Maharashtra Drought Relief 2026 — महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी मदत जाहीर केली आहे. राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून, ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹८,५०० ते ₹२२,५०० पर्यंत मदत मिळणार आहे. याशिवाय प्रत्येक शेतकऱ्याला ₹५,००० आगाऊ रक्कम देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. या लेखात भरपाईचे दर, पात्रता, १२ सवलती आणि पैसे कधी मिळणार याची संपूर्ण माहिती दिली आहे.
दुष्काळाची स्थिती: ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
यंदाच्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात पावसाने मोठी दडी मारली. अनेक जिल्ह्यांत पाऊस अत्यल्प पडल्याने पिके करपली. राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आणखी ४० तालुके जोडण्यात आले. त्यामुळे आता राज्यातील एकूण ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाले आहेत.
राज्याच्या सर्वेक्षणानुसार ३७,४९६ गावांतील १.६६ कोटी हेक्टर क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी १.४१५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या आधारे राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारकडे सुमारे ₹३१,००० कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
हेक्टरी भरपाई किती मिळणार? दर जाणून घ्या
दुष्काळ मदतीचे दर हे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या (एसडीआरएफ) निकषांनुसार ठरतात. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांनाच ही मदत मिळते. पिकाच्या प्रकारानुसार दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- जिरायती (कोरडवाहू) पिके: ₹८,५०० प्रति हेक्टर
- बागायती (सिंचित) पिके: ₹१७,००० प्रति हेक्टर
- बहुवार्षिक व फळबाग पिके: ₹२२,५०० प्रति हेक्टर
म्हणजेच, जर तुमच्या दोन हेक्टर जिरायती पिकाचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल, तर तुम्हाला सुमारे ₹१७,००० मदत मिळू शकते. मात्र लक्षात ठेवा, ही मदत ठरावीक क्षेत्रमर्यादेपर्यंतच दिली जाते. नेमकी मर्यादा शासन निर्णयात (जीआर) नमूद केली जाईल. अंतिम रक्कम तुमच्या शेताचा पंचनामा आणि शासन निर्णयावर अवलंबून असेल.
₹५,००० आगाऊ रक्कम: खात्यात आली का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ₹५,००० आगाऊ रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी थेट बँक खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ९ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात झालेल्या आंदोलनात अनेक शेतकऱ्यांनी ही रक्कम अजूनही मिळालेली नसल्याची तक्रार केली आहे.
त्यामुळे तुमच्या खात्यात ₹५,००० आले आहेत की नाही, हे तातडीने तपासा. रक्कम न आल्यास तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधा. तुमचे नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही, हे तेथे तपासता येईल. आधारशी जोडलेले बँक खाते सक्रिय आहे की नाही, हेही तपासून घ्या, कारण पैसे थेट खात्यात (डीबीटी) जमा होतात.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना १२ सवलती लागू
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या १२ मानक सवलती लागू होतात. या सवलती खालीलप्रमाणे आहेत:
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन (कर्जाची मुदत वाढवणे)
- कर्जवसुलीवर स्थगिती — कर्ज वसुली थांबवली जाईल
- जमीन महसुलात सवलत
- विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
- ७.५ एचपीपर्यंतच्या शेती पंपांना मोफत वीज
- पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
- चारा एमएसपी दराने खरेदीची व्यवस्था
- रोजगार हमी योजनेतून कामाची हमी
या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी तुमचा तालुका दुष्काळग्रस्त यादीत असणे आवश्यक आहे. तुमच्या तालुक्याचे नाव यादीत आहे की नाही, हे तहसील कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तपासता येईल.
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीही ₹२९१.९१ कोटींची मदत
दुष्काळाबरोबरच जून ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यासाठी राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ₹२९१.९१ कोटींची मदत मंजूर केली आहे. यामध्ये सहा महसूल विभागांतील ३,०९,२८९ शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी ₹२६२.७० कोटी आणि जमिनीच्या नुकसानीसाठी ₹२९.२१ कोटींचा समावेश आहे.
जमिनीचे नुकसान झालेल्या लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत जमीन सुधारणेसाठी मदत दिली जाणार आहे. यामध्ये शेतात साचलेली वाळू, गाळ आणि क्षार काढण्याचा खर्च समाविष्ट आहे.
भरपाई मिळवण्यासाठी काय करावे? पायरी-पायरीने प्रक्रिया
मदत मिळवण्यासाठी तुमच्या शेताची नोंद आणि पंचनामा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खालील पायऱ्या पाळा:
- ई-पीक पाहणी तपासा: तुमच्या पिकाची नोंद ई-पीक पाहणीत झाली आहे की नाही, हे तपासा. नोंद नसेल तर तलाठी कार्यालयात जाऊन दुरुस्ती करा.
- पंचनामा झाला आहे का ते पाहा: तुमच्या शेताचा पंचनामा झाला आहे का, हे तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकाकडे विचारा. पंचनामा झाला नसेल तर तातडीने मागणी करा.
- आधार-लिंक बँक खाते सक्रिय ठेवा: मदत थेट बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे आधारशी जोडलेले खाते सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
- ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) तयार करा: राज्याच्या योजनांसाठी हे ओळखपत्र आता आवश्यक होत चालले आहे. सीएससी केंद्रात किंवा कृषी विभागाच्या पोर्टलवर नोंदणी करा.
- यादीत नाव तपासा: लाभार्थी यादीत तुमचे नाव नसेल, तर तातडीने तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधा आणि तक्रार नोंदवा.
आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा (जमिनीच्या मालकीचा पुरावा)
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक (आधारशी जोडलेले खाते)
- ई-पीक पाहणीची नोंद
- पंचनामा अहवालाची प्रत
- ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र (असल्यास)
महत्त्वाची सूचना
अंतिम भरपाईची रक्कम आणि वाटपाचे वेळापत्रक हे शासन निर्णय, तुमच्या शेताचा पंचनामा आणि केंद्र सरकारच्या निधी मंजुरीवर अवलंबून आहे. राज्य सरकारने अद्याप अंतिम वाटपाची तारीख जाहीर केलेली नाही. अधिकृत माहितीसाठी तुमच्या तहसील कार्यालयाशी किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: महाराष्ट्रात दुष्काळ भरपाई हेक्टरी किती मिळते?
उत्तर: ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास जिरायती पिकांसाठी ₹८,५००, बागायती पिकांसाठी ₹१७,००० आणि फळबाग/बहुवार्षिक पिकांसाठी ₹२२,५०० प्रति हेक्टर मदत मिळते.
प्रश्न २: ₹५,००० आगाऊ रक्कम कोणाला मिळणार?
उत्तर: दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ही रक्कम थेट बँक खात्यात दिली जात आहे. रक्कम न आल्यास तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधा.
प्रश्न ३: दुष्काळ भरपाईसाठी पात्रता काय आहे?
उत्तर: तुमचा तालुका दुष्काळग्रस्त यादीत असावा, पिकाचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असावे आणि शेताचा पंचनामा झालेला असावा.
प्रश्न ४: भरपाईचे पैसे कधी मिळणार?
उत्तर: अंतिम वाटपाचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. केंद्राकडून ₹३१,००० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर वाटप सुरू होईल. ₹५,००० आगाऊ रक्कम आधी दिली जात आहे.
प्रश्न ५: यादीत नाव नसेल तर काय करावे?
उत्तर: तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदवा. ई-पीक पाहणी आणि पंचनामा झाला आहे की नाही, हे आधी तपासून घ्या.
प्रश्न ६: दुष्काळाच्या १२ सवलती कोणत्या आहेत?
उत्तर: कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीवर स्थगिती, जमीन महसूल सवलत, परीक्षा शुल्क माफी, ७.५ एचपी पंपांना मोफत वीज, पाणी टँकर आणि एमएसपी दराने चारा खरेदी यांचा यात समावेश आहे.
