Solar Fencing Subsidy Maharashtra — महाराष्ट्रातील जंगलालगतच्या गावांतील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नागपूरहून घोषणा केली की, राज्यातील सौर कुंपण योजनेची व्याप्ती वाढवून ती अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि काही ठिकाणी बिबट्यांमुळे रातोरात उभे पीक नष्ट होते, ही विदर्भ आणि मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांची दरवर्षीची डोकेदुखी आहे. या पार्श्वभूमीवर सौर कुंपणावरील ७५ टक्के अनुदानाची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खरे संरक्षण ठरू शकते. या लेखात ही योजना नेमकी काय आहे, किती अनुदान मिळते, कोण पात्र आहे आणि अर्ज कसा करायचा, याची संपूर्ण माहिती दिली आहे.
सौर कुंपण म्हणजे काय?
सौर कुंपण म्हणजे शेताभोवती उभारलेले सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण आहे. यात एक सौर पॅनेल, बॅटरी आणि एनर्जायझर (विद्युत धक्का देणारे यंत्र) असते. दिवसा सौर पॅनेलमधून वीज तयार होऊन बॅटरी चार्ज होते आणि रात्री कुंपणाच्या तारांमधून हलका विद्युत प्रवाह वाहतो. एखादा वन्यप्राणी कुंपणाला स्पर्श करतो, तेव्हा त्याला सौम्य पण भीतीदायक धक्का बसतो आणि तो पळून जातो. हा धक्का प्राण्याला मारत नाही, फक्त त्याला शेतापासून दूर ठेवतो. वीज जोडणी नसलेल्या दुर्गम भागातही हे कुंपण चालते, कारण ते थेट सूर्यप्रकाशावर अवलंबून असते.
फडणवीसांची घोषणा: नेमके काय बदलणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नागपूरहून समाजमाध्यमावर मराठी आणि हिंदीतून ही घोषणा केली. त्यांनी लिहिले की, ‘सौरकुंपण योजनेची व्याप्ती वाढवून ती अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.’ नागपूर हे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासारख्या घनदाट जंगलांच्या जवळ आहे, त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा त्रास विदर्भातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक जाणवतो. आतापर्यंत ही योजना ठराविक वनविभागीय क्षेत्रांपुरती मर्यादित होती. आता तिची व्याप्ती वाढवली जाणार असल्याने अधिक जिल्हे आणि अधिक गावे या योजनेत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, नव्या टप्प्यात नेमके कोणते जिल्हे समाविष्ट होतील आणि किती निधी दिला जाईल, हे तपशील अजून जाहीर झालेले नाहीत.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
सौर कुंपणावर किती अनुदान मिळते?
ही योजना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत वन विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेची सुरुवात जुलै २०१५ मध्ये झाली होती. सौर कुंपण संचाच्या खर्चापैकी ७५ टक्के रक्कम शासन देते, तर उरलेली २५ टक्के रक्कम शेतकऱ्याला भरावी लागते. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शासनाचा हिस्सा कमाल १५,००० रुपये आणि शेतकऱ्याचा हिस्सा ५,००० रुपये असा आहे. म्हणजेच, सुमारे २०,००० रुपये किमतीचा संच शेतकऱ्याला फक्त ५,००० रुपयांत मिळतो. काही भागांत संपूर्ण संच सुमारे ३०,००० रुपयांपर्यंत जातो; अशा वेळी खांब, खड्डे, सिमेंट आणि मजुरीचा खर्च शेतकऱ्याला स्वतः करावा लागतो.
- शासनाचे अनुदान: खर्चाच्या ७५ टक्के, कमाल १५,००० रुपये
- शेतकऱ्याचा हिस्सा: खर्चाच्या २५ टक्के, सुमारे ५,००० रुपये
- संचात काय असते: सौर पॅनेल, बॅटरी, एनर्जायझर, तारा आणि इन्सुलेटर
- अनुदान कसे मिळते: थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) बँक खात्यात
कोणाला लाभ मिळणार? पात्रता काय?
या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने संरक्षित वनक्षेत्रालगतच्या गावांतील शेतकऱ्यांना मिळतो. विदर्भातील ताडोबा, मेळघाट, पेंच परिसर आणि मराठवाड्यातील वनक्षेत्रालगतची गावे यात येतात. शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी लाभ घेण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक असतो. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी गावातील वनरक्षक किंवा वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आपले गाव योजनेत येते का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला?
राज्यात आतापर्यंत १०,००० हून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत सौर कुंपण मिळाले आहे. मार्च २०२३ मध्ये राज्य सरकारने ३३,००० लाभार्थ्यांना सौर कुंपण देण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची घोषणा केली होती. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जन-वन विकास योजनेसाठी एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी महसूल व वन विभागाने ४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला, त्यापैकी नागपूर प्रादेशिक वनविभागाला १.७५ कोटी रुपये आणि भंडारा प्रादेशिक वनविभागाला २.२५ कोटी रुपये देण्यात आले.
अर्ज कसा करावा? संपूर्ण प्रक्रिया
सौर कुंपणासाठी अर्ज महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवरून (mahadbt.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन करता येतो. अर्ज करण्यापूर्वी आपले गाव योजनेच्या कक्षेत येते का, हे जवळच्या वनविभाग कार्यालयात तपासा.
- महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी म्हणून नोंदणी करा किंवा आधीची नोंदणी वापरा.
- वन विभागाच्या योजनांच्या यादीतून ‘सौर कुंपण’ हा घटक निवडा.
- सातबारा, ८-अ, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत अपलोड करा.
- अर्जानंतर वन विभागाकडून जागेची पाहणी केली जाते.
- मंजुरीनंतर अधिकृत पुरवठादाराकडून कुंपण बसवले जाते.
- बसवणीनंतर अनुदान थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते.
लक्षात ठेवा, मंजुरी मिळण्यापूर्वी स्वतःच्या पैशाने कुंपण खरेदी करू नका, कारण त्यावर अनुदान मिळणार नाही. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे.
वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाईही मिळते
सौर कुंपण हे प्रतिबंधात्मक उपाय आहे, पण नुकसान झाल्यास भरपाईचीही सोय आहे. खरीप २०२६ पासून प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या पिक नुकसानीवरही भरपाई मिळते. त्यासाठी ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवणे आणि पीक विमा अॅपवर छायाचित्रांसह तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. कुंपण बसवणे आणि पीक विमा काढणे, या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्या तर शेतकऱ्याचे दुहेरी संरक्षण होते.
सौर कुंपण वापरताना घ्यायची काळजी
सौर कुंपणाचा पूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी त्याची योग्य देखभाल आवश्यक आहे. सौर पॅनेलवर धूळ साचू देऊ नका, आठवड्यातून एकदा तो स्वच्छ पुसा. तारांमध्ये गवत किंवा फांद्या अडकल्या तर विद्युत प्रवाह कमी होतो, त्यामुळे कुंपणाभोवतीची झाडे-झुडपे नियमित साफ करा. कुंपणाजवळ ‘धोक्याची सूचना’ असलेला फलक लावणे बंधनकारक आहे. कुंपणात बिघाड झाला तर स्वतः दुरुस्ती करू नका; पुरवठादार कंपनी किंवा वन विभागाशी संपर्क साधा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: सौर कुंपणावर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: ७५ टक्के अनुदान मिळते. शासन कमाल १५,००० रुपये देते, तर शेतकऱ्याला फक्त ५,००० रुपये भरावे लागतात.
प्रश्न २: सौर कुंपणासाठी अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन अर्ज करता येतो. जवळच्या वनपरिक्षेत्र कार्यालयातही माहिती मिळते.
प्रश्न ३: सौर कुंपणामुळे प्राणी मरतात का?
उत्तर: नाही. कुंपणातून फक्त हलका विद्युत धक्का मिळतो, जो प्राण्याला मारत नाही. प्राणी घाबरून शेतापासून दूर पळतो.
प्रश्न ४: कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो?
उत्तर: प्रामुख्याने वनक्षेत्रालगतच्या गावांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ५: योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा कधी झाली?
उत्तर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नागपूरहून ही घोषणा केली. नव्या टप्प्यातील जिल्हे आणि निधीचे तपशील लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
स्रोत: Nation Press, Ground Report, The Bridge Chronicle, Marksmen Daily; महाराष्ट्र वन विभाग.
