PM Fasal Bima Claim 72 Hours: पीक नुकसानीची तक्रार ७२ तासांत नोंदवा, नाहीतर दावा बाद! नांदेडमध्ये १,४०० दावे फेटाळले
PM Fasal Bima claim 72 hours हा नियम माहीत नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे फेटाळले जात आहेत. वेळेत तक्रार नोंदवली नाही, तर विमा भरलेला असूनही दावा नाकारला जाऊ शकतो. नांदेड जिल्ह्यात गेल्या हंगामात केवळ उशिरा तक्रार केल्यामुळे १,४०० हून अधिक दावे बाद झाल्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी दत्तात्रय घाडगे यांनी सांगितले आहे. गारपीट, अवकाळी पाऊस किंवा पूर यामुळे नुकसान झाले, तर पहिली ७२ तास हीच खरी वेळ असते.
नांदेडची बातमी काय आहे?
नांदेड जिल्ह्यात गारपीट किंवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी दत्तात्रय घाडगे यांच्या माहितीनुसार, गेल्या हंगामात केवळ उशिरा तक्रार केल्यामुळे १,४०० हून अधिक दावे अपात्र ठरले. हा नियम फक्त नांदेडपुरता नाही; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात हाच नियम लागू आहे.
७२ तासांचा नियम म्हणजे काय?
स्थानिक स्वरूपाच्या आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाले, तर नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला किंवा कृषी विभागाला त्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती देण्यालाच ‘लॉस इंटिमेशन’ म्हणतात. ७२ तास उलटून गेल्यावर तक्रार आली, तर विमा कंपनी ती आपोआप फेटाळू शकते, कारण उशिरा तक्रार आल्यावर नुकसानीचे खरे कारण आणि प्रमाण तपासणे शक्य होत नाही. तक्रारीनंतर साधारण १० दिवसांत कृषी पर्यवेक्षक, विमा प्रतिनिधी आणि तलाठी यांचे संयुक्त पथक शेताची पाहणी करते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
कोणत्या नुकसानीसाठी ७२ तासांत तक्रार करावी?
खालील नुकसानीसाठी ७२ तासांत तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे:
- गारपीट: गारांमुळे पीक लोळले किंवा दाणे गळाले तर.
- अवकाळी पाऊस आणि पूर: अचानक पाऊस किंवा पाणी साचल्यामुळे नुकसान झाले तर.
- भात पाण्यात बुडणे: खरीप २०२६ पासून भात पाण्यात बुडण्याचे नुकसानही योजनेत पुन्हा समाविष्ट झाले आहे.
- वन्यप्राण्यांचा हल्ला: खरीप २०२६ पासून वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीचेही संरक्षण मिळते; यासाठीही ७२ तासांत जिओ टॅग फोटोंसह तक्रार करावी लागते.
- कापणीनंतरचे नुकसान: कापणी करून शेतात ठेवलेले पीक अवकाळी पावसामुळे खराब झाले तर.
- भूस्खलन आणि ढगफुटी: भूस्खलन किंवा ढगफुटीमुळे पीक वाहून गेले तर.
दुष्काळामुळे उत्पादन घटले, तर ७२ तासांचा नियम लागतो का?
नाही. संपूर्ण भागात पडलेल्या दुष्काळामुळे किंवा पावसाअभावी पिकाचे उत्पादन घटले, तर त्यासाठी वैयक्तिक तक्रारीची गरज नसते. अशा नुकसानीचा दावा पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित असतो. प्रत्यक्ष उत्पादन हे ठरवलेल्या उत्पादनापेक्षा कमी आले, तर त्या भागातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना समान टक्केवारीने भरपाई मिळते. महाराष्ट्रातील खरीप २०२६ च्या दुष्काळात हाच नियम लागू होतो — राज्यातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून, १.४१५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत कापणीपूर्वीच २५ टक्के आगाऊ भरपाई मिळण्याचीही तरतूद आहे.
तक्रार कशी नोंदवावी — पायरी पायरीने
नुकसान झाल्यावर लगेच खालीलपैकी कोणत्याही मार्गाने तक्रार नोंदवा.
- क्रॉप इन्शुरन्स अॅप: गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘क्रॉप इन्शुरन्स’ अॅप घ्या. आधारशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकाने लॉगिन करा, ‘क्रॉप लॉस इंटिमेशन’ निवडा आणि तुमचा पीक विमा अर्ज क्रमांक टाका.
- जिओ टॅग फोटो अपलोड करा: नुकसान झालेल्या शेतात उभे राहून दोन थेट फोटो काढा, ज्यात पीक लोळलेले किंवा पाणी साचलेले स्पष्ट दिसेल.
- तक्रार क्रमांक जपून ठेवा: एसएमएसवर येणारा तक्रार संदर्भ क्रमांक सांभाळून ठेवा; पुढील पत्रव्यवहारात तोच लागतो.
- टोल फ्री क्रमांक: अॅप वापरता येत नसेल, तर १४४४७ वर किंवा किसान कॉल सेंटरच्या १८००-१८०-१५५१ या क्रमांकावर फोन करून तक्रार नोंदवा.
- ऑफलाइन पर्याय: बँक शाखेत, सेवा केंद्रात किंवा तलाठी कार्यालयात फॉर्म-७ भरूनही तक्रार नोंदवता येते.
तक्रार नोंदवताना या ५ चुका करू नका
- उशीर करू नका: ‘उद्या करू’ म्हणून थांबू नका; ७२ तास संपले, की दावा आपोआप बाद होऊ शकतो.
- शेत साफ करू नका: पाहणी होण्याआधी नुकसान झालेले पीक कापून किंवा नांगरून टाकू नका.
- फोटोशिवाय तक्रार करू नका: जिओ टॅग फोटो हाच नुकसानीचा पुरावा असतो.
- पीक नोंद तपासा: ई-पीक पाहणीतील पीक आणि शेतातील पीक यात तफावत असेल, तर दावा अडकतो.
- पॉलिसी तपासा: तुमचे पीक, गाव आणि हंगाम विमा योजनेत अधिसूचित आहे का, हे pmfby.gov.in वर तपासा.
दावा फेटाळला किंवा रक्कम कमी आली तर काय करावे?
दावा फेटाळला गेला किंवा रक्कम कमी आली, तर आधी विमा कंपनीच्या जिल्हा कार्यालयात तक्रार क्रमांकासह लेखी तक्रार करा. तिथे निराकरण झाले नाही, तर जिल्हा स्तरीय देखरेख समितीकडे तक्रार करता येते; ही समिती नेमकी दाव्यांवरील वाद सोडवण्यासाठीच असते. १४४४७ वरही विशिष्ट दावा क्रमांकाविरुद्ध तक्रार नोंदवता येते, आणि pmfby.gov.in वर दाव्याची स्थिती स्वतः तपासता येते. पात्र दाव्यांचे पैसे कापणीनंतर दोन महिन्यांच्या आत मिळायला हवेत; त्यापेक्षा उशीर झाला, तर १२ टक्के वार्षिक दराने व्याज मिळण्याची तरतूद आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी नाममात्र भरपाईच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
पीक विमा योजना थोडक्यात — पात्रता, हप्ता आणि आकडे
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची योजना असून १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू झाली. शेतकरी खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या फक्त २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि बागायती पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरतो; उरलेला हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात. गेल्या दहा वर्षांत ९२.४६ कोटींहून अधिक शेतकरी अर्ज विमाधारक झाले असून, २६.३३ कोटी अर्जांवर २.०६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक दावे अदा करण्यात आले आहेत. २०२६-२७ साठी १२,२०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: पीक नुकसानीची तक्रार किती तासांत नोंदवावी लागते?
उत्तर: गारपीट, अवकाळी पाऊस, पूर, वन्यप्राण्यांचा हल्ला किंवा कापणीनंतरचे नुकसान यासाठी ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न २: तक्रार कुठे नोंदवावी?
उत्तर: क्रॉप इन्शुरन्स अॅप, pmfby.gov.in, टोल फ्री १४४४७, किसान कॉल सेंटर १८००-१८०-१५५१ किंवा तलाठी कार्यालयात फॉर्म-७ भरून तक्रार नोंदवता येते.
प्रश्न ३: दुष्काळामुळे उत्पादन घटले, तर ७२ तासांत तक्रार करावी लागते का?
उत्तर: नाही. दुष्काळासारख्या व्यापक नुकसानीचा दावा पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित असतो.
प्रश्न ४: तक्रार नोंदवल्यानंतर पाहणी कधी होते?
उत्तर: साधारण १० दिवसांत संयुक्त पथकाकडून शेताची पाहणी केली जाते. पाहणी होईपर्यंत नुकसान झालेले पीक तसेच ठेवा.
प्रश्न ५: दावा फेटाळला तर तक्रार कुठे करावी?
उत्तर: आधी विमा कंपनीच्या जिल्हा कार्यालयात, नंतर जिल्हा स्तरीय देखरेख समितीकडे आणि १४४४७ वर तक्रार नोंदवता येते.
स्रोत: नांदेड जिल्हा कृषी कार्यालय (१ नोव्हेंबर २०२६), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मार्गदर्शक तत्त्वे, pmfby.gov.in; योजना — प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय.
