PMFBY Rabi Notified Crop List ही रब्बी हंगामातील पीक विम्याची सर्वांत महत्त्वाची यादी आहे. रब्बी २०२६-२७ साठी पीक विमा नोंदणी सुरू आहे आणि महाराष्ट्रात शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. पण अर्ज करण्याआधी एक गोष्ट नक्की तपासा — तुमच्या जिल्ह्यात तुमचे पीक विम्यासाठी अधिसूचित आहे का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत प्रत्येक हंगामात राज्य सरकार अधिसूचना काढते. त्यात कोणत्या जिल्ह्यात कोणती पिके विम्याखाली येतील, कोणती विमा कंपनी काम पाहील आणि नोंदणीची शेवटची तारीख कोणती, हे स्पष्ट असते. तुमचे पीक किंवा जिल्हा त्या यादीत नसेल, तर अर्ज करूनही वैध संरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे अर्जाआधी अधिसूचना तपासणे हे पहिले पाऊल आहे.
अधिसूचना म्हणजे काय आणि ती का महत्त्वाची?
पीक विमा हा काही सर्व पिकांना आपोआप लागू होत नाही. प्रत्येक हंगामासाठी राज्य सरकार अधिसूचित पिके, अधिसूचित क्षेत्र आणि विमा कंपनी जाहीर करते. उदाहरणार्थ, एखाद्या जिल्ह्यात गहू अधिसूचित असेल, पण दुसरे पीक नसेल. रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्याला विमा रकमेच्या फक्त १.५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरते. त्यामुळे कमी खर्चात मोठे संरक्षण मिळते, पण ते फक्त अधिसूचित पिकांनाच मिळते.
रब्बी २०२६-२७ मध्ये कोणती पिके येतात?
रब्बी हंगामात सर्वसाधारणपणे गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, कांदा, मोहरी आणि मसूर यांसारखी पिके घेतली जातात. पण ही यादी प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यात वेगळी असू शकते. महाराष्ट्रात तुमच्या जिल्ह्यासाठी कोणती पिके अधिसूचित आहेत, हे अधिकृत अधिसूचनेतच पाहावे. मागील हंगामाची यादी गृहीत धरू नका. दर हंगामात यादी बदलू शकते. तसेच पिकाची जात किंवा वाण नव्हे, तर पीक हेच अधिसूचनेत महत्त्वाचे असते. तुम्ही पेरलेले पीक आणि अर्जातील पीक यांचे नाव एकच असले पाहिजे. पीक नावात चूक झाली तर पुढे दावा अडकतो.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
अधिसूचना कशी तपासावी? पायरी पायरी प्रक्रिया
- pmfby.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जा आणि तुमचे राज्य महाराष्ट्र निवडा.
- सध्याच्या हंगामाची म्हणजे रब्बी २०२६-२७ ची अधिसूचना किंवा ‘नोटिफिकेशन’ विभाग उघडा.
- तुमचा जिल्हा आणि तालुका निवडून अधिसूचित पिकांची यादी पाहा. तुमचे पीक यादीत आहे का, हे तपासा.
- त्याच ठिकाणी त्या हंगामाची विमा कंपनी, नोंदणीची शेवटची तारीख आणि हप्ता दरही दिसतील.
- ऑनलाइन तपासणे अवघड वाटत असेल तर जवळच्या सीएससी केंद्रात, बँकेत किंवा तालुका कृषी कार्यालयात विचारा. तेथे अधिसूचनेची प्रत उपलब्ध असते.
अधिसूचना तपासल्यावरच अर्ज भरा. अर्जात पीक, क्षेत्र आणि हंगाम यांची माहिती अधिसूचनेप्रमाणेच भरा. सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र आणि अर्जातील क्षेत्र यात तफावत असू नये. ई-पीक पाहणीत नोंदवलेले पीकही अर्जातील पिकाशी जुळले पाहिजे. या तीन नोंदी एकमेकांशी जुळल्या तर दावा प्रक्रियेत अडचण येत नाही.
नोंदणी कशी करावी?
रब्बी पीक विम्यासाठी नोंदणी तीन मार्गांनी करता येते. बँकेतून कर्ज घेणारे शेतकरी बँकेमार्फत नोंदणी करू शकतात. बिगर-कर्जदार शेतकरी सीएससी केंद्रातून किंवा pmfby.gov.in वरून स्वतः अर्ज करू शकतात. अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, सातबारा उतारा आणि पीक पेरणीचा पुरावा लागतो. भाड्याने जमीन घेऊन शेती करणारे शेतकरीही पीक विमा घेऊ शकतात. त्यासाठी भाडेकरार किंवा संबंधित कागदपत्रे जवळ ठेवा. अर्ज भरल्यावर पावती आणि पॉलिसी क्रमांक जपून ठेवा. हप्ता भरल्याची पावती हेच तुमचे संरक्षण सुरू झाल्याचे पुरावे असते.
हप्ता किती भरावा लागतो? उदाहरणासह समजा
रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्याचा हप्ता विमा रकमेच्या १.५ टक्के असतो. म्हणजे विमा रक्कम ५० हजार रुपये असेल तर शेतकऱ्याला ७५० रुपये हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम सरकार भरते. ही फक्त उदाहरणादाखल गणना आहे. प्रत्यक्ष विमा रक्कम ही जिल्हा आणि पिकानुसार अधिसूचनेत ठरलेली असते. त्यामुळे तुमच्या पिकाची नेमकी विमा रक्कम अधिसूचनेतच पाहा. हप्ता भरताना रक्कम तपासा. कमी किंवा जास्त हप्ता भरला तर नोंदणीत अडचण येऊ शकते. पावतीवर पीक, क्षेत्र आणि हप्ता रक्कम बरोबर आहे का, हे त्याच वेळी तपासा.
पॉलिसी मिळाल्यावर काय तपासावे?
पॉलिसी हातात आल्यावर ती फक्त फाइलमध्ये ठेवू नका. त्यावरील पाच गोष्टी लगेच तपासा. शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार क्रमांक, पीक आणि हंगाम, क्षेत्र, बँक खाते क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक बरोबर आहे का. यातील कोणतीही चूक आढळली तर तातडीने बँक, सीएससी किंवा विमा कंपनीकडे दुरुस्ती मागा. सरकारच्या ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ मोहिमेतून खरीप २०२६ च्या पॉलिसी थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये एसबीआय जनरल इन्शुरन्ससह विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांत पॉलिसी वाटप शिबिरे आणि किसान मेळावे आयोजित केले आहेत.
या चुका टाळा
- अधिसूचना न तपासता अर्ज करू नका. यादीत नसलेल्या पिकाला संरक्षण मिळत नाही.
- अर्जातील पीक, ई-पीक पाहणीतील पीक आणि प्रत्यक्ष पेरलेले पीक वेगवेगळे ठेवू नका.
- ३१ डिसेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख चुकवू नका. मुदतवाढ मिळेलच असे गृहीत धरू नका.
- हप्ता पावती आणि पॉलिसी क्रमांक हरवू नका. दावा आणि तक्रारीसाठी ते आवश्यक आहेत.
- दलालांना पैसे देऊ नका. पीक विमा नोंदणी अधिकृत मार्गानेच आणि ठराविक हप्त्यात होते.
रब्बी हंगाम आता ऐन भरात आहे. पेरणी झाली असेल तर विमा नोंदणी लांबवू नका. आधी अधिसूचना तपासा, मग अर्ज भरा आणि पॉलिसी तपासून घ्या. ही तीन कामे आजच केली तर हंगामभर मन शांत राहील. नुकसान झाले तर विमा दावा करता येईल. नुकसान झाल्यास ७२ तासांत तक्रार करणे आणि पात्र दावे कापणीनंतर दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे योजनेचे उद्दिष्ट आहे, हेही लक्षात ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. अधिसूचित पीक म्हणजे काय?
राज्य सरकारने त्या हंगामासाठी विम्याखाली जाहीर केलेले पीक. अधिसूचनेत जिल्हानिहाय पिके, विमा कंपनी आणि शेवटची तारीख दिलेली असते. यादीत नसलेल्या पिकाला विमा संरक्षण मिळत नाही.
२. रब्बी २०२६-२७ साठी महाराष्ट्रात शेवटची तारीख कोणती?
३१ डिसेंबर २०२६. बँक, सीएससी केंद्र किंवा pmfby.gov.in वरून नोंदणी करता येते. मुदतवाढीवर अवलंबून राहू नका.
३. रब्बी पिकांसाठी हप्ता किती असतो?
विमा रकमेच्या १.५ टक्के. उदाहरणार्थ, ५० हजार रुपये विमा रकमेवर ७५० रुपये हप्ता. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरते.
४. भाड्याने जमीन घेणाऱ्या शेतकऱ्याला पीक विमा मिळतो का?
हो. भाडेकरू आणि वाटेकरी शेतकरीही पात्र आहेत. अर्ज करताना भाडेकरार किंवा संबंधित कागदपत्रे जवळ ठेवा.
५. पॉलिसीत चूक आढळली तर काय करावे?
तातडीने बँक, सीएससी केंद्र किंवा विमा कंपनीकडे दुरुस्ती मागा. अडचण आल्यास हेल्पलाइन १४४४७ वर तक्रार करता येते. चूक दुरुस्त न करता ठेवू नका.
स्रोत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे, pmfby.gov.in, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय.
