Crop Cutting Experiment PMFBY अंतर्गत दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यंदा मान्सूनमध्ये २५ ते ३५ दिवस पावसाचा खंड पडल्याने अनेक जिल्ह्यांत उडीद, मूग, सोयाबीन, बाजरी आणि ज्वारी ही खरीप पिके शेतातच करपली आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत न्याय्य नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी कृषी विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच काढणीच्या ठरलेल्या तारखेची वाट न पाहता करपलेली पिके मोडण्याआधीच अधिकृत उत्पादन नोंदणी होणार — आणि हीच आकडेवारी तुमच्या विमा भरपाईचा आधार ठरेल.
पीक कापणी प्रयोग म्हणजे काय?
पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment – CCE) ही पिकांचे हेक्टरी सरासरी प्रत्यक्ष उत्पादन मोजण्याची शासनाची अधिकृत आणि वैज्ञानिक पद्धत आहे. महसूल व कृषी विभाग यादृच्छिक नमुना निवड पद्धतीने प्रत्येक महसूल मंडळातील ठराविक शेते निवडतात. निवडलेल्या शेतात ५ मीटर बाय ५ मीटर भूखंड निश्चित करून अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कापणी केली जाते, धान्याचे मळणी करून प्रत्यक्ष वजन नोंदवले जाते.
या प्रयोगातून समोर येणारी आकडेवारी केवळ अंदाज नसून जमिनीवरील प्रत्यक्ष वास्तव मांडते. पीक विमा योजनेमध्ये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यासाठी हीच आकडेवारी अधिकृत आधार मानली जाते. तुमच्या महसूल मंडळात प्रयोगात जे सरासरी उत्पादन निघेल, त्याची तुलना उंबरठा उत्पादनाशी (Threshold Yield) होईल — घट जितकी जास्त, तितकी भरपाई जास्त.
मुदतपूर्व प्रयोगाची गरज का?
सामान्यपणे पीक पूर्ण पक्व झाल्यानंतर — ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये — कापणी प्रयोग घेतले जातात. परंतु यंदा पिके शेतातच करपली आहेत. ठरलेल्या तारखेपर्यंत वाट पाहिली तर वाळलेली पिके नष्ट होण्याची किंवा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरण्याची वेळ येते. शिवाय रब्बी तयारीसाठी शेतकरी करपलेली पिके उपटण्याच्या विचारात असतात.
प्रत्यक्ष पीकच जागेवर नसेल तर अचूक नोंद अशक्य होते — आणि त्याचा थेट परिणाम तुमच्या भरपाईवर होतो. म्हणूनच दुष्काळग्रस्त भागांत पिके मोडण्यापूर्वी तात्काळ मुदतपूर्व प्रयोग करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. यामुळे वास्तविक नुकसानीची वेळेवर अधिकृत नोंद होते आणि भरपाईची मंजुरी प्रक्रिया गतिमान होते.
विमा भरपाई कशी ठरणार?
भरपाईचे सूत्र सोपे आहे: (उंबरठा उत्पादन − प्रत्यक्ष उत्पादन) ÷ उंबरठा उत्पादन × विमा संरक्षित रक्कम = तुमची भरपाई. ज्या गावांमध्ये पीक पूर्ण करपून उत्पादन शून्य येण्याची शक्यता आहे, तेथे ग्रामस्तरीय समितीच्या उपस्थितीत जागेवरच शून्य उत्पादन पंचनामा केला जातो. उपस्थित अधिकारी ग्रामस्तरीय समितीसमक्ष पीक नष्ट झाल्याची नोंद करतात, ज्यामुळे पूर्ण भरपाईचा मार्ग मोकळा होतो.
सुकाणू समिती — पारदर्शकतेसाठी विशेष व्यवस्था
प्रयोगांमध्ये चूक किंवा हेराफेरी होऊ नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकारी (RDC) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती गठीत केली आहे. यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी आणि विमा कंपनीचे जिल्हा व्यवस्थापक सदस्य आहेत.
सर्वात महत्त्वाचे: प्रयोगाच्या वेळी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती बंधनकारक आहे आणि अंतिम आकडेवारी विनाविलंब सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे विमा कंपन्यांना तांत्रिक कारणे पुढे करून दावे फेटाळता येणार नाहीत. पंचनाम्यावर शेतकरी, सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात — ही संयुक्त नोंद तुमच्या दाव्याचा सर्वात भक्कम पुरावा ठरते.
शेतकऱ्यांसाठी ५ महत्त्वाच्या सूचना
- पीक स्वतःहून काढू किंवा उपटू नका: कापणी प्रयोग किंवा पंचनामा पूर्ण होईपर्यंत किमान काही गुंठे क्षेत्र सुरक्षित ठेवा. पीक जागेवर नसेल तर अधिकृत नोंद होणार नाही.
- ७२ तासांत विमा ॲपवर पूर्वसूचना द्या: नुकसानीची माहिती ‘Crop Insurance’ ॲपवर किंवा विमा कंपनीच्या टोल-फ्री क्रमांकावर तातडीने नोंदवा. उशीर झाला तर दावा अडचणीत येऊ शकतो.
- कृषी सहाय्यकाशी संपर्क ठेवा: तुमच्या गावात प्रयोगासाठी कोणते शेत निवडले आहे, याची माहिती ग्रामपंचायतीतील फलकावर तपासा. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी प्रयोगाच्या दिवशी उपस्थित राहावे.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: पीक विमा पावती, ७/१२ उतारा, ८-अ आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स तयार ठेवा. भरपाई थेट आधार संलग्न बँक खात्यात DBT द्वारे जमा होते — खाते आधारशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे.
- पंचनाम्याची प्रत जतन करा: संयुक्त पंचनामा झाला असेल तर स्वाक्षरी केलेल्या पंचनाम्याची स्पष्ट प्रत किंवा छायाचित्र स्वतःजवळ ठेवा. पुढे वाद झाला तर हाच तुमचा पुरावा असेल.
कोण पात्र? लक्षात ठेवण्यासारख्या अटी
अधिसूचित महसूल मंडळातील अधिसूचित पिकाखाली किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असलेला शेतकरी पात्र ठरतो. खरीप अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबियांवर विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, तर कापूस-कांद्यासारख्या व्यापारी पिकांवर ५ टक्के हप्ता शेतकरी भरतो — उर्वरित हप्ता केंद्र व राज्य शासन भरते. कर्जदार शेतकऱ्यांची नोंदणी बँकेमार्फत आपोआप होते, पण बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांनी प्रत्येक हंगामासाठी स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
रब्बीची तयारी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे — रब्बी २०२६-२७ साठी पीक विमा नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. रब्बी पिकांवर शेतकऱ्याला फक्त १.५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. मुदत संपण्याची वाट न पाहता नोव्हेंबरअखेरपर्यंत नोंदणी पूर्ण करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. १: कापणी प्रयोग शेतकरी स्वतः करू शकतो का?
उत्तर: नाही. शेतांची निवड सांख्यिकी विभागाच्या प्रणालीद्वारे यादृच्छिक पद्धतीने होते. प्रयोग कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि विमा प्रतिनिधीच्या उपस्थितीतच अधिकृत मानला जातो.
प्र. २: १०० टक्के पीक करपले तर नोंद कशी होते?
उत्तर: ग्रामस्तरीय समितीसमक्ष ‘शून्य उत्पादन’ पंचनामा केला जातो, ज्यामुळे पूर्ण भरपाईचा मार्ग मोकळा होतो.
प्र. ३: भरपाई कोणत्या खात्यात जमा होणार?
उत्तर: आधार संलग्न बँक खात्यात DBT द्वारे थेट जमा होते. खाते आधारशी जोडलेले नसेल तर पैसे अडकू शकतात.
प्र. ४: नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला कधी द्यावी?
उत्तर: ‘Crop Insurance’ ॲपवर किंवा टोल-फ्री क्रमांकावर ७२ तासांच्या आत पूर्वसूचना द्या; नुकसानीचे जिओ-टॅग छायाचित्र अपलोड करा.
प्र. ५: दावा फेटाळला गेल्यास काय करावे?
उत्तर: स्वाक्षरी केलेला संयुक्त पंचनामा आणि प्रयोगाची नोंद हे तुमचे पुरावे आहेत. प्रथम विमा कंपनीच्या जिल्हा व्यवस्थापकाकडे, नंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवा.
टीप: ही माहिती कृषी विभागाच्या निर्देशांवर आणि पीक विमा योजनेच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे. तुमच्या महसूल मंडळातील नेमकी स्थितीसाठी स्थानिक कृषी सहाय्यक किंवा तलाठी यांच्याशी संपर्क साधा.
