आधी खरेदी नको: पंचायत समिती कृषी विभागाचे अधिकृत पूर्वसंमती पत्र मिळण्याआधी ट्रॅक्टर किंवा अवजार खरेदी केल्यास अनुदान मिळत नाही. आधी केलेल्या खरेदीवर अनुदान दिले जात नाही.
• खरेदी फक्त अधिकृत/मान्यताप्राप्त डीलरकडूनच करावी; मूळ GST बिल जपून ठेवावे.
• प्रत्येक जिल्ह्याचा लक्षांक (target) वेगळा असतो; आपल्या जिल्ह्यातील लक्षांक व मुदत पंचायत समितीत चौकशी करा.
• जिल्हा परिषदेचा हा स्वनिधी (सेस) निधी असल्याने निधी उपलब्धतेनुसारच लाभार्थ्यांची निवड होते — लवकर अर्ज करणे फायद्याचे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळते?
उत्तर: ZP सेस योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पभूधारक व महिला शेतकऱ्यांना ५०% किंवा कमाल ₹१,२५,००० तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ४०% किंवा कमाल ₹१,००,००० पर्यंत अनुदान मिळते.

प्रश्न २: किसान ड्रोनसाठी किती सबसिडी आहे?
उत्तर: SC/ST, महिला, शेतकरी गट व FPO साठी ५०% किंवा कमाल ₹३,५०,०००; इतर शेतकऱ्यांना ४०% किंवा कमाल ₹३,००,००० पर्यंत अनुदान मिळते.

यह भी पढ़े:

Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा

प्रश्न ३: या योजनेचा अर्ज ऑनलाईन करता येतो का?
उत्तर: ZP स्वनिधी (सेस) योजनेचे अर्ज प्रामुख्याने संबंधित तालुका पंचायत समितीच्या कृषी विभागात ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातात. काही जिल्ह्यांत ZP पोर्टलवर लिंक प्रसिद्ध केली जाते.

प्रश्न ४: एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना लाभ मिळू शकतो का?
उत्तर: नाही. एका शेतकरी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला कोणत्याही एका कृषी अवजारासाठी एकदाच अनुदान दिले जाते.

प्रश्न ५: पूर्वसंमती मिळण्याआधी यंत्र खरेदी केल्यास अनुदान मिळेल का?
उत्तर: अजिबात नाही. पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतरच खरेदी करणे बंधनकारक आहे; आधी केलेल्या खरेदीवर अनुदान दिले जात नाही.

यह भी पढ़े:

PMFBY Kharif 2026 Maharashtra: ४२.५५ लाख शेतकरी विमाधारक, दुष्काळात भरपाई किती मिळणार?

प्रश्न ६: कडबाकुट्टी यंत्रासाठी कोणती विशेष अट आहे?
उत्तर: कडबाकुट्टी यंत्र अनुदानासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची किमान ५ जनावरे असणे आवश्यक असून पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते.