Maharashtra Sugarcane FRP 2026-27: उसाला टनाला ₹४,२०० मिळणार! कोल्हापूर करार, FRP ₹३,६५० आणि पहिला हप्ता कधी?
Maharashtra Sugarcane FRP 2026-27 या हंगामात महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्यात १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून गाळप हंगाम सुरू झाला असून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत १२३ साखर कारखान्यांनी ९१.१४ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ हंगामासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) प्रति क्विंटल ₹३६५ म्हणजेच प्रति टन ₹३,६५० निश्चित केला आहे. कोल्हापूर-सातारा भागात ६१ तासांच्या आंदोलनानंतर कारखानदारांशी ₹४,२०० प्रति टनाचा करार झाला आहे.
गाळप हंगाम २०२६-२७: १२३ कारखाने सुरू, ९१ लाख टन गाळप
महाराष्ट्राचा २०२६-२७ चा गाळप हंगाम यंदा नेहमीपेक्षा लवकर सुरू झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील साखर विषयक मंत्री समितीने हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास मान्यता दिली. नेहमी हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू होतो.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या (एनएफसीएसएफ) आकडेवारीनुसार ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देशभरात १५२ कारखाने सुरू झाले होते. यात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यातील १२३ कारखान्यांनी ९१.१४ लाख टन ऊस गाळप करून ७.२० लाख टन साखर तयार केली. मात्र राज्यातील साखर उतारा सरासरी ७.९० टक्के राहिला, जो गेल्या वर्षीच्या याच काळातील ८.४४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
दुसरीकडे २८ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील ४१ कारखान्यांना गाळप परवाना मिळालेला नव्हता. परवाना मिळवण्यासाठी गेल्या हंगामातील एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम देणे आणि शासकीय फी भरणे आवश्यक आहे.
एफआरपी ₹३,६५० प्रति टन म्हणजे काय? उताऱ्यानुसार दर कसा बदलतो?
एफआरपी म्हणजे केंद्र सरकारने ठरवलेला उसाचा किमान दर. कोणताही कारखाना शेतकऱ्याला यापेक्षा कमी दर देऊ शकत नाही. २०२६-२७ हंगामासाठी केंद्राने एफआरपी प्रति क्विंटल ₹३६५ निश्चित केला आहे. हा दर १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर आधारित आहे.
- उतारा १०.२५ टक्के असल्यास: ₹३६५ प्रति क्विंटल, म्हणजे ₹३,६५० प्रति टन
- उतारा जास्त असल्यास: प्रत्येक ०.१ टक्का जास्त उताऱ्यामागे प्रति क्विंटल ₹३.५६ अधिक
- उतारा कमी असल्यास: त्याच प्रमाणात दर कमी होतो, पण ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असलेल्या कारखान्यांनाही किमान ₹३३८.३० प्रति क्विंटल द्यावेच लागतात
- गेल्या वर्षीच्या तुलनेत: एफआरपी ₹३५५ वरून ₹३६५ झाला, म्हणजे क्विंटलमागे ₹१० ची वाढ
जास्त उतारा असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळू शकतो.
कोल्हापूर करार: उसाला ₹४,२०० प्रति टन कसे मिळणार?
गाळप हंगाम सुरू होताच कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पहिल्या हप्त्यासाठी ₹४,५०० प्रति टनाची मागणी केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ३ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाक्यावर रस्ता रोको सुरू झाले. सुमारे ६१ तास हे आंदोलन चालले.
अखेर ५ नोव्हेंबरच्या रात्री कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाला. मंत्री हसन मुश्रीफ, कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते यात सहभागी झाले. करारानुसार शेतकऱ्यांना एकूण ₹४,२०० प्रति टन मिळणार आहेत:
- पहिला हप्ता: ₹३,९०० प्रति टन तात्काळ मिळणार
- दुसरा हप्ता: हंगाम संपल्यावर ₹१०० प्रति टन
- तिसरा हप्ता: पुढील हंगामापूर्वी ₹२०० प्रति टन, साखरेचा भाव ₹४५ प्रति किलोवर स्थिर राहिल्यास
- अतिरिक्त वाटा: साखरेचा भाव प्रति क्विंटल ₹४,५०० पेक्षा जास्त गेल्यास अतिरिक्त नफ्यातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना
या करारानंतर राजू शेट्टी यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी पहाटे सुमारे १ वाजता आंदोलन मागे घेतले. मात्र संपूर्ण ₹४,२०० एकाच वेळी मिळावेत, अशी काही शेतकऱ्यांची मागणी होती.
ऊसाचे पैसे १४ दिवसांत मिळायलाच हवेत: कायदा काय सांगतो?
ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ नुसार कारखान्यांनी ऊस घेतल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपी द्यावा लागतो. उशीर झाल्यास थकीत रकमेवर वार्षिक १५ टक्के व्याज द्यावे लागते. गेल्या हंगामातील थकीत एफआरपी भरण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सहकारी कारखान्यांना सुमारे ₹७५० कोटींचे मऊ कर्ज मंजूर केले आहे; व्याज राज्य सरकार भरणार आहे.
शेतकऱ्यांनी ऊस देताना कोणती काळजी घ्यावी?
- वजन पावती जपा: ऊस कारखान्यात देताना वजन काट्याची पावती घ्या. त्यावर तारीख, वजन आणि वाहन क्रमांक तपासा.
- उतारा तपासा: तुमच्या कारखान्याचा साखर उतारा किती आहे, हे विचारा. उतारा जास्त असल्यास एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळायला हवा.
- हप्त्यांची नोंद ठेवा: पहिला हप्ता ₹३,९०० मिळाला की नाही, बँक खात्यात तपासा.
- तक्रार कुठे करावी: पैसे न मिळाल्यास साखर आयुक्तालयाकडे किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करता येते.
साखरेचा किमान विक्री दर आणि समितीची चर्चा
शेतकरी संघटनांनी केवळ एफआरपी नव्हे, तर साखरेच्या किमान विक्री दरातही वाढ करण्याची मागणी केली आहे. सध्या साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो ₹३१ आहे. केंद्र सरकारने या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी माजी नीती आयोग सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. यंदाचा हंगाम ऊस उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा आहे. एकीकडे एफआरपीत वाढ झाली आहे आणि कोल्हापूर भागात ₹४,२०० चा करार झाला आहे, तर दुसरीकडे उतारा कमी असल्याने प्रत्यक्ष दराबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे आपल्या भागातील कारखान्याचा दर, उतारा आणि हप्त्यांची माहिती वेळोवेळी तपासत राहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: २०२६-२७ हंगामासाठी उसाचा एफआरपी किती आहे?
उत्तर: एफआरपी प्रति क्विंटल ₹३६५ म्हणजेच प्रति टन ₹३,६५० आहे. हा दर १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर आधारित आहे. उतारा जास्त असल्यास दर वाढतो.
प्रश्न २: कोल्हापूर करारानुसार शेतकऱ्यांना एकूण किती पैसे मिळणार?
उत्तर: एकूण ₹४,२०० प्रति टन — पहिला हप्ता ₹३,९००, हंगाम संपल्यावर ₹१०० आणि पुढील हंगामापूर्वी ₹२००. साखरेचा भाव वाढल्यास अतिरिक्त नफ्यातील ७० टक्के वाटाही मिळणार आहे.
प्रश्न ३: ऊसाचे पैसे किती दिवसांत मिळायला हवेत?
उत्तर: ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ नुसार कारखान्यांनी ऊस घेतल्यापासून १४ दिवसांच्या आत पैसे द्यावेत. उशीर झाल्यास थकीत रकमेवर वार्षिक १५ टक्के व्याज द्यावे लागते.
प्रश्न ४: महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती उसाचे गाळप झाले आहे?
उत्तर: ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील १२३ कारखान्यांनी ९१.१४ लाख टन ऊस गाळप करून ७.२० लाख टन साखर तयार केली आहे. सरासरी उतारा ७.९० टक्के आहे.
प्रश्न ५: ऊसाचे पैसे न मिळाल्यास तक्रार कुठे करावी?
उत्तर: आधी कारखान्याकडे लेखी तक्रार करा. त्यानंतर साखर आयुक्तालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करता येते. वजन पावती सोबत ठेवा.
प्रश्न ६: हा करार संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे का?
उत्तर: नाही. ₹४,२०० चा करार फक्त कोल्हापूर-सातारा भागासाठी आहे. उर्वरित राज्यात केंद्र सरकारचा एफआरपी ₹३,६५० प्रति टन हाच किमान दर लागू आहे.
स्रोत: NFCSF गाळप अहवाल ३१ ऑक्टोबर २०२६, चिनीमंडी, द हिंदू बिझनेस लाइन. अधिकृत माहिती साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून तपासा.
