Maharashtra Sugarcane Price 4200 — ऊस उत्पादकांसाठी मोठी बातमी, ६१ तासांच्या आंदोलनानंतर करार!
Maharashtra Sugarcane Price 4200 — महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. कोल्हापुरात गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत साखर कारखानदारांनी ऊसाला टनाला ४,२०० रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे गेल्या ६१ तासांपासून मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर (एनएच-४८) सुरू असलेले रस्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी पहाटे सुमारे एक वाजता आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र हे ४,२०० रुपये एकरकमी मिळणार नाहीत, तर तीन हप्त्यांत मिळणार आहेत — शेवटचा हप्ता साखरेच्या दरावर अवलंबून आहे.
करारात नेमकं काय ठरलं?
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ऊसाच्या दराबाबत खालील सूत्रावर सहमती झाली.
- पहिला हप्ता — ₹३,९०० प्रति टन: गाळप हंगामात ऊस घातल्यावर शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता म्हणून टनाला ३,९०० रुपये मिळतील.
- दुसरा हप्ता — ₹१०० प्रति टन: गाळप हंगाम संपल्यावर (कारखाना बंद झाल्यावर) टनाला १०० रुपये दिले जातील.
- तिसरा हप्ता — ₹२०० प्रति टन: पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्याआधी टनाला २०० रुपये दिले जातील. मात्र हा हप्ता साखरेचा दर ४५ रुपये प्रति किलोवर स्थिर राहण्यावर अवलंबून आहे.
- एकूण रक्कम — ₹४,२०० प्रति टन: तिन्ही हप्ते मिळून शेतकऱ्याला टनाला ४,२०० रुपये मिळतील.
राजू शेट्टी यांची मागणी संपूर्ण ४,२०० रुपये एकरकमी किंवा दोन हप्त्यांत द्यावेत अशी होती, पण कारखानदारांचा तीन हप्त्यांचा प्रस्ताव अखेर मान्य झाला. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचेही वृत्त आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
६१ तासांचं आंदोलन कसं संपलं?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पहिल्या हप्त्यापोटी टनाला ४,५०० रुपये देण्याची मागणी होती. ही मागणी मान्य होत नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ३ नोव्हेंबरपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी टोलनाका आणि सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथे राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको सुरू केला. तब्बल ६१ तास वाहतूक ठप्प झाली. सातारा, नागठाणे, अतित, उंब्रज आणि किणी-वाठार या ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने पोलिसांना वाहने गावांतर्गत रस्त्यांनी वळवावी लागली.
या आंदोलनाआधीही १३ ऑक्टोबर रोजी कोगनोळी टोलनाक्यावर शेतकऱ्यांनी ३४ तासांहून अधिक काळ महामार्ग रोखला होता. जवळपास दोन महिन्यांपासून ऊस दरासाठी आंदोलने सुरू होती. अखेर गुरुवारी रात्रीच्या बैठकीत तोडगा निघाला, शुक्रवारचा संप रद्द झाला आणि पुणे-सातारा-कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक हळूहळू पूर्ववत होऊ लागली.
साखरेचा दर वाढला तर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळणार
या करारातील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे साखरेच्या दराशी जोडलेला वाटा. साखरेचा दर ४५ रुपये प्रति किलो (४,५०० रुपये प्रति क्विंटल) पेक्षा जास्त गेला, तर त्यातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातील ७० टक्के रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली जाईल आणि ३० टक्के रक्कम कारखानदारांकडे राहील. त्यामुळे भविष्यात साखर महागली तर शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे.
याशिवाय शेट्टी यांनी साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) सध्याच्या ३१ रुपये प्रति किलोवरून ५० रुपये प्रति किलो करण्याची मागणीही केली आहे. सरकारने २०२६-२७ हंगामासाठी ऊसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) टनाला ३,६५० रुपये जाहीर केला आहे. त्याच्या तुलनेत ४,२०० रुपयांचा करार शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच दिलासादायक आहे.
एमएससी बँकेच्या निर्णयामुळे कारखान्यांची क्षमता वाढली
या करारामागे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा (एमएससी बँक) एक महत्त्वाचा निर्णयही आहे. बँकेने गहाण साखरेचे मूल्यांकन ३,७०० रुपयांवरून ४,२०० रुपये प्रति क्विंटल केले आहे (१ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू). त्यामुळे सहकारी कारखाने गहाण साखरेवर प्रति क्विंटल ३,७८० रुपये कर्ज घेऊ शकतील. शेट्टी यांचे म्हणणे होते की त्यामुळे कारखान्यांना पहिला हप्ता ४,५०० रुपये देणे सहज शक्य आहे, मात्र बँकेच्या परिपत्रकात अतिरिक्त कर्जाचा वापर फक्त एफआरपी भरणा आणि कर्जवसुलीसाठीच करण्याचे बंधन आहे.
सांगली-साताऱ्यातही असाच करार होणार?
हा करार सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांसाठी झाला आहे. मात्र राजू शेट्टी यांनी सांगितले की सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतही असाच तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादकांनाही लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावं?
- ऊस घातल्यावर पहिला हप्ता टनाला ३,९०० रुपये मिळतो का, हे आपल्या कारखान्याकडे तपासा.
- ऊस पुरवठ्याची पावती, वजनाची पावती आणि बँक खात्याची नोंद जपून ठेवा.
- दुसरा हप्ता (₹१००) हंगाम संपल्यावर आणि तिसरा हप्ता (₹२००) पुढील हंगामाआधी मिळणार आहे — त्याच्या तारखा कारखान्याकडून जाहीर होतील.
- तिसरा हप्ता साखरेच्या दरावर अवलंबून असल्याने त्याबाबत कारखान्याकडून लेखी माहिती घ्या.
- पैसे वेळेत मिळाले नाहीत तर तालुका कृषी कार्यालय किंवा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
- सांगली-सातारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी तेथील कराराबाबतच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवावे.
एकूणच, दोन महिन्यांच्या आंदोलनानंतर ऊसाला टनाला ४,२०० रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिला हप्ता ३,९०० रुपये मिळाल्याने गाळप हंगामातील तातडीची गरज भागेल, मात्र शेवटचा २०० रुपयांचा हप्ता आणि साखरेच्या दरवाढीचा वाटा याबाबत शेतकऱ्यांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: ऊसाला टनाला किती रुपये मिळणार?
उत्तर: करारानुसार ऊसाला टनाला एकूण ४,२०० रुपये मिळतील — पहिला हप्ता ३,९०० रुपये, हंगाम संपल्यावर १०० रुपये आणि पुढील हंगामाआधी २०० रुपये.
प्रश्न २: पहिला हप्ता किती आणि कधी मिळणार?
उत्तर: पहिला हप्ता टनाला ३,९०० रुपये आहे. गाळप हंगामात ऊस घातल्यावर कारखान्याकडून हा हप्ता देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
प्रश्न ३: शेवटचा २०० रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार?
उत्तर: पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्याआधी २०० रुपये मिळतील, पण साखरेचा दर ४५ रुपये प्रति किलोवर स्थिर राहिला तरच हा हप्ता मिळेल.
प्रश्न ४: साखरेचा दर वाढला तर शेतकऱ्यांना काय फायदा?
उत्तर: साखरेचा दर ४५ रुपये प्रति किलो पेक्षा जास्त गेला तर अतिरिक्त उत्पन्नातील ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना आणि ३० टक्के रक्कम कारखानदारांना मिळेल.
प्रश्न ५: आंदोलन का सुरू करण्यात आले होते?
उत्तर: शेतकऱ्यांची मागणी पहिला हप्ता टनाला ४,५०० रुपये मिळावा अशी होती. ही मागणी मान्य न झाल्याने ३ नोव्हेंबरपासून राष्ट्रीय महामार्गावर ६१ तास रस्ता रोको करण्यात आला.
प्रश्न ६: हा करार फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी आहे का?
उत्तर: होय, सध्या हा करार कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांसाठी झाला आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतही असाच करार करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
स्रोत: द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तावर आधारित सबरंग इंडिया (६ नोव्हेंबर २०२६) आणि चिनीमंडी (६ नोव्हेंबर २०२६).
