Power tiller subsidy Maharashtra — महाराष्ट्रातील छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी थेट पैशाशी संबंधित आहे. शेतीची कामे वेळेत व्हावीत, मजुरांचा खर्च कमी व्हावा आणि लहान शेतातही यंत्राचा वापर शक्य व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून (SMAM) पॉवर टिलरवर अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात हे अनुदान महाडीबीटी पोर्टलमार्फत दिले जाते. ८ ते ११ बीएचपी क्षमतेच्या पॉवर टिलरवर पात्र शेतकऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते आणि कमाल मर्यादा एक लाख रुपये आहे. ११ बीएचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या टिलरवर ही मर्यादा एक लाख वीस हजार रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे टिलर खरेदी करण्यापूर्वी अनुदानाचे नियम, पात्रता आणि अर्जाची योग्य क्रमवारी समजून घेणे गरजेचे आहे.
पॉवर टिलर अनुदान योजना नेमकी काय आहे?
पॉवर टिलर हे दोन चाकांचे छोटे पण बहुउपयोगी यंत्र आहे. ट्रॅक्टर जिथे वळणे अवघड असते, तिथे ते सहज काम करते. भातशेती, भाजीपाला, ऊसाच्या सरी आणि डोंगराळ भागातील लहान शेते यासाठी ते विशेष उपयोगी आहे. त्याला रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र, फवारणी पंप अशी साधने जोडता येतात; त्यामुळे नांगरणी, पेरणी, आंतरमशागत आणि फवारणी एकाच यंत्राने होतात.
केंद्र सरकारचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय SMAM ही योजना राबवते; ती आता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा (PM-RKVY) भाग आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या सुधारित SMAM मार्गदर्शक तत्त्वांत पॉवर टिलरचे दर आणि कमाल मर्यादा स्पष्ट आहेत. महाराष्ट्रात अर्ज, निवड आणि वाटप महाडीबीटी पोर्टलमार्फत होते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
पॉवर टिलरवर किती अनुदान मिळते?
अनुदान मान्यताप्राप्त किमतीच्या टक्केवारीवर किंवा कमाल मर्यादेवर ठरते — यातील जी रक्कम कमी असेल, तेवढेच मिळते. दुकानातील किरकोळ किमतीवर थेट टक्केवारी मिळतेच असे नाही.
- ८ बीएचपी ते ११ बीएचपी पॉवर टिलर: अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांना ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपये. इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ऐंशी हजार रुपये.
- ११ बीएचपीपेक्षा जास्त क्षमतेचा पॉवर टिलर: अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांना ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक लाख वीस हजार रुपये. इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपये.
- इलेक्ट्रिक टिलर/वीडर: SMAM मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त त्रेसष्ट हजार रुपये, तर इतर वर्गवारीसाठी ४० टक्के किंवा पन्नास हजार चारशे रुपये मर्यादा आहे.
उदाहरणार्थ, दोन लाख रुपयांच्या ९ बीएचपी टिलरवर ५० टक्के म्हणजे एक लाख रुपये अनुदान मिळते. पण किंमत अडीच लाख रुपये असेल, तर ५० टक्के एक लाख पंचवीस हजार होतात; तरीही कमाल मर्यादा एक लाख असल्याने एक लाख रुपयेच मिळतील.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना लाभ?
लोकसभा प्रश्न क्रमांक २२४२ च्या उत्तरात (७ ऑगस्ट २०२६) केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रात १,७५,८३५ लाभार्थ्यांना विविध यंत्रांवर अनुदान मिळाले — यात ३६,५९१ ट्रॅक्टर, १२,४३७ पॉवर टिलर, ७५६ कंबाइन हार्वेस्टर आणि ३,०९७ कस्टम हायरिंग केंद्रे होती. SMAM अंतर्गत महाराष्ट्राला २०२५-२६ मध्ये १२३.०६ कोटी रुपये आणि २०२६-२७ मध्ये २७ जुलै २०२६ पर्यंत १३०.८२ कोटी रुपये निधी मिळाला.
पॉवर टिलर अनुदानासाठी कोण पात्र आहे?
- अर्जदार शेतकरी असावा आणि त्याच्या नावे जमीन असावी; सातबारा उताऱ्यावर नाव असणे आवश्यक आहे.
- अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, अनुसूचित जाती-जमातीतील आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य आणि जास्त टक्केवारी मिळते.
- अर्जदाराचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे, कारण अनुदान थेट लाभ हस्तांतरणाने (DBT) बँक खात्यात जमा होते.
- यापूर्वी याच यंत्रासाठी अनुदान घेतलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा त्याच यंत्रासाठी अर्ज करता येत नाही; ठराविक कालावधीचे बंधन लागू असते.
- यंत्र अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खरेदी करणे बंधनकारक असते; अनधिकृत दुकानातून खरेदी केल्यास अनुदान मिळत नाही.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- सातबारा उतारा आणि आठ-अ उतारा
- बँक पासबुकची प्रत (आधार जोडलेले खाते)
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- अधिकृत विक्रेत्याचे दरपत्रक किंवा कोटेशन
- स्वतःचे छायाचित्र
कागदपत्रे स्पष्ट आणि अद्ययावत असावीत; नाव, जमीनधारणा किंवा बँक तपशीलात तफावत असल्यास अर्ज अडकू शकतो. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये महाडीबीटी अर्ज सोपे झाले आहेत, तरीही प्रत्येक रकाना काळजीपूर्वक तपासावा.
अर्ज प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने
- महाडीबीटी पोर्टलवर जा: mahadbt.maharashtra.gov.in वर शेतकरी म्हणून नोंदणी करा किंवा लॉगिन करा.
- घटक निवडा: कृषी यांत्रिकीकरण (Farm Mechanization) घटकातून पॉवर टिलर हा पर्याय निवडा.
- अर्ज भरा: वैयक्तिक, जमीन आणि बँक माहिती सातबाऱ्याशी जुळणारी भरा.
- कागदपत्रे अपलोड करा: वरील सर्व कागदपत्रे स्पष्ट स्वरूपात अपलोड करा.
- पूर्वमंजुरीची वाट पहा: अर्ज तपासणीनंतर पूर्वमंजुरी मिळते. पूर्वमंजुरी मिळाल्याशिवाय यंत्र खरेदी करू नका, हा सर्वात महत्त्वाचा नियम आहे.
- अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करा: पूर्वमंजुरीनंतरच अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्र खरेदी करा आणि जीएसटी बिल व इतर पावत्या जतन करा.
- कागदपत्रे सादर करा: बिल, यंत्राचा फोटो आणि इतर कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करा.
- तपासणी आणि अनुदान: प्रत्यक्ष तपासणीनंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
पॉवर टिलर खरेदी करताना घ्यायची काळजी
- पूर्वमंजुरी मिळण्यापूर्वी यंत्र खरेदी करू नका; आधी खरेदी केलेल्या यंत्रावर अनुदान मिळत नाही.
- फक्त नोंदणीकृत आणि अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खरेदी करा.
- बिलावर यंत्राचे मॉडेल, क्रमांक आणि किंमत स्पष्ट असावी.
- आपल्या शेताच्या आकारानुसार आणि पिकानुसार योग्य बीएचपी निवडा; मोठे यंत्र नेहमीच फायदेशीर नसते.
- सुटे भाग, सेवा केंद्र आणि हमी याबद्दल खरेदीपूर्वी खात्री करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: पॉवर टिलरवर किती टक्के अनुदान मिळते?
उत्तर: पात्र वर्गवारीला ५० टक्क्यांपर्यंत, इतरांना ४० टक्क्यांपर्यंत; कमाल मर्यादा क्षमतेनुसार ८० हजार ते एक लाख वीस हजार रुपये.
प्रश्न: अर्ज कुठे करायचा?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) कृषी यांत्रिकीकरण घटकातून; सीएससी केंद्र किंवा तालुका कृषी कार्यालयातूनही मदत मिळते.
प्रश्न: पूर्वमंजुरीशिवाय खरेदी केल्यास अनुदान मिळेल का?
उत्तर: नाही. पूर्वमंजुरी मिळण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या यंत्रावर अनुदान मिळत नाही, हा नियम सर्व यंत्रांसाठी लागू आहे.
प्रश्न: अनुदान कसे मिळते?
उत्तर: तपासणी पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाने (DBT) शेतकऱ्याच्या आधार जोडलेल्या बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न: एका शेतकऱ्याला किती वेळा अनुदान मिळू शकते?
उत्तर: एकाच यंत्रासाठी एकदाच. नव्या अर्जाबाबत तालुका कृषी कार्यालयाकडून खात्री करून घ्यावी.
प्रश्न: सध्या अर्जाची खिडकी उघडी आहे का?
उत्तर: खिडक्या वर्षभरात वेगवेगळ्या वेळी उघडतात आणि निधी संपल्यावर बंद होतात; अर्जापूर्वी पोर्टलवर स्थिती तपासावी.
स्रोत: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची SMAM सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे (ऑगस्ट २०२६), लोकसभेतील प्रश्न क्रमांक २२४२ चे उत्तर (७ ऑगस्ट २०२६) आणि महाराष्ट्र कृषी विभागाचे महाडीबीटी पोर्टल. अनुदानाचे दर आणि मर्यादा मान्यताप्राप्त किमतीवर अवलंबून असतात; अर्ज करण्यापूर्वी पोर्टलवरील अद्ययावत माहिती तपासावी.
