Maharashtra loan waiver list ची वाट पाहत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत तिसरी लाभार्थी यादी जाहीर झाली असून, यात ३,५१,१९२ शेतकऱ्यांची नावे आहेत. एकूण पात्र लाभार्थी २४.६७ लाखांवर पोहोचले आहेत. पण लक्षात ठेवा — यादीत नाव आलं म्हणजे पैसे थेट जमा होतील, असं नाही. आधार प्रमाणीकरण ही शेवटची आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी अजून बाकी आहे. यादीत नाव कसं तपासायचं आणि आधार प्रमाणीकरण कसं करायचं, याची संपूर्ण माहिती येथे.
तिसऱ्या यादीची थेट माहिती
- नवीन यादी: ३,५१,१९२ शेतकरी (तिसरी लाभार्थी यादी)
- एकूण पात्र लाभार्थी: २४.६७ लाख शेतकरी
- योजना: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६
- माफीची मर्यादा: प्रति शेतकरी ₹२ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज
- एकूण तरतूद: ₹३६,५८५ कोटी
- पैसे कसे मिळणार: थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) — पीक कर्ज खात्यात
राज्य अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये या योजनेची घोषणा झाली आणि मंत्रिमंडळाने तिला मंजुरी दिली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने याद्या जाहीर होत आहेत आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच पैसे कर्ज खात्यात जमा होत आहेत. ऑगस्टमध्ये दोन टप्प्यांत १२.५८ लाख शेतकऱ्यांना ₹१०,११४ कोटी दिले गेले, तर १ ऑक्टोबर रोजी ३.२७ लाख शेतकऱ्यांना ₹३,१६१ कोटी जमा झाले.
यादीत तुमचं नाव आहे का? अशा प्रकारे तपासा
या योजनेची यादी राज्यस्तरावर एकाच ठिकाणी ऑनलाइन पाहता येत नाही. याद्या बँका, संस्था आणि ग्रामपंचायतींकडे पाठवल्या जातात. नाव तपासण्यासाठी ही पावले उचला:
- बँक शाखेत जा: जिथे तुमचं पीक कर्ज खाते आहे त्या शाखेत यादी लावली जाते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्ज असेल तर तुमच्या विकास सेवा सहकारी संस्थेत जा.
- ग्रामपंचायत तपासा: ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तलाठी कार्यालयातही यादी उपलब्ध असते.
- तपशील जुळवा: यादीत तुमचं नाव, गाव, कर्ज खाते क्रमांक आणि थकबाकी रक्कम बँकेच्या नोंदीशी जुळते का, हे पाहा.
- चूक असल्यास तक्रार करा: नाव, आधार क्रमांक, खाते क्रमांक किंवा रक्कम चुकीची दिसली तर लगेच बँकेला कळवा. अशा तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीसमोर निकाली काढल्या जातात.
- SMS लक्षात घ्या: यादीत नाव आलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणास सांगणारा SMS पाठवला जातो. हा संदेश मिळाला असेल तर वेळ वाया घालवू नका.
आधार प्रमाणीकरण कसे पूर्ण करायचे?
यादीत नाव आलं, पण आधार प्रमाणीकरण केलं नाही — तर पैसे अडकून राहतात. प्रक्रिया अशी आहे:
- जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जा (राज्यात सुमारे ३२,००० केंद्रे आहेत).
- सोबत आधार कार्ड आणि कर्ज खात्याचा तपशील किंवा पासबुक घ्या.
- केंद्रावर खाते क्रमांक किंवा आधार क्रमांकावरून पोर्टलवर तपशील पडताळले जातात.
- त्यानंतर बोटांच्या ठशांनी (बायोमेट्रिक) आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होते.
- प्रमाणीकरणानंतर काही दिवसांत माफीची रक्कम DBT मार्फत थेट पीक कर्ज खात्यात जमा होते. पासबुक किंवा स्टेटमेंट तपासून खात्री करा.
ज्येष्ठ शेतकऱ्यांसाठी विशेष व्यवस्था: ज्यांच्या बोटांचे ठसे यंत्रावर ओळखता येत नाहीत, त्यांच्यासाठी विशेष प्रक्रिया आहे. सेवा केंद्रावर अडचण आली तर प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवले जाते; ते आधार कार्ड, पासबुक आणि ७/१२ उतारा तपासून ओळख निश्चित करतात आणि प्रमाणीकरण पूर्ण होते.
हे प्रमाणीकरण किती महत्त्वाचं आहे, हे छत्रपती संभाजीनगरच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल — तिथे ९३,२६८ शेतकऱ्यांना ₹६९८.९३ कोटी जमा झाले असताना, तब्बल २३,२८७ शेतकरी फक्त e-KYC पूर्ण न झाल्यामुळे अडकले आहेत. त्यामुळे यादीत नाव दिसलं की आधार प्रमाणीकरण आधी करा.
या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
- कर्जाचा कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले अल्प मुदतीचे पीक कर्ज.
- थकबाकीची अट: ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी कर्ज थकित असलेले असावे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकबाकी फेडलेली नसावी.
- मर्यादा: प्रति शेतकरी ₹२ लाखांपर्यंत कर्ज माफ होईल. एकापेक्षा जास्त पात्र खाती असली तरी एकूण लाभ मर्यादेतच मिळेल.
- आधार प्रमाणीकरण व AgriStack नोंदणी: दोन्ही अनिवार्य आहेत — त्याशिवाय लाभ मिळत नाही.
- बँकांचा प्रकार: राष्ट्रीयकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था यांच्याकडून घेतलेली कर्जे पात्र आहेत.
कोण अपात्र आहे: माजी आणि विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, महिन्याला ₹२५,००० पेक्षा जास्त पगार घेणारे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, आयकरदाते आणि काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी वगळले आहेत.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन लाभ
कर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही बक्षीस आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेतले आणि ते पुढील वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत फेडले, तर प्रोत्साहन लाभ मिळतो. आधी या लाभावर ₹५०,००० ची मर्यादा होती, ती आता काढून टाकण्यात आली आहे. यासाठीही आधार प्रमाणीकरण आणि AgriStack नोंदणी अनिवार्य आहे. ज्यांचे कर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत फरकाची रक्कम भरून एकरकमी तडजोडीचा (OTS) लाभ घेता येईल.
महत्त्वाची सूचना
कोणत्याही दलालाला किंवा मध्यस्थाला पैसे देऊ नका — ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन आणि मोफत प्रक्रिया असून कोणतेही शुल्क नाही. तुमचा आधार क्रमांक, OTP किंवा बँक तपशील कोणालाही फोनवर सांगू नका. अधिकृत अपडेट mahasamvad.in (कर्जमुक्ती २०२६ विभाग) आणि gr.maharashtra.gov.in वरील शासन निर्णयांतूनच मिळवा.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: यादीत नाव आलं, पण पैसे जमा झाले नाहीत. काय करावं?
आधी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालं आहे का, हे तपासा — पैसे अडकण्याचं हेच सर्वात सामान्य कारण आहे. सेवा केंद्रावर e-KYC पूर्ण करा; काही दिवसांत पैसे कर्ज खात्यात जमा होतील.
प्रश्न २: यादीत माझं नाव नाही. लाभ मिळणार नाही का?
याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर होत आहेत, त्यामुळे पुढच्या यादीत नाव येऊ शकतं. पात्रतेच्या अटी तपासा आणि आधार प्रमाणीकरण व AgriStack नोंदणी आधीच करून ठेवा.
प्रश्न ३: माझं कर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे. काय होईल?
₹२ लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ होईल. फरकाची रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत भरली तर एकरकमी तडजोडीचा (OTS) लाभ घेता येतो. तपशीलासाठी बँक शाखेशी संपर्क साधा.
प्रश्न ४: यादी ऑनलाइन पाहता येते का?
राज्यस्तरावर एकत्रित सार्वजनिक यादी ऑनलाइन नाही. याद्या बँक शाखा, विकास सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि सेवा केंद्रांकडे पाठवल्या जातात — तिथेच नाव तपासा.
प्रश्न ५: आधार प्रमाणीकरणासाठी शुल्क आहे का?
नाही, या योजनेसाठी कोणतेही शुल्क नाही. कोणी पैसे मागितले तर बँकेला किंवा जिल्हा प्रशासनाला तक्रार करा.
टीप: ही माहिती प्रसारमाध्यमांतील वृत्ते आणि योजनेविषयीच्या शासकीय माहितीच्या आधारे दिली आहे. अधिकृत आणि अंतिम माहितीसाठी नेहमी बँक शाखा, ग्रामपंचायत किंवा mahasamvad.in वरील अधिकृत घोषणाच पाहा.
