8th Pay Commission pension हा विषय सध्या देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा ठरला आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली आणि ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोगाने आपले पहिले वर्ष पूर्ण केले. या वर्षात आयोगाने संघटनांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आणि शिफारसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पेन्शन किती वाढणार, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन होणार का, कम्युटेशनचा १५ वर्षांचा नियम बदलणार का — या प्रश्नांची उत्तरे आता आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून आहेत.
आठवा वेतन आयोग — एका वर्षात काय झाले?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. आयोगाने वर्षभरात कर्मचारी व पेन्शनधारक संघटनांशी सल्लामसलत केली. आयोगाची शेवटची बैठक २२ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत झाली. आयोग आपल्या शिफारसी ३ मे २०२७ पर्यंत सरकारला सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ शिफारसींवर निर्णय घेईल.
वेतन आयोगाची शिफारस केवळ पगारापुरती नसते — पेन्शन, महागाई भत्ता आणि निवृत्ती लाभांबाबतही शिफारसी होतात. सातव्या आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या होत्या; आठव्याच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
यह भी पढ़े:
EPS Pension Hike 2026: १९ नोव्हेंबरला EPFO ची मोठी बैठक — ₹१,००० ची पेन्शन ₹३,००० होणार का?
पेन्शनबाबत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर पेन्शनबाबत अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (एनसी-जेसीएम) आणि इतर संघटनांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ६७% पेन्शन: सध्या पेन्शन शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५०% इतकी मिळते. ती वाढवून ६७% करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा लागू करा: एनपीएस कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आहे.
- दर पाच वर्षांनी ५% पेन्शनवाढ: पेन्शनमध्ये दर पाच वर्षांनी ५ टक्के वाढ करण्याची मागणी आहे, जेणेकरून वाढत्या महागाईपासून पेन्शनधारकांचे संरक्षण होईल.
- कम्युटेशनचा कालावधी कमी करा: पेन्शनचा काही भाग एकरकमी घेतल्यानंतर पूर्ण पेन्शन पुन्हा मिळण्यासाठी सध्या १५ वर्षे वाट पाहावी लागते. हा कालावधी ११ ते १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी आहे.
- किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये: संघटनांनी किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये, फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ आणि वार्षिक वेतनवाढ ६% करण्याची मागणी केली आहे.
या सर्व मागण्या आहेत — आयोगाने किंवा सरकारने याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
कम्युटेशन म्हणजे काय? १५ वर्षांचा नियम का चर्चेत आहे?
निवृत्तीच्या वेळी कर्मचारी आपल्या पेन्शनचा काही भाग एकरकमी रक्कम म्हणून घेऊ शकतो. यालाच पेन्शनचे कम्युटेशन म्हणतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन ३०,००० रुपये असेल आणि त्याने ४०% पेन्शन कम्युट केली, तर त्याला दरमहा १८,००० रुपये पेन्शन मिळते आणि कम्युट केलेल्या भागाची एकरकमी रक्कम मिळते. सध्याच्या नियमानुसार कम्युट केलेला भाग १५ वर्षांनंतरच पुन्हा मूळ पेन्शनमध्ये जोडला जातो.
पेन्शनधारक संघटनांचे म्हणणे आहे की, कम्युट केलेल्या रकमेची वसुली व्याजासह सुमारे १० वर्षांतच पूर्ण होते. त्यानंतरही आणखी पाच वर्षे कपात सुरू ठेवणे म्हणजे अतिरिक्त वसुली आहे. भारत पेन्शनर्स समाजाने ११ वर्षांनंतर किंवा वयाच्या ७१ व्या वर्षी पूर्ण पेन्शन पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
या विषयावर दोन उच्च न्यायालयांचे निर्णयही अलीकडेच चर्चेत आले आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने २९ मे २०२६ रोजी १५ वर्षांचा नियम कायम ठेवला. न्यायालयांचे म्हणणे आहे की, हा नियम कार्यकारी यंत्रणेने तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बदलावी. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींकडे लागले आहे.
५०% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी
पोस्टल कर्मचाऱ्यांच्या फेडरेशनने (एफएनपीओ) ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोगाच्या अध्यक्षांना निवेदन देऊन महागाई भत्त्याचा ५०% भाग मूळ वेतनात आणि महागाई सवलतीचा (डीआर) ५०% भाग मूळ पेन्शनमध्ये १ जानेवारी २०२६ पासून विलीन करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाच्या शिफारसी लागू होईपर्यंत अंतरिम दिलासा (इंटरिम रिलीफ) देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत १ जुलै २०२६ पासून ६३% इतकी आहे. महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन झाला, तर मूळ वेतन वाढेल आणि त्यावर भविष्यातील वेतनवाढ, घरभाडे भत्ता आणि निवृत्ती लाभांची गणना होईल. पेन्शनधारकांसाठीही याचा थेट फायदा होईल, कारण महागाई सवलत मूळ पेन्शनमध्ये विलीन झाल्यास पेन्शनची मूळ रक्कमच वाढेल.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? पेन्शनवर काय परिणाम होईल?
नवीन आयोग लागू होतो तेव्हा जुने मूळ वेतन एका गुणकाने — फिटमेंट फॅक्टरने — गुणून नवे वेतन ठरवले जाते. सातव्या आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता; आठव्यासाठी संघटनांनी ३.८३३ मागितला आहे. हा फॅक्टर जितका जास्त, तितकी पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ जास्त होते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या पेन्शनधारकाची सध्याची मूळ पेन्शन २५,००० रुपये असेल, तर २.५ फिटमेंट फॅक्टरने ती ६२,५०० रुपये होईल आणि ३ फॅक्टरने ७५,००० रुपये होईल. मात्र हे केवळ अंदाजे गणित आहे. अंतिम फिटमेंट फॅक्टर आयोग ठरवेल आणि सरकार त्यावर निर्णय घेईल.
यह भी पढ़े:
NPS Vatsalya Scheme: फक्त ₹२५० मध्ये मुलाच्या नावाने पेन्शन खाते! १८ व्या वर्षी किती पैसे मिळणार?
पेन्शनधारकांनी आता काय करावे?
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी येईपर्यंत पेन्शनधारकांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या पगारवाढीच्या किंवा पेन्शनवाढीच्या बातम्यांवर लगेच विश्वास ठेवू नये. आयोगाच्या शिफारसी ३ मे २०२७ पर्यंत येणे अपेक्षित आहे आणि त्यानंतरच सरकार निर्णय घेईल. तुमचे जीवन प्रमाणपत्र (लाईफ सर्टिफिकेट) ३० नोव्हेंबरपूर्वी जमा करा, जेणेकरून पेन्शन थांबणार नाही. तसेच बँक खाते, आधार आणि पेन्शन पेमेंट ऑर्डरची माहिती अद्ययावत ठेवा.
अधिकृत माहितीसाठी डीओपीपीडब्ल्यूच्या संकेतस्थळावर किंवा तुमच्या विभागाच्या पेन्शन कार्यालयात संपर्क साधा. पेन्शन वाढवून देण्याचे आमिष दाखवणाऱ्या एजंटला पैसे देऊ नका.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी कधी येणार?
३ मे २०२७ पर्यंत शिफारसी येणे अपेक्षित आहे; त्यानंतर मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल.
२. पेन्शन ६७% होणार हे नक्की आहे का?
नाही. ६७% पेन्शन ही संघटनांची मागणी आहे; आयोगाने किंवा सरकारने निर्णय घेतलेला नाही.
३. कम्युटेशनचा १५ वर्षांचा नियम बदलणार का?
संघटनांनी हा कालावधी ११ ते १२ वर्षे करण्याची मागणी केली आहे. मात्र दोन उच्च न्यायालयांनी १५ वर्षांचा नियम कायम ठेवला आहे. अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून आहे.
४. नवीन पेन्शन दर कधीपासून लागू होतील?
संघटनांची मागणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याची आहे; अंतिम तारीख सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
५. महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन होणार का?
एफएनपीओने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ही मागणी केली आहे. अंतिम निर्णय शिफारसीनंतरच होईल.
६. पेन्शनवाढीसाठी वेगळा अर्ज करावा लागतो का?
नाही. शिफारसी लागू झाल्यानंतर नवे दर आणि थकबाकी आपोआप लागू होतात.
स्रोत: आठवा वेतन आयोग, डीओपीपीडब्ल्यू, कर्मचारी संघटनांची निवेदने, नोव्हेंबर २०२६ मधील वृत्त अहवाल.
