Cotton Shredder Subsidy Maharashtra — कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मोठी दिलासादायक बातमी दिली आहे. केंद्र शासनाच्या कापूस उत्पादकता अभियान (कापूस क्रांती) अंतर्गत कापूस श्रेडर मशीन खरेदीवर आता कमाल ७५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. कृषी आयुक्तालयाने यासंदर्भातील अधिकृत सूचना जारी केल्या असून, शासनाच्या महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. कापूस वेचणी संपल्यानंतर शेतात उभ्या राहणाऱ्या पऱ्हाट्यांचे व्यवस्थापन हे दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी मोठे डोकेदुखीचे काम ठरते. या लेखात अनुदानाची रक्कम, पात्र जिल्हे, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर जाणून घ्या.
कापूस श्रेडर अनुदान योजना काय आहे?
केंद्र शासनाने सन २०२६-२७ पासून कापूस उत्पादकता अभियान (कापूस क्रांती) या नव्या अभियानाला पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली आहे. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक पट्ट्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये कापूस श्रेडर हा घटक राबवण्यात येत आहे. कापूस श्रेडर हे कापूस पिकाच्या काढणीनंतर शेतात उरणाऱ्या पऱ्हाट्यांचे बारीक तुकडे करण्यासाठी वापरले जाणारे कृषी यंत्र आहे. या घटकाची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM) योजनेच्या धर्तीवर केली जात आहे. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) या तत्त्वावर केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शासनाने विशिष्ट लक्षांक ठरवून दिला आहे. उदाहरणार्थ, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ११२ कापूस श्रेडरचे लक्षांक निश्चित करण्यात आले आहे.
किती अनुदान मिळणार?
कापूस श्रेडर खरेदीवर मिळणारे अनुदान लाभार्थ्याच्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळे आहे. अनुदानाची रक्कम सरसकट मिळत नाही; यंत्राचे मॉडेल, शासनमान्य किंमत आणि कोटेशन यानुसार अंतिम रक्कम निश्चित केली जाते.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
| लाभार्थी प्रवर्ग | अनुदानाचे प्रमाण | कमाल अनुदान |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | ५० टक्के | ₹७५,००० प्रति युनिट |
| अनुसूचित जमाती (ST) | ५० टक्के | ₹७५,००० प्रति युनिट |
| सर्वसाधारण प्रवर्ग | ४० टक्के | ₹६०,००० प्रति युनिट |
उदाहरणार्थ, सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्याने एक लाख पन्नास हजार रुपयांचा श्रेडर घेतला, तर ४० टक्के म्हणजे ६०,००० रुपये अनुदान मिळेल. तर SC/ST शेतकऱ्याला त्याच यंत्रावर ५० टक्के म्हणजे ७५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केली जाते.
कोणत्या १९ जिल्ह्यांमध्ये योजना लागू?
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील कापूस उत्पादक पट्ट्यातील १९ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. विदर्भ विभागातील अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली; मराठवाडा विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड; तर उत्तर महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या १९ जिल्ह्यांबाहेरील शेतकऱ्यांना सध्या या घटकाचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, पुढील टप्प्यात इतर जिल्ह्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. आपला जिल्हा यादीत आहे का, हे आधी तपासून घ्या आणि मगच अर्ज करा.
कापूस श्रेडरचे फायदे काय?
कापूस वेचणी झाल्यानंतर पऱ्हाट्या उपटून शेताबाहेर काढण्यासाठी एकरी हजारो रुपयांचा खर्च मजुरांवर होतो. कापूस श्रेडर मशीन ट्रॅक्टरला जोडून शेतात फिरवल्यास पऱ्हाट्यांचे जागीच बारीक तुकडे होतात आणि ते जमिनीत गाडले जातात. यामुळे पऱ्हाट्या जाळण्याची गरज पडत नाही, त्यामुळे वायू प्रदूषणही टळते. जमिनीत गाडलेल्या पऱ्हाट्यांपासून उत्कृष्ट कंपोस्ट खत तयार होते आणि जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढतो. पुढील रब्बी पिकासाठी रान वेळेवर तयार होते आणि मजुरीचा मोठा खर्च वाचतो. शेतकरी गट किंवा FPO ने एकत्र यंत्र घेतल्यास गावातील अनेक शेतकऱ्यांना भाड्याने वापरता येते, त्यातून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळू शकते.
कोण पात्र आहे?
या योजनेचा लाभ केवळ एकट्या शेतकऱ्यापुरता मर्यादित नाही. वैयक्तिक कापूस उत्पादक शेतकरी, नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी सहकारी संस्था या सर्वांना अर्ज करता येतो. अर्जदार शेतकरी हा वरील १९ जिल्ह्यांपैकी एका जिल्ह्यातील असावा आणि त्याच्या नावावर शेतजमीन असावी. शेतकऱ्याकडे शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) आणि आधारशी जोडलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी याच घटकाचे अनुदान घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा लाभ मिळणार नाही, याचीही नोंद घ्यावी.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड (शेतकरी ओळखपत्र / Farmer ID असल्यास उत्तम)
- ७/१२ उतारा आणि ८अ उतारा
- बँक पासबुकची प्रत (आधारशी जोडलेले खाते)
- जात प्रमाणपत्र (SC/ST प्रवर्गासाठी अनिवार्य)
- शेतकरी गट / FPO / सहकारी संस्थेसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि मोबाईल क्रमांक
महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
- शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलला (mahadbt.maharashtra.gov.in) भेट द्या.
- शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) वापरून लॉग-इन करा.
- शेतकरी योजनांमध्ये ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ किंवा ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- घटकांच्या यादीमध्ये ‘कापूस श्रेडर’ (Cotton Shredder) हा पर्याय निवडा.
- विचारलेली जमिनीची माहिती, ७/१२ व बँक खात्याचा तपशील भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
- अर्ज पूर्ण झाल्यावर मिळणारी पावती किंवा अर्ज क्रमांक सुरक्षित जपून ठेवा.
अर्ज करताना पोर्टलवर दिसणाऱ्या अद्ययावत सूचना, अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचूनच प्रक्रिया पूर्ण करा. अर्जानंतर जिल्हास्तरावर कागदपत्रांची पडताळणी होऊन पूर्वसंमती दिली जाते.
यंत्र खरेदीपूर्वी ही खबरदारी नक्की घ्या
अनेक शेतकरी अनुदान मिळण्याच्या आशेने आधीच बाजारातून परस्पर मशीन खरेदी करतात. मात्र, कृषी विभागाची ‘पूर्वसंमती’ (Pre-Sanction Letter) मिळाल्याशिवाय कोणतीही खरेदी करू नये. पूर्वसंमतीनंतरच शासनाच्या पॅनेलवर मान्यताप्राप्त असलेल्या अधिकृत विक्रेत्याकडून आणि टेस्ट रिपोर्ट असलेल्या मॉडेलचीच खरेदी करावी, अन्यथा अनुदानापासून वंचित राहावे लागू शकते. खरेदीनंतर पक्के बिल महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. अधिक तपशिलासाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा. ही योजना कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत राबवली जात असून, अधिकृत माहितीसाठी महाडीबीटी पोर्टल हाच एकमेव अधिकृत स्रोत आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: कापूस श्रेडरवर किती अनुदान मिळते?
उत्तर: सर्वसाधारण प्रवर्गाला ४० टक्के (कमाल ₹६०,०००) आणि SC/ST प्रवर्गाला ५० टक्के (कमाल ₹७५,०००) अनुदान मिळते.
प्रश्न २: ही योजना कोणत्या जिल्ह्यांत लागू आहे?
उत्तर: विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील एकूण १९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे.
प्रश्न ३: अर्ज कुठे करायचा?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) शेतकरी ओळखपत्राने लॉग-इन करून ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे.
प्रश्न ४: पूर्वसंमतीशिवाय यंत्र खरेदी करता येईल का?
उत्तर: नाही. पूर्वसंमती मिळाल्याशिवाय खरेदी केल्यास अनुदान मिळणार नाही. आधी अर्ज करा, पूर्वसंमती मिळवा, मगच खरेदी करा.
प्रश्न ५: शेतकरी गट किंवा FPO ला अर्ज करता येतो का?
उत्तर: होय. वैयक्तिक शेतकऱ्याबरोबरच नोंदणीकृत शेतकरी गट, FPO, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी सहकारी संस्थांनाही अर्ज करता येतो.
प्रश्न ६: निवड कशी केली जाते?
उत्तर: निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) या तत्त्वावर केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लक्षांक ठरवून दिला आहे.
