dushkal 2026 – महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबवली जाणारी ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना मागील अनेक वर्षांपासून सुरू होती. आता 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून ही योजना बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र ही बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे की, ही योजना नेमकी का बंद करण्यात आली? यासाठी किती निधी दिला जात होता? चला, सोप्या भाषेत संपूर्ण माहिती पाहूया.
कोणती योजना बंद झाली?
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या माध्यमातून ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ ही योजना राबवली जात होती. राज्यातील वृक्षलागवड आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या उपक्रमात अल्पसंख्याक विकास विभागाचा सहभाग असावा, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
ही योजना 2016 पासून राबवली जात असल्याची माहिती आहे. मात्र आता शासनाने या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेसाठी किती निधी होता?
उपलब्ध माहितीनुसार या योजनेसाठी दरवर्षी अंदाजे ₹2.5 कोटींची तरतूद केली जात होती.
मात्र मागील काही वर्षांमध्ये या योजनेवर किती खर्च झाला, योजनेची अंमलबजावणी कशी झाली आणि त्याचा आर्थिक भार किती आहे, याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर योजना पुढे सुरू ठेवायची की बंद करायची, याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
दुष्काळामुळेच योजना बंद झाली का?
सध्या महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळ आणि पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाकडून शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.
पण ही योजना फक्त दुष्काळामुळे बंद करण्यात आली, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार मागील पाच आर्थिक वर्षांतील खर्च, योजनेची अंमलबजावणी आणि आर्थिक दायित्व यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इतर वृक्षलागवड योजना बंद झाल्या का?
इथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाची ही विशिष्ट योजना बंद झाली आहे.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
याचा अर्थ महाराष्ट्रातील सर्वच वृक्षलागवड किंवा पर्यावरणाशी संबंधित योजना बंद झाल्या आहेत, असा अजिबात नाही. इतर विभागांच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या योजना स्वतंत्रपणे सुरू असू शकतात.
दुष्काळग्रस्त भागाकडे सरकारचे लक्ष
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी पंचनामे, नुकसानभरपाई आणि इतर उपाययोजनांबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे सध्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या मदतीकडे लागले आहे.
थोडक्यात काय?
तर ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ ही अल्पसंख्याक विकास विभागाची योजना 2016 पासून सुरू होती. आता 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे ₹2.5 कोटींची तरतूद असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र योजना बंद करण्यामागे फक्त दुष्काळ हे कारण नसून, मागील काही वर्षांतील खर्च आणि अंमलबजावणीचा आढावा देखील निर्णयामागे असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे.
