NDRF Crop Compensation Rates 2026 — केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिक नुकसानीसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे दर वाढवले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत मदतीचे सुधारित निकष जाहीर केले. हे नवे दर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे, कारण ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून १.४१५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.
नुकसान भरपाईचे नवे दर किती?
नव्या निकषांनुसार पिक नुकसानीची भरपाई (इनपुट सबसिडी) आता पूर्वीपेक्षा सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. जिरायती शेतीसाठी प्रति हेक्टर ८,५०० रुपयांऐवजी आता ११,००० रुपये मिळणार आहेत. बागायती शेतीसाठी १७,००० रुपयांऐवजी २२,००० रुपये आणि फळबागा-बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपयांऐवजी ३०,००० रुपये मदत मिळणार आहे. ही मदत साधारणपणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते.
- जिरायती शेती: ₹८,५०० वरून ₹११,००० प्रति हेक्टर
- बागायती शेती: ₹१७,००० वरून ₹२२,००० प्रति हेक्टर
- फळबागा / बहुवार्षिक पिके: ₹२२,५०० वरून ₹३०,००० प्रति हेक्टर
- वाढ: सुमारे ३० टक्के
- कालावधी: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हे का महत्त्वाचे?
महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी आणखी ४० तालुके जोडून ही संख्या ३०५ वर गेली. राज्याच्या पाहणीनुसार ३७,४९६ गावांतील १.४१५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. याच आधारावर राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्राकडे सुमारे ₹३१,००० कोटींची मदत मागितली आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
दरम्यान, राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ₹५,००० अग्रिम मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ चा शासन निर्णय यासाठी निघाला असून ५ नोव्हेंबरपर्यंत ८७.४५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹४,३७२.८३ कोटी जमा झाले आहेत. ही रक्कम अग्रिम स्वरूपाची आहे; अंतिम भरपाई वेगळी असू शकते.
नवे दर लगेच खात्यात जमा होणार का?
हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात सर्वात आधी येतो. केंद्राने नवे दर जाहीर केले म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात लगेच वाढीव रक्कम जमा होईल, असे समजू नये. महाराष्ट्रात हे नवे दर प्रत्यक्ष लागू करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवावा लागेल आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी व शासन निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतरच वाढीव दरांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याबाबत स्पष्टता येईल.
कर्नाटक सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी केंद्राकडे पत्र लिहून नव्या दरांनुसार आपली एकूण मागणी ₹२०,५८५ कोटींवरून ₹२२,४०० कोटींपर्यंत वाढवली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवे दर लागू केले असून तेथे १ एप्रिल ते ४ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी हे दर लागू होणार आहेत. महाराष्ट्रातही अशीच प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे आणि नोंदी आत्ताच बरोबर ठेवाव्यात.
पीक विमा आणि NDRF मदत — फरक काय?
अनेक शेतकरी पीक विमा (PMFBY) आणि NDRF नुकसान भरपाई यात गोंधळ करतात. दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही विमा योजना आहे — शेतकरी हप्ता भरतो (खरीप २ टक्के, रब्बी १.५ टक्के) आणि विमा कंपनी नुकसानीची भरपाई देते. NDRF/SDRF मदत ही सरकारची आपत्ती मदत आहे — यासाठी वेगळा हप्ता भरावा लागत नाही, पण पंचनामा आणि ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान ही अट असते. पात्र शेतकऱ्याला दोन्हींचा लाभ वेगवेगळ्या मार्गाने मिळू शकतो.
नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्रता काय?
- पिकांचे नुकसान ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
- नुकसान नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले असावे — दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट किंवा अवकाळी पाऊस.
- शेतकऱ्याच्या शेताचा पंचनामा झालेला असावा.
- ई-पीक पाहणी (e-Peek Pahani) मध्ये पिकाची नोंद असावी.
- ७/१२ उतारा आणि आधार संलग्न बँक खाते असावे.
- दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यातील शेतकरी असावा.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
- ई-पीक पाहणी तपासा: तुमच्या पिकाची नोंद ई-पीक पाहणीत बरोबर आहे का, हे तपासा. नोंद नसेल तर दुरुस्त करून घ्या.
- पंचनामा झाला का ते पाहा: शेताचा पंचनामा झाला नसेल, तर तलाठी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- कागदपत्रे तयार ठेवा: ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक जवळ ठेवा.
- पीक विम्याचा दावा वेगळा करा: विमा काढला असेल तर ७२ तासांत नुकसानीची माहिती क्रॉप इन्शुरन्स अ‍ॅप किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर द्या.
- रब्बी पीक विमा विसरू नका: रब्बी ज्वारीचा विमा ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत, तर गहू, हरभरा, मका आणि कांद्याचा विमा १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत काढता येईल.
शेतकऱ्याला किती रक्कम मिळू शकते?
उदाहरणार्थ, दोन हेक्टर जिरायती शेती असलेल्या शेतकऱ्याला नव्या दरानुसार ₹२२,००० पर्यंत मदत मिळू शकते (₹११,००० × २ हेक्टर). बागायती शेतीसाठी ₹४४,००० पर्यंत आणि फळबागेसाठी ₹६०,००० पर्यंत रक्कम जाऊ शकते. मात्र ही रक्कम अंतिम नाही — प्रत्यक्ष रक्कम पंचनामा आणि शासन निर्णयावर अवलंबून असते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: NDRF चे नवे दर महाराष्ट्रात कधीपासून लागू होतील?
उत्तर: केंद्राची अधिसूचना २६ ऑक्टोबर २०२६ ची आहे आणि निकष २०२६-२७ ते २०३०-३१ साठी आहेत. महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारचा सुधारित प्रस्ताव आणि शासन निर्णय आवश्यक आहे.
प्रश्न २: ₹५,००० अग्रिम मदत मिळाली, तर नव्या दराची रक्कम वेगळी मिळेल का?
उत्तर: होय. ₹५,००० ही अग्रिम मदत आहे. अंतिम भरपाई मंजूर झाल्यावर उर्वरित रक्कम मिळू शकते.
प्रश्न ३: पीक विमा काढला नसेल तर NDRF मदत मिळेल का?
उत्तर: होय. NDRF मदत ही शासकीय आपत्ती मदत आहे, विमा वेगळा आहे. पंचनामा आणि ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान असेल तर मदत मिळू शकते.
प्रश्न ४: नुकसान भरपाईसाठी अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: वेगळा अर्ज करण्याची गरज नसते. पंचनामा आणि ई-पीक पाहणीच्या आधारे यादी तयार होते. तुमचे नाव यादीत आहे का, हे तलाठी कार्यालयात तपासा.
प्रश्न ५: मदत किती हेक्टरपर्यंत मिळते?
उत्तर: साधारणपणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जाते.
प्रश्न ६: रब्बी हंगामासाठी पीक विमा कधीपर्यंत काढता येईल?
उत्तर: रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत, तर गहू, हरभरा, मका आणि कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत.
स्रोत: केंद्रीय गृह मंत्रालयाची २६ ऑक्टोबर २०२६ ची अधिसूचना; अग्रोवन, ३ नोव्हेंबर २०२६; कर्नाटक सरकारचे केंद्राला पत्र, ३ नोव्हेंबर २०२६; महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय; pmfby.gov.in. दर आणि प्रक्रिया बदलू शकतात — अंतिम माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
