PMFBY Prevented Sowing Claim — पावसाअभावी किंवा प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणीच होऊ शकली नाही, तर बियाणे, मशागत आणि मजुरीवर झालेला खर्चही वाया जातो. अशा परिस्थितीसाठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत (PMFBY) ‘प्रिव्हेंटेड सोइंग’ म्हणजे पेरणी रोखली गेल्यास भरपाईची विशेष तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार पात्र शेतकऱ्याला विमा रकमेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत भरपाई मिळू शकते. महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण पेरणी न झाल्यास दावा करण्याची पद्धत उभ्या पिकाच्या नुकसानीपेक्षा वेगळी असते.
प्रिव्हेंटेड सोइंग म्हणजे काय?
प्रिव्हेंटेड सोइंग म्हणजे शेतकऱ्याने पीक पेरण्याचा इरादा ठेवला असतानाही प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी करता न येणे. उदाहरणार्थ, पावसाचा मोठा खंड पडणे किंवा जमिनीत पुरेशी ओल नसणे यामुळे पेरणी रोखली जाऊ शकते. ही तरतूद केवळ एका शेतकऱ्याच्या शेतापुरती नाही. अधिसूचित क्षेत्रातील बहुतांश विमाधारक शेतकरी पेरणी करू शकले नाहीत, तेव्हा राज्य सरकार ते क्षेत्र बाधित म्हणून अधिसूचित करते आणि त्यानंतर दावा ठरवला जातो. त्यामुळे हा दावा क्षेत्र-आधारित पद्धतीने ठरतो, वैयक्तिक पाहणीने नाही.
या दाव्यासाठी हवामानाची आकडेवारी, उपग्रह छायाचित्रे आणि प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राची माहिती यांसारख्या अप्रत्यक्ष निर्देशकांचा वापर केला जातो. प्रत्येक शेतात जाऊन पंचनामा करण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्राच्या परिस्थितीवरून निर्णय घेतला जातो.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कोण पात्र ठरतो?
- शेतकऱ्याने त्या हंगामासाठी आणि त्या पिकासाठी PMFBY अंतर्गत नावनोंदणी केलेली असावी आणि हप्ता भरलेला असावा.
- पीक आणि क्षेत्र राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले असावे.
- पेरणी रोखली जाण्याचे कारण अधिसूचित हवामानविषयक प्रतिकूल परिस्थिती असावी.
- अधिसूचित क्षेत्रातील बहुतांश विमाधारक शेतकरी पेरणी करू शकलेले नसावेत.
- शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे, जेणेकरून मंजूर रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाने (DBT) जमा होईल.
लक्षात ठेवा, पेरणी केल्यानंतर पीक करपले किंवा पावसाने नुकसान झाले, तर तो वेगळ्या प्रकारचा दावा ठरतो. प्रिव्हेंटेड सोइंगचा दावा हा केवळ पेरणीच होऊ शकली नाही, अशा परिस्थितीसाठी आहे.
२५ टक्के भरपाई कशी मोजतात? उदाहरणासह समजा
प्रिव्हेंटेड सोइंगअंतर्गत जास्तीत जास्त २५ टक्के विमा रक्कम मिळते. म्हणजेच, एखाद्या पिकासाठी प्रति हेक्टर विमा रक्कम ४०,००० रुपये असेल, तर प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त १०,००० रुपये भरपाई ठरू शकते. दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी ही रक्कम २०,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हे केवळ समजण्यासाठी दिलेले उदाहरण आहे; प्रत्यक्ष रक्कम त्या पिकासाठी अधिसूचित केलेल्या विमा रकमेवर आणि क्षेत्राच्या अधिसूचनेवर अवलंबून असते.
हप्त्याबाबतही शेतकऱ्यांवरील भार मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. खरीप अन्नधान्य व तेलबिया पिकांसाठी शेतकऱ्याचा हप्ता जास्तीत जास्त २ टक्के आणि रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के असतो. उर्वरित हप्ता केंद्र व राज्य सरकार भरतात. त्यामुळे कमी हप्त्यात मोठ्या रकमेचे संरक्षण मिळते, हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
दावा कसा ठरतो? पायरी पायरीने प्रक्रिया
पहिली पायरी म्हणजे राज्य सरकारकडून बाधित क्षेत्राची अधिसूचना. हवामानाची आकडेवारी, उपग्रह माहिती आणि पेरणी क्षेत्राच्या अहवालावरून क्षेत्र बाधित असल्याचे ठरवले जाते. दुसरी पायरी म्हणजे विमा कंपनीकडून त्या क्षेत्रासाठी २५ टक्क्यांपर्यंतची भरपाई मोजणे. तिसरी पायरी म्हणजे मंजूर रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करणे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्याला स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज नसते, पण नावनोंदणी, पिकाचा तपशील आणि बँक तपशील बरोबर असल्याची खात्री करणे त्याच्या हातात असते.
एक महत्त्वाचा नियम लक्षात ठेवा. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रिव्हेंटेड सोइंगचा दावा मंजूर झाल्यानंतर त्या पिकाचे त्या हंगामातील विमा संरक्षण संपते. त्यामुळे त्याच पिकासाठी पुन्हा उभ्या पिकाचा दावा करता येत नाही, कारण पीक पेरलेच गेलेले नसते.
शेतकऱ्याने आत्ताच काय करावे?
- आपल्या पिकाची PMFBY नावनोंदणी झाली आहे का, हे pmfby.gov.in वरील फार्मर कॉर्नरमध्ये किंवा क्रॉप इन्शुरन्स अॅपमध्ये तपासा.
- आपले गाव किंवा महसूल मंडळ प्रिव्हेंटेड सोइंगसाठी बाधित म्हणून अधिसूचित झाले आहे का, हे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात विचारा.
- नावनोंदणीची पावती, सातबारा किंवा भाडेपट्ट्याचा पुरावा आणि बँक खात्याचा तपशील जपून ठेवा.
- शंका असल्यास १४४७ या पीक विमा हेल्पलाइनवर किंवा विमा कंपनीच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा.
- कोणत्याही एजंटला किंवा मध्यस्थाला पैसे देऊ नका; भरपाई थेट बँक खात्यात येते.
रब्बी २०२६-२७ साठी हा नियम का महत्त्वाचा?
सध्या रब्बी हंगामाची पेरणी सुरू आहे आणि महाराष्ट्रातील अनेक भागांत खरीप हंगामात दुष्काळसदृश परिस्थिती राहिली आहे. रब्बी पेरणीसाठी जमिनीत ओल नसेल, तर काही भागांत पेरणी रखडू शकते. अशा वेळी रब्बी पिकासाठी वेळेत नावनोंदणी करणे हाच खरा बचाव ठरतो. रब्बी पिकांसाठी नावनोंदणीची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. नावनोंदणी नसेल, तर पेरणी रोखली गेली तरीही प्रिव्हेंटेड सोइंगचा दावा मिळणार नाही.
रब्बी पेरणीपूर्वी पाण्याची उपलब्धता, हवामानाचा अंदाज आणि अधिसूचित पिकांची यादी तपासा. बँक, सीएससी केंद्र किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरून नावनोंदणी करता येते. पेरणी होऊ शकली नाही, तर लगेच तालुका कृषी अधिकाऱ्याला कळवा आणि क्षेत्राची अधिसूचना झाली आहे का, याची विचारणा करा.
सामान्य गैरसमज टाळा
पहिला गैरसमज म्हणजे, पेरणी न झाली की प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप पैसे मिळतात. प्रत्यक्षात क्षेत्र अधिसूचित होणे ही अट आहे. दुसरा गैरसमज म्हणजे, २५ टक्के म्हणजे संपूर्ण पीक नुकसानीची भरपाई. प्रत्यक्षात ही रक्कम पेरणीपूर्वी झालेल्या खर्चापोटी दिली जाणारी मर्यादित भरपाई आहे. तिसरा गैरसमज म्हणजे, दावा मंजूर झाल्यानंतरही त्याच पिकाचे संरक्षण चालू राहते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसे नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. पेरणी न झाल्यास किती भरपाई मिळते?
पात्र क्षेत्रासाठी विमा रकमेच्या जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंत भरपाई मिळू शकते. प्रत्यक्ष रक्कम अधिसूचित विमा रकमेवर अवलंबून असते.
२. एकट्या शेतकऱ्याच्या शेतात पेरणी झाली नाही, तर दावा मिळतो का?
नाही, हा दावा क्षेत्र-आधारित आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील बहुतांश विमाधारक शेतकरी पेरणी करू शकले नसतील आणि राज्य सरकारने क्षेत्र अधिसूचित केले असेल, तरच दावा ठरतो.
३. दावा मिळाल्यानंतर त्याच पिकाचे विमा संरक्षण राहते का?
नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रिव्हेंटेड सोइंगचा दावा मंजूर झाल्यावर त्या पिकाचे त्या हंगामातील विमा संरक्षण संपते.
४. दावा स्थिती कुठे तपासावी?
फार्मर कॉर्नर, क्रॉप इन्शुरन्स अॅप किंवा १४४७ हेल्पलाइनवर स्थिती तपासता येते.
५. रब्बी पिकासाठी नावनोंदणीची शेवटची तारीख कोणती?
रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी नावनोंदणीची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. त्यानंतर नावनोंदणी केल्यास त्या हंगामाचे संरक्षण मिळणार नाही.
६. पेरणी झाल्यानंतर पीक करपले, तर कोणता दावा करावा?
पेरणीनंतरचे नुकसान हा वेगळा दावा प्रकार आहे. त्यासाठी उभ्या पिकाच्या नुकसानीचे किंवा मध्य-हंगाम प्रतिकूलतेचे नियम लागू होतात. परिस्थितीनुसार योग्य दावा प्रकार निवडावा.
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — PMFBY जोखीम संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे; डीडी इंडिया — PMFBY दशकपूर्ती आढावा. अधिकृत तपशीलासाठी pmfby.gov.in पहा.
