Power Tiller Subsidy Maharashtra अंतर्गत महाराष्ट्रातील लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाअंतर्गत (Sub-Mission on Agricultural Mechanization – SMAM) पॉवर टिलर खरेदीवर ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. ८ बीएचपी व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पॉवर टिलरवर पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ७५,००० रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. ही योजना महाराष्ट्रात महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलमार्फत राबवली जाते. रब्बी हंगामात नांगरणी व पेरणीची कामे कमी वेळात व कमी मजुरीत होण्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे.
पॉवर टिलर म्हणजे काय आणि तो कोणाला उपयोगी?
पॉवर टिलर हा दोन चाकांचा छोटा ट्रॅक्टर असतो, ज्याला चालणारा शेतकरी मागून चालवतो. लहान शेतजमीन, अरुंद वाफे, फळबागा आणि डोंगराळ भागात मोठा ट्रॅक्टर जाऊ शकत नाही, तिथे पॉवर टिलर सहज काम करतो. भात, भाजीपाला, ऊस आणि फळबागांमधील आंतरमशागत यासाठी तो अत्यंत उपयुक्त आहे. एका पॉवर टिलरने दिवसाला दोन ते तीन एकर जमिनीची मशागत करता येते. त्याला रोटाव्हेटर, नांगर व पेरणी यंत्र जोडता येते.
पॉवर टिलर अनुदान किती मिळते?
केंद्र सरकारच्या SMAM मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पॉवर टिलरवरील अनुदान यंत्राच्या क्षमतेनुसार आणि शेतकऱ्याच्या प्रवर्गानुसार ठरते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी आणि ईशान्येकडील राज्यांतील लाभार्थ्यांना जास्त दराने मदत मिळते. इतर शेतकऱ्यांना तुलनेने कमी दराने अनुदान मिळते. अनुदान हे मंजूर किंमत किंवा प्रत्यक्ष खरेदी किंमत, यापैकी जे कमी असेल त्यावर मोजले जाते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- ८ बीएचपीपेक्षा कमी क्षमतेचा पॉवर टिलर: पात्र प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५०,००० रुपये; इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ४०,००० रुपये.
- ८ बीएचपी व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचा पॉवर टिलर: पात्र प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ७५,००० रुपये; इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ६०,००० रुपये.
- बाजारातील किंमत: पॉवर टिलरची किंमत साधारण ९०,००० रुपयांपासून २,८०,००० रुपयांपर्यंत असते. अनुदान वजा जाता शेतकऱ्याला उर्वरित रक्कम स्वतः भरावी लागते.
- अनुदानाची पद्धत: अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात डीबीटी पद्धतीने जमा होते. कागदपत्र पडताळणी आणि प्रत्यक्ष तपासणीनंतर ही रक्कम मिळते.
महाराष्ट्रात पॉवर टिलरला किती मागणी आहे?
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात कृषी यांत्रिकीकरणासाठी १,७५,८३५ लाभार्थ्यांना अनुदान मदत देण्यात आली. यामध्ये ३६,५९१ ट्रॅक्टर, १२,४३७ पॉवर टिलर, ७५६ कंबाइन हार्वेस्टर आणि ३,०९७ कस्टम हायरिंग सेंटर यांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी पॉवर टिलरची वाढती लोकप्रियता स्पष्ट करते.
पॉवर टिलर अनुदानासाठी पात्रता काय आहे?
पॉवर टिलर अनुदानासाठी अर्जदार महाराष्ट्रातील शेतकरी असणे आवश्यक आहे. त्याच्या नावावर शेतीची जमीन असावी किंवा तो भाडेपट्ट्याने शेती करत असल्यास त्याची कागदपत्रे असावीत. एका शेतकरी कुटुंबाला एका योजनेच्या कालावधीत एकाच प्रकारच्या यंत्रासाठी एकदाच अनुदान मिळते. यापूर्वी याच यंत्रासाठी अनुदान घेतले असल्यास ठरावीक वर्षांनंतरच पुन्हा लाभ घेता येतो. यंत्र शासनमान्य चाचणी संस्थेने प्रमाणित केलेले व अधिकृत डीलरकडून खरेदी केलेले असावे. बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड आणि आधारशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकाची माहिती
- ७/१२ उतारा आणि ८-अ चा उतारा (जमिनीच्या मालकीचा पुरावा)
- बँक पासबुकची प्रत (आधारशी जोडलेले खाते)
- जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी लागू असल्यास)
- अधिकृत डीलरचे कोटेशन किंवा दरपत्रक
- शेतकरी ओळखपत्र (उपलब्ध असल्यास)
महाडीबीटीवर अर्ज कसा करावा?
पॉवर टिलर अनुदानासाठी अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन करावा लागतो.
- महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी म्हणून नोंदणी करा आणि आधार क्रमांकाने प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
- ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ किंवा ‘Farm Mechanization’ या घटकाखाली पॉवर टिलर हा पर्याय निवडा.
- यंत्राची क्षमता (बीएचपी) आणि अंदाजित किंमत यांसह अर्ज भरा व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पूर्वमंजुरी (Pre-Sanction) मिळण्याची वाट पाहा. पूर्वमंजुरी मिळाल्याशिवाय यंत्र खरेदी करू नका, अन्यथा अनुदान मिळणार नाही.
- पूर्वमंजुरीनंतर अधिकृत डीलरकडूनच यंत्र खरेदी करा आणि जीएसटी बिल, यंत्राचा क्रमांक व फोटो यांसह खरेदीची कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करा.
- विभागीय तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते. साधारणपणे खरेदीनंतर ३० ते ६० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होते.
अर्ज करताना टाळाव्यात अशा चुका
अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान छोट्या चुकांमुळे अडकते. पूर्वमंजुरीशिवाय खरेदी करणे ही सर्वांत मोठी चूक आहे. अनधिकृत डीलरकडून खरेदी, कोटेशनपेक्षा वेगळे मॉडेल घेणे किंवा आधार-बँक लिंक नसणे यामुळेही दावा अडकतो. कोणत्याही दलालाला पैसे देऊ नका; महाडीबीटी अर्ज मोफत असतो.
पॉवर टिलर खरेदी करताना काय तपासावे?
शेतीच्या गरजेनुसार क्षमता निवडा. भातशेतीसाठी जास्त क्षमतेचा, तर भाजीपाला व फळबागांसाठी कमी क्षमतेचा पॉवर टिलर पुरेसा असतो. डीलरकडून वॉरंटी, सुटे भाग व सर्व्हिस सेंटरची माहिती लेखी घ्या आणि काम करताना सुरक्षिततेची काळजी घ्या.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: पॉवर टिलरवर जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळते?
उत्तर: ८ बीएचपी व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पॉवर टिलरवर पात्र प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ७५,००० रुपये अनुदान मिळते. ८ बीएचपीपेक्षा कमी क्षमतेसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये आहे.
प्रश्न २: पॉवर टिलर अनुदानासाठी अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: महाराष्ट्रात अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन करावा लागतो. जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याकडूनही मार्गदर्शन मिळते.
प्रश्न ३: पूर्वमंजुरीशिवाय यंत्र खरेदी केले तर अनुदान मिळेल का?
उत्तर: नाही. पूर्वमंजुरी मिळाल्यानंतरच अधिकृत डीलरकडून यंत्र खरेदी करणे आवश्यक आहे. आधी खरेदी केल्यास अनुदानाचा दावा फेटाळला जाऊ शकतो.
प्रश्न ४: अनुदानाची रक्कम खात्यात कधी जमा होते?
उत्तर: खरेदीची कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर साधारण ३० ते ६० दिवसांत अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
प्रश्न ५: एकाच शेतकऱ्याला दोन पॉवर टिलरवर अनुदान मिळते का?
उत्तर: नाही. एका योजनेच्या कालावधीत एका शेतकरी कुटुंबाला एकाच प्रकारच्या यंत्रासाठी एकदाच अनुदान मिळते. पुन्हा लाभासाठी ठरावीक कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक असते.
प्रश्न ६: अनुदानाचे दर दरवर्षी बदलतात का?
उत्तर: होय. अनुदानाचे दर आणि मंजूर किंमत ही SMAM मार्गदर्शक तत्त्वे आणि राज्याच्या वार्षिक कृती आराखड्यानुसार ठरतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवरील सध्याचे दर नक्की तपासावेत.
स्रोत: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची SMAM मार्गदर्शक तत्त्वे व खर्च निकष, लोकसभेतील कृषी यांत्रिकीकरणासंबंधीचे उत्तर (ऑगस्ट २०२६) आणि महाराष्ट्र शासनाचे महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल. अनुदानाचे अंतिम दर व अर्जाची सध्याची स्थिती महाडीबीटी पोर्टलवर तपासूनच अर्ज करावा.
