PM Fasal Bima Yojana claim मध्ये केवळ ₹१ इतकी अत्यंत तुटपुंजी भरपाई मिळाल्याच्या तक्रारीनंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विमा कंपन्यांच्या दावेनिपटारा प्रक्रियेची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पिकाचे मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्याच्या खात्यात फक्त ₹१, ₹३ किंवा ₹५ जमा होत असेल, तर ही शेतकऱ्यांच्या कष्टाची थट्टा असल्याची कडक टीका मंत्र्यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण खरीप हंगामातील नुकसानाच्या दाव्यांची निपटारा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
नेमकं काय घडलं?
पीटीआयच्या १ ऑक्टोबर २०२६ च्या अहवालानुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने (PMFBY) अंतर्गत काही शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानीपोटी केवळ ₹१ इतकी विमा भरपाई मिळाल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. खरीप हंगामात पिकांचे मोठे नुकसान झाले, पंचनामे झाले, तरीही भरपाईची रक्कम अत्यंत कमी होती. ही बाब केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी PMFBY च्या अंमलबजावणीचा उच्चस्तरीय आढावा घेतला. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांशी ‘थट्टा’ करत आहेत का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. खरोखरचे नुकसान होऊनही ₹१ किंवा त्यासारख्या चिल्लर रकमा देणे हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्र्यांचा संताप: “ही शेतकऱ्यांच्या कष्टाची थट्टा”
बैठकीत चौहान यांनी म्हटले की, PMFBY चा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून सावरणे हा आहे, त्यांच्या नुकसानीची थट्टा करणे नव्हे. दाव्यांच्या अशा तुटपुंज्या रकमा शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा अपमान आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना या तक्रारींची चौकशी सुरू करण्याचे आणि विमा कंपन्यांना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले. पिकाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांना हक्काची भरपाई मिळेल, यावर त्यांनी भर दिला. दाव्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचीही चौकशी करून मूल्यांकन प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
चौकशीचे आदेश: आता काय होणार?
या चौकशीत खालील मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे:
- ₹१, ₹३, ₹५ अशा अत्यंत कमी दाव्यांची प्रकरणे निहाय चौकशी — कोणत्या शेतकऱ्याला, किती नुकसानावर किती भरपाई मिळाली, याची पडताळणी.
- नुकसान मूल्यांकनाची पद्धत — सध्याची रिमोट सेन्सिंग आधारित पद्धत अचूक आहे का, याची वैज्ञानिक तपासणी.
- विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती — नुकसान पाहणीच्या वेळी कंपनीचा प्रतिनिधी हजर राहिला की नाही.
- मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा — अशा कमी रकमेच्या दाव्यांना परवानगी देणारे नियम बदलण्याची शक्यता.
विमा कंपन्यांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, दावेनिपटारात निष्काळजीपणा किंवा असंवेदनशीलता आढळली तर मंत्रालयाकडून कठोर कारवाई केली जाईल.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना म्हणजे काय?
PMFBY ही केंद्र सरकारची प्रमुख पीक विमा योजना असून २०१६ मध्ये सुरू झाली. नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग यांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे हा तिचा उद्देश आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना फक्त २ टक्के (खरीप), १.५ टक्के (रब्बी अन्नधान्य व तेलबिया) प्रीमियम भरावा लागतो; उर्वरित प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार भरतात. महाराष्ट्रात खरीप हंगामासाठी लाखो शेतकऱ्यांनी या योजनेत नावनोंदणी केली आहे. २०२६ मध्ये सरकारने जंगली जनावरांच्या हल्ल्यातील नुकसान आणि धान पिकाच्या पाण्याखालील नुकसानीचाही समावेश योजनेत केला आहे.
पीक नुकसान झालं तर विमा दावा कसा करावा?
पीक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी खालील पायऱ्या अवलंबाव्या:
- नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स अॅप किंवा pmfby.gov.in वर तक्रार नोंदवा.
- नुकसान झालेल्या पिकाचे जिओ-टॅग केलेले फोटो अॅपमध्ये अपलोड करा.
- विमा कंपनीच्या टोल-फ्री क्रमांक १४४४७ वरही तक्रार करता येते.
- तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे किंवा विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात लेखी तक्रार द्या.
- दाव्याची स्थिती (claim status) वेळोवेळी अॅपवर तपासा.
तुमची भरपाई चुकीची किंवा कमी आली तर काय करावं?
जर तुम्हाला मिळालेली भरपाई नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत कमी वाटत असेल, तर शांत बसू नका. प्रथम विमा कंपनीकडे लेखी तक्रार करा आणि दाव्याच्या तपशीलाची मागणी करा. त्यावर समाधान न मिळाल्यास जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवा. केंद्र सरकारच्या या नव्या चौकशीमुळे अशा प्रकरणांची दखल घेतली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. तुमच्या नुकसानीचे फोटो, पंचनाम्याची प्रत आणि दाव्याचे कागदपत्रे सांभाळून ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: PMFBY मध्ये शेतकऱ्याला किती प्रीमियम भरावा लागतो?
उत्तर: खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या २ टक्के, रब्बी अन्नधान्य व तेलबियांसाठी १.५ टक्के आणि व्यावसायिक/बागायती पिकांसाठी ५ टक्के प्रीमियम शेतकऱ्याला भरावा लागतो. उर्वरित प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार भरतात.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
प्रश्न २: पीक नुकसानाचा दावा किती दिवसांत नोंदवायचा?
उत्तर: नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर जिओ-टॅग फोटोंसह तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. उशीर झाल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो.
प्रश्न ३: ₹१ किंवा ₹३ अशी भरपाई मिळाली तर तक्रार कुठे करावी?
उत्तर: प्रथम विमा कंपनीकडे लेखी तक्रार करा. समाधान न मिळाल्यास जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवा. टोल-फ्री क्रमांक १४४४७ वरही संपर्क साधता येतो.
प्रश्न ४: या चौकशीमुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
उत्तर: नुकसान मूल्यांकन अधिक पारदर्शक व वैज्ञानिक होईल, कमी रकमेच्या दाव्यांचे नियम बदलले जाऊ शकतात आणि विमा कंपन्यांवर दाव्यांची वेळेवर व पूर्ण निपटारा करण्याचा दबाव येईल.
प्रश्न ५: PMFBY मध्ये कोणते नुकसान कव्हर होते?
उत्तर: पूर, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, कीड-रोग, जंगली जनावरांचा हल्ला आणि धान पिकाचे पाण्याखालील नुकसान (खरीप २०२६ पासून) यांसह अनेक नैसर्गिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळते.
स्रोत: पीटीआय अहवाल (१ ऑक्टोबर २०२६), केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची अधिकृत माहिती. सरकारी धोरणे वेळोवेळी बदलू शकतात; निर्णय घेण्याआधी अधिकृत स्रोतांकडून खात्री करा.
