EPS 95 Higher Pension: मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, १९ नोव्हेंबरला किमान पेन्शन वाढणार?
EPS 95 Higher Pension ही बातमी देशातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (EPFO) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, खासगी कंपन्यांच्या सूट मिळालेल्या भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टचे नियम कर्मचाऱ्यांच्या उच्च पेन्शनच्या हक्काला अडवू शकत नाहीत. त्याचबरोबर १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० करण्याच्या मागणीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल — काय झाले?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारने यांनी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात EPFO चे ते आदेश रद्द केले, ज्याद्वारे अनेक कर्मचाऱ्यांचे उच्च पेन्शनसाठीचे संयुक्त पर्याय (joint option) अर्ज फेटाळण्यात आले होते. या प्रकरणात अ‍ॅबॉट इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन्स, रेमंड स्टील आणि बेस्ट उपक्रम यांसारख्या कंपन्यांशी संबंधित ४० हून अधिक कर्मचारी याचिकाकर्ते होते. या कंपन्या EPFO कडून सूट मिळालेल्या (exempted) आस्थापना होत्या आणि त्यांच्या ट्रस्टचे नियम जास्त पगारावर पेन्शन योगदानाची तरतूद करत नव्हते, म्हणून EPFO ने त्यांचे अर्ज फेटाळले होते.
मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ट्रस्टचे नियम किंवा ट्रस्ट डीड केवळ भविष्य निर्वाह निधीपुरते मर्यादित असतात; ते कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (EPS-95) अंतर्गत उच्च पेन्शनच्या हक्कावर बंधन घालू शकत नाहीत. न्यायालयाने EPFO ला याचिकाकर्त्यांचे अर्ज ८ आठवड्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: १९ नोव्हेंबरला EPFO ची मोठी बैठक — ₹१,००० ची पेन्शन ₹३,००० होणार का?
उच्च पेन्शन (Higher Pension) म्हणजे काय?
EPS-95 अंतर्गत सामान्यपणे पेन्शनची गणना ₹१५,००० या वेतन मर्यादेवर केली जाते. म्हणजे पगार कितीही जास्त असला तरी पेन्शन ₹१५,००० वरच मोजली जाते, त्यामुळे निवृत्तीनंतर कमी पेन्शन मिळते. उच्च पेन्शनचा पर्याय म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष पगारावर पेन्शन मोजणे. यासाठी कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही प्रत्यक्ष पगारावर योगदान द्यावे लागते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी EPFO विरुद्ध सुनील कुमार बी. या खटल्यात २०१४ च्या दुरुस्त्या वैध ठरवून उच्च पेन्शनचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीचे सदस्य असलेल्यांना संयुक्त पर्यायाची संधी मिळाली; मात्र अनेक अर्ज फेटाळले जात होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने अशा फेटाळण्यांना मोठा आळा बसणार आहे.
किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५००? — १९ नोव्हेंबरची बैठक
EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन सप्टेंबर २०१४ पासून ₹१,००० प्रति महिना इतकीच आहे. गेल्या १२ वर्षांत ती एकदाही वाढलेली नाही. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुमारे ८२ लाख लोक EPS पेन्शन घेत होते; २०१४-१५ मध्ये ही संख्या ५१.०४ लाख होती. महागाई वाढली असताना ₹१,००० पेन्शन अपुरी असल्याची तक्रार संघटना सातत्याने करत आहेत.
भारतीय मजदूर संघ (BMS) सह कामगार संघटनांनी किमान पेन्शन ₹७,५०० प्रति महिना करण्याची आणि त्यासोबत महागाई भत्ता (DA) व आयुष्मान भारत आरोग्य कवच जोडण्याची मागणी केली आहे. BMS ने EPF वेतन मर्यादा ₹३०,००० आणि ESI मर्यादा ₹४२,००० करण्याचीही मागणी केली आहे. बिझनेस स्टँडर्ड (२२ ऑक्टोबर २०२६) आणि लाइव्हमिंट (२३ ऑक्टोबर २०२६) यांच्या वृत्तांनुसार, EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची २४० वी बैठक १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गुजरातमधील गिर येथे होणार असून त्यात किमान पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची सूचना: ₹७,५०० ही केवळ कामगार संघटनांची मागणी आहे; ती अजून मंजूर झालेली नाही. १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीचा अंतिम अजेंडा जाहीर झालेला नाही; चर्चा झाली म्हणजे वाढ मंजूर होईलच असे नाही. अधिकृत घोषणा होईपर्यंत किमान पेन्शन ₹१,००० च राहील — अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
वेतन मर्यादा ₹२५,००० — नवीन कामगारांना लाभ
केंद्र सरकारने १७ सप्टेंबर २०२६ पासून EPFO ची वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹२५,००० प्रति महिना केली आहे. यामुळे सुमारे ५१ लाख नवीन कामगार EPF आणि EPS च्या कक्षेत आले आहेत. ज्यांचा पगार ₹२५,००० पर्यंत आहे, त्यांना आता EPF खाते आणि पेन्शन कवच मिळणार आहे.
EPFO ची नवी सेवा — WhatsApp आणि ऑटो-सेटलमेंट
EPFO ने १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आपल्या ७४ व्या स्थापना दिनी दोन नव्या सेवा सुरू केल्या आहेत. पहिली म्हणजे WhatsApp वर EPFO सेवा आणि दुसरी म्हणजे ₹१,००० पर्यंत शिल्लक असलेल्या निष्क्रिय (inoperative) EPF खात्यांचे आपोआप (auto) सेटलमेंट. WhatsApp सेवेची संपूर्ण यादी मात्र अद्याप जाहीर झालेली नाही.
पेन्शनधारकांनी आता काय करावे?
- उच्च पेन्शन अर्ज तपासा: १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीचे EPS सदस्य असाल आणि अर्ज ट्रस्ट नियमांमुळे फेटाळला गेला असेल, तर या निकालाचा संदर्भ देऊन EPFO कडे पुन्हा विचारा.
- UAN आणि KYC अद्ययावत ठेवा: आधार, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांक UAN शी जोडलेले असल्याची खात्री करा, जेणेकरून पेन्शन अडकणार नाही.
- जीवन प्रमाणपत्र वेळेत द्या: दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये जीवन प्रमाणपत्र (Jeevan Pramaan) सादर करा; ते चुकले तर पेन्शन थांबू शकते.
- १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे लक्ष ठेवा: बैठकीनंतर EPFO किंवा कामगार मंत्रालयाची अधिकृत घोषणा आली कीच निर्णय समजा; त्याआधी कोणालाही पैसे देऊ नका.
- फसवणुकीपासून सावध रहा: पेन्शन वाढवून देण्याचे आमिष दाखवून पैसे मागणाऱ्या एजंटांपासून दूर रहा. EPFO ची कोणतीही सेवा मोफत असते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: EPS-95 ची किमान पेन्शन आता किती आहे?
उत्तर: सध्या EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ₹१,००० प्रति महिना आहे. ती सप्टेंबर २०१४ पासून बदललेली नाही. ₹७,५०० करण्याची मागणी अजून मंजूर झालेली नाही.
प्रश्न २: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फायदा कोणाला होईल?
उत्तर: सूट मिळालेल्या आस्थापनांतील ज्या कर्मचाऱ्यांचे उच्च पेन्शनचे अर्ज ट्रस्ट नियमांमुळे फेटाळले गेले होते, त्यांना फायदा होईल; EPFO ला त्यांचे अर्ज ८ आठवड्यांत निकाली काढावे लागतील.
यह भी पढ़े:
NPS Vatsalya Scheme: फक्त ₹२५० मध्ये मुलाच्या नावाने पेन्शन खाते! १८ व्या वर्षी किती पैसे मिळणार?
प्रश्न ३: उच्च पेन्शनसाठी कोण पात्र आहे?
उत्तर: १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी EPS चे सदस्य असलेले कर्मचारी, ज्यांनी नियोक्त्यासोबत संयुक्त पर्याय दिला होता, ते पात्र आहेत. नियोक्त्याची मान्यता आणि प्रत्यक्ष पगारावर योगदान आवश्यक आहे.
प्रश्न ४: १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत पेन्शन वाढ नक्की होणार का?
उत्तर: नाही. वृत्तांनुसार प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकतो, पण अंतिम अजेंडा जाहीर झालेला नाही आणि कोणताही निर्णय झालेला नाही.
प्रश्न ५: EPS पेन्शनची स्थिती ऑनलाइन कशी तपासावी?
उत्तर: EPFO पोर्टलवर UAN ने लॉगिन करून स्थिती तपासता येते; जवळच्या EPFO कार्यालयात किंवा CSC केंद्रातही मदत मिळते.
स्रोत: SCC टाइम्स (मुंबई उच्च न्यायालय निकाल, २८ ऑक्टोबर २०२६), बिझनेस स्टँडर्ड (२२ ऑक्टोबर २०२६), लाइव्हमिंट (२३ ऑक्टोबर २०२६), EPFO अधिकृत संकेतस्थळ — epfindia.gov.in
