Dharashiv Pik Vima 134 Crore — धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी आली आहे. खरीप हंगाम २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई तब्बल सहा वर्षांपासून रखडली होती. आता महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून ₹१३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा पैसा थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असून, जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख ३३ हजार ४१२ शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे ₹२२० कोटींची भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खरीप २०२० मध्ये नेमकं काय घडलं होतं?
खरीप हंगाम २०२० मध्ये धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झाला. सोयाबीनसह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हजारो शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) नियमितपणे विमा हप्ते भरले होते. मात्र त्याच काळात कोविड-१९ महामारीमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत विमा कंपनीला नुकसान कळवणे कठीण गेले. राज्य शासनाने एनडीआरएफच्या पंचनाम्याच्या आधारे नुकसान भरपाई देण्याची विनंती विमा कंपनीला केली, पण कंपनीने त्यास प्रतिसाद दिला नाही. उलट बजाज अलायन्स या विमा कंपनीने विविध तांत्रिक कारणे देऊन अनेक दावे नाकारण्यास सुरुवात केली.
न्यायालयीन लढा आणि ऐतिहासिक निर्णय
आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. विमा कंपनीची सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका फेटाळली गेली. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ११२४९/२०२२ दाखल केली. खंडपीठाने २४ नोव्हेंबर २०२५ आणि १८ डिसेंबर २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आदेश दिले — कंपनीने न्यायालयात जमा केलेले ₹७५ कोटी आणि त्यावरील व्याज पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ द्यावे, आणि राज्य शासनाकडून कंपनीला देय असलेला दुसरा हप्ता कंपनीकडे न देता थेट शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी वापरावा. याच आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने ११ फेब्रुवारी २०२६ चा शासन निर्णय काढला आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
₹१३४ कोटींचा निधी कसा वितरित होणार?
शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम २०२० साठी धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून देय असलेल्या दुसऱ्या हप्त्याची ₹१३४,११,९१,९३८ ही रक्कम वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी एस्क्रो (ESCROW) बँक खात्यातील जमा रकमेतून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्यामार्फत वितरित केला जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती, आधार लिंक आणि कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, जेणेकरून पैसे जमा होताना अडचण येणार नाही.
- पहिला टप्पा: विमा कंपनीने जमा केलेले ₹७५ कोटी अधिक त्यावरील व्याज पात्र शेतकऱ्यांना दिले जाणार.
- दुसरा टप्पा: राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता म्हणून मंजूर झालेले ₹१३४.११ कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार.
- एकूण लाभ: सुमारे ३,३३,४१२ शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे ₹२२० कोटींची भरपाई मिळणार आहे.
- वितरण पद्धत: रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होणार असून, त्यात कोणताही मध्यस्थ असणार नाही.
पात्रता आणि यादीत नाव कसे तपासावे?
ही भरपाई खरीप २०२० हंगामात धाराशिव जिल्ह्यात पीक विमा उतरवलेल्या आणि नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तुमचे नाव यादीत आहे का, हे तपासण्यासाठी खालील पद्धती वापरा:
- pmfby.gov.in वर Farmer Corner मध्ये Application Status तपासा.
- Crop Insurance App वरून पॉलिसी आणि दावा स्थिती पाहता येते.
- जवळच्या CSC केंद्रावरूनही स्थिती तपासता येते.
- पीक विमा हेल्पलाईन १४४४७ (टोल फ्री) किंवा व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट ७०६५५१४४४७ वर मदत मिळते.
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात यादीची माहिती मिळते.
जर तुमचे नाव यादीत नसेल किंवा रक्कम कमी आली असेल, तर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवा. मार्गदर्शक सूचनांनुसार, दावा मोजणी झाल्यानंतर २१ दिवसांत विमा कंपनीने पैसे द्यायचे असतात आणि विलंब झाल्यास १२ टक्के वार्षिक दंडाची तरतूद आहे.
धाराशिवमध्ये खरीप २०२६ साठी विक्रमी नोंदणी
दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीक विमा योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यातून ४ लाख ७९ हजार ३६६ अर्ज दाखल झाले असून, ४ लाख ७ हजार २३०.५० हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे. या क्षेत्रासाठी एकूण ₹२,५०७ कोटी ४० लाख रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून, शेतकरी, राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचा मिळून एकूण ₹१७२ कोटी ४६ लाख रुपयांचा विमा हप्ता निश्चित झाला आहे.
रब्बी २०२६-२७ पीक विमा नोंदणी सुरू — शेतकऱ्यांनी काय करावे?
पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी २०२६-२७ हंगामाची नोंदणी सुरू झाली आहे. शेतकरी फक्त १.५ टक्के हप्ता भरून रब्बी पिकांचा विमा उतरवू शकतात. खरीप पिकांसाठी हप्ता २ टक्के आणि व्यावसायिक-बागायती पिकांसाठी ५ टक्के आहे. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार देतात. नोंदणी pmfby.gov.in वर ऑनलाइन, बँकेमार्फत किंवा CSC केंद्रावर करता येते. रब्बी नोंदणीची सर्वसाधारण शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर आहे; मात्र पिकनिहाय अंतिम तारीख जिल्हा अधिसूचनेनुसार बदलू शकते, त्यामुळे बँक किंवा तालुका कृषी कार्यालयात खात्री करा. नोंदणी करताना ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि ई-पीक पाहणीची नोंद जवळ ठेवा. नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत Crop Insurance App वर फोटोसह तक्रार नोंदवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: धाराशिव जिल्ह्यातील ₹१३४ कोटींची भरपाई कोणाला मिळणार?
उत्तर: खरीप २०२० मध्ये पीक विमा उतरवलेल्या आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना. सुमारे ३,३३,४१२ शेतकरी यात समाविष्ट आहेत.
प्रश्न २: पैसे थेट खात्यात कधी जमा होणार?
उत्तर: शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निघाला असून, जिल्हा प्रशासन लाभार्थी यादी अंतिम करत आहे. यादी अंतिम झाल्यावर रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होईल.
प्रश्न ३: माझे नाव यादीत आहे का, हे कसे तपासावे?
उत्तर: pmfby.gov.in वरील Farmer Corner, Crop Insurance App, जवळचे CSC केंद्र किंवा हेल्पलाईन १४४४७ वरून स्थिती तपासता येते. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातही यादीची माहिती मिळते.
प्रश्न ४: विमा कंपनीने दावा नाकारला तर काय करावे?
उत्तर: प्रथम विमा कंपनीकडे आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवा. pmfby.gov.in वर तक्रार करता येते किंवा १४४४७ वर कॉल करता येतो. गरज पडल्यास जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागता येते.
प्रश्न ५: रब्बी २०२६-२७ साठी पीक विमा कसा उतरवावा?
उत्तर: pmfby.gov.in वर ऑनलाइन, बँकेमार्फत किंवा CSC केंद्रावर नोंदणी करा. रब्बी पिकांसाठी फक्त १.५ टक्के, खरीप पिकांसाठी २ टक्के आणि व्यावसायिक-बागायती पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार देतात. ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक सोबत ठेवा.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग शासन निर्णय (११ फेब्रुवारी २०२६), मुंबई उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ आदेश (२४ नोव्हेंबर व १८ डिसेंबर २०२५), pmfby.gov.in.
