MPSC Group C age relaxation ची वाट पाहणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी ५ नोव्हेंबर २०२६ हा दिवस मोठा दिलासा घेऊन आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची सवलत देण्याचा शासकीय निर्णय (GR) जारी केला आहे. त्याचबरोबर एमपीएससी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी पदसंख्या ५ हजारांहून अधिकवरून तब्बल १६ हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे परीक्षांच्या विलंबामुळे वयोमर्यादा संपलेल्या हजारो उमेदवारांना पुन्हा संधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
व्ही. राधा समितीचा अंतरिम अहवाल काय सांगतो?
राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सात सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विद्यार्थी प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करून ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आपला अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.
एक वर्ष वयोमर्यादा सवलत — नेमके नियम काय?
राज्य सरकारने समितीच्या शिफारसीनुसार त्याच दिवशी, म्हणजे ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, एक वर्षाच्या वयोमर्यादा सवलतीचा शासकीय निर्णय जारी केला आहे. ही सवलत एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यात आली आहे. तिचे महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत:
- एक वर्षाची सवलत: कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची वाढ मिळणार आहे. म्हणजेच वयोमर्यादा संपल्यामुळे अर्ज करता न आलेल्या उमेदवारांना पुन्हा एक संधी मिळेल.
- कोणत्या जाहिरातींना लागू: १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिरातींसाठी ही सवलत लागू राहील.
- मुदत: ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी ही सवलत लागू असेल. १ जानेवारी २०२८ पासून प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींना पुन्हा जुन्याच वयोमर्यादा लागू होतील.
- व्यापक कक्षा: ही सवलत फक्त महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांपुरती मर्यादित नाही, तर आयोगाव्यतिरिक्त इतर यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या राज्य शासनाच्या भरती परीक्षांनाही लागू होणार आहे.
- नवीन पात्र उमेदवारांना संधी: या सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज करण्याची विशेष संधी देण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामागे विद्यार्थ्यांची वर्षानुवर्षे चाललेली मागणी आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या शासनाकडे मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ही कार्यवाही सुरू झाली होती. परीक्षांच्या विलंबामुळे अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत होती, हीच त्यांची मुख्य तक्रार होती.
गट-क पदे ५,००० वरून १६,००० — शिफारस की मंजुरी?
या अहवालातील दुसरी मोठी बाब म्हणजे एमपीएससी गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ च्या पदसंख्येबाबतची शिफारस. सध्या या परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत, तर जाहिरात प्रसिद्ध झाली तेव्हा पदसंख्या ५ हजारांहून अधिक होती. शुद्धिपत्रकानंतर ती ५,७०७ पर्यंत वाढली होती. आता विविध विभागांकडून ११ हजारांहून अधिक पदांची अतिरिक्त मागणी आयोगाकडे पाठवण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यायला हवा — पदवाढ ही अजून शिफारस आहे, मंजुरी नाही. वयोमर्यादा सवलतीचा शासकीय निर्णय जारी झाला आहे, पण १६ हजार पदांचा प्रस्ताव सरकारने अजून स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी १६,००० ही संख्या अंतिम म्हणून धरू नये. शुद्धिपत्रक कधी निघेल आणि अर्ज प्रक्रिया पुन्हा कधी सुरू होईल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार का?
समितीने गट-क परीक्षा २०२६ साठी अतिरिक्त पदांकरिता आणि वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी, यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. म्हणजेच शुद्धिपत्रक निघाल्यानंतर नवीन पात्र उमेदवारांना अर्ज करण्याची एक संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ही शिफारस अंमलात येईपर्यंत उमेदवारांनी खालील कामे करून ठेवावीत:
- एमपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळ mpsc.gov.in वरील सूचना नियमितपणे तपासा.
- जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा.
- वयोमर्यादा सवलतीचा शासकीय निर्णय (GR) अधिकृत संकेतस्थळावरून वाचून घ्या.
- कोणत्याही खासगी संकेतस्थळावरील अर्ज लिंकवर विश्वास ठेवू नका; फक्त mpsconline.gov.in वरूनच अर्ज करा.
परीक्षा पद्धत आणि सुरक्षेबाबत काय ठरलं?
समितीने गट-क पूर्व परीक्षेची सध्याची पद्धत आणि अभ्यासक्रम कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे, त्यामुळे उमेदवारांनी अभ्यासाची दिशा बदलण्याची गरज नाही. परीक्षेच्या सुरक्षेसाठी मात्र कडक उपाय सुचवण्यात आले आहेत — आतापर्यंत तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका रद्द करून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख आणि सिग्नल जॅमर बसवणे. गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा ३ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे, हे यापूर्वीच जाहीर झाले आहे. या परीक्षेतून तलाठी, लिपिक, कर सहाय्यक यांसारख्या पदांची भरती होणार आहे.
उमेदवारांसाठी याचा अर्थ काय?
थोडक्यात, वयोमर्यादा सवलत हा दिलासा निश्चित आहे, तर पदवाढ आणि अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणे हे शिफारशीच्या टप्प्यावर आहे. ज्या उमेदवारांचे वय नुकतेच संपले आहे, त्यांनी आशा सोडू नये — शासकीय निर्णय जारी झाला आहे आणि आयोगाला नव्याने पात्र उमेदवारांना संधी देण्याचे निर्देश मिळाले आहेत. मात्र कोणतीही अधिकृत घोषणा येईपर्यंत अफवांवर विश्वास ठेवू नका. एमपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील शुद्धिपत्रक हाच अंतिम पुरावा असेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: वयोमर्यादा सवलत किती वर्षांची आहे?
उत्तर: एक वेळची एक वर्षाची सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतरच्या जाहिरातींना आणि ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींना लागू असेल.
प्रश्न २: गट-क पदे खरोखर १६,००० झाली आहेत का?
उत्तर: नाही. १६ हजारांहून अधिक पदे करण्याची ही समितीची शिफारस आहे. सरकारने ती अजून स्वीकारलेली नाही. सध्या जाहिरात ५,७०७ पदांसाठी आहे.
प्रश्न ३: अर्ज पुन्हा कधी सुरू होतील?
उत्तर: शुद्धिपत्रक निघाल्यानंतर अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.
प्रश्न ४: ही सवलत फक्त एमपीएससी परीक्षांना लागू आहे का?
उत्तर: नाही. आयोगाव्यतिरिक्त इतर यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या राज्य शासनाच्या भरती परीक्षांनाही ही सवलत लागू होणार आहे.
प्रश्न ५: गट-क पूर्व परीक्षा कधी होणार आहे?
उत्तर: एमपीएससी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा ३ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे. परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रमात बदल नाही.
प्रश्न ६: अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
उत्तर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अधिकृत संकेतस्थळ mpsc.gov.in आणि महाराष्ट्र शासनाचे संकेतस्थळ maharashtra.gov.in येथे शासकीय निर्णय व शुद्धिपत्रक तपासा.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन शासकीय निर्णय (५ नोव्हेंबर २०२६), व्ही. राधा समिती अंतरिम अहवाल; वृत्त: newstown.in, nirbhidkalam.in.
