Ambiya Bahar fruit crop insurance 2026 अंतर्गत फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील संत्रा, मोसंबी, आंबा, केळी आणि पपई या फळपिकांना हवामान धोक्यांपासून विमा संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे. शेवटच्या तारखेनंतर आलेला प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, त्यामुळे फळबाग असलेल्या शेतकऱ्यांनी वेळेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. योजनेअंतर्गत फळपिकनिहाय किती विमा संरक्षण मिळते, शेतकरी हप्ता किती भरावा लागतो, पात्रता आणि कागदपत्रे काय आहेत — याची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे.
योजना म्हणजे काय? — आंबिया बहार फळपीक विमा
आंबिया बहार ही हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे. मोसंबी, केळी, आंबा, पपई, संत्रा यांसारख्या फळपिकांना अतिउष्णता, कमी तापमान, गारपीट, अतिवृष्टी अशा हवामान धोक्यांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते. ही योजना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात फळपिकांसाठी स्वतंत्रपणे राबवली जाते.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये अशी:
- ऐच्छिक सहभाग: कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी योजना ऐच्छिक आहे.
- किमान क्षेत्र: प्रति शेतकरी किमान २० गुंठे (०.२० हेक्टर) उत्पादनक्षम फळबाग क्षेत्र आवश्यक.
- कमाल क्षेत्र: सर्व फळपिके आणि दोन्ही हंगाम मिळून कमाल ४ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा संरक्षण.
- फक्त उत्पादक बागा: केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच संरक्षण मिळते; कमी वयाच्या बागेची नोंद आढळल्यास संरक्षण रद्द होऊ शकते.
- गारपिटीचे स्वतंत्र कवच: नियमित हवामान धोक्यांसोबत गारपिटीसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षणाची तरतूद आहे.
फळपिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकरी हप्ता
आंबिया बहार २०२६-२७ अंतर्गत प्रत्येक फळपिकासाठी प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकऱ्याला भरावा लागणारा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे:
- मोसंबी: विमा रक्कम ₹१,००,०००/हेक्टर — शेतकरी हप्ता ₹५,०००; गारपिटीसाठी ₹३३,००० संरक्षण — हप्ता ₹१,६५०.
- केळी: विमा रक्कम ₹१,७०,०००/हेक्टर — शेतकरी हप्ता ₹८,५००; गारपिटीसाठी ₹५७,००० संरक्षण — हप्ता ₹२,८५०.
- आंबा: विमा रक्कम ₹१,७०,०००/हेक्टर — शेतकरी हप्ता ₹८,५००; गारपिटीसाठी ₹५७,००० संरक्षण — हप्ता ₹२,८५०.
- पपई: विमा रक्कम ₹४०,०००/हेक्टर — शेतकरी हप्ता ₹२,०००; गारपिटीसाठी ₹१३,००० संरक्षण — हप्ता ₹६५०.
- संत्रा: विमा रक्कम ₹१,००,०००/हेक्टर — शेतकरी हप्ता ₹५,०००; गारपिटीसाठी ₹३३,००० संरक्षण — हप्ता ₹१,६५०.
थोडक्यात — केळी आणि आंबा या दोन फळपिकांना सर्वाधिक (₹१.७ लाख/हेक्टर) संरक्षण आहे, तर पपईसाठी ₹४० हजार/हेक्टर संरक्षण आहे. गारपिटीचा धोका असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी गारपिटीचे स्वतंत्र कवच नक्की घ्यावे.
कोण पात्र आहे? — पात्रता निकष
- अधिसूचित क्षेत्रात (नांदेड जिल्ह्यातील अधिसूचित तालुके/महसूल मंडळे) अधिसूचित फळपिकांची लागवड करणारा शेतकरी.
- कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्हींसाठी योजना ऐच्छिक.
- कुळाने किंवा भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरीही पात्र — मात्र नोंदणीकृत भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक.
- फळबाग उत्पादनक्षम वयाची असावी; कमी वयाच्या बागा पात्र नाहीत.
आवश्यक कागदपत्रे — ही यादी तयार ठेवा
विमा प्रस्ताव सादर करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास प्रस्ताव रद्द होऊ शकतो:
- अॅग्रीस्टॅक नोंदणी (शेतकरी ओळखपत्र/फार्मर आयडी)
- आधारकार्ड आणि बँक खाते तपशील (DBT साठी)
- सातबारा उतारा (जमिनीच्या हक्काचा पुरावा)
- जिओ-टॅग फोटो (फळबागेचे स्थाननिश्चित छायाचित्र)
- ई-पीक पाहणी किंवा डीसीएस नोंद — १००% बंधनकारक. ही पूर्तता न झाल्यास विमा प्रस्ताव रद्द होऊ शकतो, त्यामुळे प्रस्तावापूर्वी नोंदी पूर्ण असल्याची खात्री करा.
- भाडेतत्त्व शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीकृत भाडेकरार.
कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा नियम
बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी लक्ष द्यावे: योजनेत सहभागी न होण्याची इच्छा असल्यास अंतिम मुदतीच्या किमान ७ दिवस आधी संबंधित बँकेला लेखी घोषणापत्र (opt-out declaration) सादर करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास संबंधित शेतकरी योजनेत सहभागी असल्याचे गृहीत धरले जाईल आणि विहित हप्ता कर्ज खात्यातून वजा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सहभागी व्हायचे आहे की नाही, हे बँकेशी वेळेत स्पष्ट करा.
विमा कंपनी आणि संपर्क
नांदेड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड (AIC of India), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ही विमा कंपनी कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००४१९५००४ आणि दूरध्वनी क्रमांक ०२२-६१७१०९१२ देण्यात आला आहे; ई-मेल: [email protected]. अधिक माहितीसाठी जवळचे ई-सेवा केंद्र, बँक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. या योजनेची सविस्तर माहिती २७ जून २०२६ च्या शासन निर्णयात उपलब्ध आहे.
अर्ज कसा करावा? — सोप्या ५ पायऱ्या
- पात्रता तपासा: तुमचे फळपीक आणि क्षेत्र (तालुका/महसूल मंडळ) अधिसूचित आहे का, हे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातून तपासा.
- कागदपत्रे गोळा करा: अॅग्रीस्टॅक, आधार, बँक तपशील, सातबारा, जिओ-टॅग फोटो आणि १००% ई-पीक पाहणी नोंद पूर्ण करा.
- प्रस्ताव सादर करा: जवळच्या ई-सेवा केंद्र, बँक किंवा वित्तीय संस्थेतून विमा प्रस्ताव सादर करा.
- हप्ता भरा: फळपिकानुसार विहित हप्ता (उदा. केळीसाठी ₹८,५००/हेक्टर) वेळेत भरा.
- पावती जपा: विमा प्रस्तावाची पावती/रसीद क्रमांक जपून ठेवा — भरपाईच्या वेळी तोच क्रमांक लागतो.
लक्षात ठेवा: हवामान धोक्यामुळे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत पीक विमा अॅपवर जिओ-टॅग फोटोसह तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. उशिरा केलेली तक्रार भरपाईपासून वंचित ठेवू शकते.
यह भी पढ़े:
Maharashtra Drought Relief Diwali Aid 2026: ₹५,००० मदत + १०० टन धान्य वाटप सुरू! शिंदेंची मोठी घोषणा
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: आंबिया बहार योजनेत कोणती फळपिके समाविष्ट आहेत?
उत्तर: नांदेड जिल्ह्यात संत्रा, मोसंबी, आंबा, केळी आणि पपई या पाच फळपिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. जिल्हानुसार अधिसूचित फळपिके वेगळी असू शकतात.
प्रश्न: विमा प्रस्तावाची शेवटची तारीख कोणती?
उत्तर: नांदेड जिल्ह्यातील अधिसूचित फळपिकांसाठी अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे. मुदतीनंतर प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.
प्रश्न: किमान किती क्षेत्रासाठी विमा घेता येतो?
उत्तर: प्रति शेतकरी किमान २० गुंठे (०.२० हेक्टर) उत्पादनक्षम फळबाग क्षेत्र आवश्यक आहे; कमाल ४ हेक्टरपर्यंत संरक्षण घेता येते.
प्रश्न: भाड्याने शेती करणाऱ्यांना लाभ मिळतो का?
उत्तर: होय. कुळाने किंवा भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरी पात्र आहेत, मात्र नोंदणीकृत भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न: ई-पीक पाहणी नसेल तर काय होईल?
उत्तर: ई-पीक पाहणी किंवा डीसीएस नोंद १००% असणे बंधनकारक आहे. ती अपूर्ण असल्यास विमा प्रस्ताव रद्द होऊ शकतो.
प्रश्न: नुकसान झाल्यावर भरपाई कशी मिळेल?
उत्तर: हवामान धोक्यामुळे नुकसान झाल्यास ७२ तासांत पीक विमा अॅपवर जिओ-टॅग फोटोसह तक्रार नोंदवा. हवामान केंद्राच्या नोंदींनुसार नुकसानाचे मूल्यमापन होऊन भरपाई थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होते.
