Unified Pension Scheme UPS — केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या एकात्मिक पेन्शन योजनेसंदर्भात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पेन्शन व पेन्शनधारक कल्याण विभागाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. परिवीक्षा, निलंबन आणि गैरहजेरी काळात पेन्शन योगदान कसे द्यायचे, याबाबतचा संभ्रम या कार्यालयीन ज्ञापनांमुळे दूर झाला आहे. या लेखात नवे नियम, यूपीएसची मूळ रचना आणि कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम सविस्तर समजून घेऊया.
यूपीएस म्हणजे काय? मूळ रचना थोडक्यात
एकात्मिक पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) ही १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाली. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा पर्याय आणण्यात आला. एनपीएसमध्ये पेन्शन बाजारातील परताव्यावर अवलंबून असते, तर यूपीएसमध्ये ठरावीक अटींवर निश्चित पेन्शन मिळते.
यूपीएसची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत:
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: १९ नोव्हेंबरला EPFO ची मोठी बैठक — ₹१,००० ची पेन्शन ₹३,००० होणार का?
- ५० टक्के पेन्शन: २५ वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन.
- किमान पेन्शन: १० वर्षांनंतर दरमहा किमान ₹१०,०००; १० ते २५ वर्षांच्या सेवेसाठी प्रमाणशीर पेन्शन.
- कुटुंब पेन्शन: पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर पत्नीला पेन्शनच्या ६० टक्के कुटुंब पेन्शन.
- महागाई दिलासा: महागाई भत्त्याप्रमाणे महागाई दिलासा (Dearness Relief); जुलै २०२६ पासून महागाई भत्ता ६३ टक्के आहे.
- एकगठ्ठा रक्कम: सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण ६ महिन्यांसाठी शेवटचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्त्याचा दहावा हिस्सा.
- योगदान: कर्मचारी १० टक्के, सरकार १० टक्के, शिवाय सुमारे ८.५ टक्के रक्कम सरकार पूल फंडात भरते.
लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार १९ जुलै २०२६ पर्यंत १,१८,१९५ कर्मचाऱ्यांनी यूपीएसचा पर्याय निवडला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, यूपीएसमध्ये बदल करण्याचा किंवा ती रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही; ही योजना एनपीएसअंतर्गत पर्यायी योजना म्हणूनच सुरू राहील.
नवे नियम: परिवीक्षा काळात योगदान बंधनकारक
२७ ऑक्टोबर २०२६ च्या ज्ञापनांनुसार, नियम ६ (६) नुसार परिवीक्षा काळातही कर्मचाऱ्याला यूपीएसमध्ये योगदान द्यावेच लागेल. परिवीक्षेवर असल्यामुळे योगदानातून सूट मिळत नाही. त्यामुळे नोकरीच्या सुरुवातीपासूनच पेन्शन खाते उभे राहते.
निलंबनाच्या काळात योगदान ऐच्छिक, पण एक अट महत्त्वाची
निलंबनाच्या काळाबाबत नियम कर्मचाऱ्याचे योगदान आणि सरकारचे योगदान यात फरक करतात. नियम ६ (२) नुसार निलंबनाच्या काळात योगदान द्यायचे की नाही, हा निर्णय कर्मचाऱ्याचा असेल. मात्र नियम ७ (३) नुसार सरकारचे योगदानही याच निर्णयावर अवलंबून राहील — कर्मचाऱ्याने योगदान न दिल्यास सरकारही त्या काळासाठी योगदान देणार नाही.
जर निलंबनाचा काळ नंतर कर्तव्य काळ म्हणून किंवा रजा वेतनासह रजा म्हणून गणला गेला, तर सरकारचे योगदान पुन्हा मोजले जाईल. कर्मचाऱ्याला त्या काळासाठी जे वेतन मिळण्याचा हक्क निर्माण होईल, त्यावर ही पुनर्गणना होईल आणि राहिलेली तूट लागू असलेल्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर (NAV) आधारित युनिट्सच्या रूपात त्याच्या वैयक्तिक खात्यात जमा केली जाईल.
विनावेतन गैरहजेरीत योगदान नाही
कर्तव्यावरून गैरहजर असताना, मग ती रजेवर असो किंवा अन्य कारणाने असो, जर त्या काळासाठी कर्मचारी वेतन किंवा रजा वेतन मिळण्यास पात्र नसेल, तर त्याला यूपीएस योगदान द्यावे लागणार नाही. नियम ६ (३) आणि नियम ७ (२) ही तरतूद करतात. पगार नसलेल्या काळात पेन्शन खात्यात भर पडत नाही.
विलंबित योगदान आणि युनिट्स परत मिळण्याची तरतूद
नियम ८ (१) नुसार, जर योगदान वेळेवर जमा न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या खात्यात युनिट्स जमा झाली नाहीत आणि तो विलंब कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे झाला नसेल, तर ती युनिट्स पुन्हा बहाल केली जातील. प्रशासकीय कारणाने योगदान उशिरा जमा झाले, तरी कर्मचाऱ्याचे नुकसान होणार नाही.
प्रतिनियुक्तीवर निवृत्ती झाल्यास लाभ कोण देणार?
नियम २७ नुसार प्रतिनियुक्तीवर असताना निवृत्ती झाली, तर लाभ देण्याची जबाबदारी सेवेवर ठरते. दुसऱ्या केंद्र विभागात प्रतिनियुक्तीवर असताना निवृत्ती झाली, तर त्या विभागाचे कार्यालय प्रमुख प्रक्रिया करतील. राज्य सरकारकडे किंवा परदेश सेवेत असताना निवृत्ती झाली, तर प्रतिनियुक्ती मंजूर करणारे कार्यालय प्रमुख किंवा संवर्ग प्राधिकारी ही जबाबदारी पार पाडतील.
यूपीएस, एनपीएस आणि जुनी पेन्शन योजना यातील फरक
- जुनी पेन्शन योजना (OPS): कर्मचाऱ्याचे योगदान नसे, शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निश्चित पेन्शन मिळे; नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना बंद आहे.
- एनपीएस (NPS): कर्मचारी आणि सरकार दोघेही योगदान देतात, पण पेन्शन बाजारातील परताव्यावर अवलंबून असते.
- यूपीएस (UPS): एनपीएसच्या चौकटीतच निश्चित पेन्शनची खात्री देते; योगदान द्यावे लागते, पण २५ वर्षांनंतर ५० टक्के पेन्शन आणि किमान ₹१०,००० पेन्शन मिळते.
काही कर्मचारी संघटना अजूनही जुनी पेन्शन योजना परत आणण्याची मागणी करत आहेत, कारण यूपीएसमध्येही कर्मचाऱ्याचे योगदान कायम आहे. मात्र सरकारने यूपीएस कायम ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
कोण पात्र? अर्ज आणि पर्याय निवडीबाबत लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी
यूपीएस केंद्र सरकारच्या अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आहे जे एनपीएसअंतर्गत येतात. १ एप्रिल २०२५ रोजी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय निवडण्याची खिडकी ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी बंद झाली आहे. नव्याने रुजू होणाऱ्यांना रुजू झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पर्याय निवडावा लागतो. ३१ मार्च २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेले आणि किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेले पात्र निवृत्त कर्मचारी, तसेच अशा मृत निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर पत्नी यांनाही लाभ घेता येतो. ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे; राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ती राज्याने स्वीकारल्यानंतरच लागू होते.
यह भी पढ़े:
NPS Vatsalya Scheme: फक्त ₹२५० मध्ये मुलाच्या नावाने पेन्शन खाते! १८ व्या वर्षी किती पैसे मिळणार?
या नव्या स्पष्टीकरणांमुळे परिवीक्षा, निलंबन आणि गैरहजेरी या तीनही टप्प्यांतील योगदानाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवा पुस्तकातील नोंदी आणि खात्यातील युनिट्स वेळोवेळी तपासावेत, जेणेकरून निवृत्तीच्या वेळी कोणतीही अडचण येणार नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: परिवीक्षा काळात यूपीएस योगदान द्यावे लागते का?
उत्तर: होय. नियम ६ (६) नुसार परिवीक्षा काळात योगदान बंधनकारक आहे.
प्रश्न: निलंबनाच्या काळात सरकार योगदान देते का?
उत्तर: कर्मचारी स्वतः योगदान देत असेल तरच सरकार योगदान देते; कर्मचाऱ्याने योगदान न दिल्यास सरकारही देणार नाही.
प्रश्न: विनावेतन रजेवर असताना योगदान द्यावे लागते का?
उत्तर: नाही. ज्या काळासाठी वेतन किंवा रजा वेतन मिळत नाही, त्या काळासाठी दोघांचेही योगदान थांबते.
प्रश्न: यूपीएसमध्ये किती पेन्शन मिळते?
उत्तर: २५ वर्षांनंतर सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के, १० वर्षांनंतर किमान ₹१०,००० दरमहा, पत्नीला ६० टक्के कुटुंब पेन्शन आणि महागाई दिलासा.
प्रश्न: यूपीएसमध्ये बदल होणार का?
उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले आहे की, यूपीएस बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही.
स्रोत: पेन्शन व पेन्शनधारक कल्याण विभागाची २७ ऑक्टोबर २०२६ ची कार्यालयीन ज्ञापने, २९ ऑक्टोबर २०२६ चा वृत्त अहवाल आणि लोकसभेतील अर्थमंत्र्यांचे ३ ऑगस्ट २०२६ चे उत्तर.
