Dharashiv Pik Vima 2020 — धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप २०२० च्या पीक विम्याबाबत बातमी आहे. खरीप २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, मात्र अनेक शेतकऱ्यांना त्यावेळी पूर्ण भरपाई मिळाली नव्हती. कायदेशीर लढ्यानंतर आता दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने मंजुरी दिली आहे.
मोठी बातमी काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून खरीप हंगाम २०२० साठी धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून देय असलेल्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम ₹१३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ इतकी आहे. हा निधी एस्क्रो बँक खात्यातून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्यामार्फत वितरित केला जाणार आहे. ही रक्कम प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) दिली जात आहे.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने विमा कंपनीने जमा केलेले ₹७५ कोटी व्याजासह पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ वितरित करावेत, तसेच दुसरा हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा, असे निर्देश दिले होते.
आकडेवारी एका नजरेत
- जिल्हा व हंगाम: धाराशिव, खरीप २०२० — अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह पिकांचे नुकसान
- दुसऱ्या हप्त्याची मंजूर रक्कम: ₹१३४.११ कोटी (शासन निर्णय, ११ फेब्रुवारी २०२६)
- विमा कंपनीकडून जमा रक्कम: ₹७५ कोटी (व्याजासह वितरणाचे न्यायालयीन निर्देश)
- एकूण अतिरिक्त भरपाई: सुमारे ₹२२० कोटी, सुमारे ३,३३,४१२ शेतकरी
- वितरण मार्ग: जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्यामार्फत थेट बँक खात्यात (DBT)
- योजना व स्रोत विभाग: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY), महाराष्ट्र कृषी विभाग
हा लढा इतका का लांबला?
खरीप २०२० मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे सोयाबीनसह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी नियमितपणे विमा हप्ता भरला होता, तरी विमा कंपनीने तांत्रिक कारणे देत अनेक दावे नाकारल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप होता. त्यानंतर आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली (रिट याचिका क्रमांक ११२४९/२०२२).
न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २०२५ आणि १८ डिसेंबर २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वाचे आदेश दिले. यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने खरीप २०२० चा दुसरा हप्ता आणि रब्बी २०२०-२१ साठी प्रीमियम सबसिडी थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाने दुसऱ्या हप्त्याच्या वितरणाला हिरवा कंदील मिळाला.
कोणाला पैसे मिळणार? पात्रता काय?
ही भरपाई सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, तर फक्त पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे:
- खरीप हंगाम २०२० मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता, तेच पात्र आहेत — आणि फक्त विमा भरलेल्या पिकाचे व क्षेत्राचेच पैसे मिळणार आहेत. उदाहरणार्थ, सोयाबीनवर जितक्या क्षेत्रासाठी विमा भरला होता, तेवढेच क्षेत्र यादीत दिसणार आहे.
- खरीप २०२० मध्ये विमा भरूनही ज्यांना कोणत्याही कारणास्तव विमा मिळाला नव्हता, अशा शेतकऱ्यांची नावे या यादीत आहेत.
- धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व तालुके — धाराशिव, तुळजापूर, भूम, लोहारा, उमरगा आणि वाशी — या वितरणात समाविष्ट आहेत. बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे, कारण रक्कम थेट खात्यात (DBT) जमा होणार आहे.
यादीत तुमचे नाव कसे तपासावे?
जिल्हा कृषी विभाग आणि प्रशासनामार्फत गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. नाव तपासण्यासाठी:
- गावातील / तालुक्यातील यादीत नाव आहे की नाही, हे तपासा. यादीत शेतकऱ्याचे नाव, कोणत्या पिकावर विमा भरला होता आणि किती क्षेत्र, ही माहिती असते. तपशील विमा पावतीशी जुळतो का, हेही तपासा.
- नाव नसेल किंवा तपशिलात चूक असेल, तर तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे विमा पावती, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकच्या प्रतीसह लेखी तक्रार द्या.
- बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे की नाही, हे बँकेत जाऊन आधीच खात्री करून घ्या, जेणेकरून DBT अडकणार नाही.
पैसे कसे आणि कधी मिळणार?
ही रक्कम एस्क्रो बँक खात्यातून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्यामार्फत थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला किती रक्कम मिळेल, हे त्याने विमा भरलेल्या पिकावर आणि क्षेत्रावर अवलंबून असेल, त्यामुळे सर्वांना समान रक्कम मिळेल असे नाही. याद्या आणि बँक तपशील पडताळणीनंतर टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा होणार आहे.
उर्वरित रकमेचे काय? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी १७ नोव्हेंबरला
धाराशिवच्या खरीप २०२० पीक विम्याचा प्रश्न पूर्णपणे संपलेला नाही. शेतकरी प्रतिनिधींच्या माहितीनुसार, उर्वरित सुमारे ₹२२७ कोटींच्या पीक विम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे सुनावणी झाली आणि पुढील अंतिम सुनावणी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या हप्त्याचे ₹१३४ कोटी वितरण होत असले, तरी उर्वरित रकमेचा अंतिम निर्णय १७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
खरीप २०२६ च्या शेतकऱ्यांसाठी धडा
धाराशिवचे हे प्रकरण एक महत्त्वाचा धडा शिकवते — विमा भरला म्हणजे काम संपले असे नाही, तर दावा वेळेत नोंदवणे आणि कागदपत्रे जपणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नुकसान झाल्यास ७२ तासांत क्रॉप इन्शुरन्स अॅपवर तक्रार नोंदवा. जिओटॅग फोटो अपलोड करा, विमा पावती जपा आणि दावा स्थिती pmfby.gov.in किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर तपासा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: धाराशिव खरीप २०२० चा दुसरा हप्ता किती आहे?
उत्तर: ₹१३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ — शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी २०२६.
प्रश्न २: ही रक्कम कोणाला मिळणार?
उत्तर: खरीप २०२० मध्ये पीक विमा भरूनही ज्यांना पूर्ण भरपाई मिळाली नव्हती, अशा धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना. फक्त विमा भरलेल्या पिकाचे व क्षेत्राचेच पैसे मिळतील.
प्रश्न ३: पैसे कसे मिळणार?
उत्तर: एस्क्रो खात्यातून जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यामार्फत थेट आधार-जोडलेल्या बँक खात्यात (DBT) रक्कम जमा होणार आहे.
प्रश्न ४: यादीत नाव नसेल तर काय करावे?
उत्तर: तालुका किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयात विमा पावती, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकच्या प्रतीसह लेखी तक्रार द्या.
प्रश्न ५: उर्वरित पीक विम्याचे काय होणार?
उत्तर: शेतकरी प्रतिनिधींच्या माहितीनुसार उर्वरित सुमारे ₹२२७ कोटींच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होईल. तक्रार किंवा माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, PMFBY टोल-फ्री क्रमांक १४४४७ आणि pmfby.gov.in यांच्याशी संपर्क साधावा.
स्रोत: महाराष्ट्र कृषी विभागाचा शासन निर्णय (११ फेब्रुवारी २०२६), मुंबई उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे आदेश (२४ नोव्हेंबर व १८ डिसेंबर २०२५) आणि pmfby.gov.in. अंतिम लाभार्थी यादी व वितरण वेळापत्रकासाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाची अधिकृत माहिती तपासावी.









