Kisan Sabha Long March Mumbai: २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अकोले येथून निघालेला शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च २७ ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले असताना हा मोर्चा निघाला आहे.
लाँग मार्चचा प्रवास कसा सुरू झाला?
अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) २१ ते २६ ऑक्टोबर दरम्यान अकोले येथे महा-मुक्काम सत्याग्रह केला. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी वाहनांच्या ताफ्यासह लाँग मार्चला सुरुवात झाली. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवळे, सरचिटणीस विजू कृष्णन आणि संयुक्त सचिव अजित नवले यांच्यासह २० हून अधिक जिल्ह्यांतील शेतकरी या मोर्चात आहेत. २६ ऑक्टोबरच्या रात्री मोर्चा इगतपुरी जवळील घाटनदेवी येथे थांबला आणि २७ ऑक्टोबर रोजी कसारा घाटातून मुंबईच्या दिशेने पुढे सरकला.
वृत्तांनुसार, २७ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी शिष्टमंडळाची भेट घेण्याची शक्यता आहे. मात्र बैठकीचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. मोर्चाचा शेवट मुख्यमंत्री निवासस्थान वर्षा येथे करण्याचा आयोजकांचा मानस आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
शेतकऱ्यांच्या ५ प्रमुख मागण्या कोणत्या?
- नमो शेतकरीचे थकीत हप्ते तात्काळ द्या: ९वे आणि १०वे हप्ते थकीत आहेत. सुमारे ८९ लाख शेतकरी कुटुंबांचे एकूण ₹३,५९० कोटी थकीत असल्याचा दावा किसान सभेने केला आहे.
- ₹५,००० मदत अपुरी, नुकसानीइतकी भरपाई द्या: दिवाळीपूर्वीची ₹५,००० आगाऊ मदत उत्पादन खर्चाइतकीही नाही, त्यामुळे पंचनाम्यांनुसार प्रत्यक्ष नुकसानीइतकी भरपाई मिळावी.
- नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाही कर्जमाफी द्या: ₹२ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ थकबाकीदारांपुरता मर्यादित न ठेवता वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्यांनाही द्यावा.
- पीक विम्याचे अडकलेले दावे निकाली काढा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेचे प्रलंबित दावे लवकर निकाली काढून पैसे खात्यात जमा करावेत.
- जमिनीचे हक्क द्या: वनजमीन, देवस्थान, इनाम आणि गायरान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळावेत.
नमो शेतकरी योजना: आतापर्यंत काय मिळाले, काय थकले?
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ₹६,००० देते. हे पैसे ₹२,००० च्या तीन हप्त्यांत मिळतात. केंद्राच्या पीएम किसान योजनेतूनही वर्षाला ₹६,००० मिळतात. त्यामुळे पात्र शेतकरी कुटुंबाला एकूण वर्षाला ₹१२,००० मिळतात. आतापर्यंत आठ हप्ते देण्यात आले आहेत. आठवा हप्ता मार्च २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात देण्यात आला. त्यात ८९ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांना ₹१,७७४ कोटी मिळाले होते.
९वा आणि १०वा हप्ता अद्याप जाहीर झालेला नाही. राज्याच्या निधी निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचे यापूर्वीच्या वृत्तांतून समोर आले होते. नमो शेतकरीसाठी वेगळा अर्ज करावा लागत नाही. पीएम किसान यादीत मंजूर असलेले महाराष्ट्रातील शेतकरी आपोआप या योजनेत येतात आणि पैसे त्याच आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जमा होतात.
₹५,००० आगाऊ मदत विरुद्ध हेक्टरी नुकसानभरपाई
राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ पर्यंत वाढवली. या सर्व तालुक्यांना दुष्काळ सवलतीचे १२ मानक लाभ लागू होतात. यात पीक कर्जाचे पुनर्गठन, जमीन महसूल सवलत, वीज बिल सवलत आणि विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी यांचा समावेश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ₹५,००० ही तातडीची मदत आणि पुढील मदतीवरील आगाऊ रक्कम आहे, कारण पूर्ण पंचनामे आणि केंद्राचे मूल्यांकन होण्यास वेळ लागतो.
किसान सभेचा आक्षेप वेगळा आहे. २०२३ पासूनच्या निकषांनुसार पीक नुकसानीची भरपाई हेक्टरी ₹७,५०० ते ₹२२,००० पर्यंत असते, असे वृत्तांत सांगतात. त्यामुळे दोन हेक्टर पीक असलेल्या शेतकऱ्याला अगदी किमान दरानेही ₹१५,००० मिळायला हवेत, असा किसान सभेचा युक्तिवाद आहे. अंतिम रक्कम मात्र पंचनाम्यांवर अवलंबून असते.
दुष्काळ किती गंभीर आहे?
१ जून ते २६ सप्टेंबर २०२६ या काळात राज्यात सरासरी ९७०.९ मिमी पावसाच्या तुलनेत केवळ ७९८.२ मिमी पाऊस झाला. ही तूट १८ टक्के आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत ही तूट ३८ टक्के होती, तर विदर्भात सरासरी २७ टक्के होती.
केंद्राकडेही राज्याने मदत मागितली आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे ₹१७,५०० कोटींचा अंतरिम प्रस्ताव सादर केला. त्यात पीक नुकसानीसाठी ₹१३,००० कोटी आणि चाऱ्यासाठी ₹४,५०० कोटी यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांनी आत्ता काय करावे? ५ महत्त्वाची कामे
- नमो शेतकरी स्थिती तपासा: nsmny.mahait.org पोर्टलवर Beneficiary Status मध्ये नोंदणी क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक आणि आधार ओटीपीने हप्त्यांचा इतिहास पाहता येतो.
- ई-केवायसी पूर्ण ठेवा: पीएम किसान पोर्टलवर ई-केवायसी अपूर्ण असेल तर हप्ता अडकू शकतो. सीएससी केंद्र किंवा मोबाईलवरून ओटीपी आधारित ई-केवायसी करता येते.
- बँक खाते आधारशी लिंक तपासा: एनपीसीआय सीडिंग नसेल तर डीबीटी पैसे खात्यात येत नाहीत. बँकेत जाऊन आधार सीडिंगची खात्री करा.
- पंचनाम्यात सहकार्य करा: तलाठी आणि कृषी सहायक पंचनामा करायला आल्यावर पीक आणि नुकसानीची खरी माहिती द्या.
- फसवणुकीपासून सावध राहा: कोणतीही सरकारी योजना हप्त्यासाठी पैसे, ओटीपी किंवा पासवर्ड मागत नाही. असे फोन आल्यास जवळच्या कृषी कार्यालयात कळवा.
पुढे काय होणार?
२७ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी मुख्यमंत्री आणि शेतकरी शिष्टमंडळ यांच्यातील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष आहे. किसान सभा प्रत्येक मागणीवर लेखी आश्वासन मागत आहे. लेखी आश्वासन मिळाले नाही तर आंदोलन सुरूच राहील, असे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवेवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत घोषणा आणि पोर्टलवरील स्थितीवर अवलंबून राहावे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. किसान सभेचा लाँग मार्च कधी आणि कुठून निघाला?
हा मोर्चा २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अकोले येथून निघाला. २७ ऑक्टोबर रोजी तो इगतपुरी आणि कसारा घाट मार्गे मुंबईच्या दिशेने पुढे सरकला.
२. नमो शेतकरीचे किती हप्ते थकीत आहेत?
९वा आणि १०वा असे दोन हप्ते थकीत आहेत. सुमारे ८९ लाख शेतकरी कुटुंबांचे एकूण ₹३,५९० कोटी थकीत असल्याचा दावा किसान सभेने केला आहे.
३. ₹५,००० मदत कोणाला मिळणार आहे?
दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या ३०५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹५,००० आगाऊ मदत देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
४. नमो शेतकरी हप्त्याची स्थिती कशी तपासावी?
nsmny.mahait.org पोर्टलवर Beneficiary Status पर्यायात नोंदणी क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक टाकून आधार ओटीपीने स्थिती पाहता येते.
५. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांची मागणी काय आहे?
वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ₹२ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी किसान सभेची मागणी आहे.
६. पीक विम्याचा दावा अडकला असेल तर काय करावे?
पीक विमा अॅप, टोल फ्री क्रमांक किंवा सीएससी केंद्रावरून दाव्याची स्थिती तपासा. अडचण राहिल्यास तालुका कृषी कार्यालयात लेखी तक्रार करा.
स्रोत: India TV (२६ ऑक्टोबर २०२६) आणि Hindustan Times (२७ ऑक्टोबर २०२६) यांच्या वृत्तांवर आधारित; दुष्काळ आकडेवारीसाठी PTI आणि The Hindu. मागण्या या किसान सभेच्या आहेत, सरकारचे निर्णय नाहीत.
