PM Fasal Bima Yojana Wild Animal Coverage अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने खरीप हंगाम २०२६ पासून प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत (PMFBY) महत्त्वाचा बदल केला असून, जंगली जनावरांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान आता विम्याच्या कक्षेत आले आहे. म्हणजेच हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण किंवा माकडांनी जर तुमची शेतातील पिके नष्ट केली, तर आता त्यावरही विम्याची भरपाई मिळेल. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी, जिथे वनक्षेत्रांजवळील गावांमध्ये ही समस्या वर्षानुवर्षे सुरू आहे, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
पीक विम्यात नेमका काय बदल झाला?
केंद्र सरकारचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जाहीर केल्यानुसार, PMFBY च्या स्थानिक जोखीम (Localised Risks) श्रेणीत जंगली जनावरांच्या हल्ल्याला पाचवी अतिरिक्त कव्हर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच आतापर्यंत दुष्काळ, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, कीडरोग यांसारख्या कारणांमुळे होणारे नुकसान विम्यात कव्हर होत होते, पण जंगली जनावरांमुळे होणारे नुकसान त्यात नव्हते. शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीनंतर हा बदल करण्यात आला आहे.
या शिवाय, पूरग्रस्त व किनारी राज्यांसाठी भाताच्या बुडालेल्या पिकांचे (Paddy Inundation) कव्हरही पुन्हा लागू करण्यात आले आहे. हे कव्हर २०१८ मध्ये मूल्यांकनाच्या अडचणींमुळे काढून टाकण्यात आले होते, पण आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ते पुन्हा सुरू होत आहे.
कोणत्या जनावरांचा हल्ला कव्हर होणार?
कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जंगल व वन्यजीव कॉरिडॉरजवळच्या परिसरात हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकड यांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. यादी अंतिम करताना प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या भागात कोणती जनावरे जास्त नुकसान करतात आणि कोणते जिल्हे/तालुके अधिक संवेदनशील आहेत, हे ऐतिहासिक आकडेवारीच्या आधारे ठरवेल. म्हणजेच महाराष्ट्रात विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळसारख्या वनक्षेत्रांजवळील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. कोकण आणि सह्याद्री पट्ट्यातील माकड-रानडुक्करांच्या त्रासालाही या योजनेने वाचा फुटेल.
नुकसान झाल्यास दावा कसा करावा?
या नव्या कव्हरसाठी दावा प्रक्रिया पूर्णपणे तंत्रज्ञान-आधारित ठेवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी खालील पावले उचलावीत:
- ७२ तासांच्या आत अहवाल द्या: जंगली जनावरांनी नुकसान केल्यावर ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर (Crop Insurance App) अहवाल नोंदवा.
- जिओ-टॅग केलेले फोटो अपलोड करा: नुकसान झालेल्या पिकाचे ठिकाणासह (GPS) फोटो ॲपवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
- विम्याचे तपशील तयार ठेवा: तुमचे PMFBY नोंदणी क्रमांक, आधार कार्ड आणि बँक खाते तपशील हातात ठेवा.
- विमा कंपनी/बँकेशी संपर्क: ॲपशिवाय विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयाशी किंवा तुमच्या बँकेशीही संपर्क साधता येतो.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्वरित आणि तंत्रज्ञान-आधारित दावा निपटाऱ्याची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून अचानक आणि मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
महाराष्ट्र हे देशात पीक विम्याच्या दाव्यात आघाडीवर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे, विशेषतः विदर्भात वारंवार दुष्काळ आणि काही भागांत अतिवृष्टी यामुळे पिकांचे नुकसान होतेच, पण वनक्षेत्रांजवळील गावांमध्ये जंगली जनावरांचा त्रासही तितकाच मोठा आहे. आतापर्यंत या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई मिळत नव्हती आणि वनविभागाकडून मिळणारी मदत अपुरी किंवा उशिरा यायची. आता हे नुकसान थेट पीक विम्यात कव्हर होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण अधिक बळकट होईल.
प्रीमियम किती भरावा लागतो?
PMFBY अंतर्गत शेतकऱ्यांना अगदी नाममात्र प्रीमियम भरावा लागतो: खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या फक्त २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि फळे/वाणिज्य पिकांसाठी ५ टक्के. उर्वरित प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार समान प्रमाणात भरते. योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे — अगदी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही हवे असल्यास योजनेतून बाहेर पडता येते.
दावा वेळेत न मिळाल्यास काय?
पीक विम्याच्या दाव्यांचा वेळेत निपटारा होणे हा नेहमीच प्रश्न राहिला आहे. केंद्र सरकारने यावर कठोर तरतूद केली आहे: विमा कंपनीने विहित वेळेत (राज्य सरकारकडून उत्पादन आकडेवारी मिळाल्यापासून २१ दिवसांच्या आत) दावा न दिल्यास, तिला १२ टक्के दंड भरावा लागतो. हा दंड नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टलवर (NCIP) आपोआप मोजला जातो. शेतकऱ्यांना कमी किंवा उशिरा भरपाई मिळाल्यास ते PMFBY हेल्पलाइन 14447 वर तक्रार नोंदवू शकतात किंवा विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात थेट संपर्क साधू शकतात.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
अर्ज करताना ही कागदपत्रे तयार ठेवा
- आधार कार्ड (ओळख पुरावा)
- ७/१२ उतारा, ८अ किंवा खाते/खसरा (जमिनीचा पुरावा)
- बँक पासबुक किंवा रद्द केलेला चेक
- पीक पेरणीचे प्रमाणपत्र (पटवारी/सरपंचाकडून)
- भाडेकरू शेतकरी असल्यास जमीनमालकाशी करार किंवा स्व-घोषणापत्र
- पीक कर्ज घेतले असल्यास कर्जाचे कागदपत्रे
अर्ज बँकेमार्फत किंवा थेट pmfby.gov.in या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर करता येतो. रब्बी हंगामासाठी नोंदणीची अंतिम तारीख साधारणपणे डिसेंबर अखेर असते, त्यामुळे वेळेत नोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: जंगली जनावरांच्या हल्ल्याचा दावा कधीपासून लागू होणार?
उत्तर: कृषी मंत्रालयाच्या घोषणेनुसार, खरीप हंगाम २०२६ पासून हे कव्हर लागू झाले आहे. म्हणजेच सध्याच्या हंगामात झालेले नुकसान कव्हर होऊ शकते.
प्रश्न २: नुकसान झाल्यावर किती वेळात तक्रार करावी?
उत्तर: नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर जिओ-टॅग केलेल्या फोटोंसह अहवाल नोंदवणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ३: कोणती जनावरे या विम्यात मोडतात?
उत्तर: हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण, माकड यांसारखी जनावरे मंत्रालयाने नमूद केली आहेत. प्रत्येक राज्य आपापल्या भागातील संवेदनशील जिल्हे आणि जनावरांची यादी ठरवेल.
प्रश्न ४: दावा किती दिवसांत मिळायला हवा?
उत्तर: राज्य सरकारकडून उत्पादन आकडेवारी मिळाल्यापासून २१ दिवसांच्या आत विमा कंपनीने दावा द्यायचा आहे. उशीर झाल्यास कंपनीवर १२ टक्के दंड लागतो.
प्रश्न ५: भात बुडाल्यास भरपाई मिळते का?
उत्तर: होय. पूरग्रस्त आणि किनारी राज्यांसाठी भात बुडण्याचे (Paddy Inundation) कव्हरही खरीप २०२६ पासून पुन्हा लागू करण्यात आले आहे.
प्रश्न ६: तक्रार कुठे नोंदवावी?
उत्तर: PMFBY हेल्पलाइन 14447 वर कॉल करा, क्रॉप इन्शुरन्स ॲप वापरा किंवा विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा.
स्रोत: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची घोषणा, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना कार्यात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे.
