EPS 95 Higher Pension या विषयावर लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी गेल्या काही दिवसांत दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. पेन्शनधारक संघटनेने २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे निवेदन देऊन ईपीएफओचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर रोजी पीएफ ट्रस्टच्या नियमांच्या आधारे उच्च पेन्शनचा दावा फेटाळता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. तुमचा दावा प्रलंबित असेल किंवा फेटाळला गेला असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.
राष्ट्रपतींकडे निवेदन: काय घडले?
नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेन्शनर्स असोसिएशन्स (एनसीपीए) या संघटनेने राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवले आहे. ही संघटना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सूटप्राप्त (एक्झेम्प्टेड) भविष्य निर्वाह निधी आस्थापनांमधील सुमारे १० लाख पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करते. निवेदनात कामगार मंत्रालय आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) यांना निर्देश देण्याची विनंती आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च पेन्शनचा मार्ग आधीच स्पष्ट केला असताना, ईपीएफओच्या एका परिपत्रकामुळे अनेक पात्र दावे फेटाळले जात आहेत.
पेन्शनधारकांच्या तीन मागण्या
- १८ जानेवारी २०२५ चे परिपत्रक बिनशर्त मागे घ्या: या परिपत्रकात सूटप्राप्त आस्थापनांच्या ट्रस्ट नियमांनुसार उच्च पेन्शनची पात्रता ठरवण्यास सांगितले आहे. हेच परिपत्रक अनेक दावे फेटाळण्याचे कारण बनल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
- अनावश्यक अपिले मागे घ्या: कायदेशीर स्थिती स्पष्ट झालेल्या प्रकरणांमध्ये ईपीएफओने विनाकारण अपिले करू नयेत. सूटप्राप्त आणि सूट नसलेल्या आस्थापनांमधील पात्र पेन्शनधारकांना समान वागणूक मिळावी.
- विलंबाचे दंडात्मक व्याज माफ करा: प्रशासकीय विलंबामुळे जमा झालेले व्याज पेन्शनधारकांवर लादू नये. पात्र दावे वेळबद्ध यंत्रणेद्वारे जलद निकाली काढावेत.
लक्षात ठेवा: निवेदन म्हणजे नियम बदलले, असे नाही. परिपत्रक आपोआप रद्द होत नाही आणि दावा आपोआप मंजूर होत नाही. अंतिम निर्णय न्यायालयीन आदेश आणि प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून राहील.
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: १९ नोव्हेंबरला EPFO ची मोठी बैठक — ₹१,००० ची पेन्शन ₹३,००० होणार का?
वाद कशावर आहे?
काही आस्थापनांना स्वतःचा भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्ट चालवण्याची परवानगी असते. यांना सूटप्राप्त आस्थापना म्हणतात. त्यांचे कर्मचारी वैधानिक कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या (ईपीएस-९५) कक्षेत राहतात, पण त्यांचा निधी ईपीएफओकडे थेट जमा होत नाही. पूर्वी अनेक ट्रस्टनी सरकारी नियमांनुसार वेतन मर्यादा पाळली होती. आता त्याच ऐतिहासिक मर्यादांचा आधार घेऊन उच्च पेन्शनचे अर्ज फेटाळले जात असल्याचा आरोप आहे. संघटनेचा युक्तिवाद आहे की, ट्रस्टचे अंतर्गत नियम वैधानिक पेन्शन योजनेपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत. तर ईपीएफओची भूमिका आहे की, पात्रता ठरवताना ट्रस्ट नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२२ च्या निकालातील निर्देश विचारात घ्यावे लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
आर. सी. गुप्ता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष वेतनावर योगदान दिलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या उच्च पेन्शन पर्यायावर भाष्य केले होते. त्यानंतर ईपीएफओ विरुद्ध सुनील कुमार बी. प्रकरणात ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या निकालात न्यायालयाने २०१४ च्या ईपीएस दुरुस्त्या वैध ठरवल्या आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना नियोक्त्यासोबत संयुक्त पर्यायाद्वारे उच्च वेतनावर पेन्शन योगदानाचा मार्ग दिला, अर्थात अटींच्या अधीन राहून. पण हा निकाल प्रत्येकाला आपोआप उच्च पेन्शन देत नाही; पात्रता ही तरतुदी, परिस्थिती आणि अटींच्या पूर्ततेवर अवलंबून असते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले की, ट्रस्ट नियमांत संयुक्त पर्यायाची तरतूद नाही किंवा ट्रस्ट नियमांत वेतन मर्यादा आहे, एवढ्याच कारणावरून संयुक्त पर्यायाचा अर्ज फेटाळता येणार नाही. नियोक्त्याने मर्यादेपेक्षा जास्त वेतनावर पेन्शन योगदान जमा केले नाही, हेही एकटे कारण पुरेसे नाही. न्यायालयाने ईपीएफओचे फेटाळणी आदेश रद्द केले आणि याचिकाकर्त्यांचे संयुक्त पर्याय आठ आठवड्यांत प्रक्रिया करून मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. नियोक्त्याकडे जुनी कागदपत्रे नसतील तर पर्यायी पडताळणी आणि कर्मचाऱ्याला बाजू मांडण्याची संधी यांचाही विचार करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. हा निकालही प्रत्येकाला आपोआप पात्र ठरवत नाही, पण ट्रस्ट नियम हेच एकमेव कारण ठरू शकणार नाही, हे त्याने स्पष्ट केले आहे.
आकडे काय सांगतात?
संघटनेने १० ऑगस्ट २०२६ च्या संसदीय माहितीचा हवाला देत म्हटले आहे की, आतापर्यंत १,४९,८०६ हून अधिक उच्च वेतनावरील पेन्शन आदेश जारी झाले आहेत. संघटनेच्या दाव्यानुसार, १८ उच्च न्यायालयांमध्ये ४०० हून अधिक याचिका प्रलंबित आहेत, तर १० उच्च न्यायालयांनी २६ निकालांत पेन्शनधारकांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. निवेदनात असेही म्हटले आहे की, काही पेन्शनधारकांना महिन्याला फक्त २,००० ते ५,००० रुपये पेन्शन मिळते.
तुमचा दावा असेल तर काय करावे?
- स्थिती तपासा: संयुक्त पर्याय स्वीकारला गेला आहे का, फरकाच्या योगदानाची मागणी आली आहे का, की दावा फेटाळला गेला आहे किंवा प्रलंबित आहे, हे ईपीएफओच्या सदस्य पोर्टलवर किंवा प्रादेशिक कार्यालयातून स्पष्ट करा.
- फेटाळणीचे कारण वाचा: ट्रस्ट नियम, नोकरीची नोंद, योगदानाचा इतिहास आणि लागू निकाल यांचा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे आदेश काळजीपूर्वक वाचा.
- कागदपत्रे जपून ठेवा: संयुक्त पर्यायाचा पुरावा, प्रत्यक्ष वेतनावर योगदान दिल्याचा पुरावा, नियोक्त्याकडून पडताळणी आणि पेन्शन पेमेंट ऑर्डर सांभाळून ठेवा. अफवांपासून सावध राहा: निवेदनामुळे पेन्शन आपोआप वाढेल, असे सांगणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका.
गोंधळ करू नका: हे तीन वेगळे मुद्दे आहेत
उच्च पेन्शनचा वाद हा किमान पेन्शनच्या मुद्द्यापेक्षा वेगळा आहे. ईपीएस-९५ अंतर्गत किमान पेन्शन सध्या १,००० रुपये आहे. वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्याचा निर्णय हा नव्या कर्मचाऱ्यांच्या कवचाशी संबंधित आहे, तर उच्च पेन्शनचा वाद जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष वेतनावरील योगदानाशी संबंधित आहे. राष्ट्रपतींकडे गेलेले निवेदन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल यामुळे सरकार व ईपीएफओवर दबाव वाढला आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: निवेदनामुळे माझी पेन्शन आपोआप वाढेल का?
नाही. निवेदन ही मागणी आहे, आदेश नाही.
प्रश्न २: मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांना लागू होतो का?
नाही. ट्रस्ट नियम हे एकमेव कारण ठरू शकत नाही, हे त्याने स्पष्ट केले आहे. पण पात्रता आणि योगदानाच्या अटी प्रत्येकाला पूर्ण कराव्याच लागतील.
प्रश्न ३: उच्च पेन्शनसाठी कोण पात्र असू शकते?
सर्वसाधारणपणे, १ सप्टेंबर २०१४ रोजी सेवेत असलेले आणि संयुक्त पर्याय वापरू शकणारे कर्मचारी याचा विचार होतो. प्रत्यक्ष वेतनावर योगदान दिल्याचा पुरावा महत्त्वाचा असतो.
प्रश्न ४: दावा फेटाळला गेला असेल तर काय करावे?
फेटाळणी आदेशातील कारण वाचावे, कागदपत्रे गोळा करावीत आणि योग्य कायदेशीर सल्ला घ्यावा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल उपयुक्त संदर्भ ठरू शकतो. दाव्याची स्थिती ईपीएफओच्या सदस्य पोर्टलवर किंवा प्रादेशिक कार्यालयातून तपासता येते.
यह भी पढ़े:
NPS Vatsalya Scheme: फक्त ₹२५० मध्ये मुलाच्या नावाने पेन्शन खाते! १८ व्या वर्षी किती पैसे मिळणार?
स्रोत: द फायनान्शियल एक्स्प्रेस आणि द इकॉनॉमिक टाइम्स (२६-२७ ऑक्टोबर २०२६) तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २४ ऑक्टोबर २०२६ च्या निकालावरील वृत्ते. मागण्या आणि आकडे हे संघटनेच्या निवेदनावर आधारित असून ते अंतिम कायदेशीर निर्णय नाहीत.
