PM Fasal Bima Yojana insured sum एवढीच नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) केली आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹५,००० आगाऊ मदत देण्याची घोषणा केली आहे; पण ही रक्कम म्हणजे “क्रूर थट्टा” (cruel joke) असल्याचे सांगत किसान सभेने एनडीआरएफच्या नाममात्र रकमा न देता, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील (PMFBY) विमा रकमेएवढी भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
काय घडले? किसान सभेचा सरकारवर संताप
मुंबईत जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, यशवंत झाडे आणि उमेश देशमुख यांनी म्हटले आहे की, ₹५,००० ची रक्कम बियाणे, खत, कीटकनाशक आणि मजुरी यांसारख्या मूलभूत उत्पादन खर्चालाही पुरेशी नाही. शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या विक्रेत्यांकडून जुने उधार वसूल करण्याचा दबाव वाढत असताना शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकले आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹५,००० जमा होणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच बँकांना शेतकऱ्यांविरुद्ध सक्तीची कर्जवसुली न करण्याचे कठोर निर्देश दिले. पण विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी ही रक्कम पुरेशी नसल्याचे म्हटले आहे.
किसान सभेच्या ५ प्रमुख मागण्या
- PMFBY विमा रकमेएवढी भरपाई: एनडीआरएफच्या नियमांनुसार मिळणारी नाममात्र मदत न देता, पीक विमा योजनेतील विमा रकमेएवढी (insured sum) नुकसानभरपाई द्यावी.
- नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे थकलेले हप्ते: ९वा आणि १०वा हप्ता तात्काळ वाटप करावा — सुमारे ८९ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांचे एकूण ₹३,५९० कोटी थकीत आहेत.
- कर्जमाफीच्या वाटपात गती: कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष वाटपातील विलंबामुळे शेतकऱ्यांना सहकारी बँकांकडून नवे हंगामी पीक कर्ज मिळण्यात अडथळा येत आहे.
- लाडकी बहीण योजना: वगळलेल्या सुमारे ८१ हजार महिलांचे पुनर्भरण करून थकीत हप्ते द्यावेत.
- चारा आणि जमिनीचे अधिकार: चारा पुरवठा, कर्जमाफी आणि वनहक्कांसंबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत.
PMFBY ची विमा रक्कम (Insured Sum) म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत प्रत्येक पीक आणि प्रत्येक हंगामासाठी सरकारने “विमा रक्कम” (sum insured) ठरवलेली असते — म्हणजे त्या पिकाचे हेक्टरी एकूण उत्पादन खर्च/मूल्य. पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसानाच्या प्रमाणानुसार या विमा रकमेतून भरपाई मोजली जाते.
- हप्ता (premium): खरीप पिकांसाठी २%, रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि नगदी/बागायती पिकांसाठी ५% — उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरते.
- उदाहरण: जर एखाद्या पिकाची विमा रक्कम हेक्टरी ₹४०,००० असेल आणि ५०% नुकसान ठरले, तर सुमारे ₹२०,००० भरपाई मिळते.
- एनडीआरएफ मदत विरुद्ध पीक विमा: एनडीआरएफच्या नियमांनुसार मदत साधारणपणे हेक्टरी ठराविक रक्कम (उदा. ₹१७,००० पर्यंत) आणि दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मिळते; तर विमा रक्कम पीक-विशिष्ट असते आणि जास्त भरपाईची शक्यता असते.
२६ आणि २७ ऑक्टोबरला मोठे आंदोलन
दुष्काळ भरपाई, कर्जमाफी, पीक विमा आणि वनहक्क या प्रश्नांवरील असंतोष व्यक्त करत किसान सभेने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे:
- २६ ऑक्टोबर: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथून हजारो शेतकऱ्यांचे वाहन मोर्चा मुंबईकडे निघेल आणि थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या अधिकृत निवासस्थानाकडे जाईल.
- २७ ऑक्टोबर: मुंबईत पोहोचल्यानंतर आझाद मैदानात अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सुरू होईल.
याआधी किसान सभेने अकोल्याहून मुंबईपर्यंतचे “लाँग मार्च” आंदोलन यशस्वी केले होते, त्यामुळे या घोषणेकडे सरकार गांभीर्याने पाहत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
जर नुकसानभरपाई पीक विमा रकमेशी जोडली गेली, तर ज्या शेतकऱ्यांनी PMFBY मध्ये नावनोंदणी केली आहे, त्यांना पिकानुसार जास्त आणि न्याय्य भरपाई मिळू शकेल. मात्र एनडीआरएफच्या नियमात बदल आणि विमा कंपन्यांशी समन्वय आवश्यक असेल. सध्या रब्बी २०२६-२७ साठी पीक विमा नावनोंदणी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुरू आहे — रब्बी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी वेळेत नावनोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्ताच करावयाची ५ कामे
भरपाईची अंतिम रक्कम कितीही ठरो, पीक विमा किंवा सरकारी मदत मिळवण्यासाठी खालील कामे वेळेत करणे गरजेचे आहे:
- नुकसानीची माहिती ७२ तासांत द्या: पीक विमा ॲप किंवा टोल फ्री क्रमांक १४४४७ वर भौगोलिक टॅगसह (geotagged) फोटो पाठवून नुकसान नोंदवा.
- पंचनामा करून घ्या: तलाठी/कृषी सहाय्यकाकडून नुकसानीचा पंचनामा करून त्याची प्रत स्वतःकडे ठेवा.
- ई-पीक पाहणी अद्ययावत ठेवा: ७/१२ वर पीक पाहणीची नोंद असेल तरच विमा दावा आणि मदत दोन्ही अडथळा येत नाही.
- बँक खाते DBT-सक्षम ठेवा: आधार लिंक आणि DBT-सक्षम खाते असलेले शेतकरी भरपाईच्या थेट जमा यादीत प्राधान्याने येतात.
- रब्बीसाठी विमा नावनोंदणी: ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी रब्बी पिकांचा विमा उतरवा — हप्ता फक्त १.५% आहे.
एनडीआरएफ मदत विरुद्ध पीक विमा — फरक समजा
एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मदत ही नैसर्गिक आपत्तीनंतर तात्काळ मदत म्हणून दिली जाते; याचे दर केंद्र सरकार ठरवते आणि ते सर्व पिकांसाठी सारखेच असतात. याउलट पीक विमा हा पिकाच्या विमा रकमेशी (sum insured) जोडलेला असतो — म्हणजे ज्या पिकाचा उत्पादन खर्च जास्त, त्याची भरपाईही जास्त असते. किसान सभेचे म्हणणे आहे की, दुष्काळासारख्या मोठ्या संकटात नाममात्र मदतीऐवजी विमा रकमेएवढी भरपाई दिली तरच शेतकऱ्याचे खरे नुकसान भरून निघेल. मात्र यासाठी राज्य सरकारला केंद्राशी आणि विमा कंपन्यांशी नव्याने समन्वय साधावा लागेल, आणि हा निर्णय एका रात्रीत होणारा नाही — त्यामुळे आंदोलनाचा दबाव महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. किसान सभेची मुख्य मागणी काय आहे?
दुष्काळातील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई एनडीआरएफच्या नाममात्र रकमा न देता, PMFBY मधील विमा रकमेएवढी (insured sum) द्यावी, ही मुख्य मागणी आहे.
२. ₹५,००० आगाऊ मदत कोणाला मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिवाळीपूर्वी ₹५,००० आगाऊ मदत जमा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.
३. नमो शेतकरी योजनेचे हप्ते किती थकीत आहेत?
किसान सभेच्या म्हणण्यानुसार ९वा आणि १०वा हप्ता थकीत असून, सुमारे ८९ लाख शेतकरी कुटुंबांचे एकूण ₹३,५९० कोटी थकीत आहेत.
४. आंदोलन कधी आणि कुठे होणार?
२६ ऑक्टोबरला अकोले (अहिल्यानगर) येथून वाहन मोर्चा मुंबईकडे निघेल; २७ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह होईल.
५. PMFBY मध्ये हप्ता किती भरावा लागतो?
खरीप पिकांसाठी २%, रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि नगदी/बागायती पिकांसाठी ५% हप्ता शेतकऱ्याला भरावा लागतो; उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरते.
अस्वीकरण: ही बातमी प्रकाशित बातम्यांच्या आधारे तयार केली आहे. शासकीय निर्णयांमध्ये बदल होऊ शकतात; अधिकृत माहितीसाठी संबंधित शासकीय पोर्टल किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
