Ladki Bhaeen scheme – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या काही महिलांचे हप्ते e-KYC पूर्ण न झाल्यामुळे किंवा कागदपत्रांमध्ये काही चूक असल्यामुळे बंद झाले आहेत. विशेषतः नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून पैसे मिळणे थांबलेल्या महिलांसाठी आता पुन्हा कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
यावेळी काही प्रकरणांमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने कागदपत्रे सादर करून पडताळणी करण्याचा मार्ग सांगितला जात आहे. त्यामुळे ज्यांचे पैसे बंद आहेत, त्यांनी नेमकी प्रक्रिया काय आहे हे आधी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
e-KYC मुळे हप्ता का थांबला?
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ थेट बँक खात्यात मिळण्यासाठी लाभार्थी महिलेची ओळख आणि पात्रता तपासली जाते. त्यासाठी e-KYC महत्त्वाची आहे.
काही महिलांची e-KYC वेळेत पूर्ण झाली नाही. तर काही ठिकाणी आधारची माहिती, बँक खात्याची माहिती किंवा नावामध्ये तफावत असल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. तांत्रिक समस्या किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळेही काही महिलांचे हप्ते थांबले.
आता काय करायचं?
ज्या महिलांचे हप्ते e-KYC किंवा माहितीतील चुकीमुळे बंद झाले आहेत, त्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात चौकशी करावी. काही ठिकाणी तालुका किंवा स्थानिक पातळीवरही मार्गदर्शन मिळू शकते.
जाण्यापूर्वी ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय किंवा संबंधित विभागाकडून कागदपत्रे नेमकी कुठे जमा करायची आहेत, याची माहिती घेणे योग्य ठरेल.
कोणती कागदपत्रे घेऊन जायची?
कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी साधारणपणे खालील कागदपत्रे सोबत ठेवावीत:
- आधार कार्ड – मूळ आणि झेरॉक्स
- बँक पासबुक – मूळ आणि झेरॉक्स
- रेशन कार्ड – मूळ आणि झेरॉक्स
आधार, बँक खाते आणि इतर कागदपत्रांवरील नावामध्ये फरक असल्यास तो विषय अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगावा.
बँक खातेही तपासा
फक्त e-KYC करून काम संपत नाही. योजनेचा पैसा DBT द्वारे बँक खात्यात जमा होत असल्याने आधार आणि बँक खाते लिंक आहे का, हेही तपासणे गरजेचे आहे.
बँकेत जाऊन आधार लिंकिंग आणि DBT संबंधित माहिती तपासून घ्या. त्यामुळे पुढे पैसे जमा होण्याच्या वेळी अडचण येण्याची शक्यता कमी होईल.
उशीर न करता चौकशी करा
ज्या महिलांचे हप्ते बंद आहेत त्यांनी “नंतर पाहू” असे न करता संबंधित कार्यालयात लवकर चौकशी करावी. तुमची नोंदणी आधी झाली होती आणि केवळ e-KYC किंवा कागदपत्रांच्या कारणामुळे लाभ थांबला असेल, तर तुमच्या प्रकरणाची पुन्हा पडताळणी होऊ शकते.
मात्र अंतिम मुदत, कार्यालयाचा पत्ता, आवश्यक कागदपत्रे आणि थकीत हप्त्यांबाबतची माहिती जिल्हानिहाय अधिकाऱ्यांकडूनच निश्चित करून घ्या. सोशल मीडियावरील अपूर्ण माहितीकडे पाहून निर्णय घेऊ नका.









