Custom Hiring Centre Subsidy या केंद्र सरकारच्या योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM) अंतर्गत Custom Hiring Centre (कस्टम हायरिंग सेंटर) उभे करण्यासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत आणि गावपातळीवरील कृषी यंत्र बँकांसाठी (Farm Machinery Bank) तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर अशी महागडी यंत्रे स्वतः विकत घेणे शक्य नसलेल्या छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरत आहे.
Custom Hiring Centre म्हणजे काय?
Custom Hiring Centre म्हणजे शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर आधुनिक कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देणारे केंद्र. ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, थ्रेशर, हार्वेस्टर अशी महागडी यंत्रे शेतकरी गरजेनुसार दिवसापुरती किंवा कामापुरती भाड्याने घेऊ शकतात. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला यंत्र विकत घ्यावे लागत नाही आणि गावातच यांत्रिकीकरणाची सुविधा उपलब्ध होते.
केंद्रीय संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, व्यवस्थित चालवलेले एक Custom Hiring Centre सुमारे १०० ते २०० शेतकऱ्यांना सेवा देऊ शकते. महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती आहे — ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून रब्बी हंगाम सुरू होत आहे. अशा वेळी शेतमजुरांची टंचाई आणि वाढते मजुरी दर लक्षात घेता यंत्रांची मागणी वाढली आहे. ऊस गळीत हंगाम २०२६-२७ देखील सुरू झाला आहे, त्यामुळे भाडेतत्त्वावर यंत्रे उपलब्ध होणे शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो.
किती अनुदान मिळते? — पूर्ण तपशील
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) योजनेत अनुदानाचे प्रमाण अर्जदाराच्या प्रकारानुसार ठरते. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये निधीचे वाटप ६०:४० या प्रमाणात होते.
- Custom Hiring Centre (CHC): प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के — प्रकल्प खर्च जास्तीत जास्त ₹२.५ कोटीपर्यंत. ग्रामीण तरुण, उद्योजक, सहकारी संस्था, नोंदणीकृत शेतकरी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि पंचायत यांना हा लाभ मिळतो.
- गावपातळी कृषी यंत्र बँक (Farm Machinery Bank): प्रकल्प खर्चाच्या तब्बल ८० टक्के — प्रकल्प खर्च जास्तीत जास्त ₹१० लाखांपर्यंत. शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, नोंदणीकृत संस्था, FPO, पंचायत आणि स्वयंसहायता बचत गट यांना हा लाभ मिळतो.
- वैयक्तिक यंत्र खरेदी: सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के, तर अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि लहान-सीमांत शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान (कमाल मर्यादेनुसार).
- हायटेक हब: उच्च क्षमतेची महागडी यंत्रे (उदा. हार्वेस्टर, शुगरकेन हार्वेस्टर) असलेल्या हायटेक हबसाठीही ४० टक्क्यांपर्यंत मदत उपलब्ध आहे.
म्हणजेच १० लाखांचा प्रकल्प उभारून गावात यंत्र बँक सुरू करणाऱ्या बचत गटाला किंवा FPO ला थेट ₹८ लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकते — स्वतःचा हिस्सा फक्त ₹२ लाख!
कोण अर्ज करू शकते? — पात्रता
- अर्जदाराचे नावे शेतीयोग्य जमीन असणे आवश्यक (७/१२ उतारा आवश्यक).
- १८ वर्षांवरील भारतीय नागरिक; ग्रामीण तरुण, शेतकरी, उद्योजक अर्ज करू शकतात.
- सहकारी संस्था, नोंदणीकृत शेतकरी संस्था, FPO, पंचायत, स्वयंसहायता बचत गट.
- आधारशी लिंक असलेले बँक खाते आवश्यक — अनुदान थेट DBT ने खात्यात जमा होते.
- यापूर्वी त्याच यंत्रावर गेल्या ३ वर्षांत अनुदान घेतलेले नसावे.
- एकाच कुटुंबातून (रेशन कार्डनुसार) एका आर्थिक वर्षात एकच अर्ज.
कोणती यंत्रे खरेदी करता येतात?
फक्त शासनाने मान्यता दिलेल्या उत्पादकांच्या (empanelled) यंत्रांवरच अनुदान मिळते. यात पुढील यंत्रांचा समावेश होतो:
- ट्रॅक्टर (४० HP पर्यंत), पॉवर टिलर, मिनी ट्रॅक्टर
- रोटाव्हेटर, डिस्क प्लाऊ, कल्टीव्हेटर, सीड ड्रिल
- मल्टीक्रॉप थ्रेशर, विनोवर, स्ट्रॉ रीपर, हॅपी सीडर
- लेसर लँड लेव्हलर (पाण्याची बचत करण्यासाठी उपयुक्त)
- पॉवर स्प्रेअर, बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर, किसान ड्रोन
- ऊस कापणी यंत्र, मका थ्रेशर, भुसा कटर
महाराष्ट्रात अर्ज प्रक्रिया — MahaDBT वर स्टेप बाय स्टेप
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी अर्ज महाडीबीटी पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) वर कृषी यांत्रिकीकरण घटकात करायचा आहे.
- महाडीबीटी पोर्टलवर जा, आधार क्रमांकाने लॉगिन करा (नवीन असाल तर नोंदणी करा).
- ‘शेतकरी योजना’ → ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ (Farm Mechanization) हा घटक निवडा.
- Custom Hiring Centre / Farm Machinery Bank / वैयक्तिक यंत्र यापैकी योग्य पर्याय निवडा.
- खरेदी करायच्या यंत्रांची यादी निवडा आणि अधिकृत डीलरचे कोटेशन अपलोड करा.
- ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, जात प्रमाणपत्र (लागू असेल तर) अपलोड करा.
- अर्ज सबमिट करा — जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून तपासणी होते.
- सोड़त/निवड झाल्यावर पूर्वमंजुरी (Pre-sanction) घ्या — त्यानंतरच यंत्र खरेदी करा.
- खरेदीचे बिल आणि यंत्राची माहिती पोर्टलवर अपलोड करा; तपासणीनंतर अनुदान DBT ने खात्यात जमा होते.
भाडेतत्त्वावर उत्पन्नाची मोठी संधी
Custom Hiring Centre फक्त सेवा नव्हे, तर उत्पन्नाचे साधनही आहे. ट्रॅक्टर भाडे, रोटाव्हेटरने जमीन तयार करणे, हार्वेस्टरने कापणी अशी कामे प्रति तास किंवा प्रति एकर दराने शेतकऱ्यांकडून शुल्क आकारले जाते. १००-२०० शेतकऱ्यांचे गाव किंवा २-३ गावांचा समूह असले तर हंगामात सतत मागणी राहते. त्यामुळे युवकांनी आणि बचत गटांनी ही योजना व्यवसाय म्हणूनही पाहता येते — ८० टक्के अनुदानामुळे भांडवलाचा भार खूपच कमी होतो.
लक्षात ठेवा — महत्त्वाच्या अटी
- पूर्वमंजुरीशिवाय खरेदी करू नका: आधी अर्ज, सोडत/निवड आणि पूर्वमंजुरी — मगच यंत्र खरेदी करा. अगोदर खरेदी केलेल्या यंत्राला अनुदान मिळत नाही.
- अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात किंवा विक्रेत्याला DBT ने दिले जाते.
- अनुदानित यंत्र ठरावीक वर्षे (साधारण ५ वर्षे) विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही.
- २०२६ मध्ये महाडीबीटीच्या नियमात बदल झाले असून अर्ज प्रक्रिया सोपी झाली आहे — कागदपत्रे कमी, मंजुरी जलद.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. १: Custom Hiring Centre साठी किती अनुदान मिळते?
उ. वैयक्तिक/उद्योजक पातळीवरील CHC साठी प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के (जास्तीत जास्त ₹२.५ कोटी प्रकल्पावर), तर बचत गट/FPO/पंचायतीच्या गावपातळी यंत्र बँकेसाठी ८० टक्के (जास्तीत जास्त ₹१० लाख प्रकल्पावर).
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
प्र. २: अर्ज कुठे करावा?
उ. महाराष्ट्रात महाडीबीटी पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) वर कृषी यांत्रिकीकरण घटकात ऑनलाइन अर्ज करावा.
प्र. ३: जमीन नावावर नसल्यास अर्ज करता येतो का?
उ. वैयक्तिक यंत्रासाठी ७/१२ आवश्यक आहे; परंतु बचत गट, FPO किंवा सहकारी संस्था म्हणून Farm Machinery Bank साठी समूह पातळीवर अर्ज करता येतो.
प्र. ४: अनुदान थेट मिळते की डीलरला जाते?
उ. DBT पद्धतीने अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जमा होते (किंवा नियमानुसार विक्रेत्याला).
प्र. ५: एका कुटुंबातून किती अर्ज करता येतात?
उ. एका आर्थिक वर्षात कुटुंबातून (रेशन कार्डनुसार) फक्त एकाच व्यक्तीला एका यंत्रावर अनुदान मिळते आणि त्याच यंत्रावर ३ वर्षांत पुन्हा अनुदान मिळत नाही.
प्र. ६: ही योजना केंद्राची आहे की राज्याची?
उ. SMAM ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे (केंद्र-राज्य ६०:४० वाटप); महाराष्ट्रात तिची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे कृषी विभागामार्फत होते.
