Re 1 Crop Insurance Maharashtra योजना बंद झाली आहे! २०२३ मध्ये राज्य सरकारने फक्त एक रुपयात पीक विमा देणारी योजना सुरू केली होती, पण प्रचंड गैरव्यवहार आणि खोट्या अर्जांमुळे ही योजना रद्द करून सरकार पुन्हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेकडे (PMFBY) परतले आहे. याचा अर्थ असा की आता शेतकऱ्यांना विम्याचा त्यांचा स्वतःचा हप्ता भरावाच लागणार — खरीपसाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि फळबागांसाठी ५%. तुमच्या हंगामातील पीक विमा वाचवायचा असेल तर हे नवीन नियम आणि रब्बी २०२६-२७ ची ३१ डिसेंबर २०२६ ही नोंदणीची शेवटची तारीख लक्षात ठेवा.
फक्त ₹१ मध्ये पीक विमा — योजना कशी सुरू झाली?
मार्च २०२३ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकऱ्यांसाठी फक्त एक रुपया हप्ता भरण्याची घोषणा झाली. मंत्रिमंडळाने ३० मे २०२३ रोजी या निर्णयाला मंजुरी दिली आणि २३ जून २०२३ च्या शासन निर्णयाने ‘सर्वसमावेशक विमा संरक्षण योजना’ लागू झाली.
या योजनेत शेतकरी पीक विमा पोर्टलवर फक्त ₹१ भरून नोंदणी करायचा आणि उर्वरित संपूर्ण हप्ता राज्य सरकार विमा कंपन्यांना द्यायचं. विमा कंपनी एका वर्षात जिल्हा गटात जमा झालेल्या एकूण हप्त्याच्या ११०% पर्यंतची जबाबदारी स्वीकारायची; त्यापेक्षा जास्त भरपाई झाली तर अतिरिक्त भार राज्य सरकार उचलायचं. सर्व पिकांसाठी ७०% जोखीम कवच देण्यात आले होते आणि भाडेपट्ट्यावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पात्र ठरवले होते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
खोट्या अर्जांचा महापूर — योजना का बंद केली?
फक्त ₹१ हप्ता असल्याने अर्जांची संख्या अविश्वसनीय प्रमाणात वाढली:
- २०२१-२२ मध्ये ९६ लाख अर्ज होते; २०२३-२४ मध्ये ते थेट २.४२ कोटी वर पोहोचले.
- केवळ २०२४ मध्ये ५.८२ लाख खोटे अर्ज उघडकीस आले — अनेक अर्जांमध्ये खोटी जमीन कागदपत्रे, बिगरशेतजमिनीवर दावा, अगदी सरकारी जमिनीवर आणि धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेवरही अर्ज सापडले.
- २०२४-२५ मध्ये ५.९० लाख बनावट अर्जदार आढळले; या खोट्या अर्जांसाठी केंद्र व राज्य सरकारला विमा कंपन्यांना ₹४७८ कोटींचा हप्ता भरावा लागला.
- हे खोटे अर्ज उघडकीस आले नसते तर आपत्तीच्या परिस्थितीत ₹६,००० कोटींपर्यंतच्या भरपाईचा धोका होता.
- अनेक अर्ज राष्ट्रीय पातळीवरील सामायिक सेवा केंद्रां (CSC) मार्फत दाखल झाले — केंद्र चालकांनी जमीनमालकांच्या माहितीशिवाय खोटी ओळखपत्रे आणि जमीन तपशील वापरले; ९६ पेक्षा जास्त केंद्रे या प्रकारात गुंतलेली होती. बीड, सातारा, परभणी आणि जळगाव या जिल्ह्यांत खोटे अर्जदार सर्वाधिक आढळले.
राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले की, या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता समोर आल्या आणि विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत ₹१०,००० कोटींचा नफा कमावला, तर शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळाला नाही. यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये राज्य सरकारने ही योजना रद्द करून केंद्राच्या मूळ PMFBY कडे परतण्याचा निर्णय घेतला.
आता काय चालू आहे? शेतकऱ्यांना किती हप्ता भरावा लागेल?
₹१ योजना बंद झाल्यानंतर आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे प्रमाणित दर लागू आहेत — म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याचा हप्ता स्वतः भरावा लागणार:
- खरीप पिकांसाठी: विमा रकमेच्या २% हप्ता
- रब्बी पिकांसाठी: विमा रकमेच्या १.५% हप्ता
- व्यावसायिक व फळबाग पिकांसाठी: विमा रकमेच्या ५% हप्ता
उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार ५०-५० टक्क्यांच्या प्रमाणात भरतात. म्हणजे शेतकऱ्याचा हिस्सा आता एक रुपया नाही, तर वरील टक्केवारीनुसार आहे. जर तुम्हाला कोणी “अजूनही ₹१ मध्ये विमा मिळतो” असे सांगत असेल, तर ते चुकीची माहिती आहे — अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
रब्बी २०२६-२७ साठी नोंदणी सुरू — ३१ डिसेंबर २०२६ शेवटची तारीख
रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी पीक विमा नोंदणी सध्या सुरू आहे आणि ३१ डिसेंबर २०२६ ही नोंदणीची शेवटची तारीख आहे. नोंदणी कशी करावी:
- ऑनलाइन: pmfby.gov.in पोर्टलवर Farmer Corner मध्ये अर्ज करा
- बँकेतून: कर्जदार शेतकऱ्यांचा हप्ता बँकेतून वजा होतो; विमा नको असेल तर शेवटच्या तारखेच्या किमान ७ दिवस आधी बँकेत लेखी नकार द्या
- CSC केंद्रातून: नोंदणीकृत सामायिक सेवा केंद्रातून अर्ज करा — अर्जानंतर मिळालेली पावती जपून ठेवा
- क्रॉप इन्शुरन्स अ‍ॅप: मोबाईल अ‍ॅपवरूनही नोंदणी आणि दावा स्थिती तपासता येते
नोंदणीसाठी आधार क्रमांक, ७/१२ उतारा, बँक खाते तपशील आणि पीक पेरणीचा पुरावा आवश्यक आहे. शेतकरी आयडी (Farmer ID) असलेल्यांना प्रक्रिया आणखी सोपी जाते.
दावा करताना ही ५ कामे लक्षात ठेवा
- ७२ तासांचा नियम: पिकाचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांत क्रॉप इन्शुरन्स अ‍ॅपवर जिओटॅग फोटोंसह किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करा
- ई-पीक पाहणी: ई-पीक पाहणी पूर्ण ठेवा — दावा तपासणीत ती महत्त्वाची ठरते
- कमी भरपाईवर तक्रार: दावा अडकला किंवा कमी भरपाई मिळाली तर कृषी रक्षक पोर्टल (Krishi Rakshak) किंवा १४४४७ वर तक्रार नोंदवा
- विलंबावर दंड: विमा कंपनीने वेळेत भरपाई न केल्यास १२% वार्षिक व्याज भरावे लागते
- खोट्या केंद्रांपासून सावध: नोंदणी फक्त अधिकृत पोर्टल, बँक किंवा नोंदणीकृत CSC वरूनच करा — अज्ञात व्यक्तींच्या मोबाईलवरून पैसे पाठवू नका
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. १: फक्त ₹१ मध्ये पीक विमा अजूनही मिळतो का?
उत्तर: नाही. महाराष्ट्र सरकारने ₹१ ची योजना रद्द केली आहे. आता PMFBY चे दर लागू आहेत — खरीप २%, रब्बी १.५%, फळबाग ५%.
प्र. २: ही योजना कधी आणि का बंद झाली?
उत्तर: एप्रिल २०२५ मध्ये राज्य सरकारने ती रद्द केली. कारणे: ५.८२ लाख खोटे अर्ज, २.४२ कोटी अर्जांचा भार, विमा कंपन्यांचा ₹१०,००० कोटी नफा आणि शेतकऱ्यांना लाभ न मिळणे.
प्र. ३: रब्बी २०२६-२७ साठी नोंदणीची शेवटची तारीख काय?
उत्तर: ३१ डिसेंबर २०२६. त्यानंतर नोंदणी बंद होईल.
प्र. ४: पीक विमा नको असेल तर काय करावे?
उत्तर: कर्जदार शेतकरी बँकेत शेवटच्या तारखेच्या किमान ७ दिवस आधी लेखी नकार देऊन योजनेतून बाहेर पडू शकतात — २०२० पासून योजना ऐच्छिक आहे.
प्र. ५: खोटे अर्ज करणाऱ्यांवर काय कारवाई होते?
उत्तर: सरकारने प्रत्यक्ष तपासणी आणि कडक पडताळणी सुरू केली आहे; खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
प्र. ६: दावा स्थिती कुठे तपासावी?
उत्तर: pmfby.gov.in वर Farmer Corner मध्ये, क्रॉप इन्शुरन्स अ‍ॅपवर किंवा CSC केंद्रातून ‘Application Status’ मध्ये तपासा.
