Vermicompost Subsidy Maharashtra अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गांडूळ खताचे युनिट उभारण्यासाठी ५० टक्के अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) च्या २०२५-२६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कायमस्वरूपी गांडूळ खत युनिटसाठी एक लाख रुपयांच्या खर्च मर्यादेवर ५० टक्के, म्हणजेच ५०,००० रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. रब्बी हंगामाच्या तोंडावर स्वतःचे सेंद्रिय खत तयार करायचे असेल, तर ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते.
अनुदान किती मिळणार?
MIDH च्या खर्च मर्यादा आणि अनुदान पद्धतीनुसार गांडूळ खत युनिटचे दोन प्रकार आहेत. दोन्हींवर ५० टक्के अनुदान दिले जाते.
- कायमस्वरूपी युनिट: ३० फूट लांब, ८ फूट रुंद आणि २.५ फूट उंच आकाराच्या युनिटसाठी खर्च मर्यादा १,००,००० रुपये आहे. यावर ५० टक्के म्हणजे ५०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
- एचडीपीई व्हर्मीबेड: ९६ घनफूट आकाराच्या (१२ फूट × ४ फूट × २ फूट) एचडीपीई बेडसाठी खर्च मर्यादा १६,००० रुपये प्रति बेड आहे. यावर ५० टक्के म्हणजे ८,००० रुपये प्रति बेड अनुदान मिळते. हा बेड आयएस १५९०७:२०१० या मानकांनुसार असावा लागतो.
- अनुदान हे ठरलेल्या आकाराच्या आणि मानकांच्या युनिटवरच लागू होते. त्यामुळे अर्ज करताना आकार आणि साहित्य याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे नीट तपासा.
गांडूळ खत शेतासाठी का महत्त्वाचे?
गांडूळ खत हे केवळ खत नाही, तर जमिनीचे आरोग्य सुधारणारे सेंद्रिय निविष्ठा आहे. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमतीच्या काळात स्वतःचे खत तयार केल्याने खर्चात बचत होते आणि जमिनीची सुपीकता टिकून राहते.
- गांडूळ खतामध्ये नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांसह सूक्ष्म अन्नद्रव्ये असतात, जी पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरतात.
- हे खत जमिनीची रचना सुधारते. जमीन भुसभुशीत होते, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते आणि मुळांची वाढ चांगली होते.
- दुष्काळी भागात पाणी धरून ठेवणारी जमीन हा मोठा फायदा आहे. कमी पाण्यातही पीक टिकण्यास मदत होते.
गांडूळ खत युनिट कसे उभारावे?
गांडूळ खतासाठी सावलीची आणि ओलसर जागा लागते; थेट उन्हात बेड ठेवू नये.
- जागा निवड: पाणी साचणार नाही, अशी उंचावरची आणि सावलीची जागा निवडा. पाण्याची सोय जवळ असावी.
- बेड भरणे: बेडच्या तळाला वाळू किंवा बारीक मातीचा थर द्या. त्यावर अर्धवट कुजलेले शेण आणि पिकांचे अवशेष यांचे थर रचा.
- गांडूळे सोडणे: गांडूळ खतासाठी सामान्यतः आयसेनिया फेटिडा (Eisenia fetida) या जातीचे गांडूळ वापरले जाते. विश्वासार्ह स्रोताकडूनच गांडूळे घ्या.
- ओलावा राखणे: बेड नेहमी ओलसर राहील याची काळजी घ्या. कोरडा पडला तर गांडूळे मरतात, तर जास्त पाणी साचले तर कुजण्याची प्रक्रिया बिघडते.
- तयार होण्याचा कालावधी: साधारणपणे दीड ते दोन महिन्यांत गांडूळ खत तयार होते. वरचा थर काळसर आणि मातीच्या वासाचा झाला की खत तयार समजा.
- चाळणे आणि साठवण: तयार खत चाळून घ्या, गांडूळे वेगळी करून पुढील बेडसाठी वापरा आणि खत कोरड्या जागी साठवा.
कोण अर्ज करू शकतो? कागदपत्रे कोणती?
ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. जमिनीच्या हक्काबाबत जिल्हा कार्यालयाच्या सूचना लागू होतात.
- आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती (डीबीटीसाठी बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे).
- ७/१२ उतारा किंवा जमिनीच्या हक्काचा पुरावा.
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).
- युनिट उभारण्याच्या जागेची माहिती आणि अंदाजपत्रक.
- यापूर्वी याच घटकासाठी अनुदान घेतलेले नाही, याबाबतचे हमीपत्र लागू शकते.
एक महत्त्वाची सूचना: मंजुरी मिळाल्याशिवाय बांधकाम सुरू करू नका. बहुतांश अनुदान योजनांत पूर्वमंजुरी बंधनकारक असते आणि मंजुरीपूर्वी केलेल्या कामावर अनुदान मिळत नाही.
अर्ज कसा करावा?
- प्रथम जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात चालू वर्षी या घटकासाठी उद्दिष्ट उपलब्ध आहे का, याची खात्री करा.
- महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर तुमचे शेतकरी खाते असल्यास लॉगिन करा. नवीन असाल तर नोंदणी करून प्रोफाइल पूर्ण करा.
- फलोत्पादन विभागाच्या योजनांमध्ये गांडूळ खत युनिट / सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन हा घटक निवडा.
- मागितलेली माहिती भरा आणि कागदपत्रे अपलोड करा. माहिती चुकीची भरली तर अर्ज पडताळणीत अडकतो, त्यामुळे प्रत्येक रकाना काळजीपूर्वक भरा.
- अर्ज सादर केल्यानंतर पडताळणी होते. मंजुरी मिळाल्यावर ठरलेल्या आकारानुसार आणि मानकांनुसार युनिट उभारा.
- काम पूर्ण झाल्यावर तपासणी होते आणि त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
खर्च आणि फायद्याचे गणित
कायमस्वरूपी युनिटसाठी खर्च मर्यादा एक लाख रुपये आहे आणि त्यावर ५०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. म्हणजे शेतकऱ्याच्या खिशातून सुमारे ५०,००० रुपये खर्च येतो. एचडीपीई बेडचा खर्च १६,००० रुपये असून त्यावर ८,००० रुपये अनुदान मिळते. छोट्या शेतकऱ्याने एचडीपीई बेडपासून सुरुवात करणे सोपे आणि कमी खर्चाचे ठरते.
युनिट एकदा उभे राहिले की दरवर्षी अनेक चक्रांत खत तयार होते. स्वतःच्या शेतीसाठी खत मिळते आणि उरलेले खत विकून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळू शकते. मुख्य फायदा हा रासायनिक खतावरील खर्च कमी होणे आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारणे हाच आहे.
या ५ चुका टाळा
- मंजुरीपूर्वी बांधकाम सुरू करणे — यामुळे अनुदान नाकारले जाऊ शकते.
- मानकांपेक्षा लहान किंवा निकृष्ट साहित्याचे बेड वापरणे — तपासणीत युनिट नाकारले जाते.
- बेड कोरडा पडू देणे किंवा पाणी साचवणे — दोन्हींमुळे गांडूळे मरतात.
- ताजे शेण थेट बेडमध्ये टाकणे — त्यामुळे उष्णता निर्माण होते आणि गांडूळांना त्रास होतो. शेण आधी अर्धवट कुजवून घ्या.
- अर्जात चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण कागदपत्रे देणे — यामुळे अर्ज महिने अडकतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: गांडूळ खत युनिटवर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: MIDH च्या २०२५-२६ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कायमस्वरूपी युनिटवर ५० टक्के म्हणजे ५०,००० रुपयांपर्यंत आणि एचडीपीई बेडवर ५० टक्के म्हणजे ८,००० रुपये प्रति बेड अनुदान मिळते.
प्रश्न २: एचडीपीई बेडचा आकार किती असावा?
उत्तर: ९६ घनफूट म्हणजे १२ फूट × ४ फूट × २ फूट आकाराचा बेड आणि आयएस १५९०७:२०१० मानकांचे साहित्य आवश्यक आहे.
प्रश्न ३: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवरून किंवा जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयामार्फत अर्ज करता येतो. अर्जापूर्वी उद्दिष्ट उपलब्ध आहे का, हे तपासा.
प्रश्न ४: गांडूळ खत किती दिवसांत तयार होते?
उत्तर: साधारणपणे दीड ते दोन महिन्यांत एक चक्र पूर्ण होते. ओलावा आणि तापमान यावर कालावधी थोडा कमी-जास्त होऊ शकतो.
प्रश्न ५: अनुदान कधी मिळते?
उत्तर: युनिट उभारणी पूर्ण झाल्यावर तपासणी होते आणि त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
प्रश्न ६: छोट्या शेतकऱ्यासाठी कोणता पर्याय चांगला?
उत्तर: कमी खर्चामुळे एचडीपीई बेडपासून सुरुवात करणे सोपे आहे. अनुभव आल्यानंतर कायमस्वरूपी युनिटकडे वळता येते.
स्रोत: MIDH Operational Guidelines 2025-26 (केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, फलोत्पादन विभाग) आणि महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन अभियान / महाडीबीटी पोर्टल. अर्जापूर्वी जिल्हा कार्यालयाकडून खात्री करून घ्या.
