मोठी बातमी: केंद्र सरकारचा कॅबिनेट निर्णय
PM Divyangjan Pension Yojana हा केंद्र सरकारचा दिव्यांग व्यक्तींसाठीचा पेन्शन उपक्रम आहे — आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ च्या केंद्रीय कॅबिनेट निर्णयाने या योजनेत मोठे बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. आधीच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेन्शन योजनेला (IGNDPS) आता प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना असे नवे नाव मिळाले आहे. सोबतच पेन्शनची रक्कम वाढवण्यात आली आणि पात्रतेचे नियम लक्षणीयरीत्या शिथिल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे दिव्यांग पेन्शनचे लाभार्थी ८.३३ लाखांवरून २७ लाखांपर्यंत वाढणार आहेत.
हा निर्णय राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांसाठी ₹५३,४२८ कोटींच्या निधीसह पुढे चालू ठेवण्याच्या निर्णयाचा भाग आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आणि माहिती-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्याची घोषणा केली. १९९५ पासून चालू असलेल्या NSAP ला आता प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना (PM Samajik Sahayata Yojana) असे नाव मिळाले आहे.
पेन्शनच्या रकमेत वाढ — नवीन दरपत्रक
कॅबिनेट निर्णयानुसार दिव्यांग पेन्शनच्या मासिक मदतीत वाढ करण्यात आली आहे:
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: ₹१,००० ची किमान पेन्शन अपुरी! संसदीय समितीची शिफारस — आता काय होणार?
- वय ० ते ७९ वर्षे: ₹३०० वरून ₹३७५ प्रतिमहा
- वय ८० वर्षे आणि त्यावरील: ₹५०० वरून ₹६२५ प्रतिमहा
हा वाढीव दर लागू करण्यासाठी सरकार तीन महिन्यांत नव्या मार्गदर्शक सूचना (guidelines) जारी करणार आहे. मार्गदर्शक सूचना आल्यावरच अंमलबजावणी पूर्ण होईल — त्यामुळे नव्या दरानुसार पेन्शन मिळण्यास थोडा वेळ लागू शकतो.
पात्रतेत मोठे बदल — आता कोणाला लाभ मिळणार?
यावेळच्या निर्णयात पात्रतेचे नियम सर्वात महत्त्वाचे बदलले आहेत:
- दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ८०% वरून ४०% वर: आधी फक्त ८०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असलेल्यांनाच पेन्शन मिळत होते. आता ४०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व (benchmark disability) असलेल्या व्यक्ती पात्र ठरतील. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६ नुसार हाच निकष आता योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
- वयाची मर्यादा रद्द: आधी योजनेत सामील होण्यासाठी किमान वय १८ वर्षे होते. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली — जन्मापासूनच (वयाची कोणतीही खालची मर्यादा नाही) पात्रता मिळणार आहे. याचा अर्थ दिव्यांग लहान मुलांनाही पेन्शनचा लाभ मिळू शकेल.
- लाभार्थी संख्या वाढ: वरील दोन्ही बदलांमुळे लाभार्थींची संख्या ८.३३ लाखांवरून २७ लाखांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
वृद्धापकाळ पेन्शन आणि विधवा पेन्शन योजनांच्या रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही — त्या आहेत तशाच चालू राहतील. फक्त नावांमध्ये बदल झाला आहे.
योजनांची नवी नावे — एका नजरेत
- NSAP → प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना
- IGNOAPS (वृद्धापकाळ पेन्शन) → प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना
- IGNWPS (विधवा पेन्शन) → प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना
- IGNDPS (दिव्यांग पेन्शन) → प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना
- NFBS (कुटुंब लाभ योजना) → प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना
नावात बदल झाला असला तरी सध्याच्या लाभार्थ्यांना काहीही नव्याने करावे लागणार नाही — त्यांची पेन्शन आहे तशी चालू राहील. बदल फक्त ओळख आणि नवी पात्रता याबाबत आहेत.
महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना किती पेन्शन मिळणार?
केंद्राच्या पेन्शनवर राज्य सरकार आपला स्वतःचा टॉप-अप देत असते. महाराष्ट्रात दिव्यांग पेन्शनधारकांना श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत राज्याचा हिस्सा मिळतो. महाराष्ट्रातील दिव्यांग अर्जदारांसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹५०,००० पर्यंत असावे लागते. पेन्शन थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा होते — साधारणपणे महिन्याच्या १ ते १० तारखांदरम्यान.
केंद्राच्या ₹३७५/₹६२५ च्या वाढीनंतर राज्याचा टॉप-अप मिळून महाराष्ट्रातील दिव्यांग पेन्शनधारकांना मिळणारी एकूण मासिक रक्कम वाढणार आहे. अचूक एकूण रक्कम राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकात स्पष्ट होईल — मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर ती जाहीर होईल.
अर्ज कसा करावा — संपूर्ण प्रक्रिया
महाराष्ट्रात दिव्यांग पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अशी आहे:
- UDID कार्ड/दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र: प्रथम जिल्हा रुग्णालयातून किंवा अधिकृत शिबिरातून युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड किंवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र मिळवा. ४०% किंवा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचा उल्लेख आवश्यक.
- अर्ज कुठे करावा: जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
- आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा (७/१२, रेशन कार्ड किंवा वीजबिल), उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुकची प्रत, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/UDID कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- पडताळणी: अर्जाची जिल्हा स्तरावर छाननी होते; मंजुरीनंतर पेन्शन थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागते.
- सध्याच्या लाभार्थ्यांसाठी: तुम्ही आधीच पेन्शन घेत असाल तर नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही — नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वाढीव दर आपोआप लागू होतील.
लक्षात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे
- नवीन ४०% दिव्यांगत्व आणि जन्मापासूनच्या वयाची पात्रता तीन महिन्यांत जारी होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर अंमलात येईल — तोपर्यंत जुने नियमच लागू राहतील.
- लाभार्थी संख्या २७ लाखांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, पण अंतिम लाभार्थी यादी पडताळणी आणि मार्गदर्शक सूचनांवर अवलंबून असेल.
- नाव बदलले तरी सध्याची पेन्शन बंद होणार नाही — घाबरू नका, कोणताही नवीन फॉर्म भरण्याची गरज नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना म्हणजे काय?
उत्तर: ही केंद्र सरकारची दिव्यांग व्यक्तींसाठीची मासिक पेन्शन योजना आहे. आधी तिला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना (IGNDPS) म्हणत होते; १४ ऑक्टोबर २०२६ च्या कॅबिनेट निर्णयाने तिचे नाव बदलून प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना झाले आणि रक्कम व पात्रता सुधारण्यात आली.
प्रश्न २: आता किती पेन्शन मिळणार?
उत्तर: केंद्राचा हिस्सा आता ७९ वर्षांपर्यंत ₹३७५ आणि ८० वर्षांवरील व्यक्तींना ₹६२५ प्रतिमहा असेल. महाराष्ट्रात राज्याचा टॉप-अप मिळून एकूण रक्कम याहून जास्त असेल — मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर अचूक रक्कम जाहीर होईल.
प्रश्न ३: ४०% दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ती आता पात्र ठरणार का?
उत्तर: होय, कॅबिनेट निर्णयानुसार benchmark disability ८०% वरून ४०% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्यानंतर ४०% किंवा अधिक दिव्यांगत्व असलेले अर्ज करू शकतील.
प्रश्न ४: लहान मुलांना पेन्शन मिळणार का?
उत्तर: होय, किमान १८ वर्षे वयाची अट काढून टाकण्यात आली आहे — आता जन्मापासूनच पात्रता मिळेल. म्हणजे दिव्यांग लहान मुलांनाही पेन्शनचा लाभ मिळू शकेल.
प्रश्न ५: सध्याच्या लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल का?
उत्तर: नाही. सध्याच्या लाभार्थ्यांची पेन्शन आहे तशी चालू राहील आणि नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वाढीव दर लागू होतील. नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही.
प्रश्न ६: महाराष्ट्रात अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: जिल्हाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा sjsa.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येतो. UDID कार्ड किंवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
टीप: नवीन पात्रता आणि वाढीव दर हे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर अंमलात येतील. अधिकृत माहितीसाठी sjsa.maharashtra.gov.in किंवा जवळच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.
