Maharashtra Crop Compensation 2026: अतिवृष्टी नुकसान भरपाई ₹२९२ कोटी मंजूर — ३.०९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होणार?
Maharashtra Crop Compensation 2026 अंतर्गत राज्य शासनाने जून ते ऑगस्ट २०२६ मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ₹२९१ कोटी ९१ लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोन शासन निर्णय जारी केले. यातील ₹२६२ कोटी ६९ लाख रुपये शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी, तर ₹२९ कोटी २१ लाख रुपये शेतजमिनीच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे २७ जिल्ह्यांतील ३ लाखांहून अधिक बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
₹२९२ कोटींची मदत नेमकी कशी मंजूर झाली?
जून ते ऑगस्ट २०२६ मध्ये राज्याच्या अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली आणि अनेक ठिकाणी पूर आला. उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले, तर काही ठिकाणी नदीकाठची शेतजमीन खरडून गेली. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर मदत व पुनर्वसन विभागाने दोन शासन निर्णय काढले — एक शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी आणि दुसरा शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.
- शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी: ₹२६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपये — ३,०९,२८९ शेतकरी, २,६८,९१८ हेक्टर क्षेत्र
- शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी: ₹२९ कोटी २१ लाख ९ हजार रुपये — ३४,९८४ शेतकरी, ७,६७५ हेक्टर क्षेत्र
- मदत कशी मिळणार: DBT द्वारे थेट बँक खात्यात
विभागनिहाय किती शेतकऱ्यांना किती मदत?
विदर्भात अतिवृष्टीचे नुकसान सर्वांत जास्त झाले, त्यामुळे अमरावती विभागाला सर्वांत मोठा वाटा मिळाला आहे — २,००,१८३ शेतकऱ्यांसाठी ₹१८७ कोटी ४३ लाख. नागपूर विभागातील १७,२२५ शेतकऱ्यांसाठी ₹१५ कोटी १७ लाख, नाशिक विभागातील ११,८८५ शेतकऱ्यांसाठी ₹१८ कोटी ५८ लाख, पुणे विभागातील ११,०२८ शेतकऱ्यांसाठी ₹५ कोटी ५४ लाख आणि कोकण विभागातील ३,१७२ शेतकऱ्यांसाठी ₹१० कोटी ६५ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. मार्च २०२६ मधील अवकाळी पावसाने बाधित बुलढाण्यातील १,३०६ शेतकऱ्यांसाठी ₹१ कोटी ५८ लाख रुपये मंजूर आहेत.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
हेक्टरी किती मदत मिळणार? नवे दर जाणून घ्या
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) यांचे नवे निकष जाहीर केले आहेत. हे दर १ एप्रिल २०२६ पासूनच्या नुकसानीसाठी लागू आहेत.
- जिरायत पिके: ₹८,५०० वरून ₹११,००० प्रति हेक्टर
- बागायत पिके: ₹१७,००० वरून ₹२२,००० प्रति हेक्टर
- बहुवार्षिक पिके व कृषी वनीकरण: ₹२२,५०० वरून ₹३०,००० प्रति हेक्टर
मदत मिळण्यासाठी पिकाचे नुकसान ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे आणि मदत जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते.
पैसे खात्यात कधी जमा होणार?
शासन निर्णय २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी झाला असून, निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, मंजूर झालेला निधी खात्यात प्रत्यक्ष कधी जमा होणार, याबाबत अद्याप स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. साधारणपणे जिल्हा प्रशासनाकडे निधी वर्ग होतो, तालुका पातळीवर याद्या अंतिम होतात आणि मग DBT द्वारे रक्कम खात्यात जमा होते. ही मदत पंचनाम्यावर आधारित आहे — ज्यांच्या शेताचा पंचनामा झाला आहे आणि ज्यांचे नाव यादीत आहे, त्यांनाच ती मिळणार आहे. तुमचे बँक खाते आधारशी जोडलेले आणि सुरू असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तुमचे नाव यादीत आहे का? असे तपासा
- गावच्या तलाठ्याकडे किंवा ग्रामपंचायतीकडे जाऊन तुमच्या शेताचा पंचनामा झाला आहे का, हे विचारा.
- तालुका कृषी किंवा तहसील कार्यालयातील यादीत तुमचे नाव तपासा.
- तुमचे बँक खाते आधारशी जोडलेले आणि सुरू आहे का, हे बँकेत जाऊन तपासा. खाते बंद किंवा आधारशी न जोडलेले असेल तर मदत अडकू शकते.
- ई-पीक पाहणीमध्ये तुमच्या पिकाची नोंद बरोबर आहे का, हे तपासा.
- कोणत्याही एजंटाला पैसे देऊ नका — ही मदत थेट खात्यात जमा होते, शुल्क नाही.
पीक विमा घेतला असेल तर दुहेरी लाभ मिळू शकतो
ही नुकसान भरपाई आणि पीक विमा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत (PMFBY) विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून दावा मिळतो, तर ही मदत शासनाकडून SDRF निकषांनुसार दिली जाते. त्यामुळे विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना दोन्ही मिळू शकतात. मात्र, पीक विम्याचा दावा मिळवण्यासाठी नुकसानीची माहिती ७२ तासांत विमा कंपनीला किंवा Crop Insurance अॅपद्वारे कळवणे बंधनकारक आहे. वेळेत माहिती न दिल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो.
रब्बी हंगामाचा पीक विमा: ३० नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख
रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू झाली असून, महाराष्ट्रात फक्त ₹१ मध्ये पीक विमा भरता येतो. रब्बी ज्वारीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२६ आहे. गहू, हरभरा, मका आणि रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६, तर उन्हाळी भात आणि उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम तारीख आहे. रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्यांचा हप्ता फक्त १.५ टक्के असतो. अर्ज pmfby.gov.in, Crop Insurance अॅप, बँक किंवा CSC केंद्रात करता येतो.
नाव यादीत असूनही पैसे आले नाहीत किंवा पंचनामा झाला नसल्यास तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करा. पीक विम्याच्या दाव्यासंदर्भात तक्रार असल्यास pmfby.gov.in वरील तक्रार निवारण व्यवस्थेत किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा. विमा कंपनीने मुदतीत दावा दिला नाही तर १२ टक्के वार्षिक दंडाची तरतूदही योजनेत आहे.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन मदत व पुनर्वसन विभागाचे २ नोव्हेंबर २०२६ चे शासन निर्णय; मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांची माहिती; केंद्रीय गृहमंत्रालयाची २६ ऑक्टोबर २०२६ ची अधिसूचना (SDRF/NDRF नवे निकष); pmfby.gov.in
FAQ — वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: ₹२९२ कोटींची नुकसान भरपाई कोणाला मिळणार?
उत्तर: जून ते ऑगस्ट २०२६ मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ज्यांच्या पिकांचे किंवा शेतजमिनीचे नुकसान झाले आणि ज्यांचा पंचनामा झाला आहे, अशा ३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे.
प्रश्न २: या मदतीसाठी वेगळा अर्ज करावा लागतो का?
उत्तर: नाही. ही मदत पंचनाम्यावर आधारित आहे. तुमच्या शेताचा पंचनामा झाला असेल आणि नाव यादीत असेल तर वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही. फक्त बँक खाते आधारशी जोडलेले आणि सुरू असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ३: हेक्टरी किती मदत मिळणार?
उत्तर: नव्या दरांनुसार जिरायत पिकांसाठी ₹११,०००, बागायत पिकांसाठी ₹२२,००० आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ₹३०,००० प्रति हेक्टर मदत मिळते. मदत जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते.
प्रश्न ४: पीक विमा घेतला असेल तर ही मदत मिळते का?
उत्तर: होय. पीक विम्याचा दावा आणि ही शासकीय मदत या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. विमा घेतलेल्या शेतकऱ्याला दोन्ही मिळू शकतात. मात्र, विम्याच्या दाव्यासाठी ७२ तासांत नुकसानीची माहिती देणे आवश्यक आहे.
