Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana ही महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय उपयुक्त योजना आहे. धरणे आणि तलावांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढून तो आपल्या शेतात पसरवला, तर एकाच कामात दोन फायदे होतात — धरणाची पाणीसाठवण क्षमता वाढते आणि शेतजमिनीची सुपीकता सुधारते. या कामासाठी शासन गाळ वाहतुकीवर अनुदान देते. १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासनाने या अभियानाचा आढावा घेऊन पुढील आठ महिने कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना नेमकी काय आहे?
महाराष्ट्रात अनेक धरणे, तलाव आणि पाझर तलावांमध्ये वर्षानुवर्षे गाळ साचत गेला आहे. या गाळामुळे धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होते आणि पावसाचे पाणी वाया जाते. दुसरीकडे, या गाळात जमिनीसाठी उपयुक्त असलेले पोषक घटक असतात. त्यामुळे शासनाने २०१७ साली ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ हे अभियान सुरू केले. या अभियानात धरणातील गाळ काढून तो जवळच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकला जातो. गाळ काढल्यामुळे धरण स्वच्छ होते आणि शेतात गाळ पसरवल्यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढतो, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारते आणि पीक उत्पादनात वाढ होते.
१० ऑक्टोबर २०२६ चा आढावा — पुढील आठ महिने कामांना गती
१० ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महासंवाद संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. पुढील आठ महिने या अभियानातील कामांना गती देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना गाळ हवा आहे, त्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीकडे किंवा तालुका कृषी कार्यालयाकडे आत्ताच संपर्क साधावा. २०२५ मध्ये राज्यभरातून सुमारे ८३ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला होता, याचा थेट फायदा हजारो शेतकऱ्यांना झाला.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
किती अनुदान मिळते?
२० एप्रिल २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, पात्र शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे.
- प्रति घनमीटर अनुदान: ₹३५.७५
- प्रति एकर कमाल मर्यादा: ₹१५,०००
- अनुदानासाठी कमाल क्षेत्र: २.५ एकर
- एका शेतकऱ्याला कमाल अनुदान: ₹३७,५०० पर्यंत
उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र शेतकऱ्याने आपल्या अडीच एकर शेतात नियमानुसार गाळ नेऊन पसरविला, तर त्याला जास्तीत जास्त ₹३७,५०० पर्यंत अनुदान मिळू शकते. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, त्यामुळे कोणताही मध्यस्थ नसतो. मात्र, काही जिल्ह्यांच्या सूचनांमध्ये २ एकरासाठी ₹३०,५०० ची मर्यादा नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या तालुका कृषी कार्यालयात किंवा जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागात सध्याची मर्यादा नक्की तपासून घ्या.
कोण पात्र आहे?
शासन निर्णयानुसार पुढील शेतकरी या योजनेसाठी पात्र मानले जातात.
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी: ज्यांच्याकडे १ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन आहे.
- अल्पभूधारक शेतकरी: ज्यांच्याकडे १ ते २ हेक्टर शेतजमीन आहे.
- प्राधान्य गट: विधवा शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- शेतकऱ्याचे शेत धरण किंवा जलसाठ्याच्या जवळ असावे, जेणेकरून गाळ वाहतूक करणे शक्य होईल.
गाळ शेतात टाकल्याने काय फायदे होतात?
धरणातील गाळ हा केवळ माती नसतो, त्यात शेतीसाठी उपयुक्त असे अनेक गुणधर्म असतात. गाळ शेतात पसरवल्याने जमिनीची सुपीकता वाढते आणि रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होतो. जमिनीत सेंद्रिय कर्ब वाढल्यामुळे जमीन मऊ होते आणि पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारते. कोरडवाहू भागात हा फायदा विशेष महत्त्वाचा ठरतो, कारण कमी पावसातही पीक टिकून राहते. तसेच गाळ काढल्यामुळे धरणाची साठवण क्षमता वाढते, त्यामुळे गावाला जास्त पाणी उपलब्ध होते.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेची अंमलबजावणी सामान्य वैयक्तिक ऑनलाइन अर्जापेक्षा काहीशी वेगळी आहे. ग्रामपंचायत, स्वयंसेवी संस्था आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या सहभागातून कामे केली जातात. अर्जाची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे.
- सर्वप्रथम आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे जाऊन योजनेची माहिती घ्या.
- जवळच्या धरणात किंवा जलसाठ्यात गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे का, याची माहिती घ्या.
- आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरून ग्रामपंचायतीकडे सादर करा.
- जलसाठ्याची माहिती, गाळाचे प्रमाण, शेतकरी व कामाची माहिती तसेच कामापूर्वी आणि कामानंतरचे छायाचित्र व व्हिडिओ ‘अवनी’ ॲपवर नोंदवले जातात.
- काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि पडताळणीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे जवळ ठेवावीत.
- शेतजमिनीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत
- अत्यल्प किंवा अल्पभूधारक असल्याचे प्रमाणपत्र
- विधवा किंवा दिव्यांग असल्यास त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र
अर्ज करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
गाळ वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्याने आधी स्वतः करावा लागतो, त्यानंतरच अनुदानासाठी अर्ज करावा. काढलेला गाळ केवळ शेतीसाठी वापरणे अनिवार्य आहे, तो इतर ठिकाणी नेणे किंवा विकणे बेकायदेशीर आहे. या योजनेचा लाभ दरवर्षी किंवा एका हंगामात फक्त एकदाच मिळतो, त्यामुळे अर्ज करताना अचूक माहिती भरा. अर्जात चुकीची माहिती असल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो. तसेच, गाळ टाकण्यापूर्वी तो आपल्या शेतातील पिकासाठी योग्य आहे का, याबाबत कृषी सहाय्यकांचा सल्ला नक्की घ्या.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेत जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळते?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार प्रति घनमीटर ₹३५.७५, प्रति एकर ₹१५,००० च्या मर्यादेत, जास्तीत जास्त २.५ एकरासाठी ₹३७,५०० पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
प्रश्न २: या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
उत्तर: १ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले अत्यल्प भूधारक आणि १ ते २ हेक्टर जमीन असलेले अल्पभूधारक शेतकरी पात्र आहेत. विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
प्रश्न ३: अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: ग्रामपंचायत कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाकडे अर्ज सादर करावा. कामाची नोंद अवनी ॲपवर केली जाते.
प्रश्न ४: अनुदान थेट खात्यात जमा होते का?
उत्तर: होय, काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि पडताळणीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
प्रश्न ५: गाळ विकता येतो का?
उत्तर: नाही, काढलेला गाळ केवळ शेतीसाठी वापरणे अनिवार्य आहे. तो इतर ठिकाणी नेणे किंवा विकणे बेकायदेशीर आहे.
प्रश्न ६: या योजनेचा लाभ वर्षातून किती वेळा मिळतो?
उत्तर: या योजनेचा लाभ दरवर्षी किंवा एका हंगामात फक्त एकदाच मिळतो.
धरणातील गाळ शेतात नेणे ही शेतकऱ्यासाठी आणि गावासाठी दोघांसाठीही फायदेशीर योजना आहे. शासनाने पुढील आठ महिने या अभियानाला गती देण्याचे ठरवले आहे, त्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांनी आत्ताच आपल्या ग्रामपंचायतीकडे संपर्क साधून अर्जाची प्रक्रिया सुरू करावी. अर्ज करण्यापूर्वी सध्याची अनुदान मर्यादा आणि आपल्या जिल्ह्यातील कामांची स्थिती तालुका कृषी कार्यालयात नक्की तपासून घ्या.
