PM Fasal Bima Yojana Flood Cover — पुरामुळे शेतात पाणी साचून पिके बुडाली किंवा वन्यप्राण्यांनी पिकांचे नुकसान केले, तरी आता शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नागपूर येथील अॅग्रोव्हिजन कार्यक्रमात ही मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी अखेर मान्य झाली असून, खरीप २०२६ पासून या दोन नव्या स्थानिक कवचांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा — नेमके काय बदलले?
यंदा पाऊस सुमारे पाच ते सहा महिने लांबला आणि सप्टेंबरमधील पुरामुळे अनेक शेतकऱ्यांची पिके उद्ध्वस्त झाली. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नागपूरमध्ये जाहीर केले की, पाणी साचून (वॉटरलॉगिंग) आणि पुरामुळे झालेल्या पिक नुकसानीची भरपाई आता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) मिळेल. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे नुकसानही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या तरतुदीअभावी अनेक वर्षे तक्रारी केल्या होत्या, असेही मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने यापूर्वीच या दोन्ही कवचांची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे ही घोषणा केवळ आश्वासन नसून, खरीप २०२६ च्या हंगामापासून ती अंमलात येणारी अधिकृत तरतूद आहे.
कोणत्या नुकसानीला आता पीक विम्याचे कवच मिळणार?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू झाली. दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, कीड-रोग आणि अवकाळी पाऊस यांसारख्या टाळता न येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून ही योजना संरक्षण देते. आता त्यात दोन महत्त्वाची स्थानिक कवचे जोडली गेली आहेत:
- वन्यप्राण्यांचा हल्ला: स्थानिक जोखीम गटातील हे पाचवे अॅड-ऑन कवच आहे. हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकडे यांसारख्या प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान यात येते. कोणते प्राणी आणि कोणते जिल्हे यात येतील, हे राज्य सरकार ऐतिहासिक आकडेवारीच्या आधारे निश्चित करेल.
- भात पिकात पाणी साचणे (पॅडी इनंडेशन): हे कवच २०१८ मध्ये काढून टाकण्यात आले होते, ते आता पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. पूरप्रवण आणि किनारी भागातील भातशेतीसाठी हे खूप महत्त्वाचे आहे.
७२ तासांत दावा कसा करावा? — पायरी-पायरीने प्रक्रिया
या नव्या कवचांचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची अट म्हणजे नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत देणे. वेळेत कळवले नाही, तर दावा नाकारला जाऊ शकतो. दावा करण्याची प्रक्रिया अशी आहे:
- नुकसान झाल्यावर लगेच तुमच्या शेताचे फोटो काढा. फोटोमध्ये ठिकाणाची माहिती (जिओ-टॅग) असणे आवश्यक आहे.
- क्रॉप इन्शुरन्स अॅप (Crop Insurance App) उघडून ७२ तासांच्या आत नुकसानीची तक्रार नोंदवा. अॅपवर तुमचे पॉलिसी तपशील आधीच असतात.
- तक्रार pmfby.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरूनही नोंदवता येते. जवळच्या सीएससी केंद्रातूनही मदत घेता येते.
- तुमच्या विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी शेताची पाहणी करतात. पंचनामा होईपर्यंत नुकसानीचे फोटो आणि पुरावे जपून ठेवा.
- दाव्याची स्थिती pmfby.gov.in वरील फार्मर कॉर्नरमध्ये किंवा क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर तपासता येते. अडचण आल्यास कृषी रक्षक हेल्पलाइन १४४४७ वर संपर्क करा.
दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड आणि बँक खात्याचे तपशील (डीबीटीसाठी खाते आधारशी जोडलेले असावे)
- ७/१२ उतारा आणि पीक पाहणीची नोंद (ई-पीक पाहणी)
- पीक विमा पॉलिसी क्रमांक किंवा पावती — मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियानात मिळालेले पॉलिसी दस्तऐवज
- नुकसानीचे जिओ-टॅग केलेले फोटो
- बँकेचे कर्जदार शेतकरी असल्यास कर्ज खात्याचे तपशील
भरपाई कधी आणि किती मिळते?
पीक विम्याचा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे — खरीप अन्नधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा रकमेच्या केवळ २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि फलोत्पादन व व्यापारी पिकांसाठी ५ टक्के. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात. त्यामुळे एक रुपया पीक विमा योजना बंद झाल्यानंतरही रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना फक्त हा कमी हप्ता भरावा लागणार आहे.
राज्य सरकारकडून उत्पादनाची आकडेवारी मिळाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत बहुतेक दावे निकाली काढले जातात, असे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले आहे. खरीप २०२४ पासून विमा कंपनीने वेळेत पैसे न दिल्यास राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवरून आपोआप १२ टक्के दंडव्याज आकारले जाते. महाराष्ट्रात आतापर्यंत पीक विमा आणि हवामान आधारित योजनेंतर्गत ३ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना २६,००० कोटी रुपयांहून अधिक दावे देण्यात आले आहेत.
रब्बी २०२६-२७ नावनोंदणी — ३१ डिसेंबर शेवटची तारीख
रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी पीक विमा नावनोंदणी सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे ३१ डिसेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख असते. गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा, मका यांसारख्या रब्बी पिकांसाठी फक्त १.५ टक्के हप्त्यात विमा कवच मिळते. नावनोंदणी pmfby.gov.in वर ऑनलाइन, बँकेतून किंवा सीएससी केंद्रातून करता येते. यंदा रब्बी हंगामापूर्वीच नावनोंदणी करून घ्या, कारण शेवटच्या दिवसांत पोर्टलवर गर्दी होते आणि चूक होण्याची शक्यता वाढते.
खरीप २०२६ च्या शेतकऱ्यांसाठी हे का महत्त्वाचे?
महाराष्ट्रात यंदा ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. राज्य सरकारने नुकसानीच्या पाहणीनंतर केंद्राकडे सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे — १.४१५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्याचे पाहणीत आढळले. दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांची आगाऊ मदत देण्यात आली. पण ही आगाऊ मदत वेगळी आणि पीक विम्याची भरपाई वेगळी — विमा भरलेला शेतकरी दोन्हींचा हक्कदार असतो. त्यामुळे खरीप हंगामातील नुकसानीचा दावा वेळेत नोंदवणे आणि रब्बी हंगामासाठी विमा उतरवणे, ही दोन्ही कामे आताच पूर्ण करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: पुरामुळे भात बुडाले, तर भरपाई मिळेल का?
होय. भात पिकात पाणी साचणे हे आता स्थानिक आपत्ती कवच म्हणून पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले आहे. ७२ तासांत क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर जिओ-टॅग फोटोंसह तक्रार नोंदवा.
प्रश्न २: वन्यप्राण्यांनी पीक खाल्ले, तर काय करावे?
७२ तासांच्या आत अॅपवर तक्रार करा, फोटो काढा आणि पंचनामा होईपर्यंत पुरावे जपा. वन्यप्राणी हल्ला हे स्थानिक जोखमीतील पाचवे अॅड-ऑन कवच आहे.
प्रश्न ३: पीक विम्याचा हप्ता किती भरावा लागतो?
खरीप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि फळबागा व व्यापारी पिकांसाठी ५ टक्के. उर्वरित हप्ता सरकार भरते.
प्रश्न ४: भरपाई मिळण्यास उशीर झाला तर काय?
उत्पादन आकडेवारी मिळाल्यावर २१ दिवसांत दावा निकाली काढणे बंधनकारक आहे. उशीर झाल्यास विमा कंपनीवर १२ टक्के दंडव्याज आपोआप आकारले जाते. तक्रारीसाठी १४४४७ हेल्पलाइन आहे.
प्रश्न ५: रब्बी पीक विम्याची शेवटची तारीख कोणती?
सर्वसाधारणपणे ३१ डिसेंबर २०२६. पिकनिहाय तारीख वेगळी असू शकते, त्यामुळे pmfby.gov.in वर तुमच्या पिकाची तारीख आधीच तपासा.
स्रोत: कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, पीटीआय वृत्त, pmfby.gov.in (राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल).









