Magel Tyala Shettale Yojana ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पावसाचे पाणी शेतातच साठवून ठेवण्याची आणि दुष्काळातही पिकांना संरक्षित सिंचन देण्याची अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मृद व जलसंधारण आणि कृषी विभागाने या योजनेच्या मंजुरी प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे — शेततळे मंजुरीसाठी काम करणारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती अधिकृत शासन निर्णयाद्वारे (GR) कायमची बरखास्त करण्यात आली आहे. आता महाडीबीटी पोर्टलवर संगणकीय सोडत (लॉटरी) पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे वशिला किंवा मध्यस्थांशिवाय थेट ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मागेल त्याला शेततळे योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्रात पाऊस अनियमित पडतो — पावसाचे पाणी वाहून जाते आणि रब्बी हंगामात पिकांना पाणी मिळत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी शेतकरी आपल्या शेतातच शेततळे खणून पावसाचे पाणी साठवू शकतो. या पाण्याने ठिबक किंवा तुषार सिंचनाद्वारे पिकांना गरजेनुसार पाणी देता येते. खोदकामाचा खर्च एकट्याला परवडत नाही, म्हणून शासन राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अनुदान देते.
नवीन GR: जिल्हाधिकारी समिती रद्द, आता लॉटरीने निवड
यापूर्वी शेततळे मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र निवड समिती काम करत होती. त्यामुळे मंजुरीला महिने लागत असत आणि मध्यस्थांची लुडबुड होत असे. नव्या निर्णयानुसार आता हे मोठे बदल झाले आहेत:
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
- समिती बरखास्त: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील लाभार्थी निवड समिती अधिकृत GR द्वारे पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
- संगणकीय सोडत: महाडीबीटी पोर्टलवर आलेल्या सर्व अर्जांमधून संगणकाद्वारे आपोआप लॉटरी काढली जाईल. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना थेट एसएमएस पाठवला जाईल.
- ऑनलाईन पूर्वसंमती: सोडतीत नाव आल्यानंतर कागदपत्रे अपलोड करताच तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत ऑनलाईन पूर्वसंमती दिली जाईल. पूर्वसंमती मिळाल्यावरच शेततळ्याचे काम सुरू करावे.
- थेट खात्यात अनुदान: काम पूर्ण होऊन जिओ-टॅगिंग झाल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल.
शेततळ्यावर किती अनुदान मिळणार?
शेततळ्याच्या आकारमानानुसार आणि घटकानुसार अनुदानाची रक्कम ठरते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेततळे खोदकाम आणि प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत आकारमानानुसार निश्चित मदत मिळते — लहान तळ्यासाठी सुमारे ₹१४,४३३ पासून ते मोठ्या तळ्यासाठी ₹७५,००० पर्यंत. प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी (लाईनिंग) खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल ₹७५,००० पर्यंत अनुदान आहे; अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत मदत मिळते. नेमकी रक्कम मंजूर आकारमानानुसार ठरते, त्यामुळे अर्ज करताना महाडीबीटी पोर्टलवरील तक्ता तपासावा.
शेततळ्याचे शेतकऱ्याला काय फायदे होतात?
- पावसाचे पाणी वाचते: वाहून जाणारे पाणी शेतातच साठते आणि भूजल पातळीही वाढते.
- संरक्षित सिंचन: पावसात खंड पडला तर तळ्यातील पाण्याने पिके वाचवता येतात.
- ठिबकसोबत दुहेरी फायदा: तळ्यातील पाणी ठिबक संचाने दिल्यास पाण्याची बचत होते आणि उत्पादन वाढते.
- फळबाग आणि भाजीपाला: वर्षभर पाणी उपलब्ध राहिल्याने फळबाग, भाजीपाला यांसारखी नगदी पिके घेणे शक्य होते.
पात्रता काय आहे?
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी शेतकरी असावा.
- अर्जदाराच्या स्वतःच्या नावे किमान ०.६० हेक्टर (सुमारे दीड एकर) शेतजमीन ७/१२ उताऱ्यावर असणे आवश्यक आहे. कोकण विभागासाठी ही मर्यादा ०.२० हेक्टर आहे.
- अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा.
- एका ७/१२ खात्यावर केवळ एकाच शेततळ्यासाठी अनुदान अनुज्ञेय आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- अद्ययावत ७/१२ उतारा (६ महिन्यांपेक्षा जुना नसलेला)
- ८-अ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुकची प्रत किंवा रद्द केलेला धनादेश (आधार लिंक खाते आवश्यक)
- हमीपत्र / घोषणापत्र
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज कसा करावा? (५ सोप्या पायऱ्या)
- पोर्टल उघडा: सर्वप्रथम mahadbt.maharashtra.gov.in हे अधिकृत पोर्टल उघडा.
- लॉगिन करा: आपला आधार क्रमांक किंवा युझर आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉग इन करा. नवीन असल्यास आधी ‘नवीन नोंदणी’ पूर्ण करा.
- घटक निवडा: ‘सिंचन साधने व सुविधा’ किंवा ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ या घटकावर क्लिक करून ‘वैयक्तिक शेततळे’ हा पर्याय निवडा.
- तपशील भरा: शेततळ्याचे इच्छित आकारमान निवडा, ७/१२ व ८-अ चा तपशील आणि इतर कागदपत्रे अपलोड करा, घोषणापत्र मंजूर करा.
- शुल्क भरा: ₹२३.६० इतके नाममात्र पोर्टल शुल्क ऑनलाईन (UPI/नेट बँकिंग/डेबिट कार्ड) भरून अर्जाची पावती डाऊनलोड करून जतन करा.
सोडतीत नाव आल्यावर कागदपत्रांची पडताळणी होऊन ऑनलाईन पूर्वसंमती मिळेल. पूर्वसंमती मिळण्याआधी शेततळ्याचे काम सुरू करू नका — आधी काम सुरू केल्यास अनुदानाचा दावा फेटाळला जाऊ शकतो. काम पूर्ण झाल्यावर विभागाकडून तपासणी आणि जिओ-टॅगिंग होते, त्यानंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते. अडचण आल्यास कृषी विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १८०० १२० ८०४० वर संपर्क साधता येतो.
अर्ज करताना या चुका टाळा
- पूर्वसंमतीपूर्वी खोदकाम सुरू करणे — ही सर्वात मोठी चूक आहे, अनुदान मिळणार नाही.
- जुना ७/१२ उतारा जोडणे — अद्ययावत उतारा (६ महिन्यांतील) वापरा.
- आधार लिंक नसलेले बँक खाते देणे — DBT साठी आधार लिंक खाते अनिवार्य आहे.
- दलालांना पैसे देणे — अर्ज पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे, मध्यस्थांची गरज नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. १) शेततळ्यासाठी किती अनुदान मिळते?
उत्तर: राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत आकारमानानुसार ₹१४,४३३ ते ₹७५,००० पर्यंत निश्चित मदत मिळते. प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी ५० टक्के, कमाल ₹७५,००० पर्यंत मदत आहे.
प्र. २) शेततळ्यासाठी जिल्हाधिकारी समिती का रद्द करण्यात आली?
उत्तर: समितीमुळे मंजुरीत मोठा विलंब आणि मानवी हस्तक्षेप होत होता. तो संपवून महाडीबीटी लॉटरीद्वारे थेट व पारदर्शक मंजुरी देण्यासाठी समिती रद्द करण्यात आली आहे.
प्र. ३) शेततळ्यासाठी किमान किती जमीन लागते?
उत्तर: अर्जदाराच्या नावे किमान ०.६० हेक्टर (सुमारे दीड एकर) शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. कोकण विभागासाठी ही मर्यादा ०.२० हेक्टर आहे.
प्र. ४) यापूर्वी शेततळ्याचा लाभ घेतलेला शेतकरी पुन्हा अर्ज करू शकतो का?
उत्तर: नाही. यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतला असेल तर पुन्हा अर्ज करता येत नाही. एका ७/१२ खात्यावर केवळ एकच शेततळे मिळते.
प्र. ५) अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
उत्तर: mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा. अर्ज शुल्क केवळ ₹२३.६० आहे. सोडतीने निवड झाल्यावर पूर्वसंमती मिळते आणि मगच काम सुरू करावे.
प्र. ६) अनुदान खात्यात कधी जमा होते?
उत्तर: काम पूर्ण होऊन तपासणी आणि जिओ-टॅगिंग झाल्यावर अनुदान थेट आधार लिंक बँक खात्यात (DBT) जमा केले जाते.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन — मृद व जलसंधारण आणि कृषी विभाग, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना; अर्जाचे अधिकृत पोर्टल — महाडीबीटी (mahadbt.maharashtra.gov.in).
