Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana 2.0 म्हणजे काय?
Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana 2.0 ही महाराष्ट्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठीची सर्वात मोठी सौरऊर्जा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा वीज देण्यासाठी गावाजवळील वीज उपकेंद्रांजवळ (सबस्टेशन) लहान सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पंप चालवण्यासाठी रात्रीची वीज मिळायची — अंधारात शेतात जाणे धोकादायक आणि गैरसोयीचे होते. ही योजना ती अडचण कायमची दूर करते. शासन निर्णय ८ मे २०२३ रोजी या योजनेला मिशन मोडमध्ये राबवण्यास मंजुरी मिळाली असून, १३ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाने १६,००० मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीज देणे हे या योजनेचे अंतिम लक्ष्य आहे.
१३ नोव्हेंबर २०२६ ची ताजी बातमी: काम वेगाने सुरू
या योजनेसाठी १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोन मोठ्या बातम्या आल्या आहेत. पहिली — हडको (HUDCO) संस्थेने जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू (KfW) बँकेकडून २० कोटी युरो (सुमारे २,००० कोटी रुपये) कर्ज मिळवले असून, त्यातून महाराष्ट्रातील कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ५०२ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. दुसरी — अवाडा समूहाने यवतमाळ जिल्ह्यातील १० ठिकाणी ११ सौर प्रकल्प कार्यान्वित केले असून, त्यातून १६७ गावांतील सुमारे १४,९०० शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १,३५९ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण झाले असून २.१४ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू लागली आहे. अलीकडील माहितीनुसार १५,४०४ मेगावॅट क्षमतेचे काम विविध विकासकांना देण्यात आले असून २,०१४ मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमता कार्यान्वित झाली आहे आणि ६ लाखांहून अधिक कृषी ग्राहकांना दररोज सुमारे ८ तास दिवसा वीज मिळत आहे.
शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा?
- दिवसा ८ तास खात्रीची वीज: सौरऊर्जेमुळे पंप दिवसा चालतील; रात्री शेतात जाण्याची गरज संपेल. महिला शेतकऱ्यांसाठी हे विशेष दिलासादायक आहे.
- वीज बिलात बचत: सौरऊर्जेचा दर सुमारे ३ ते ३.३० रुपये प्रति युनिट आहे, तर ग्रीडमधून वीज घेण्याचा खर्च ७ ते ८.५० रुपये प्रति युनिट पडतो. त्यामुळे महावितरणवरील भार कमी होतो आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी १.५० रुपये प्रति युनिटची सवलतीची वीज टिकवणे सोपे होते.
- जमीन भाड्याने देऊन उत्पन्न: ज्या शेतकऱ्यांची जमीन उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटरच्या आत आहे, ते जमीन सौर प्रकल्पासाठी भाड्याने देऊ शकतात. सुमारे १.२५ लाख रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष भाडे (सुमारे ५०,००० रुपये प्रति एकर) मिळते, त्यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ होते. ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यानंतर जमीन शेतकऱ्याला परत मिळते आणि जमिनीचा मालकीहक्क शेतकऱ्याकडेच राहतो.
- डिझेलवरील खर्च शून्य: दिवसा खात्रीची वीज मिळाल्याने डिझेल पंपाची गरज कमी होते.
- ७.५ एचपीपर्यंत मोफत वीज: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ अंतर्गत ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जाते; सौर वाहिनी योजनेमुळे ही मोफत वीज दिवसा मिळणे शक्य होते.
ही योजना कशी काम करते?
राज्यात एकूण २७,८२६ वीज वाहिन्या असून त्यापैकी १०,८११ कृषी वाहिन्या आहेत. या योजनेत प्रत्येक कृषी वाहिनीशी जोडलेल्या ३३/११ केव्ही उपकेंद्राजवळ २ ते २५ मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारले जातात. हे प्रकल्प खासगी विकासक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे उभारतात आणि महावितरण २५ वर्षांच्या कराराने त्यांच्याकडून वीज खरेदी करते. केंद्र सरकारच्या पीएम-कुसुम योजनेच्या घटक-क (फीडर सौरऊर्जीकरण) अंतर्गत या कामासाठी ३० टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्यही मिळते. या योजनेत सुमारे ६५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ग्रामीण भागात सुमारे ७०,००० रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
यह भी पढ़े:
खरीप पीक विमा २०२६: अर्जाची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर! १ रुपयात विमा भरण्याची शेवटची संधी
तुमच्या गावाला लाभ कसा मिळेल? पात्रता आणि तपासणी
या योजनेसाठी शेतकऱ्याला स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही — ज्या उपकेंद्राशी तुमचा कृषी पंप जोडलेला आहे, त्या वाहिनीचे सौरऊर्जीकरण झाले की तुम्हाला आपोआप दिवसा वीज मिळू लागते. लाभासाठी अटी अशा आहेत:
- तुमच्याकडे महावितरणचा वैध कृषी वीज जोडणी (अ‍ॅग्रीकल्चर कनेक्शन) असावा.
- तुमची वाहिनी सौरऊर्जीकरणासाठी निवडलेली असावी — कृषी भार जास्त असलेल्या (६० टक्क्यांहून अधिक) वाहिन्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- जमीन भाड्याने द्यायची असल्यास जमीन उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटरच्या आत असावी आणि किमान ५ एकर सलग जमीन असावी.
तुमच्या गावातील वाहिनीचे सौरऊर्जीकरण झाले आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी जवळच्या महावितरण कार्यालयात किंवा energy.maharashtra.gov.in या ऊर्जा विभागाच्या संकेतस्थळावर आणि mahadiscom.in/solar-mskvy या पोर्टलवर माहिती मिळते. तसेच, वैयक्तिक सौर पंप हवा असल्यास ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत पीएम-कुसुम घटक-ब मधून ३, ५ आणि ७.५ एचपीचे सौर पंप मिळतात — सामान्य शेतकऱ्याला केवळ १० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्याला ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी केएलके व्हेंचर्स कंपनीला राज्यात १,००० सौर पंप बसवण्याचे काम मिळाले आहे, त्यामुळे या योजनेतही गती येत आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
- दिवसा वीज मिळू लागल्यावर पंपाचे वेळापत्रक दिवसा ठरवा; पिकांचे नियोजन आणि पाणी व्यवस्थापन सोपे होईल.
- जमीन भाड्याने देण्यापूर्वी करार काळजीपूर्वक वाचा — भाडे, वार्षिक वाढ, ३० वर्षांची मुदत आणि जमीन परत मिळण्याची अट लेखी असावी.
- कोणत्याही व्यक्तीला अर्जासाठी किंवा भाडेपट्ट्यासाठी पैसे देऊ नका; ही योजना शासनामार्फत राबवली जाते आणि माहिती अधिकृत पोर्टलवरच उपलब्ध आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मध्ये शेतकऱ्याला अर्ज करावा लागतो का?
नाही. तुमच्या वाहिनीचे सौरऊर्जीकरण झाले की दिवसा वीज आपोआप मिळते. केवळ जमीन भाड्याने द्यायची असल्यास नोंदणी करावी लागते.
प्रश्न २: दिवसा किती तास वीज मिळणार?
सौरऊर्जेमुळे दररोज सुमारे ८ तास — साधारण सकाळी ते संध्याकाळी — खात्रीची वीज मिळते.
प्रश्न ३: जमीन भाड्याने दिल्यास किती भाडे मिळते?
सुमारे १.२५ लाख रुपये प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष (सुमारे ५०,००० रुपये प्रति एकर), दरवर्षी ३ टक्के वाढीसह. ३० वर्षांनंतर जमीन परत मिळते.
प्रश्न ४: या योजनेचे उद्दिष्ट किती आहे?
१६,००० मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमता उभारून राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीज देणे.
प्रश्न ५: बळीराजा मोफत वीज योजनेचा या योजनेशी काय संबंध?
बळीराजा योजनेत ७.५ एचपीपर्यंतच्या पंपांना मोफत वीज मिळते; सौर वाहिनी योजनेमुळे ही मोफत वीज दिवसा, खात्रीने मिळणे शक्य होते.
प्रश्न ६: वैयक्तिक सौर पंप हवा असल्यास काय करावे?
‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेसाठी mahadiscom.in वर अर्ज करा; सामान्य शेतकऱ्याला १० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्याला ५ टक्के रक्कम भरावी लागते.
स्रोत: महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग (energy.maharashtra.gov.in), महावितरण, पीएम-कुसुम (MNRE), हडको-केएफडब्ल्यू कर्ज करार आणि अवाडा समूहाची १३ नोव्हेंबर २०२६ ची घोषणा.
