Kisan drone subsidy मिळवून आता शेतकरी स्वतःच्या शेतात आकाशातून फवारणी करू शकतात. केंद्र सरकारच्या उप-अभियान ऑन ॲग्रिकल्चरल मेकॅनायझेशन (SMAM) योजनेंतर्गत शेतीसाठीच्या ड्रोन खरेदीवर ४० टक्क्यांपासून ते ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात हे अनुदान MahaDBT पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते. ड्रोनमुळे फवारणीचा खर्च, पाणी आणि वेळ यात मोठी बचत होते, म्हणून सरकार ही योजना जोरात राबवत आहे.
किसान ड्रोन योजना म्हणजे काय?
शेतात खते, कीटकनाशके आणि बुरशीनाशकांची फवारणी करण्यासाठी तयार केलेल्या विशेष ड्रोनला ‘कृषी ड्रोन’ किंवा ‘किसान ड्रोन’ म्हणतात. केंद्र सरकारने २०२२ पासून SMAM योजनेंतर्गत या ड्रोनवर अनुदान देण्यास सुरुवात केली. यामागचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे — शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान स्वस्तात उपलब्ध करून देणे, फवारणीतील रासायनिक संपर्काचा धोका कमी करणे आणि पाण्याची बचत करणे. ड्रोन फक्त भारतात तयार केलेले आणि DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन) यांच्याकडून प्रकार-प्रमाणपत्र (Type Certificate) मिळालेले असावेत, तरच अनुदान मिळते.
कोणाला किती अनुदान मिळते? (सबसिडीचे टप्पे)
अर्जदाराच्या प्रकारानुसार अनुदानाचा टक्का आणि कमाल रक्कम ठरते:
- सर्वसाधारण शेतकरी: ४०% अनुदान, कमाल ₹४ लाख.
- अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, लहान-अल्पभूधारक शेतकरी: ५०% अनुदान, कमाल ₹५ लाख.
- कृषी पदवीधर (CHC उभारणी): ५०% अनुदान, कमाल ₹५ लाख.
- शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) / सहकारी संस्था: ७५% अनुदान, कमाल ₹७.५ लाख.
- कृषी विद्यापीठे, KVK, ICAR संस्था: १००% अनुदान, कमाल ₹१० लाख.
- महिला बचतगट (नमो ड्रोन दीदी योजना): ८०% अनुदान, कमाल ₹८ लाख (प्रशिक्षण, विमा आणि देखभाल यासह).
उदाहरणार्थ, ₹१० लाख किमतीचा ड्रोन सर्वसाधारण शेतकऱ्याला ४०% अनुदानामुळे फक्त ₹६ लाखांत मिळतो. महिला शेतकऱ्याला ५०% अनुदान मिळाल्यास तोच ड्रोन ₹५ लाखांत मिळतो.
ड्रोनने फवारणीचे ५ मोठे फायदे
- वेळेची बचत: ड्रोन एका एकरातील फवारणी फक्त ५ ते ७ मिनिटांत पूर्ण करतो. हाताने किंवा पंपाने तेच काम तासाभर चालते.
- पाण्याची बचत: ड्रोनला एका एकरासाठी फक्त सुमारे १० लिटर पाणी लागते — पारंपरिक फवारणीपेक्षा ९०% पर्यंत बचत.
- रसायनांची बचत: अल्ट्रा-लो व्हॉल्यूम (ULV) तंत्रज्ञानामुळे २०% पर्यंत रसायनांची बचत होते आणि फवारणी समान पसरते.
- आरोग्याची सुरक्षा: शेतकऱ्याचा विषारी रसायनांशी थेट संपर्क टाळला जातो.
- अचूक शेती: पिकांचे आरोग्य पाहणे, रोग-कीडचे निदान आणि खत व्यवस्थापन यासाठी ड्रोन उपयुक्त ठरतो.
फवारणी सेवा भाड्यानेही अनुदान
ड्रोन खरेदी करायचा नसेल तर भाड्याने फवारणी सेवा घेण्यावरही सरकार ५०% अनुदान देते. सामान्यतः एका एकराच्या ड्रोन फवारणीचा दर सुमारे ₹४१९ असतो; अनुदानानंतर शेतकऱ्याला फक्त ₹२१० द्यावे लागतात. ही सेवा कृषी यंत्र बँका (CHC) आणि प्रशिक्षित ऑपरेटरकडून उपलब्ध होते. महाराष्ट्रात यंदा SMAM अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटरसाठी ८०% पर्यंत अनुदान जाहीर झाले असल्याने (१८ ऑक्टोबरच्या बातमीनुसार) ड्रोन सेवा गावपातळीवर उपलब्ध होणार आहे.
नमो ड्रोन दीदी योजना — महिलांसाठी विशेष संधी
केंद्र सरकारने महिला बचतगटांसाठी ₹१,२६१ कोटींची ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत देशभरात १,०९४ ड्रोन महिला बचतगटांना देण्यात आले आहेत, त्यात महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील गटांचाही समावेश आहे. या योजनेत ८०% अनुदानाबरोबरच १५ दिवसांचे प्रशिक्षण, एक वर्षाचा विमा आणि दोन वर्षांची देखभाल सेवा समाविष्ट आहे. शेतकऱ्यांना भाड्याने फवारणी सेवा देऊन बचतगट उत्पन्नही मिळवू शकतात.
अर्ज प्रक्रिया — MahaDBT वर कसे अर्ज करावे?
महाराष्ट्रातील शेतकरी MahaDBT शेतकरी पोर्टलवरून अर्ज करू शकतात. कृषी यंत्रीकरण (Farm Mechanization) या घटकाखाली ड्रोनची निवड करा. प्रक्रिया अशी:
- MahaDBT पोर्टलवर लॉगिन करा आणि कृषी विभागाच्या योजना उघडा.
- कृषी यंत्रीकरण घटक निवडा आणि DGCA-प्रमाणित ड्रोनचा पर्याय निवडा.
- आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) आणि अधिकृत डीलरचे दरपत्रक/GST बीजक अपलोड करा.
- ड्रोन उडवणाऱ्या ऑपरेटरकडे रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) असणे आवश्यक आहे — DGCA-मान्यताप्राप्त संस्थेतून १५ दिवसांचे प्रशिक्षण घेऊन हे प्रमाणपत्र मिळते.
- जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडून तपासणी आणि मंजुरीनंतर अनुदानाची रक्कम DBT द्वारे थेट बँक खात्यात जमा होते.
लक्षात ठेवा: MahaDBT वर अनेक योजना ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर चालतात, त्यामुळे खिडकी उघडताच अर्ज करणे फायद्याचे ठरते.
अटी आणि नियम जाणून घ्या
- ड्रोन भारतीय बनावटीचा आणि DGCA प्रकार-प्रमाणित असणे बंधनकारक.
- २५० ग्रॅमपेक्षा जड ड्रोनची Digital Sky पोर्टलवर नोंदणी (UIN) आवश्यक.
- एकाच यंत्रावर गेल्या ३ वर्षांत अनुदान घेतलेले नसावे.
- एका कुटुंबातून (रेशन कार्डनुसार) एका आर्थिक वर्षात एकच अर्ज.
- आधार-संलग्न बँक खाते अनिवार्य.
महाराष्ट्रात ड्रोनला प्रोत्साहन का?
राज्याच्या AI कृषी धोरणात आणि कृषी समृद्धी योजनेत (२०२६-२७ साठी ₹२,००० कोटींची तरतूद) शेततळी, प्लास्टिक अस्तरीकरणासोबतच कृषी ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा उल्लेख आहे. यंदा MahaDBT पोर्टलवर ५० लाखांहून अधिक अर्ज निवडले गेले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याची बचत करणारे ड्रोन तंत्रज्ञान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचे आहे.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण कुठे घ्यावे?
अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याने किंवा त्याने नेमलेल्या ऑपरेटरने रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) घेतलेले असणे आवश्यक आहे. देशभरात DGCA-मान्यताप्राप्त २४४ पेक्षा अधिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सुमारे १५ दिवसांचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. या प्रशिक्षणात ड्रोन उडवण्याची प्रत्यक्ष सरावासह सुरक्षा नियम, हवामानाचे अंदाज आणि फवारणी तंत्रज्ञान शिकवले जाते. KVK आणि कृषी विद्यापीठांमध्येही प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातात — २०२२-२३ पासून आतापर्यंत ३६,००० हून अधिक प्रात्यक्षिके घेण्यात आली असून ३८,००० हेक्टरहून अधिक क्षेत्र त्यात समाविष्ट झाले आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. सामान्य शेतकऱ्याला ड्रोनवर किती अनुदान मिळते?
४०% अनुदान, कमाल ₹४ लाख. ₹१० लाखांचा ड्रोन ₹६ लाखांत मिळतो.
२. महिला शेतकऱ्याला किती अनुदान मिळते?
महिला, SC/ST आणि लहान-अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५०% (कमाल ₹५ लाख) अनुदान मिळते. महिला बचतगट नमो ड्रोन दीदीअंतर्गत ८०% (कमाल ₹८ लाख) मिळवू शकतात.
३. ड्रोन उडवण्यासाठी परवाना लागतो का?
व्यावसायिक पायलट परवान्याची गरज नाही; DGCA-मान्यताप्राप्त संस्थेचे रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) पुरेसे आहे.
४. अर्ज कुठे करावा?
महाराष्ट्रात MahaDBT शेतकरी पोर्टलवर — कृषी यंत्रीकरण घटकाखाली.
५. ड्रोन खरेदी न करता फवारणी करता येते का?
होय. भाड्याने ड्रोन फवारणी सेवेवर ५०% अनुदान आहे — एकराचा दर ₹४१९ वरून सुमारे ₹२१० होतो.
६. कोणता ड्रोन पात्र आहे?
फक्त भारतात बनलेला, DGCA प्रकार-प्रमाणपत्र असलेला आणि Digital Sky वर नोंदणीकृत ड्रोनच अनुदानासाठी पात्र आहे.
